संविधानसभा निर्वाचन मुलुकको भविष्य निर्धारणका लागि सुनौलो अवसर बन्न सकोस् भन्ने आमनेपाली जनताको चाहना छ । वैधानिक राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभाको निर्वाचनलाई एकमात्र विकल्प मानेर देशको समग्र राजनीति यसैमा केन्द्रित हुन पुगेको वास्तविकता र्छलङ्ग नै छ । विगत दर्ुइ वर्षेखि संविधानसभा निर्वाचनको प्रतीक्षामा रहेका नेपाली जनता सरकारले तोस्रोपटक निर्वाचन तिथि तोकेपछि अब त चुनाव हुन्छ कि भन्ने आशामा बसेका छन् । आशंका र अविश्वासका अनेक घुम्तीहरु पार गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन तिथि नजिकिंदै गरेको बेला अब निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित ढंगले निर्वाध रुपमा सम्पन्न हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने सवालले गम्भीर रुप लिइरहेको छ । सात दलको गठबन्धन सरकारले सत्ता ग्रहण गरेेदेखि नै संविधानसभाको निर्वाचनलाई भन्दा गठबन्धन सत्ताको निरन्तरतालाई प्रमुखता दिएर जनताको अभिमतको कुनै आवश्यकता नै नठानी अनेकौं प्रकृतिका राजनीतिक-गैरराजनीतिक निर्ण्र्ाारु गर्दै आएकाले संविधानसभाको निर्वाचन त केवल अनिर्वाचित व्यवस्थापिका र सात दलको निर्देशित गठबन्धन सरकारले गरेका संगति-असंगतिपर्ूण्ा सवै निर्ण्र्ााो अनुमोदन गर्नका लागि मात्र त हो भन्ने जस्तो देखिएको छ तापनि जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने प्रजातान्त्रिक अवसरलाई नितान्त सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने कुरामा कुनै विमति छैन । जनआन्दोलन-२ का सहभागी जनताले राज्यको रुपान्तरणका लागि कस्तो वातावरण र कस्तो मार्ग अवलम्बनको अपेक्षा गरेका थिए भन्ने अब विवेचनाको गौण विषय बनिसकेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनमा सामेल दलहरुका नेताहरुको अकर्मण्यता, पराश्रयी प्रवृत्ति, अपारदर्शी क्रियाकलाप र त्यसभित्र आफ्नो रणनीतिक अभिरुचि प्रवेश गराएर निर्ण्ाायक भूमिका खेल्ने हैसियत स्थापना गर्न पुगेको बाहृय शक्तिको अनेकौं स्वरुप र प्रवृत्तिका खेलहरुले मुलुकको सुदूरभविष्यप्रति अनेकौं आशंका उत्पन्न गराइसकेको भए पनि संविधानसभाको निर्वाचनप्रति जनताको अपेक्षा र आकांक्षा यथास्थानमा छ । नेपाली जनताले निर्भिक भएर आफ्नो मत व्यक्त गर्न पाए भने त्यसबाट मुलुकको भविष्य निर्धारणमा निश्चय नै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र वैधानिक निकासका माध्यमले देशमा पर्ूण्ा शान्ति वहाली हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिनु पनि नितान्त स्वाभाविक छ ।र्

वर्तमान प्रसंग निर्वाचन आचारसंहिताको पालना कुन रुपमा होला भन्ने सवालमा केन्द्रित छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेर प्रतिस्पर्धी दलहरुलाई अनुशासित र सीमावद्ध प्रचार अभियानका लागि बारम्बार प्रेरित गरेको भए पनि त्यसको पर्ूण्ा पालना प्रचारको प्रारम्भिक अभियानदेखि नै हुन सकेको देखिएको छैन । निर्वाचन आयोगले गत शनिवार मात्रै पनि राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुलाई पुनः भेला गराएर आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न सचेत गराएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएको खण्डमा कानुनी कार्यवाहीको प्रकरण सुरु हुने चेतावनी समेत निर्वाचन आयोगले दिएको छ तापनि त्यसको प्रभावकारी र परिणामदायी प्रयोग कुन रुपमा कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासाहरु स्वतः उत्पन्न भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता कुनै नौलो प्रयोग र राजनीतिक दलहरुका लागि नयाँ कुरा होइन । दलहरुकै परामर्श र समझदारीमा आचारसंहिता बनेको र जारी भएको हो । तर सत्ताधारी बलशाली दलहरुले नै आचारसंहिताको पालनालाई संदिग्ध बनाएका छन् । आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका सत्ता महत्वाकांक्षी ठूला दलहरुले स्वस्थ जनमतको उपादेयतालाई न्यूनीकरण गर्ने र अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउने कसरत गरिरहेका छन् । कुरा भित्ते लेखन, तुल र पोष्टर रंगाइमा मात्रै सीमित छैन । उम्मेदवारको अपहरणदेखि लिएर उम्मेदवारलाई समेत निर्वाध ढंगले प्रचार अभियानमा जान नदिने गलत अभ्यास सुरु भैसकेका छन् । मतदाताहरुबीच भ्रम फैलाउने, भयभित पार्ने र खरीद विक्रीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रने गलत अभ्यासहरु नियन्त्रित हुन सकेनन् भने स्वस्थ, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनको कुनै अपेक्षा गर्न सकिन्न । अस्वस्थ र भ्रमपर्ूण्ा वातावरणमा भएको निर्वाचनले दिने परिणाम भनेको मुलुकमा फेरि अनपेक्षित द्वन्द्वको भूमरीतिर धकेल्नु नै हो । यस्तो अवाञ्छित स्थितिको सिर्जना नहोस् ।

निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा ५५ दल सामेल छन् । निर्वाचन आचारसंहिता सत्ता साझेदार दलहरुका लागि देखाउने दाँत मात्र बनेको स्थितिमा सत्ता बाहिरका र सत्ताभित्रै अकिञ्चन अवस्थामा रहेका साना दलहरुले आचारसंहिता सिरानीमा हालेर बस्नु र त्यसलाई गीता पाठ गरेझैं मनन् गर्नुको मात्र कुनै अर्थ छैन । सत्ता साझेदार ठूला दलहरु सरकारी साधन, स्रोत र माध्यमहरुको खुला दुरुपयोगमा उत्रिरहेको कुरा सरकार नियन्त्रित संचारमाध्यमहरुले सधैंजसो प्रत्यक्ष अनुभूत गराएका छन् । सरकारले चुनावी प्रतिस्पर्धा सत्ता साझेदार ठूला तीन दलबीच मात्र हो, अरुले भाग लिनु नलिनुको अर्थ छैन भन्ने जस्तो गरी अहंकारपर्ूण्ा व्यवहार यसरी नै पर््रदर्शन गर्दैजाने हो भने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता हात्तीको देखाउने दाँतमा मात्र परिणत हुनेछ र निर्वाचनपछि अवाञ्छित वातावरण स्वतः सिर्जित हुनेछ जुन पर्ूण्ा शान्ति वहाली र प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका जनताका निम्ति र्सवाधिक ठूलो धोका हुनेछ । जहाँसम्म सरकारको कुरा छ- निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पहिलो अंग सरकार स्वयं बनेको छ । माघ २ गते आचारसंहिता जारी भएपछि सात दलीय गठबन्धन सरकारले भारतलाई रिझाउन माघ १० गते माथिल्लो कर्ण्ााली र फागुन १९ गते अरुण-३ को सम्झौता गरेर आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । राष्ट्रघात गर्न आचारसंहिताको अंकुश नलाग्ने र निर्वाचनमा ससाना र कमजोर दलहरुलाई तर्सर्ाा मात्र यसको उपयोग हुने हो भने वाञ्छित परिणामको अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ । स्वतन्त्र निर्वाचनको प्रत्याभूति आममतदाताले खोजेका छन् । निर्वाचन आयोगले बारम्बार आचारसंहिता पालनाका निम्ति सचेत गराउनु पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । समस्या भनेको सत्ता साझेदार ठूला दलहरुको अहंवादी, हठवादी र मपाइवादी प्रवृत्ति नै हो । त्यसको अन्त्यविना स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पर्ूण्ा प्रत्याभूति हुन सक्दैन । निर्वाचनको सर्न्दर्भमा खडा भएको अहं प्रश्न नै यही हो ।