संविधानसभाको निर्वाचन तिथि जति नजिकिंदै गएको छ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको सक्रियता उति नै बढ्दै गएको छ । पचपन्नवटा राजनीतिक दलहरु खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् र ती दलहरु धमाधम आ-आफ्ना घोषणापत्रहरु र्सार्वजनिक गर्दै प्रचार अभियानमा सरिक भएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनलाई 'एक युगमा एकपटक' आउने अद्वितीय अवसरका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कसरतमा राजनीतिक दलहरु लागिपरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यो अवसरलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आवधिक संसदीय चुनावकै शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर एक युगमा एकपटक आउने भनिएको विशिष्ट अवसरको महत्तालाई हल्का पारिरहेका छन् । त्यसो त राज्यको रुपान्तरण र नयाँ नेपालको संरचनाका आकर्ष नाराका संगसंगै बलशाली दलहरुले जनताको र्सार्वभौम अधिकारमाथि बलात्कार गर्दै निर्देशित र इच्छित निर्ण्र्ाारु गर्ने क्रम बसालेर संकर्ीण्ा घेराभित्र बसेर गरिएका निर्देशित निर्ण्र्ाारुलाई अनुमोदन गराउने कामका लागि मात्र निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरेका हुन् भन्नु कुनै अभियोग लागेको ठहर्दैन र यो कुनै पर्ूवाग्रही धारणा पनि होइन । जनतालाई शक्तिको स्रोत मान्ने कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्कार बोकेको समूहले जनताको अभिमतबाट गर्नुपर्ने निर्ण्र्ाााई परोक्ष निर्देशनबाट अभ्रि्रेरित भएर सामन्तवादी शैलीमा प्रस्तुत गर्दै जान कदापि नमिल्ने थियो तर हामीकहाँ भने त्यस्तै प्रवृत्ति र संस्कारले क्रान्तिकारीको जामा पहिरिने गरेको छ र परिवर्तनको संवाहक शक्तिका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने मोह राख्ने गरेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन अब विवादको विषय पनि छैन र राजनीतिक निकासका निम्ति कसैले अर्को विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेको पनि छैन तापनि संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा कसरी स्थायी शान्ति वहाली होला, राजनीतिक सहिष्णुता र सद्भावको स्थिति के गरी कायम होला, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको भावना सुदृढ हुने अवस्थाको सिर्जना कसरी हुनसक्ला भन्नेबारे आशंका र कुतुहलताका अनेक सवालहरु उब्जिरहेका देखिन्छन् । संविधानसभा निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा बारम्बार उब्जिरहेका यस्ता सन्देहपर्ूण्ा प्रश्नको समुचित उत्तर अपेक्षित भए पनि शक्ति उन्मादी राजनीतिक नेताहरुले यसप्रति पटक्कै दायित्वबोध गरेका छैनन् । उनीहरुको सोच भावी सत्ता कसरी हत्याउने भन्ने संकर्ीण्ा भावनाबाट मात्र प्रेरित रहेको अनुभुति बढिरहेको छ । नेपाल र नेपालीको भविष्य र भाग्यको फैसला नेपाली जनताको अभिमतलेभन्दा बाहृयशक्तिका रणनीतिक चालवाजीले गर्ने अनपेक्षित परिस्थितिको सिर्जना जटिलतम् समस्याको मुहान बन्दैगएको अनुभूति विस्तारित हुनबाट रोकिएको छैन । वैधानिकता संगसंगै र्सवस्वीकार्यताको स्थिति सिर्जना भए मात्र संविधानसभा निर्वाचनको र्सार्थकता सिद्ध हुनसक्छ भन्ने कुरालाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि परिचालनमा बाहृयशक्तिहरुको रणनीतिक अभिरुचि, चलखेल र निर्देशनात्मक भूमिका तीतो सत्यका रुपमा स्थापित भएको र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, आपसी सद्भाव र र्सवस्वीकार्य राजनीतिक निकासका निम्ति र्सवाधिक ठूलो समस्या पनि त्यही बन्दै आएको छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षा र शक्ति निर्माणका लागि बाहृयशक्तिको रणनीतिक उपयोगमा आँखा चिम्लिएर होमिने अदूरदर्शी राजनीतिक नेताहरुको चारित्रिक दर्ुवलताले उब्जाएका समस्याहरु खात लाग्दै जान थालेपछि देश अत्यन्त नाजुक मोडमा उभिन पुगेको हो । संविधानसभाको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका जनताले राष्ट्रियताको सर्म्वर्द्धन गर्ने राजनीतिक शक्तिका रुपमा कुनै पनि समूहलाई सहर्षर विवेकपर्ूण्ा ढंगले आत्मसात गर्न नसकिरहेको बेलामा राजनीतिक रंगमञ्चका उनै अभिनेताहरुलाई वरण गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जनाले पनि भविष्यप्रति विश्वस्त हुनसक्ने आधार खडा गर्न सकेको छैन । खुला सीमाको अवस्थितिबाट अभिलेखविहीन खुला आवागमनलाई मात्र निर्वाध बनाएको छैन, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अतिक्रमणलाई पनि नराम्रोसंग प्रात्साहित गरेको छ । नागरिकताको खुला क्रय-विक्रय, सीमा अतिक्रमणको निरन्तरता र नदीनालाहरु सुम्पिने हतारोका पछाडि निकै अन्तरनिहीत कारणहरु क्रियाशील छन् । राज्यको पुनःसंरचना र नयाँ नेपाल निर्माणको साँचो सपना यदि कसैले राखेको भए संविधानसभा निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा यस्ता मुद्दाहरु अवश्य नै उठ्ने थिए । राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्रहरुले यस्ता मुद्दाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरेर देशभक्त नेपाली जनताको अभिमत लिने र जनतालाई नै शक्तिका स्रोत मानेर जनप्रतिनिधित्व व्यवस्थित गर्ने चाहना राखेको पटक्कै नदेखिनु ठूलो विडम्वना नै हो ।

संविधानसभाको निर्वाचन देशको मूल कानुनको रुपमा मानिने संविधान निर्माणका लागि हो र जनताका प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्मित हुने संविधानले नै देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक ढाँचालाई निर्देश गरेर मुलुकको उज्ज्वल भविष्य निर्धारणको बाटो तय गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक नै छ । तर यो अवसरलाई बाहृयशक्तिका रणनीतिक अभिरुचिले पार्ने प्रभाव र त्यसकै कराण भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने अनपेक्षित स्थितिबारे उठ्न थालेका आशंकाहरुलाई पनि कदापि उपेक्षा गर्न मिल्दैन । एकीकृत नेपाललाई खण्डीकृत गर्ने र जातीय-क्षेत्रीय आधारमा संघीय संरचनाको निर्माण गर्ने आकांक्षाले मुलुकको समग्र एकता र सुदूर भविष्यसम्म पार्नसक्ने प्रभावबारेका आशंकाहरु त्यसै मडारिएका छैनन्, त्यसभित्र प्रविष्ट बाहृयशक्तिका हस्तक्षेपकारी रणनीतिक अभिरुचिहरु खुलस्त भैरहेकाले पनि भविष्यप्रति विश्वासभन्दा आशंका बढ्दै गएको कटुसत्यलाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।