नेपाली जनता यतिखेर सरकारविहीनताको नितान्त अनपेक्षित र अनौठो स्थिति भोग्न विवश छन् । 'एक युगमा एक दिन आउने' संविधानसभाको निर्वाचनमा उत्साहपर्ूण्ा सहभागिता जनाएर लाखौंलाख मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर संविधानसभामा पठाए । व्यवस्थापिकाको समेत कार्यभार पाएको त्यो निकाय र्सार्वभौम नेपाली जनताको निर्विकल्प प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था भएर पनि अहिले ठूला राजनीतिक दलहरुको 'लाहाछाप'का रुपमा मात्र उपयोग हुन पुगेको छ । जनताका भावना र राष्ट्रका समस्या मुखरित हुने र विद्यमान समस्याको निकास खोज्ने वैधानिक थलो सोही निकायलाई नै बनाउने गरी कुनै राजनीतिक अभ्यासहरु हुने गरेका छैनन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै अर्ढाई महिनाको अन्तरालमा पनि संविधानसभाले एकातिर पर्ूण्ाता पाउन सकेको छैन नभने अर्कातिर जननिर्वाचित सरकार गठनको अपरिहार्यता र सभाध्यक्ष एवं राष्ट्राध्यक्ष चयनको दायित्व पनि पूरा भएको छैन । यस्तो अवाञ्छित अवस्थाको निरन्तरता भनेको जनादेशको ठाडो अपमान हो । अहिले मुलुकमा जनताका मूलभूत समस्यालाई जवाफदेहितापर्ूण्ा ढंगले निराकरण गर्न चासो राख्ने सरकार नै छैन । नाममात्रको सरकारको नेतृत्वमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सत्तालिप्साको उपयोग राजनीतिक परिवर्तनका लागि रणनीतिक उपयोगमा आएको भए पनि जनसरोकारका विषयमा राज्यको क्रियाशीलता अनुभूत गराउने दृष्टिकोण, प्रतिवद्धता र कार्यक्षमताको प्रचूर अभाव उहाँमा रहँदैआएको तथ्य उहाँका प्रत्येक विवादास्पद कार्यकालले उजागर गर्दैआएका छन् । उहाँको महत्वकांक्षी र सत्तालिप्सामुखी चरित्रको रणनीतिक उपयोग बाहिरी-भित्री अनेक शक्तिले गर्दैआएको पृष्टभूमिमा बार्धक्य र कार्यक्षमताहीनताका वावजूद पनि उहाँलाई जनादेश विपरीतको धारमा उभ्याएर अझै पनि रणनीतिक उपयोग गरिने प्रयासकै प्रतिफल उहाँमा सत्तालिप्सा र कथित इतिहास निर्माण गर्ने मोह अझै जागृत छ र मुलुकका यावत् समस्याहरु उहाँकै रणनीतिक उपयोग र अकर्मण्यताकै वरिपरि वेष्ठित हुनपुगेका छन् । बाहृयशक्तिका हस्तक्षेपकारी अनपेक्षित चलखेलको पनि उहाँ बलियो र अविरल स्रोत बन्दै आउनुभएको छ । इतिहासको कालखण्डमा उहाँको व्यक्तित्वको जे जसरी रणनीतिक उपयोग हुँदैआएको भए पनि उहाँलाई इतिहासले कुशल राजनीतिक खेलाडी र जनतालाई राज्यको उपस्थितिबोध गराउनसक्ने राजनेताको रुपमा स्वीकार गर्नसक्ने कुनै आधार छैन । जनतालाई समस्यै समस्याको चुलीमा राखेर दिन प्रतिदिन कष्टकर जीवन भोग्न विवश बनाउने र सरकारविहीनताको चरम अनुभूति गराउने निकृष्ट कामले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेछ । आफू पनि काम गर्न नसक्ने र अरुलाई पनि काम गर्ने मौका नदिई छेकबार गरिरहने प्रवृत्तिले जनतालाई प्रतिदिन-प्रतिक्षण तड्पाइरहेको छ । समयस्यै समस्याको जञ्जालमा जनता फँसेका छन्- देश फँसेको छ । हुँदाहुँदा जननिर्वाचित संवैधानिक निकाय संविधानसभामा समेत जनताका आवाज प्रतिध्वनित हुन पाएका छैनन् । मुलुक अनर्थै अनर्थको जञ्जालमा रंगमगिन पुगेको छ । यो अवस्थाले असामान्य परिस्थितिबोध गराउने बाहेक कुनै नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन ।

युगद्रष्टा राजनीतिक नेतृत्वले समयसापेक्ष परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरामा कुनै विमती छैन तापनि नेपालको स्थापित राजनीतिक नेतृत्वले दृश्य-अदृश्य शक्तिको पार्श्व निर्देशनमा परिवर्तनको सम्वाहक शक्तिका रुपमा आफूलाई उभ्याउने गरेको प्रतीत भए पनि आम जनमानसलाई परिवर्तनको सकारात्मक उपलब्धि अनुभूत गराउने विश्वसनीय वातावरण तयार गर्न कुनै कुशलता देखाउन सकेको इतिहास अंकित छैन । इतिहासको पानामा मात्र अस्तित्व अंकित हुन पुगेको राजतन्त्रको प्रसंग कोट्याइरहनुको अब कुनै अर्थ छैन तर २००७ सालदेखि २०६२।०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसम्मका घटना-परिघटनाहरुका अन्तरकथाहरुले राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता र कार्यक्षमतालाई अनुकरणीय रुपमा प्रस्तुत गर्नसकेका छैनन् भने बरु उल्टै दृष्टिहीनता, जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्ति र अकर्मण्यतालाई टड्कारो रुपमा देखाइरहेका छन् । छ-छ दशकको अन्तरालमा पनि नेपालले युगसापेक्ष परिवर्तनको दिशा अवलम्बन गर्न नसक्नु, राजनीतिक स्थायित्व र प्रणालीगत सुनिश्चितता कायम हुन नसक्नु र राष्ट्रियताको संरक्षण, सर्म्वर्द्धनको चिन्ता उठिरहनुको मुल कारण पनि त्यही हो । यस अवधिमा गण्डकी, कोशी, कर्ण्ााली र मेची-महाकालीबाट थुप्रै पानी बगिसकेको भए पनि स्वाभिमानी राष्ट्रिय राजनीतिक चेतनाको मुल भने अझै फुट्न नसकेको अनुभूति नेपाली जनताले बारम्बार गर्नु परिरहेछ । राष्ट्रियताका आधारभूत सिद्धान्तको कसीमा राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमान झुक्न नदिनका लागि सतहमा परिवर्तनमुखी देखिने राजनीतिक नेतृत्व प्रतिवद्ध रहेको आभास हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । परिवर्तित सर्न्दर्भमा खडा भएको चुनौती पनि यथार्थमा यही नै हो । यदि समयको मागलाई चिनेर तदनुकुलको गति निर्धारण गर्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वले देखाउन सकेको भए न त जनता यस्तो बेहालको स्थितिमा नै पुग्ने थिए न देश नै सधैं अन्योल र अस्थिरताको चंगुलमा फँसेर अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनिरहने थियो ।

अब वर्तमान सर्न्दर्भकै मात्र कुरा गरौं- जनता चौतर्फी समस्याले बाँधिन पुगेका छन् । विद्यालयका ससाना नानीहरु समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएर आन्दोलित छन्, क्याम्पसका विद्यार्थीहरु यातायात भाडावृद्धिको विरोध गर्दै ५० प्रतिशत सहुलियत खोज्दै सडकमा उत्रिएका छन्, गृहिणीहरु मटितेल, ग्यास र खाद्यान्नको आशातीत मूल्यवृद्धिले आहत भएर सुस्केरा हालिरहेका छन्, तेल वितरकहरु आपर्ूर्ति प्रणाली बेठीक भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, यातायात व्यवसायीहरु मनपर्दी भाडा असुलीको माग राख्दै र्सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्न अग्रसर छन् । कर्मचारीहरु असंगत व्यवहार गरेको भन्दै वनमन्त्रीको विरोधमा उत्रिएका छन् । हत्या, अपहरण र लुटपाटका शृङ्खलाहरु टुटेका छैनन् । जनजीवन अभावग्रस्त, भयग्रस्त र असुरक्षित बन्दै सन्त्रासपर्ूण्ा वातावरणमा दिन गुजार्न विवश छन् । विदेशी शक्तिहरु यो गर र त्यो गर भनेर निर्देशन दिंदै राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि हमला बोलिरहेका छन् । राज्यको समग्र प्रशासन नेतृत्वविहीन, निर्देशविहीन र नीतिविहीन भएर स्वतः अकर्मण्य बनिरहेको छ । यी ज्वलन्त समस्या निराकरण गर्ने क्रममा राजनीतिक नेतृत्ववर्ग कहाँ छ र सरकार कहाँ छ - कुनै अत्तोपत्तो छैन । नेताहरु निष्कर्षीन बैठकमा मात्र व्यस्त छन् । सरकार आफैं अपंग छ । यस्तो अवाञ्छित परिस्थितिको सिर्जना आखिर कसको कारणले भैरहेको छ - नेताहरुकै अक्षमता र अदूरदर्शिताका कारणले । नेपाली जनताले यस्तो उत्तरदायित्वविहीनताको अनपेक्षित स्थिति कहिलेसम्म भोग्ने - भोगिरहनुपर्ने - प्रश्न आज पनि अनुत्तरित नै छ ।