Yugasambad.Com.Np - अनर्थ नहोस्

संविधानसभाको निर्वाचन नेपालीहरुको घर संघारमा नै आइपुगेको छ । देशका कुना कुनामा समेत निर्वाचनको तातो हावा पुगेको छ भने अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले पनि यो अवसरलाई अत्यन्त चासो राखेर नजिकबाट नियालिरहेको छ । निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको पर्ूण्ा प्रत्याभूतिका लागि जस्तो भयमुक्त वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने थियो त्यो पटक्कै हुन नसकेको र्सवत्र अनुभूति हुनु गम्भिर चासो र चिन्ताको विषय हो । निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य ठहरिएका पौने दर्ुइ करोड मतदाताहरुले यो बेला आफ्नो मत स्वतन्त्र ढंगले उपयोग गर्न पाउने पर्ूण्ा प्रत्याभूतिको वातावरण नितान्त अपेक्षित थियो भने निर्वाचनका प्रत्यासी दलहरु तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाध ढंगले आफ्ना विचार, नीति र कार्यक्रम लिएर जनसमुदायबीच पुग्न पाउनुपर्ने थियो । तर अपेक्षा र अपरिहार्यता विपरीत देश अहिले एक प्रकारको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणसंग्राममा मुछिंदै गएको छ । बाँकेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका एक उम्मेदवारकै हत्या भयो । रोल्पा र कपिलवस्तुमा माओवादीका कार्यकर्ता मारिए । रामेछापका एमाले उम्मेदवारलाई अस्पतालको उपचार शैयामा पुर्‍याइयो । भीडन्त र लडन्तका शृङ्खलावद्ध घटनाहरु दिनहुँ उजागर भैरहेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरु नै हत्या, हिंसा, काटमार र लुटपिटमा सामेल भैरहेकाले सत्ता बाहिर रहेका अरु प्रतिस्पर्धी दल तथा उम्मेदवार एवं तिनका प्रचारकहरुको सुरक्षा र निर्वाध प्रचार अभियानको अपेक्षा गर्नु नै बेकार जस्तो छ । निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनको पर्ूण्ा प्रत्याभूति दिन सत्ता साझेदारहरुले सामूहिक प्रयास गर्नु त कता कता आ-आफ्नै बीचमा आरोप-प्रत्यारोपको बाढी ल्याएर एक आपसमा नै शारीरिक भीडन्तको अवाञ्छित स्थिति सिर्जना गर्न थालेकाले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने मात्र होइन निर्वाचन नै विथोलिनेसक्नेसम्मका आशंकाहरु मडारिन थालेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सत्ता साझेदारहरुले सामूहिक उत्तरदायित्वबोध नगरेका र विश्वसनीयताको सवाल आफूहरुभित्रैबाट उठाएकाले निकट भविष्यमा नै थप समस्या उत्पन्न हुनजाने सम्भावना इङ्िगत हुँदैगएको छ । प्रजातन्त्रप्रेमी देशभक्त नेपाली जनताले निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा सिर्जित अनपेक्षित घटनाहरुलाई अशुभ संकेतका रुपमा स्वीकार गर्नु बाध्यात्मक नै बन्न पुगेको नमीठो अनुभूति विस्तारित छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन कार्यक्रमलाई सफल पार्न र परिणामलाई र्सार्थक एवं र्सवस्वीकार्य बनाउनु राष्ट्रकै लागि ठूलो चुनौतिको विषय हो । अहिलेको सरकार राजनीतिक दृष्टिले हर्ेदा र्सवाधिकारसम्पन्न देखिन्छ । दर्ुइ वर्षो अन्तरालमा यो सरकारले गरेका अनेकौं असंगत निर्ण्र्ाारुबारे पनि कही कतैबाट चुनौति र प्रतिरोध छैन । सात दलीय गठबन्धनको सत्ताले शृङ्खलावद्ध रुपमा राष्ट्रघातका अनेक निर्ण्र्ाारु गर्दै जाँदा समेत जनता टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । जनताको निर्ण्र्ाात्मक अधिकार खोस्दै एकपछि अर्का विसंगतिपर्ूण्ा निर्ण्र्ाागर्दै जाँदा पनि जनता मौन भएर बसेका छन् । महंगी, कालोबजार र उपभोग्य वस्तुको प्रचूर अभाव सहेर पनि जनताले राजनीतिक निकासको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि हिंसा र आतंकको अविरल पीडा खप्दै आएका जनता कुनै पनि मूल्यमा शान्ति नखलबलियोस् भन्ने चाहनामा छन् । जनताले आन्दोलनका बेला सडकमा उत्रिएर र आन्दोलन सकिएपछि राजनीतिक निकासको प्रतीक्षामा रहेर मौनता साँध्दै गठबन्धन सरकारलाई बेरोकटोक काम गर्न दिएका छन् । तर र्सवाधिकार र जनप्रतिरोधरहित वातावरण पाउँदा पनि इतिहासमा नै र्सवाधिक असक्षम, अकर्मण्य, नालायक र अनुत्तरदायी चरित्र अहिलेकै सरकारले पर््रदर्शन गरिरहेको छ । यो सरकारका साझेदार दलहरु आफैं निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा होडवाजी गर्दैछन् । हिंसाको अपसंस्कृति सत्ताभित्रैबाट मौलाएको छ । यस्तो हिंसात्मक-भयपर्ूण्ा वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो नै भने पनि भोलि यिनै सत्ता साझेदार दलहरुबाटै असहमति र अस्वीकारका स्वरहरु उर्लने र देशको परिस्थिति अवाञ्छित र अकल्पनीय दिशातिर मोडिने त होइन भन्ने सन्देहपर्ूण्ा प्रश्नहरु सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरुका क्रियाकलापले नै उठाइरहेका छन् । राजनीतिक निकासको मुहान नै धमिलिन जाँदा त्यसले मुलुकको भविष्यलाई समेत दर्ुघटनातिर धकेल्न सक्छ । यति सम्वेदनशील सवाललाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
निर्वाचनका लागि विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्ने सामूहिक राजनीतिक प्रतिवद्धता सत्ता साझेदार दलहरुले नै गर्नुपर्दछ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने गहनतम दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बारम्बार दायित्वबोध गर्न आग्रह गरेको र देशको सुरक्षात्मक स्थितिमा वाञ्छित सुधार नआएको तथ्य र्सार्वजनिक गरेको पनि खुलस्त नै छ । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री, गृहमन्त्रीले मातहतका सुरक्षा प्रमुख र निकाय प्रमुखहरुले तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिएकै भरमा मात्र शान्ति सुरक्षामा सुधार आउने भए यो देश उहिल्यै शान्तिभूमिमा परिणत भैसक्ने थियो । शान्ति खल्बल्याउने, हिंसा भड्काउने र जनमानसमा त्रास फैलाउने काममा सत्ताधारीहरु नै अग्रसर भएको विडम्वनापर्ूण्ा स्थिति वर्तमानको यथार्थ नै हो । अवका दिनमा सत्ता साझेदार दलहरुले एक आपसमा शारीरिक एवं हिंसात्मक भीडन्तमा नउत्रने समझदारी कायम गर्न सक्नर्ुपर्दछ र सत्ता बाहिरका प्रतिस्पर्धी दलहरुलाई पनि जनताको घरदैलोमा निर्वाध पुग्नसक्ने विश्वसनीय वावातावरण सिर्जना गर्न सक्नर्ुपर्दछ । नत्र भने निर्वाचन परिणामले कथं वैधानिकता प्राप्त गर्‍यो भने र्सवस्वीकार्यता असम्भव प्रायः हुनजान्छ । त्यो भनेको मुलुकलाई अरु दलदलमा फसाउनु हो । कामना गरौं- त्यस्तो अनर्थ नहोस् ।