नेपाली जनता नयाँ नेपालका लागि नयाँ संविधान निर्माणको प्रतिक्षामा छन् । नेपाललाई पुनःसंरचित गरी समृद्धशाली र अखण्ड नेपालको स्थितिमा पुर्‍याउन अब बन्ने संविधानले सुनिश्चित बाटो तय गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको भए पनि नेपालको समसामयिक राजनीतिमा विद्यमान रहेका अनेकौं निषेधात्मक प्रवृत्तिहरु र नेपालको परिवर्तित राजनीतिक सर्न्दर्भलाई आफ्नो स्वार्थमा भरपुर उपयोग गर्न चाहने अमुक अमुक बाहृयशक्तिका रणनीतिक आकांक्षाहरुको बीचबाट नेपाली जनताको आकांक्षा र आवश्यकता तृप्त गर्नसक्ने क्षमता नयाँ संविधान निर्माण कसरी हुनसक्ला भन्ने चासो पनि वर्तमान समयले उठाएको र्सवत्र अनुभूत छ । नेपाली जनताको अभिमतद्वारा गठित संविधानसभाले नयाँ नेपालका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गुरुत्तर दायित्व ग्रहण गरेको भए पनि संविधानसभाले आफ्नो जनअनुमोदित वैधानिक कार्यकालको २५ प्रतिशतभन्दा बढी समयको कार्यकाल व्यतित गरिसक्दा समेत संविधान लेखन प्रक्रियाको थालनी समेत हुन सकेको छैन । यो नै अनर्थकारी प्रवृत्ति र परिस्थितिको द्योतक हो । व्यवस्थापिका संसद्का रुपमा संविधानसभाको बैठक बीचबीचमा बस्दै आएको भए पनि २०६५ साल साउन १२ गते स्थगित भएको संविधानसभाको बैठक तीन महिना वितिसक्दा पनि अझै बसेको छैन । संविधानसभाले संविधान मस्यौदा समिति समेत बनाउन सकेको छैन भने संविधानसभा नियमावली समेत बन्न सकेको छैन । नयाँ संविधान निर्माणका लागि उच्च राजनीतिक समझदारी अपरिहार्य रहे पनि राजनीतिक दलहरुभित्र विश्वासको संकट घनिभूत हुँदै गएकाले नियमावली मस्यौदा नै विवादको घेरामा परेको छ । संविधानसभामा ठूला साना गरी २५ दलको प्रतिनिधित्व रहेको र ठूला दलहरु आफ्ना सभासद्हरुलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नदिई 'हृवीप' लगाउनुपर्ने पक्षमा एवं साना दलहरु 'कोर्रर्ाानलगाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्ने पक्षमा रहेकाले संविधान निर्माण प्रक्रियाको पहिलो ढोका नै विवादको फन्दामा परेको छ । सत्ता साझेदार दलहरुभित्रै मतभिन्नताको लहर उठेको छ । राजनीतिक समझदारीको विकासतिरभन्दा आग्रहजन्य धारणामा अड्डी लिएर अहंकार पर््रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति पर््रदर्शन गर्ने अपसंस्कृतिको विकास हुँदैआएकाले त्यसको प्रतिकूल प्रभाव नयाँ संविधान लेखनमा सहजै पर्नसक्ने प्रचूर सम्भावना सुरुदेखि नै देखापरेको छ । नयाँ संविधान निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने केही राजनीतिक दलकै नेताहरु यथासमयमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने धारणा र्सार्वजनिक गर्दै आशंका र सन्देहको वातावरण सिर्जना गर्न पनि पछि नपरेकाले संविधान निर्माण प्रक्रियाले सहज राजनीतिक विश्वासको बाटो अलवम्बन गर्नसक्ने सम्भावना क्षीण हुँदैआएको छ ।

संविधानसभाको मुख्य काम भनेको नयाँ संविधानको निर्माण नै हो । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको वास्तविक हक अधिकार प्रत्याभूति र सुनिश्चित भविष्य निर्माणका निम्ति आफैं संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका भए पनि त्यो अवसरको सही उपयोग गर्ने चासो र क्षमता देखाएको कुनै अनुभूति यसबीचमा देखिएको छैन । संविधानसभाका सभासद्हरुको संख्या जति नै ठूलो भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाको थालनी गर्न दवावपर्ूण्ा वातावरण सिर्जना गर्ने चासो उनीहरुले जगाउन सकेका छैनन् । भारतीय अनुदान सहयोगको गाडीमा चढेर संविधानसभाको बैठक परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र आ-आफ्ना दलका नेताहरुको इच्छा, आकांक्षा र इशारामा कठपुतली नाच मात्र देखाउने यस्तै प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने सभासद्हरुको विवेक र दायित्वको अपेक्षा गर्नु नै र्व्यर्थ हुने निश्चित प्रायः नै छ । संविधानसभाको बैठक होस् या व्यवस्थापिका संसद्को बैठक होस्, जनताका प्रतिनिधिहरुले जनता र देशको पक्षमा विवेकसम्मत आवाज नउठाउने हो र जेजस्ता विषयमा पनि आदेशपालककै रुपमा मात्र आफूलाई उभ्याउने हो भने जनप्रतिनिधित्वको त्योभन्दा ठूलो उपहास अर्को हुने छैन । नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गहन दायित्व बोकेर संविधानसभामा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले दलीय संरचनाभित्र रहेर पनि देश र जनताका पक्षमा रचनात्मक भूमिका स्थापित गर्न सक्नर्ुपर्दछ । नेताहरुको इशारा र आदेश बाहेक अरु कुनै विवेकसम्मत काम नगर्ने हो भने त्यस्तो जनप्रतिनिधित्वको कुनै अर्थ छैन । संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि बनेको जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हो- जागिर खाने थलो होइन । संविधानसभाको एकचौथाई समय नयाँ संविधानबारे कुनै बहस र छलफल नगरी कुनै प्रक्रिया समेत प्रारम्भ नगरी व्यतित हुनु राजनीतिक विडम्वना नै हो ।

संविधानसभा सुरुदेखि नै सत्ता राजनीतिको चंगुलमा फस्दैआएकाले निर्धारित गन्तव्यतिरका प्रारम्भिक कदम नै अलमलमा परेको हो । दर्ुइ वर्षो कार्यकाल भएको जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो काम भनेको निर्विवाद रुपमा नयाँ संविधान निर्माण गर्नु नै हो । नयाँ संविधान निर्माण गरेर नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म विधायिकाको काम गर्ने आधिकारिक निकाय पनि संविधानसभा नै भएकाले सरकार गठन र राज्य संचालनको थप दायित्व पनि यसै निकायसंग छ । संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि यताका गतिविधिको अवलोकन गर्दा संविधानसभा सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित रहेको र मुख्य दायित्व जुन हो त्यसमा प्रवेश नै नगरेको जो कोहीले पनि प्रष्ट देख्न सक्छ । विगत ६ महिनायताका राजनीतिक गतिविधि हर्ेदा कुनै पनि राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणको मूल कामप्रति लक्षित नदेखिनु दर्ुभाग्यपर्ूण्ा नै हो । ढिलो चाँडो संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुको विकल्प नरहेको भए पनि एउटा सहज ढंगले संविधान निर्माण हुनसक्ने विश्वासपर्ूण्ा राजनीतिक वातावरण बन्नसक्नेमा अनेक शंकाहरु पैदा भएका छन् । संघीय संरचनामा मुलुकलाई लैजाने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने विवादको निक्र्योल कुन रुपमा हुने हो त्यो एकातिर जटिलताको विषय छ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको गणतन्त्र वा जनगणतन्त्रका नाममा सुरु भएको नयाँ विवादले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै प्रतिकूल असर पार्नसक्ने आशंका उब्जेको छ । एकातिरको विलम्ब र अर्कोतिरको विवादले गर्दा नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाले कस्तो गति लिने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राजनीतिक दलहरुले झिना मसिना कुरामा अल्झेर आ-आफ्ना अहंकार र हठ पर््रदर्शन गर्न छोड्नर्ुपर्छ र नयाँ नेपाल निर्माणका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने दायित्वलाई प्रथम प्राथमिकता दिएर राजनीतिक समझदारी कायम गर्नुपर्छ । यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ।