गुणस्तरीय शिक्षा- राष्ट्रको प्रगति र समुन्नतिको मूल आधार हो । तर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तदनुकूलको पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यपुस्तकको सुलभता, पठनपाठनमा नियमितता र व्यवस्थापनमा चुस्तता अपरिहार्य छ । हाम्रो मुलुकलाई समयको माग अनुरुपको शिक्षा प्रणालीमा लैजाने सोच, प्रतिवद्धता र तदनुकूलको राष्ट्रिय लगानीको अभाव रहेकाले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालको समग्र शैक्षिक जगत निरन्तरजसो अति राजनीतिको शिकार हुँदैआएको छ भने यसका दुष्परिणामहरुले शिशुकक्षादेखि उच्चशिक्षा आर्जन गर्न लालयित विद्यार्थीहरुलाई नराम्रोसंग गाज्ने गरेको छ । वर्तमान सर्न्दर्भकै कुरा गर्ने हो भने नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको महिना दिन नाघिसक्दा पनि विद्यालयका विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । विद्यार्थीहरु कक्षा बन्द गरेर सडकमा नारावाजी गर्न, सडक जाम गर्न र यातायात अवरुद्ध गर्न अग्रसर हुन थालेका घटना उजागर भैरहेका छन् । शिक्षक-विद्यार्थीलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने र त्यस्तो अभीष्ट पूरा गर्न असहमत हुँदा कुटपीटदेखि लिएर बलात राजीनामा समेत दिनुपर्ने जस्ता घटनाहरु पनि र्सार्वजनिक भएका छन् । बाह्र वर्षसशस्त्र जनयुद्धकालमा पनि शैक्षिक क्षेत्र नराम्रोसंग प्रताडित थियो भने अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन । मुलुकलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा डोर्‍याउने अनेक प्रतिवद्धताका नाराहरु चारैतिर गुञ्जित भैरहेका बेलामा भविष्यका कर्ण्ााधार मानिने स्कूले विद्यार्थीहरुले यथासमय र उचित मूल्यमा आफ्ना पाठ्यपुस्तक समेत पाउन नसक्नु राज्य व्यवस्थापनको चरम गैरजिम्मेदारिताको टड्कारो नमूना हो । मुलुक चौतर्फी अराजकताले कति गाँजिएको छ भन्ने तथ्यबोध यस्तै घटनाले गराउने गर्दछन् । देशव्यापी रुपमा पाठ्यपुसतकको अभाव हुँदा पनि सरकार हाँक्नेहरु मौन छन् । यथोचित प्रबन्धको दायित्वबोध गर्ने क्षमता राज्य संचालकहरुले गुमाइसकेका छन् । समस्याको शीघ्र समाधानका लागि समुचित उपाय अपनाउने तत्परता पनि कतै छैन । महिनौदिन पछि पनि दर्ुगम क्षेत्रका विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसक्ने खालका जानकारीहरु प्रवाहित छन् । पाठ्यपुस्तकको अभावमा बालमनोविज्ञानमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव र समग्रतामा शैक्षिक गुणस्तरमा पर्ने नकारात्मक असरबारे कुनै चासो छैन । राज्य संचालकहरु राजनीतिक भ्रम फैलाएर अभीष्ट पूरा गर्ने अहिलेकै जस्तो जवाफदेहिताविहीन अवस्थामा रहिरहने हो भने समग्र शैक्षिक क्षेत्र अराजकता र अव्यवस्थाको ठूलो खाडलमा जाकिने र गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना नै गर्न नसकिने निश्चित प्रायः छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नयाँ नेपाल निर्माणका लागि यो ठूलो चुनौती हो ।

त्यसो त अहिले सिंगो मुलुक अन्योल, अराजकता र अव्यवस्थाको अनपेक्षित स्थितिबाट गुज्रिएको छ । शैक्षिक क्षेत्र मात्र होइन आज कुनै पनि क्षेत्र अराजकता र अव्यवस्थाबाट मुक्त छैन । नेपाली जनताले एक वर्षन्दा बढी लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव खेपिरहेका छन् । उपभोक्ताप्रतिको जवाफदेहितालाई सरकारमा बस्नेहरुले कहिल्यै महसुस गरेनन् । राजनीतिक क्षेत्रमा विष्मयकारी परिवर्तनका लहरहरु उठे तर जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका मूल विषयहरुलाई परिवर्तनको त्यो लहरले पटक्कै छुन सकेन । माग र आपर्ूर्तिबीच कुन उपायले सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने कुनै व्यवहारिक सोच र रणनीति बनेन । त्यसको नराम्रो मार आमजनताले भोगिरहेका छन् । खाद्यान्न संकटको सुनामीले पनि नेपाली जनजीवनमा प्रवेश पाइसकेको छ । अभाव र आकाशिंदो मूल्यवृद्धिलाई थेग्नसक्ने क्षमता र्सवसाधारण जनताको छैन । राजनीतिक भ्रम र सपनाको जालोले मात्र जनताको जीवनस्तर सुध्रिने कुनै सम्भावना छैन । आम जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने क्षेत्रहरु कुन् कुन् हुन् र ती क्षेत्रका मूलभूत समस्या के हुन् भनेर राज्य व्यवस्थाले सधैं चासो राख्नर्ुपर्छ र निगरानी पनि गरिराख्नु पर्छ । तर यहाँ राजनीतिक चासोबाहेक अरु कुनै चासो छैन । देशमा व्याप्त राजनीतिक रन्थमोललाई ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनले पनि न्यूनीकरण गर्न सकेको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुको घोर उपेक्षा भैरहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण स्कूले बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक समेत पाउन नसक्ने स्थितिको सिर्जना पनि हो । राज्य व्यवस्थापनका निम्ति यो ठूलो लाजको विषय हो, राज्य रुपान्तर अभियानका निम्ति यो त्यत्तिकै ठूलो व्यंग्य पनि हो ।

वस्तुतः राज्यको पुनःसंरचनाको प्रस्थानविन्दू शिक्षा व्यवस्थापन नै हुनर्ुपर्दछ । मुलुकलाई कुन दिशामा प्रवाहित गर्ने भनी खाका कोर्दा आजका शिशु, बालबालिका र युवाहरुलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने सवाल नै महत्वपर्ूण्ा हुन आउँछ । मुलुक बनाउने भनेको सचेत, अनुशासित र जिम्मेदार नागरिकले नै हो । व्यक्ति-व्यक्तिलाई युगसापेक्ष दृष्टिकोण निर्माण गर्न समयोपयोगी शिक्षाले मात्रै सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । दर्ीघकालीन उपलब्धिको सोच राखेर शैक्षिक लगानी वृद्धि गर्ने र यस क्षेत्रमा देखापरेका अल्पकालीन समस्याको समाधान तत्काल गर्ने जवाफदेहितापर्ूण्ा नीति र व्यवहारको अहिले नितान्त अभाव देखिएकोले नै पाठ्यपुस्तकको अभाव, पठनपाठनमा अवरोध र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिकूल वातावरण सिर्जना भएको हो- लाजमर्दो अवस्था सिर्जित भएको हो । यसमा सुधार ल्याउनका निम्ति नयाँ सोच, नयाँ व्यवहार र समग्रतामा समयसापेक्ष राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य छ ।