बन्द, हड्ताल, तोडफोड, आगजनी, आमजनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अत्यन्त नकारात्मक घटना भए पनि नेपाली जनताले त्यस्ता निषेधात्मक क्रियाकलापबाट तत्काल मुक्ति पाउनसक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । जनआन्दोलनको बलमा मुलुकले अपर्ूव राजनीतिक परिवर्तनको बाटो अवलम्बन गर्‍यो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा मुलुक प्रवेश गरिसक्यो र पनि आमजनजीवनलाई तत्काल पार्ने खालका यस्ता निषेधात्मक व्यवहारहरुको शृङ्खला टुटेको छैन । कुनै पनि वर्ग तथा समुदायका मानिसले आफ्ना कुनै पनि प्रकृतिका माग पूरा गर्नुपर्‍यो भने बन्द, हड्ताल, तोडफोड र आगजनी जस्ता निषेधजन्य उपायकै अवलम्बन गर्न अग्रसर हुने गरेको देखिन्छ । सुरु सुरुमा राजनीतिक आन्दोलनकारी शक्तिहरुबाट नै अवलम्बन गरिएको यस्तो प्रवृत्तिले अहिले अपसंस्कृतिकै रुपमा जरा गाडेको छ र राज्य संचालकहरुका सामु यस्ता प्रवृत्तिहरु गम्भीर चुनौतीका विषय बनिरहेका छन् । कतिपय सर्न्दर्भमा त स्वयं सरकारका क्रियाकलापहरु नै जनतालाई यस्ता गतिविधिमा उत्रन प्रेरित गर्ने कारण बन्ने गरेका छन् । सरकारले नीतिगत निर्ण्र्ाागर्दा समेत त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रियाको ख्याल नगर्ने गरेको र अप्रत्यासित रुपमा घट्ने घटनामा पनि तोडफोड, आगजनी र बन्द, हड्ताल, जुलुश, नारावाजी नगरी कसैको आवाज नसुन्ने चरित्र पर््रदर्शन गर्दैआएकाले त्यस्ता गतिविधिहरुलाई कुनै पनि क्षेत्रका जनताले नियमित आकस्मिकताका रुपमा वरण गर्नुपर्ने हुँदैआएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली जनताले अप्रत्यासित व्यवधान खडा हुने यस्ता प्रवृत्तिबाट तत्काल मुक्ति चाहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा अहिले क्रमभंगताको जुन जोर चर्चा चलेको छ यस्ता पक्षमा पनि क्रमभंग भएर बन्द, हड्ताल, तोडफोड, आगजनी सदाका लागि अन्त्य होस् भन्ने र्सवसाधारण जनताको चाहना छ । आमूल राजनीतिक परिवर्तनको सन्देश अराजकता वृद्धितर्फउन्मुख भएको होइन- सुनिश्चितता र सुशासनतिर उन्मुख भएको अनुभूत गर्न जनताले चाहेका छन् ।

ताजा प्रसंगकै कुरा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको पहिलो सरकारबाट प्रस्तुत भएको वाषिर्क बजेटले राजधानी काठमाडौंलाई दर्ुइ दिनसम्म दंग्राग्रस्त क्षेत्रका रुपमा परिणत गराएको नमीठो अनुभूति गरायो । खर्च कटौतीका नाममा नयाँ बजेट प्रस्तुत हुँदा इन्द्रजात्रा र दशै पर्वजस्ता सांस्कृतिक महोत्सवहरुका निम्ति सरकारबाट विगतकालमा प्रप्त हुनेगरेका रकम कटौतीमा पारियो । त्यसले राजधानीबासी नेवार समुदायलाई आक्रोशित र उत्तेजित पार्‍यो । खर्च कटौती प्रत्युत्पादक सावित भयो । सरकारले आफ्नो निर्ण्र्ााऔचित्यपर्ूण्ा रहेको सिद्ध गर्न सकेन । प्रत्येक जातजाति र समुदाय विशेषमा परम्परागत सांस्कृतिक चेत जागृत रहनु स्वाभाविक कुरा नै थियो । काठमाडौंको नेवार समुदायले सांस्कृतिक पर्वको खर्च कटौतीको प्रकरणलाई नेवारी संस्कृति र भाषा नै सिध्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै तत्काल सडकमा उत्रिएर असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गर्‍यो । राजधानी जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा प्रबन्ध तत्काल भताभुंग भएको प्रतीत भयो । तोडफोड, आगजनीका शृङ्खलाहरु दोहोरिए । बन्द, हड्तालको मेहरो चल्यो । राजधानीलाई नै प्रदूषित पार्ने गरी शहरका विभिन्न भागमा टायर दहन सुरु भयो । सरकारले यस्ता निषेधात्मक क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि खासै पहल गरेको देखिएन । भ्रमात्मक शैलीमा वक्तव्यवाजी गरेर समस्याको निराकरण गर्ने जवाफदेहिताविहीन राज्य संचालन प्रणालीको स्वरुप पुनः पर््रदर्शन भयो । व्यापार-व्यवसायदेखि लिएर विद्यालय, क्याम्पसहरुको पठनपाठनमा समेत व्यवधान खडा भयो । राजधानीका मुख्य मुख्य ठाउँहरुमा सडक अवरोध खडा गरिए । आमजनजीवनमा तत्काल नराम्रो प्रभाव पर्‍यो । अन्ततः सरकारले माफी माग्नुबाहेक कुनै उपाय देखेन । आमजनजीवनलाई कष्टकर स्थितिमा पुर्‍याउने र शहरलाई कुनै न कुनै रुपमा क्षति पुर्‍याउने नगरिकन कसैका कुरा नसुन्ने अपसंस्कृतिको प्रभावलाई नयाँ सरकारले पनि वरण नै गर्‍यो । दर्ुइ दिनको तोडफोड, आगजनी, बन्द र व्यवधानपछि सरकार र आन्दोलनकारी नेवार समुदायबीच सम्झौता भएको छ । सरकारले परम्परागत सांस्कृतिक पर्वका निम्ति आवश्यक खर्च जुटाउने प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै खर्च कटौतीको निर्ण्र्ााफिर्ता लिएको छ । यो विवादास्पद प्रकरण यही टुंगिएको प्रतीत भए पनि यो प्रकरणबाट प्रवाहित सन्देश र त्यसबाट उब्जेका आशंका एवं समस्याहरुले भविष्यमा सद्भावको संस्कृति निर्माणमा व्यवधान खडा नहोस् भनेर सावधान हुनैपर्ने अवस्था छ ।

मुलुकमा अहिले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जित छ । नयाँ नेपाल बनाउने नारासहित नयाँ सरकार स्थापित भएको छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमदेखि बजेट प्रस्तुतिका सर्न्दर्भमा समेत नयाँ धारणाको प्रयोग भएको छ । तर देशको समग्र परिस्थिति हर्ेदा भने जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । पुरानै प्रकृतिका समस्याहरु नयाँनयाँ स्वरुपमा उदाइरहेका देखिन्छन् । जनताले आमूल परिवर्तनको अनुभूति गर्नसक्ने र समयसापेक्ष राहतको महसुस गरी भविष्यप्रति सुनिश्चित र विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण तयार भएको छैन । राजधानी जस्तो क्षेत्रमा समेत सरकार स्वयंद्वारा सिर्जित समस्याले दर्ुइ दिनसम्म विकराल रुप लिंदा सरकारले उचित निर्ण्र्ाालिन धेरै विलम्ब गर्‍यो । सरकारको कार्यतत्परता र क्षमतावृद्धि भएको कुनै नयाँ अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् । देशको समग्र स्थिति हर्ेदा अराजकताको वातावरणमा अपेक्षित सुधार हुनै सकेको छैन । विधिको शासन स्थापित भएको र जनताले सुशासन र पर्ूण्ा शान्तिको अनुभूति गरेको स्थिति सिर्जना नभएसम्म परिवर्तनको र्सार्थकता अनुभूत हुनसक्ने छैन । नयाँ सरकारको कार्यशैलीमा र्सवसाधारण जनताले नवीनताको कुनै अनुभूति गरेका छैनन् । सरकारका कदम नै समस्याको मुहान बनेर उल्टै प्रत्युत्पादक बनेको जुन अनपेक्षित दृश्य राजधानीमा देखियो भविष्यमा यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस् । आम जनजीवनलाई तत्काल नै प्रतिकूल प्रभाव पार्नेखालका घटनाहरुमाथि नियन्त्रण राख्न सरकारले यसरी नै विलम्ब गर्दैगयो भने त्यसले जनतालाई थप निराश बनाउनेछ । अप्रत्यासित रुपमा बन्द, हड्ताल, तोडफोड र आगजनीका घटना दोहोरिन नदिन नयाँ सरकारले रणनीतिक सोच र कार्यनीति नै बनाउनर्ुपर्दछ । जनताले आफ्नो दैनिकीमा सुनिश्चितता खोजेका छन् ।