मुलुकलाई व्यवस्थित ढङ्गले आमूल परिवर्तनको अग्रगामी दिशामा हाँक्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेका ठूला-ठूला भनिएका दलहरूका शर्ीष्ा नेताहरूको सानो सानो चित्तले गर्दा देश अन्योल, अस्थिरता, अनिश्चितता र अराजकताको फन्दामा नराम्रोसंग फस्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको कुशलता भनेको विपरीत परिस्थितिलाई पनि अनुकूलतामा बदल्न सक्नु हो तापनि हाम्रा नाम कहलिएका नेताहरू भने अनुकूल परिस्थितिलाई पनि प्रतिकूलतातिर धकेल्ने गरी संकर्ीण्ा स्वार्थमा अल्भिmने गरेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थापनका निम्ति कठिन परिस्थितिसंग जुध्न जुन विवेक, धैयर्ता र दूरदृष्टिको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ त्यसैको नितान्त अभाव देखिएकाले राष्ट्रिय परिस्थिति नितान्त प्रतिकूल बन्दैगएको छ । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट नै मुलुकको संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको समयलाई उचित ढङ्गले उपयोग गर्ने व्यवहारपरक चासो शर्ीष्ा राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिमा खासै जागृत हुन नसकेकै कारण संविधान निर्माण प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन भने संविधान निर्माणपर्ूव शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउनु र राज्यको पुनःसंरचनाका लागि सहमतिपर्ूण्ा खाका तयार गर्नु अपरिहार्य छ तापनि सम्वद्ध यस्ता पक्षमा विवादहरू उत्पन्न हुँदै चुलिँदै गएका छन । प्रमुख राजनीतिक दलका शर्ीष्ा नेताहरूले जुन निर्वाचित संविधानसभामा उपस्थित भएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने, उत्पन्न विवादलाई त्यही छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउने र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न वैधानिक निकायलाई नै उपयोग गर्ने कसरतमा नलागि संकर्ीण्ा स्वार्थ केन्द्रित कोठे बैठकदेखि लिएर विदेशभूमि चाहार्दै राजनीतिक निकासको बाटो खोज्ने गलत बाटो अनुशरण गर्ने परम्परा बसालेकाले त्यसको नतिजा प्रतिकूलतामुखी रहेको प्रष्टै देखिन्छ । मुलुक बारम्बार राजनीतिक अस्थिरताको जञ्जालमा फसेको छ र त्यसबाट उत्पन्न हुँदैआएका विकृतिहरूको चरम मारमा परेको छ । देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अझै पनि समायोजनकारीभन्दा द्वन्द्वमुखी र निषेधकारी प्रवृत्तिले ग्रस्त छ ।

नयाँ नेपाल निर्माणको नारालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जलप लगाइएको छ भने त्यसभित्र विवादका अनेक लहरहरू पनि उठेका छन् । एकातिर समग्रतामा संघीयता विरोधी धारणा राजनीतिक-बौद्धिक क्षेत्रमा व्याप्त छ र त्यसले आम जनमानसलाई पनि उद्वेलित गराइराखेको देखिन्छ भने अर्कातिर संघीय नेपालको स्वरुप निर्धारण र संरचना निर्माणमा अनेक विवादहरू उर्लिएर आएका छन् । संघीय संरचनाको खाका निर्माणमा वैज्ञनिकता र व्यवहारिकताको प्रचूर अभाव रहेको विशेषज्ञहरूकै धारणा छ भने जातिय आधारमा प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरूबारे थुप्रै जातिय संस्था र तिनका अगुवाहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोनको लहर उठाउने चेष्टा गरेका छन् । जातिय आधारको प्रादेशिक संचनाले थप द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका खडा भएको छ । प्रदेशहरूको संख्या र क्षेत्र निर्धारण, सीमांकन र नामांकनका बारेमा उभ्रिएको मतमतान्तरले मुलुकलाई थप द्वन्द्वको बाटोतिर धकेल्ने आशंका मात्रै बढाएको छैन राज्यको पुनःसंरचना र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्नसक्ने अनर्थ संकेतहरू छन् । राज्यको पुनःसंरचनाको नाममा एकातिर प्रायोजित रुपमा प्रक्षेपित धारणाहरूले विपरीत परिस्थितिको सिर्जना गरिहेका छन् भने अर्कातिर स्वतःस्फर्ूत रुपमा आ-आफ्नो पहिचान कायम गर्न जागृत भएको आकांक्षाले पनि उत्तिकै गति लिइरहेको छ । यस्ता संवेदनशील पक्षमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शर्ीष्ा नेताहरू नितान्त असम्वेदनशील देखिँदैआएका छन् । मौकापरस्त र व्यक्तिपरस्त चरित्र वरण गर्दैआएको राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिले विगत लामो समयदेखि सत्ता स्वार्थका निम्ति राष्ट्रियतालाई बलिवेदीमा चढाएर बाहृयशक्तिसंग समेत आत्मर्समर्पण गर्ने असंगत एवं विकृतिजन्य प्रवृत्ति अँगाल्दै आएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा अपेक्षित सजगताको कमी अनुभूत हुनु एक अर्थमा स्वाभाविक प्रतीत भए पनि त्यसले निम्त्याउनसक्ने अनर्थकारी परिणामप्रति समयमा नै चेतना जागृत होस् भन्ने कामना गर्नैपर्दछ ।

ठूला तीन दलका शर्ीष्ा नेताहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको घोषणा गरेपछि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य होला र निकासको बाटो खुल्ला कि भनी कसै कसैले गर्ने गरेको आशा पनि अन्ततः सत्ता परिवर्तनको दिशातिर लक्षित रहेको संकेत मिल्न थालेको छ । एनेकपा माओवादीको नौ महिने सरकार ढलेपछि बनेको २२ दलको गठबन्धन सरकारले पनि नौ महिनाको नेटो काट्दा नकाट्दै ढाल्ने र ढल्ने संकेतहरू देखापरेका छन् । नेकपा एमालेको देखावटी नेतृत्वमा चलेको गठबन्धन सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, सहमतिपर्ूण्ा राजनीतिक वातावरण सिर्जना गरी राजनीतिक निकास निकाल्न थोरै मात्र पनि योगदान दिन सकेको छैन तापनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन सेना समायोजनदेखि लिएर थुप्रै कार्यहरू पूरा गरी आगामी जेठ १४ गतेभित्रै संविधान निर्माणकार्य पूरा गर्न सत्ता समीकरणको फेरवदलभन्दा पनि उच्च राजनीतिक समझदारी अपरिहार्य छ । तर ठूला दलका नेताहरूमा व्याप्त सत्तामोहले गर्दा 'काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भन्ने उखानमात्र चरितार्थ भएको छ । ठूला दलका शर्ीष्ा नेताहरूबाट मुलुकले राजनीतिक निकासको प्रष्ट दिशा पाउन सक्ला भन्ने आशा गर्नु नै र्व्यर्थ छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक क्षेत्र जताततै समस्याका पहाडहरू खडा भैरहँदा पनि र आमजनमानस उकुसमुकुसको स्थितिमा पुग्दा पनि शर्ीष्ा पंक्तिको राजनीतिक नेतृत्ववर्ग खुट्टा तानातानकै खेलमा सक्रिय छ, मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तन गर्ने र विपरीत परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने जवाफदेहितापर्ूण्ा प्रयास हुन सकेको देखिंदैन । मुलुक नितान्त अनिश्चित र अन्योलपर्ूण्ा भविष्यतिर धकेलिएको छ । शर्ीष्ा नेताहरूको विफलताबाट सिर्जित यस्तो अनपेक्षित अवस्थाबाट मुलुकले कसरी पार पाउला त यो नै वर्तमान समयले उठाएको ज्वलन्त प्रश्न हो ।