मुलुक राजनीतिक संकटको भूमरीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । संकटका पत्रहरु एकपछि अर्को गर्दै उघ्घारिन थालेका छन् । देशले आज जुन दर्ुर्नियति भोगिरहेको छ त्यसको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्वको विफलता नै हो । नेताहरु मुलुकलाई रुपान्तरणको नयाँ दिशामा ल्याइपुर्‍याएको गुड्डी हाँकिरहेका छन् । दर्ुइ सय ४० वर्षेखि चल्दैआएको शाहवंशीय राजतन्त्र समाप्त गरेर जनताको र्सार्वभौमिकता अनुभूत हुने गणतन्त्र स्थापित गर्न हामी सफल भयौं भन्ने दावी नेताहरुले गरिरहेका छन् । सतहमा मात्र हर्ेदा त्यस्तो दावीलाई सहजरुपमा अस्वीकार गर्न पनि नसकिएला तर मूल प्रश्न अब मुलुकको अस्तित्व सुरक्षित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हुन थालेको छ । यदि मुलुक नै जोगिन सकेन भने कुनै पनि प्रकृतिको परिवर्तनप्रति गर्व गर्नसक्ने अवस्था नै बाँकी रहँदैन । वर्तमान सर्न्दर्भमा राष्ट्रियताको रक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षाबारे विभिन्न कोणबाट गम्भीर प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । २०६२-०६३ को जनआन्दोलनले मुलुकलाई युगान्तकारी परिवर्तनको दिशातिर निर्देश गरेको कुरा र्सवस्वीकार्य जस्तै भएको छ तर सो परिवर्तनपछि मुलुकले गुमाउँदै गएका विषयहरु पनि अभिलेखमा उत्तिकै छरपस्ट भएर आएका छन् । पहिलो चरणमा नेपाल सरहद बाहिरबाट आएका लाखौंलाख आगन्तुकहरुले नेपाली नागरिकता पाएका र तिनै आगन्तुकहरुको बलमा तर्राईमा मधेस आन्दोलनको सूत्रपात भएको आम देशभक्त भूमिपुत्र नेपालीहरुको बुझाइ छ । दोस्रो- अन्तरिम व्यवस्थाकै कालखण्डमा नेपालको अपार जलस्रोत घुमिफिरी भारतकै पोल्टोमा पार्ने क्रमले गतिलिएको यथार्थ पनि उद्घाटित हुँदैआएको छ । नेपालको जलस्रोतको विकासमा नेपालीकै पूँजी लगानी हुनसक्ने सम्भवना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पृष्टभूमिमा सम्भावनाका ढोकाहरु बन्द गर्दै प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा अरुकै र्राईंदाईं चलाउने परिस्थितिको सिर्जना यो कालखण्डमा भएको राष्ट्रघातकै परिणाम हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । तेस्रो कुरा- आज नेपालको आन्तरिक राजनीति समेत मुलुक बाहिरको विदेशी शक्तिको दूरस्थ नियन्त्रण यन्त्र -रिमोट कन्ट्रोल)बाट संचलित हुने गरेको खुला चर्चा मात्रै होइन आमअनुभूति समेत हुन थालेको छ । सामन्तवादको अन्त्यको गर्वसंगै उपनिवेशवादको वरणलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वले प्रकारान्तरले स्वीकार गरेको आशंका निरन्तर उठ्न थालेको त्यसै होइन ।

देश अहिले विखण्डनकारी योजनाको फन्दामा फसेको छ । यस्तो अवाञ्छित परिस्थितिको सिर्जना हाम्रै राजनीतिक नेतृर्त्वर्गको प्रतिक्रियात्मक सोच, गतिविधि तथा दूरगामी राष्ट्रिय सोचको अभावकै कारण भएको हो । स्वतन्त्र सिक्किमको विलप कुन पृष्टभूमिमा कसरी भयो र सिक्किम विलयपर्ूव सिक्किमे जनताहरुबीच आपसी द्वेष र व्रि्रह पैदा गर्ने काम सुनियोजित रुपमा कसरी गरिए भन्ने कुरा थाहा पाउन इतिहासको गहिरो अध्ययन नै गर्नुपर्दैन । अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेको कुनै पनि व्यक्ति र वर्गले त्यसलाई आफ्नै आँखा अगाडिको घटनाका रुपमा अनुभूत गरेकै घटना हो । पाकिस्तान कुन शक्तिको योजनाअनुरुप विखण्डित भयो भन्ने पनि यो कालखण्डको राजनीतिक नेतृत्वले नसुनेको-नपढेको र नबुझेको विषय होइन । त्यसै गरी श्रीलंकामा तमिल पृथकतावादीहरु कहाँ, कसरी प्रशिक्षित भएर व्रि्रहमा उत्रिएका थिए र श्रीलंकाको शान्ति र राष्ट्रिय एकताको रक्षामाथि कहाँबाट चुनौती खडा गरियो भन्ने तथ्यबाट पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति अनभिज्ञ छ भन्न कदापि सकिन्न । समयक्रममा उजागर हुँदैआएको शृङ्खलावद्ध घटनाहरुबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिले पटक्कै पाठ सिक्न नसकेको र दूराकांक्षी बाहृयशक्तिकै गोटीका रुपमा पटकपटक उपयोगमा आएर मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुने खालको आशंका पैदा गर्नेकाम आफैं गरेको अनुभूत भैरहनु ठूलो विडम्वना मात्रै होइन गम्भिर चिन्ताको विषय पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वको विफलताले मुलुकमा पुनः शान्ति भंग भै गृहयुद्ध मच्चिन पनि सक्छ, देश विखण्डनको अनपेक्षित दिशातिर पनि मोडिन सक्छ र विलयकै दर्ुर्नियतितिर पनि धकेलिन सक्छ भन्ने चिन्ताको लहर अहिले जताततैबाट उठिरहेको छ । राष्ट्रियता खतरामा परेको आमअनुभूति बढ्दै जानुको मूल कारण पनि यही हो ।

नेपालमा तदर्थवादी राजनीतिले लामो समयदेखि जरो गाड्दै आएको छ । क्षणिक स्वार्थपर्ूर्तिका लागि देशभित्र र बाहिरको जस्तोसुकै समूह र शक्तिसंग पनि हातेमालो गर्ने कुप्रवृत्तिकै कारण नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि धावा बोल्नेहरु उच्चाशनमा समेत पुग्ने अवसर पाइरहेका छन् । उपराष्ट्रपतिको चयन प्रकरण र त्यसपछि उब्जेका समस्या पछिल्लो चरणको ताजा उदाहरण हो । विचार, सिद्धान्त र निष्ठाको अवमूल्यन र सत्तास्वार्थ निर्देशित आवेगपर्ूण्ा प्रतिक्रियात्मक राजनीतिले मुलुकलाई भड्खालोतिर मात्र धकेलिरहेको छ । एक मधेस एक प्रदेशको विखण्डनकारी योजनादेखि लिएर राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषाको उपेक्षा गर्दै कुनै नेपालीको मातृ भाषा नरहेको हिन्दी भाषामा शपथ खाएर राष्ट्र विखण्डन र विलयको षड्यन्त्रमा सामेल हुनेहरुले टाउको उठाउन र लुकाउन पाएको पनि तदर्थवादी एवं प्रतिक्रियात्मक, प्रतिशोधात्मक संकर्ीण्ा राजनीतिक स्वार्थमूलक कुत्सित प्रवृत्तिकै परिणाम हो । मुलुकलाई यस्तो कुप्रवृत्तिबाट कसरी जोगाउने - यो नै आजको अहं राजनीतिक सवाल हो ।