देशमा जनादेश प्राप्त नयाँ सरकार बन्ला र आमरुपमा अनुभूत हुने गरी राहत कार्यको थालनी पनि होला भनी व्यग्र प्रतिक्षामाा रहेका र्सवसाधारण जनता पेट्रोलियम पदार्थको आशातीत मूल्यवृद्धि र त्यसपछि यातायातका साधन तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनियन्त्रित रुपमा बढ्न थालेपछि मर्माहत भएका छन् । जनताको ढाड सेकिएको छ । ६०१ जना सदस्य रहने विशालकाय संविधानसभाको वैधानिक गठन भएको छ र जनताको अभिमतले शक्ति प्राप्त गरेका राजनीतिक दलहरु पनि यतावत् रुपमा क्रियाशील देखिन्छन् तापनि जनताको स्थिति पीडा-मर्का बुझ्ने कोही निकाय र समूह देखिएका छैनन् । जनताले आफ्नो पीडा-मर्का बुझ्ने कुनै निकाय भएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । अन्तर्रर्ााट्रय मूल्यवृद्धि र सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी-चुहावट थेग्ने र रोक्नसक्ने क्षमता सरकारसंग नभएकाले मूल्यवृद्धिको अपरिहार्यतालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको भए पनि यसबाट तत्काल यातायात, ढुवानी सेवा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्नसक्ने स्वाभाविक र कृत्रिम दुवै असरबारे सरकार बेखबर रहनु ठूलो विडम्वना हो । मुलुकमा दर्ुइ दर्ुइ महिना वितिसक्दा पनि जननिर्वाचित उत्तरदायी सरकार गठन हुन नसक्नु जसरी राजनीतिक गैरजिम्मेवारीताको पराकाष्टा हो त्यसरी नै अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नु-नखोज्नु उत्तिकै जवाफदेहिताविहीन सोच र प्रवृत्तिको पराकाष्टा हो । सरकारले अन्तर्रर्ााट्रय मूल्यवृद्धिको यथार्थतालाई र्टार्न नसके पनि जिम्मेवारीपर्ूण्ा सोच राखेर काम गरेको भए आपर्ूर्ति प्रणाली सुचारु हुनसक्थ्यो र निरन्तर अवाञ्छित लाभ उठाउने धुनमा रहेकाहरुले अनियन्त्रित शुल्कवृद्धि गर्ने छुट पाउने थिएनन् । निर्वाचनको समापनपछि सही अर्थमा लोकतन्त्रको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशामा बसेका जनता अहिले नियन्त्रित गतिमा लुटतन्त्र मच्चिएपछि चरम आहतको अनुभव गर्न पुगेका छन् । सडक, बजार जताततै अराजकता फैलिएको छ । जनता लुटिने क्रमले पनि तीब्रगति लिएको छ । सीमान्तीकृत र न्यून आयस्रोत भएका बहुसंख्यक जनतासंग अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको चाप थेग्नसक्ने क्षमता नै छैन । तापनि जवाफदेहिताविहीन सरकारबाट राहतको अपेक्षा गर्ने कुनै आधार नै छैन । विवशतापर्ूण्ा परिस्थितिलाई छाक काटेर र टारेर झेल्नुको अर्को विकल्प छैन ।

राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु जनसरोकारका विषयमा सधैंजसो मौन प्रायः देखिन्छन् । राजनीतिक आग्रह, दूराग्रह नै समय खर्चिने र संकर्ीण्ा स्वार्थपर्ूर्तिका लागि मात्रै दवाव र घर्ुर्की प्रवाह गर्ने अपसंस्कृतिको विकासले गर्दा जनताले भोग्ने दिनदिनका समस्याहरु उनीहरुको स्वाभाविक कार्यसूचीभित्रै पर्दैनन् । देश लामो समयसम्म पनि विधिविहीनताको जञ्जालमा फस्नु र अराजकताको विस्तारले आम जनजीवन पीडाग्रस्त हुँदै जानुको कारण पनि त्यही नै हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सरकारसंग परामर्श नै नगरी, सरकारको स्वीकृतिविना नै यातायात व्यवसायीहरुले ४० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरी यात्रुहरुसंग असुल गरे । यातायात र ढुवानी सेवामा तेलको मूल्यवृद्धिले पार्ने असर कति हो त्यसको मापन गर्ने र स्वाभाविक शुल्क वृद्धिलाई स्वीकृत गर्ने चासो सरकारले तत्काल देखाएको भए सडकमा दवाव सिर्जना गरेर अवाञ्छित ढंगले भाडा वृद्धि गर्ने अवसर नै मौकापरस्त व्यवसायीहरुले पाउने थिएनन् । ढुवानी शुल्कवृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिमा पार्नसक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र अस्वाभाविक र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको चाप रोक्न चासो राखेर बजार निरीक्षण र अनुगमनलाई नियमित कार्यका रुपमा परिचालन गरेको भए र्र्सवर्साधारण जनता यसरी लुटतन्त्रको शिकार हुने थिएनन् । राजनीतिक उत्तेजना र भ्रमको खेतीले न त जनताको पेट भरिन्छ न त सुरक्षा नै हुन्छ । शक्तिशाली र सत्तामुखी दलहरुलाई मनग्गे चन्दा दिने र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गरी अंकुशरहित लुटतन्त्र मच्चाउने परम्पराको यसचोटी पनि दह्रो पर््रदर्शन भएको छ । आवाजहीन जनताको पीडा आफैंभित्र गुम्सिएको छ । यो पीडा नागरिक समाज एवं मानवअधिकारवादीहरुको एजेण्डाभित्र पर्दैन किनभने यो गैरराजनीतिक, अराजनीतिक मामिला हो ।

आम नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु स्वाभाविक, सरल मूल्य र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने दायित्व जिम्मेवार सरकारको हो । बजारमा अहिले मूल्यवृृद्धिपछि पनि तेलको सहज उपलब्धता छैन । खाद्यान्नको बजारभाउ र उपलब्धता समेत स्वाभाविक र सहज छैन । लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न चाहनेहरुलाई सरकारको जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्तिले ठूलो मौका दिएको छ । भोलि आउने जनादेशप्राप्त सरकारका सामु अहिले नै चुनौतीका पहाडहरु खडा भएका छन् । जनतालाई हत्तु हैरान पार्ने, निराश बनाउने र भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन सरकारका कदमहरु नै प्रमुख कारण बन्छन् भने लोकमतमा चल्नुपर्ने सरकारका सामु त्योभन्दा अर्को उपहासको विषय हुन सक्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्धता, दवावका भरमा अस्वाभाविक भाडा बढाउने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण र कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्ने संयन्त्रको विकास तत्काल अपरिहार्य आवश्यकता हुन् । सरकारले थोरै मात्र पनि जिम्मेवारीबोध गरेर आपर्ूर्ति र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्‍याउने हो भने त्यसका सकारात्मक परिमाणहरु अवश्य नै देखिन सक्छन् तर अहिलेको अवस्थामा सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गर्नसकिने आधार नै छैन भन्ने सायद अत्युक्ति हुँदैन ।