देशमा समयचेत भएको भविष्य दृष्टि राख्ने नेतृत्वको अभाव दिनानुदिन खड्किदै गएको छ । राष्ट्रले र्सवाङ्गण्िा दृष्टि राख्ने र्सवस्वीकार्य नेतृत्व पाउन नसकेकै कारण एकपछि अर्का समस्या उब्जिएका छन् । तदर्थवादी र एकाङ्गी दृष्टिकोणले ग्रस्त नेतृत्वले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने कटु यथार्थबोध अहिलेकै राष्ट्रिय परिस्थितिले देखाएको छ । मुलुकमा दलीय स्वार्थबाट माथि उठेको कुनै नेता पाउन मात्र मुस्किल परेको नभै हरेक दलभित्रै पनि स्वीकार्य नेतृत्व उपस्थित हुन नसकेको टड्कारो देखिन्छ । हरेक दलमा गुटगत स्वार्थका मौसमी खेेलहरू उत्कर्षुखी बन्दैआएका छन् । त्यसको प्रभाव मुलुकको समग्र राजनीतिमा पर्ने गरेको छ र राजनीतिक क्षेत्रमा चरम विकृति सिर्जना गर्ने स्रोत नै तिनै बन्ने गरेका छन् । यसरी राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त रहेका विकृति र विसंगतिले मुलुकलाई चौतर्फी संकटमा पार्दै लगेका छन् । राष्ट्रिय सद्भाव अब अतीतको विषय भएको छ । समग्रतामा हामी नेपाली हौं भन्ने भावना हराउँदै यो जात, यो भाषा, यो क्षेत्र र यो विरादरीको भन्ने मनोदशाको सिर्जना प्रेरित हुँदा राष्ट्रिय एकताको भावना नै हराउन पुगेको छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई आँच पुर्‍याउने खालका अनपेक्षित गतिविधिले राजनीतिक आकांक्षा पर््रदर्शनकै स्वरुप ग्रहण गरेका छन् । मुलुक लामो समयसम्म राजनीतिक उहापोहको स्थितिमा रुल्मुलिइरहँदा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुँदैगएका विकराल संकटहरू मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जित भैसकेको छ तापनि सामूहिक चेत जागृत छैन । विवाद बढाउने र समस्या चर्क्याउने खालका प्रवृत्तिहरू नै मौलाइरहेका देखिन्छन् । राजनीतिक नेताहरूले र्सार्वजनिक छवि उज्यालो बनाउन नसक्नुको कारण नै यही हो ।

संविधानसभाले संविधान निर्माण कार्यतालिका नवौंपटकसम्म फेरवदल किन गर्नुपरेको थियो भन्नेबारे धेरै खोतलिरहनु पर्दैन । किनभने त्यो सबै उच्च राजनीतिक जवाफदेहीताकै अभावको परिणाम थियो । पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार संविधान निर्माणका लागि एकीकृत मस्यौदा निर्माणको काम सुरु भैसकेको बताइए पनि विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरूभित्र प्रतिबिम्वित भएका विवादहरूको निक्र्योल कसरी गर्ने भन्ने जटिलता यथास्थानमा नै छ । माओवादी लडाकुको समायोजनदेखि लिएर राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको स्वरुप एवं सरकारी कामकाजको भाषा बारेका विवादहरूको निक्र्योल कसरी हुने हो भन्ने जटिलतम् प्रश्नहरू जीवन्त नै छन् । एनेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको प्रष्ट कथन राख्दैआए पनि संविधानको घोषणापछि मात्रै सेना समायोजनको धारणा प्रस्तुत गरेको छ भने सत्ताधारी दलहरू सेना समायोजन नभए संविधान बन्न नसक्ने धारणामा छन् । सरकारले त सेना समायोजनको कार्यतालिका नै प्रस्तुत गरिसकेको छ । विवादको चूरो त्यहींभित्र छ । माथि उल्लेखित विविध विषयक विवादहरूको छिनोफानो हतार हतारमा कसरी हुने हो भन्ने कुतुहलता आफ्नै ठाउँमा छ भने अझै पनि संविधानसभाको परिवेश बाहिरबाट निकास खोज्ने कसरतले कुन रुप र गति लिने हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै ज्वलन्त छ । उच्च राजनीतिक समझदारीका लागि राजनीतिक परिस्थिति सुधारोन्मुख नदेखिएकाले समय सीमाभित्र संविधान कसरी आउला र जेठ १४ को नेटो काटेपछि के होला भन्ने सवाल जताततै व्याप्त हुन थालेको छ । शर्ीष्ा दलका नेताहरूको क्रियाकलाप अझै शंकाको घेरामा छ ।