नयाँ संविधान निर्माण संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला-साना पच्चीसवटै राजनीतिक दलहरुको सामूहिक जिम्मेवारी हो । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको सात सात महिना वितिसक्दा पनि निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्न नसक्दा निर्धारित समयमा संविधान बन्ने कुरामा जताततैबाट शंका उत्पन्न भैरहेको थियो । ढिलै भए पनि अहिले त्यो शंकालाई निवारण गर्दै मंसिर १ गतेदेखि संविधान निर्माण प्रक्रियाको थालनी गर्ने सहमतिमा राजनीतिक दलहरु पुगेका छन् । कात्तिक २९ गते संविधानसभा नियमावली पारित भएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको बाटो खुलाउन ठूला राजनीतिक दलहरु अन्तिम चरणमा आएर जसरी सहमत भएका छन् संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि पनि त्यस्तो सहमतिले निरन्तरता पायो भने समझदारी र सहकार्यको बाटोबाट पर्ूवनिर्धारित समयमा नै नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुपको नयाँ संविधान पाउने आशा गर्न सकिन्छ । होइन ठूला राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म पर््रदर्शन गर्ने गरेको जेमा पनि टाङ अड्याउने चरित्रले निरन्तरता पायो भने ८२ हप्ताभित्र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी तय भएको कार्यक्रम पनि ओथारोमा नै पर्नेछ । राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान असहिष्णुता र पारस्परिक अविश्वासको तुवालो नहटेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियाले सहज गति प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना अहिले पनि देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरु सामूहिक बैठक बसेको बेला पारस्परिक सौहार्दता व्यक्त गर्दछन्, सहमतिको कसम खान्छन्, सहकार्यको कार्यनीति पनि बनाउँछन् तर बैठकबाट उठेर बाहिर गएपछि त्यो सौहार्दता व्यवहारमा देखिंदैन, सहमतिको कार्यान्वयन हुँदैन, सहकार्यको वाचा तोडिन्छ र एक आपस अविश्वास प्रकट गरेर आशंकाको धमिलो वातावरण सिर्जना गर्न दलका नेताहरु नै लाग्दछन्, समयमा कुनै काम हुँदैनन्, देश र जनताका समस्याहरु ओझेलमा पर्छन् । अन्योल र अराजकताको वातावरण सिर्जना हुने गर्दछ । देश अनिर्ण्र्ााो बन्दी बन्दछ र विलम्बको शिकार हुन्छ । अनि अपेक्षा गरेअनुरुप विधिको शासनको बाटोमा मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिलेसम्म हुँदैआएको यस्तै नै हो । धेरै विलम्ब गरेर भए पनि राजनीतिक दलहरु निर्धारित समयमा नै संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न सहमत भएका छन् । यसलाई शुभसंकेतकै रुपमा लिनु पर्दछ । २०६७ वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्रै नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउने जुन कार्यतालिका बनेको छ, त्यसको पर्ूण्ा परिपालना होस् ।

नयाँ नेपालको स्वरुप र संरचनाबारे मनोगत र एकाङ्गी प्रकृतिका बहसहरु लामो समयदेखि चल्दैआए पनि त्यसलाई व्यवस्थित बहसमा परिणत गरेर राष्ट्रको पुनःसंरचनाका लागि सहमतिपर्ूण्ा बाटो तय गर्नुको कुनै विकल्प छैन । नेपालको वर्तमान अवस्था यति सम्वेदनशील बनिसकेको छ कि राष्ट्रको अखण्डित स्वरुप र अस्तित्व रक्षाकै सवालमा गम्भीर आशंकाहरु उठ्ने उठाइने गरेका छन् । नेपालको एकीकरण भएदेखि आजसम्मको केन्द्रिकृत शासन प्रणाली अब संघीयताको नयाँ अवधारणाका साथ विकेन्द्रीत दिशातिर उन्मुख भैरहेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको नेपालको अखण्ड एकता र सुरक्षाका लागि अनेकताबीच एकताको र्सवमान्य एवं र्सवस्वीकृत धारणा बन्न सकेन भने भविष्यमा मुलुकका लागि त्योभन्दा ठूलो दर्ुभाग्य अरु हुने छैन । संक्रमणकालीन वर्तमान अवस्थामा स्वअस्तित्व पर््रदर्शनका लागि चारै दिशाबाट जेजस्ता आवाजहरु उठाइएका छन् र अधिकार स्थापनाका नाममा जेजस्ता प्रवृत्तिहरु मौलाएर आएका छन्, तिनको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सरकार र जिम्मेवार दलहरु अलिकति मात्रै पनि चुके भने मुलुकको भविष्य नै खतरामा पर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको भविष्य र अस्तित्वलाई नै दाउमा राखेर परिवर्तनको दिशा निर्धारण हुन पुग्यो भने त्योभन्दा ठूलो विडम्वना र दर्ुभाग्य नेपाली जनताका लागि अर्को हुने छैन ।

नयाँ संविधान निर्माणका बारेको चासो अहिले नेपाली जनताका बीचमा र नेपालका राजनीतिक दलहरुका बीचमा मात्र सीमित छैन । बाहृय क्षेत्रका रुचिपर्ूण्ा खेलहरु खुला र गोप्य दुवै रुपमा चलिरहेका छन् । दातृ संस्थाहरुले यसमा देखाएको चासो, रुचि र उत्साह निरुद्देश्य छ र त्यो ग्राहृय छ भन्ने अवस्था पनि पटक्कै छैन । अल्पकालीन अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला बाहृय शक्ति र दातृ निकायहरुले देखाएको रुचि र विस्तार गरेको प्रभावका परिणामहरु छ्यास्छ्यास्ती देखिएका थिए भने नेपालको पुनःसंरचना खडा गर्ने नयाँ संविधान निर्माणका बेला बाहृय रुचिका रणनीतिक खेलहरु उत्कर्षा रहने कुरामा कुनै सन्देह छैन । नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मा नेपाली जनताकै भएको आदर्श कथनलाई आत्मसात गर्दा गर्दै पनि बाहृय रुचिका खेलहरुबाट नेपालको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधि प्रभावित भैरहेको वस्तुतथ्यलाई पनि ढाकछोप गर्न सकिन्न । संविधान निर्माणकै क्रममा आ-आफ्ना अभिरुचिका मुहान सुरक्षित गर्ने बाहृय क्षेत्रका रणनीतिक अभियानबाट ठूलो सावधानी अपनाउनुपर्ने भैसकेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले बाहृय प्रभावबाट मुक्त भएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सके मात्र मुलुकको भविष्य सुरक्षित हुनसक्छ र नेपाली जनताले उज्यालो भविष्य पाउन सक्छन् । होइन अब पनि बाहृय रुचिकै प्रभावमा ठूला दलहरु बहकिन थाले भने त्यसको दर्ीघकालीन परिणाम नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा आउने छैन । यो नै अहिलेको विचारणीय पक्ष हो ।