दक्षिण एसियाका सात राष्ट्रहरुबीच सहमति कायम गरेर २३ वर्षअगाडि स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन र्सार्कको १५ औं शिखर सम्मेलन गत आइतबार सम्पन्न भएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विवादको फन्दामा परेर झण्डै झण्डै स्थगनको स्थितिमा पुग्न लागेको कोलम्बो शिखर सम्मेलनले आयोजक राष्ट्र श्रीलंकाको अभीष्ट पूरा गरेको छ भने यसका उपलब्धिहरु भविष्यमा के के देखिने हुन् भन्ने जिज्ञासा पनि पैदा भएको छ । सात राष्ट्रको समझदारीमा बनेको क्षेत्रीय संगठनमा अहिले अफगानिस्तान पनि थपिएको छ भने यो क्षेत्रीय संगठनमा चीन, अमेरिका, जापान जस्ता समृद्ध र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु समेत पर्यवेक्षक बनेर उपस्थिति जनाएका छन् । विगत २३ वर्षो इतिहास हर्ेदा र्सार्कले यस क्षेत्रका साझा समस्या हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न के के योगदान दियो र यो क्षेत्रको सामूहिक विकास र समृद्धिका लागि के कस्तो मार्ग अवलम्बन गर्‍यो भनेर खोतल्ने हो भने उत्साहवर्द्धक परिणाम खासै देखिंदैन । सम्वद्ध राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले भाग लिने र एकमात्रको अनुपस्थिति रहँदा समेत शिखर सम्मेलन नहुने मान्यतामा रहेको यो संगठनको २३ वर्षो अन्तरालमा १५ पटक मात्र शिखर सम्मेलन भयो भने प्रत्येक शिखर सम्मेलनले गरेका घोषणा र जारी गरेका प्रतिवद्धता भविष्यसम्म अध्ययनका लागि खात लागेर बस्नुबाहेक ठोस उपलब्धि हाँसिल भएको अनुभूति छैन । त्यसैले पनि र्सार्कलाई सम्वद्ध राष्ट्रका शर्ीष्ा नेताहरुको गफ गर्ने थलोका रुपमा पनि चर्चा गरिने गरेको छ । समयको गतिसंगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रका समस्याहरु चुलिंदै गएका छन् । प्रतिवद्धताको अभिलेखले निरन्तरता कायम गरे पनि अपेक्षित परिणामप्रतिको आशा भविष्यकै गर्तमा छ । सम्वद्ध राष्ट्रहरुबीचको सहमती, सहकार्य र आपसी विश्वास स्थापित हुनसकेको अवस्थामा भविष्यलाई समृद्ध र उज्यालो पार्नसक्ने यथेष्ट सम्भावना नरहेको होइन तापनि तदनुकूलको स्थिति सिर्जना नै सम्वद्ध राष्ट्रहरुका सामू ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।

विगतका शिखर सम्मेलनहरुमाझैं यसपटक पनि आशा जगाउनेखालका प्रतिवद्धताहरु जारी गरिए । ४१ बुँदे घोषणापत्रभित्र यस क्षेत्रका मूलभूत समस्या समेटिएका छन् भने सामूहिक समस्याको निराकरणका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता पनि जारी भएको छ । तर विगतमा जसरी प्रतिवद्धता पूरा गर्ने कार्ययोजनाको अभाव रहने गरेको थियो त्यो अभाव भविष्यमा अब नखट्किने विश्वासिलो आधार खडा भएको अझै अनुभूत छैन । यो क्षेत्रले विश्व जनसंख्याको २२ प्रतिशत अंश मात्र बोकेको छ तापनि विश्व जनसंख्याकै अनुपातमा ४० प्रतिशत गरिबी यसै क्षेत्रमा छ । यो क्षेत्रलाई गरिबीमुक्त बनाउने र विश्वकै अन्नभण्डार बनाउने नयाँ सपना जागृत भए पनि सम्वद्ध राष्ट्रहरुबीचको अन्तरसम्बन्धहरुमा रहेका चर्का समस्याहरु निराकरण नभएसम्म नयाँ सपनाले कागती योजनाको रुप समेत लिनसक्ने सम्भावना समेत विश्वसनीय बन्न सक्दैन । र्सार्क स्थापनाको पर्ूवसन्ध्यामा ससाना छिमेकी राष्ट्रहरुले आफूविरुद्ध मोर्चा कस्न चाहेको अर्थमा लिएर सशंकित बनेको भारतले र्सार्कको स्थापनापछि यसलाई पूरै आफ्नो छायामा पारेको र क्षेत्रीय सहयोगको वाञ्छित धारणाले क्रियात्मक स्वरुप र गति लिन नसकेको समयले नै सिद्ध गरेको छ । निकट भविष्यमा यो स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन कसरी आउला त - यो पनि वर्तमान समयले उठाइरहेको प्रश्न हो ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु गरिबी, आतंकवाद, राजनीतिक द्वन्द्व र अनेक प्रकृतिका विभेदहरुको फन्दामा परेर समस्याग्रस्त स्थितिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । विकास र समृद्धिको शिखर चुमिरहेका महावली राष्ट्रहरु र्सार्कको पर्यवेक्षक बन्न पुगेकाले यो क्षेत्रलाई अशान्ति, गरिबी, द्वन्द्व र आपसी कटुताको महाजालबाट मुक्त गर्न कस्तो रचनात्मक योगदान भविष्यमा प्राप्त हुने हो भन्नेबारे उत्सुकता जागृत हुनु स्वाभाविक नै छ । बहुराष्ट्रिय संगठनका रुपमा र्सार्कले भविष्यमा कस्तो गति लिने हो त्यो हर्ेन लामै समयको प्रतिक्षा गर्नु पर्नेछ तापनि सस्तो जनशक्ति प्राप्त हुने यस क्षेत्रमा समृद्ध राष्ट्रहरुको लगानी आकषिर्त हुनसक्ने प्रचूर आधारहरु छन् । दक्षिण एसियाली देशहरुले गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक-आर्थिक असन्तुलनबाट उत्पन्न अनेक समस्याको सामूहिक निराकरणका लागि ठूलो सानोको विभेद अन्त्य गरी विश्वासपर्ूण्ा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सके पर्यवेक्षक बन्न आएका समृद्ध राष्ट्रहरुको पूँजी यस क्षेत्रमा निवेश हुनसक्ने प्रचूर सम्भावना छ भन्ने धारणा बलवती बन्दै गए पनि यस क्षेत्रको स्रोत सम्पदाको उपयोग गरी समृद्धिको बाटो अनुशरण गर्न र्सवप्रथम सम्वद्ध राष्ट्रहरुबीच नै विश्वासको सेतु निर्माण हुनु जरुरी छ । यसका लागि सहमतिपर्ूण्ा क्षेत्रीय दृष्टिकोण निर्माण हुनु अपरिहार्य छ । र्सार्कको २३ वर्षो अतीत र १५ औं शिखर सम्मेलनसम्मको यात्राक्रममा यस क्षेत्रका समस्याहरु शब्दचित्रमा जुनरुपमा उतारिएका भए पनि तिनको निराकरण अहिले पनि र्सवाधिक ठूला चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । प्रभावक्षेत्र विस्तारकेा होडले पनि यस क्षेत्रका राष्ट्रहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध प्रभावित हुने गरेको कटुयथार्थ पनि अनुभूत हुँदैआएको तथ्य हो । भविष्यका गतिविधिहरु त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने अपेक्षा र सम्भावनाबीच ठूलो दूरी रहिरहेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीका कारण झण्डै स्थगनको संघारतिर धकेलिएको र्सार्कको १५ औं शिखर सम्मेलन निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनसक्नुलाई नै उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने भएको छ ।