पेट्रोल नपाएर वेरामी बोक्ने एम्बुलेन्स सेवा बन्द भयो । डिजेलको अभावमा ट्याक्टर चलाउन नपाएर तर्राईमा किसानहरुले खेत रोप्न पाएनन् । ओखरपौवाका बासिन्दाले अब फोहर फाल्न कुनै व्यवधान नगर्ने सम्झौता गरेपछि पनि इन्धनको अभावका कारण राजधानीको फोहर उठ्न सकेको छैन । शहरको जुनसुकै भागमा पनि थुप्रिएको फोहरले दर्ुगन्ध मात्र फैलाएको छैन संक्रामक रोग नै फैलाउने सम्भावना बढेको छ । तेलकै अभावमा यातायात सेवा नराम्रोसंग प्रभावित छ । हुँदाहुँदा विद्यार्थी ओर्सार्न नपाएर कैयौं विद्यालय बन्द भएका छन् । मट्टतिेलको अभावमा कैयौं गृहिणीले चूलो बाल्न पाएका छैनन् । टुकी बाल्न नसकेर ग्रामीण महिलाहरु रिठा खोज्न वन पस्न थालेका छन् । एउटै तेलको अभावले त यति धेरै समस्या खडा भएका छन् भने सरकारको दृष्टिहीनता, नीतिहीनता, अकर्मण्यता, अक्षमता र अव्यवस्थापनको अभावले सिर्जना गरेका समस्याहरु गनीसाध्य नै छैनन् । सरकारले अन्तर्रर्ााट्रय मूल्यवृद्धिको कारण देखाएर मूल्य समायोजनका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको आशातीत मूल्यवृद्धि गर्‍यो । त्यसलाई आमउपभोक्ताले बाध्यात्मक परिस्थितिको उपजका रुपमा आत्मसात गरेर अब आपर्ूर्ति प्रणाली ठीक होला र उपलब्धता सहज होला भनेर आशा राखे । तर परिणाम उल्टो भयो । आपर्ूर्ति प्रणालीमा कुनै सुधार भएन । यातायातमा अकल्पनीय शुल्कवृद्धि भयो । पेट्रोलियमका ढुवानीकर्ताहरुले पनि दबाबकै भरमा ढुवानी सेवा शुल्क मनग्गे बढाए तर डिलरहरुले पेट्रोल उठाएनन् । तर पनि सरकार र व्यवसायीबीच सहमति कायम भएको छैन । तत्कालका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा पेट्रोलियम डिलर्सहरुको हड्ताल फिर्ता भएको छ । तेल आपर्ूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार निकम्मा देखिएकाले ठाउँठाउँमा तेल ट्यांकर समेत लुटिएका छन् । मूल्यवृद्धिको मार खपेका उपभोक्ताहरुले अभावको मार पनि उत्तिकै खप्नुपरेको छ । यो आमजनतामाथि जवाफदेहिताविहीन सरकारले गरेको चरम खेलवाड हो ।

अहिले अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ बढ्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो चरणमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल एक सय ४० अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ । त्यसलाई पृष्टभूमिमा राखेर हर्ेदा तेलको भाउ क्रमिकरुपमा बढ्दै जाने निश्चित प्रायः नै छ । तेलमा हुने मूल्यवृद्धिको चाप कसरी रोक्ने, यसको प्रतिकूल असर अरु क्षेत्रमा कसरी रोक्ने र दर्ीघकालीन रुपमा वैकल्पिक उपाय कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सरकारी पक्षबाट कुनै सोच राखिएको कुनै आभास छैन । सरकारले मूल्यवृद्धिपछि पनि आपर्ूर्ति व्यवस्था गर्न नसकेकाले पेट्रोल, मट्टतिेल, डिजेलका लागि उपभोक्ताहरुले समय र श्रमको वरवादी वरण गरिरहनु परेको छ । २।३ लिटर तेलका लागि सवै काम छाडेर घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने नियति विगत डेढ वर्षदेखि भोगिरहनु परेको छ । उपभोक्ताहरु आवाजहीन छन् र जे गरे पनि सहन्छन् भन्ने भान परेको छ । अत्यावश्यकीय सेवा ऐनले निषेध गरेका कामहरु पनि भैरहेका छन् । सेवा अवरोध गर्नेहरुलाई सजाय गर्नसक्ने सरकारी निकाय नै छैन । उपभोक्ता मञ्चका नाममा संस्था खडा गरेर वक्तव्यवाजी गर्नेहरु पनि यस्तो संगीन घडीमा मौन प्रायः देखिएका छन् । सरकारकै क्रियाकलापले कालोबजारी र कृत्रिम अभाव पनि खडा हुने गरेको छ । राज्यबाट जनताले यो यो क्षेत्रमा यस्तो यस्तो सहुलियत सुविधा पाए भन्ने कुनै आभास छैन । 'व्रि्रेको मान्छेको भत्केको घर- जता हेर्‍यो उतै ढोका' भनेजस्तो भएको छ । समस्याको निदान छैन- थप मुहानहरु मात्र खुल्दै गएका छन् । राष्ट्रिय संकट गहिरिंदै गएको छ । राजनीतिक विवादले बहुबिध संकटको स्थितिलाई सधैं ओझेलमा राख्न सक्दैन । राष्ट्रिय उत्पादक नागरिक आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता हरेक क्षेत्रमा प्रत्युत्पादक असर पार्ने क्रियाकलापलाई सरकारको जवाफदेहिताविहीन कार्यशैलीले नै मलजल गरिरहेको छ । सरकारले अत्यावश्यकीय सेवालाई अवरोधविहीन बनाउन कुनै पहल नगर्दा नै संकट झ्याँगिएको छ- चर्किदै गएको छ । यस्तो स्थितिले परोक्ष रुपमा राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै संकट खडा गर्ने आशंका बढाएको कुरालाई कदापि नकार्न मिल्दैन ।

नेपाली जनताले साढे दर्ुइ महिना अगाडि मात्र संविधानसभाका निम्ति आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुनेका थिए । निर्वाचन सकिएपछि जननिर्वाचित सरकार बन्छ र जनताका दैनिन्दिनी समस्याहरु निवारण गर्ने परिणामदायी प्रयास हुन्छ भन्ने आशा पनि जागेको थियो । संक्रमणकालीन स्थितिको अन्त्य र राष्ट्रिय संकटको निवारण हुने आशा पनि पलाएको थियो । तर आमजनताको आशा र विश्वासमाथि नराम्रो हिमपात भएको छ । मुलुक अन्तर्रर्ााट्रय षड्यन्त्रको अखडा बन्दैगएको छ । नेताहरु अप्रिय विवाद गर्न मात्र हौसिएका छन् । मतभिन्नताहरु वषर्ाको भेल जसरी नै उर्लिएका छन् । गोप्य बैठक हुँदै संविधानसभाको बैठकदेखि सडकसम्म असर पोखिएका छन् । स्वार्थपरायणता चुलिएको छ । व्यक्तिवादीताले चरम गति लिएको छ । अब नेपालको भविष्य नै के हुने हो भन्ने आशंका जन्मिन थालेको छ । जनताका आवश्यकता र अधिकारलाई उपेक्षा र कुण्ठित गर्ने कुनै पनि प्रकृतिका खेलले राष्ट्रलाई महासंकटको दिशातिर धकेल्ने र त्यस्तो धमिलो वातावरणले राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त पार्न बल पुर्‍याउने हुनसक्छ । साँघुरो सोचाईबाट माथि उठेर यो विषम् परिस्थितिको अन्त्य गर्ने सामूहिक प्रयास भएन भने यसको दूरगामी परिणाम राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त गर्ने दिशातिर लक्षित हुनेछ । बाहृयशक्तिका अनिष्टकारी खेलहरु राष्ट्रिय जीवन खलबलिएकै बेला बढी उत्कर्षा पुग्ने गर्दछन् । यस्तै अवाञ्छित परिस्थितिले लेण्डुप दोर्जेहरु जन्माउन सक्छ । आम जनजीवनलाई अत्यास र उकुसमुकुसको स्थितिमा पुर्‍याएर नैराश्यपर्ूण्ा वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्ने साजिस त चरिहेको छैन - देशभक्त नेपालीहरुबीच यस्तो प्रतिक्रियात्मक प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।