विधिको शासन ः एकमात्र चाहना
Monday, 11.03.2008, 04:43pm (GMT+5.5)
विधिको शासन- लोकतन्त्रको गहना हो । नेपाली जनताले आमूल परिवर्तनको दिशालाई आत्मसात गर्नुको कारण पनि देशमा विधिको शासन कायम हुन्छ भनेर नै हो । विधिको शासनको अभावमा नेपाली जनताले हरेक क्षेत्रमा अकल्पनीय व्यवधान भोग्दै आउनुपरेको छ । एउटा यात्रु विभिन्न प्रयोजनका लागि गन्तव्यमा पुग्न लामो-छोटो दूरीको यात्राका निम्ति घरबाट निस्कन्छ तर यथास्थानमा सुगम तरिकाले गन्तव्यमा पुग्ने कुनै निश्चितता छैन । बाटोको कुनै पनि भागमा सामान्य घटना हुँदा पनि अवरोध खडा हुनजान्छ । राजधानी र अरु शहर बजारका सडकदेखि लिएर ठूला राजमार्गहरु समेत कुनै पनि बेला बन्द हुन सक्छन् । यात्रुहरुले अनपेक्षित रुपमा अवाञ्छित समस्या भोग्नुपर्ने र निर्धारित समयमा गन्तव्यमा नपुग्ने हुनसक्छ । सामान्य घटनाबाट पनि सडक अवरुद्ध हुने क्रम चल्ने गरेको वर्षौं भैसक्यो तर पनि अनपेक्षित बन्द र हड्ताल रोक्ने प्रतिवद्ध राष्ट्रिय नीति बनाउनेबारे कुनै चासो उत्पन्न भएको देखिंदैन । र्सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको आवागमनमा अनावश्यक अवरोध खडा हुँदा गन्तव्यतर्फलक्षित यात्रुहरु, यातायात व्यवसायीहरु र समग्रतामा राष्ट्रले नै क्षति नोक्सानी भोग्नु पर्दछ । जेजस्ता घटनामा पनि सडकमा अवरोध खडा गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहनो अवाञ्छित प्रवृत्तिले लामो समयदेखि नै राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आएकाले बन्द, हड्ताल र अवरोधको अपसंस्कृतिले अनियन्त्रित गति लिएको छ । सरकारले मानिस हिंड्न बनाएको सडकमा आवागमनलाई नै अवरोध पुर्याउने गरी व्यापार व्यावसाय गर्न पाइन्न तर सडकमा व्यापार गर्ने कामलाई निषेध गर्दा उल्टै आन्दोलनको मेहरो उठ्छ । कानुनले पाँचतारे होटेलहरुमा खडा गरिएका जुवा घरहरु 'क्यासिनो'मा नेपालीहरुको प्रवेशलाई निषेध गरेको भए पनि कानुनको पालना नहुँदा नेपालीहरुको प्रवेश सहज बन्दैगएको असंगत स्थितिलाई रोक्न सरकार अग्रसर रहँदा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सडकमा अवरोध खडा गरी नेपालीहरुले क्यासिनोमा खुला प्रवेश पाउनर्ुपर्छ भन्ने नारावाजी हुने गर्दछ । सरकारले रात्री व्यवसायका नाममा होटेल-रेष्टुरेण्टहरुमा चल्नेगरेको नग्न नृत्य र देहव्यापार रोक्न कदम चाल्दा रोजगारी हरण भएको भन्दै सडकमा नारा जुलुश हुने गर्दछ । व्यवसाय संचालन र रोजगारीका नाममा कानुनतः निषेधित कार्य हुनदिने गलत प्रवृत्तिको विकासले खडा गरेको समस्या नेपाली समाजले धान्नै नसक्ने तहमा पुगेको क्रमिक रुपमा अनुभूत हुन थालेको छ । कानुनले निषेध गरेका असंगत कारोबारहरु रोक्न गृहमन्त्री वामदेव गौतमबाट भएको पहललाई विधिको शासन अनुभूत गराउन लक्षित सकारात्मक कदमका रुपमा हामीले लिएका छौं । यस्ता कदमहरुप्रति नेपाली जनताको सदा र्समर्थन रहने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
आम नेपाली जनजीवन जेमा पनि आन्दोलन र बन्द-हड्तालको प्रवृत्तिले निरन्तर आहत हुँदैआएको छ । जुनसुकै प्रकृतिका घटनालाई पनि राजनीतिक आग्रह-दूराग्रह राखेर हर्ेर्ने र घटनाका र्सजकहरुलाई राजनीतिक प्रश्रय दिने गलत प्रवृत्तिको विकासले विधिको शासनको आम अपेक्षामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने गरेको छ । आज देशमा रोजगारीका नयाँ अवसरहरु उपलब्ध नहुँदा विकृतिका मुहानहरु जताततै खुल्दैगएका छन् । उत्पादनशील कार्यमा लगानी आकषिर्त हुनसक्ने वातावरणको प्रचूर अभाव छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको लगानी वाञ्छित लाभ हाँसिल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पीडा लगानीकर्ताहरु बारम्बार पोखिरहेका छन् । कुनै समूहको क्षणिक स्वार्थ र आवेगमा बन्द-हड्ताल र अवरोधको स्थिति सिर्जना गर्ने परम्परा बसेकाले रोजगारीमूलक उत्पादनशील कार्यमा लगानी आकषिर्त हुने र भएको लगानी पनि संरक्षित हुनसक्ने वातावरण सिर्जित छैन । यसले अनपेक्षित परिस्थितिको सिर्जना र त्यसको निरन्तरताले विधिको शासनको अपेक्षा र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई सधैं धुमिल पार्दछ । क्षणिक स्वार्थ र आवेगमा सिर्जना गरिने अवरोधका घटनाले राजनीतिक प्रश्रय मात्रै नपाउने हो भने पनि विधिको शासनको बाटोमा मुलुकले प्रवेश पाउन सक्छ ।
सरकारले सडक व्यापासले खडा गरेको अवरोध हटाउन, रात्री व्यवसायका नाममा फस्टाएको नग्न संस्कृति र विकृति रोक्न र नेपालीहरुको अवैध प्रवेशलाई प्रोत्साहित गरी क्यासिनोको जुवाडे धन्दा मौलाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न चालेको कदमप्रति जनधारणा नितान्त सकारात्मक छ । कुनै पनि प्रकृतिका विकृतिविरुद्ध सरकारले चाल्ने कदमप्रति जनर्समर्थन रहने कुरामा कुनै सन्देह छैन । देश अहिले आमूल परिवर्तन र पुनःसंरचनाको दिशामा अग्रसर भएको बेलामा आम जनजीवनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालका कानुन निषेधित कुनै पनि कार्य हुन नदिन सरकार सचेत र क्रियाशील हुनै पर्दछ । राजनीतिक प्रश्रय र संरक्षणमा विधिविधान विपरीतका निषेधात्मक क्रियाकलापहरु विस्तारित हुँदै जाने र सरकार स्वयं निरिह भएर टुलुटुलु हेरेर बस्ने वेथितिको विस्तार अब पनि रोकिएन भने नेपाली जनताले गरेको विधिको शासनको अपेक्षा पनि पूरा हुने छैन र आमूल परिवर्तन र पुनःसंरचनाका कुरा पनि केवल राजनीतिक गफमा सीमित हुनेछन् । गृहमन्त्रीको पहलमा सुरु भएका विकृति-विसंगति निषेधका कार्यवाहीहरुले थप गति लिउन् र सरकार विधिको शासनको पक्षमा क्रियाशील रहेको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाउन् भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं ।
|