नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक १० घण्टा विद्युत सेवा कटौती सुरु गरेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव चौतर्फी रुपमा परिरहेको छ । हालको माग र उत्पादनबीचको असन्तुलनले गर्दा निकट भविष्यमा नै 'लोडसेडिङ' अरु घण्टा बढेर दैनिक १८ घण्टासम्म पुग्नसक्ने चर्चा सुरु भएको छ । बढ्दो विद्युत सेवा कटौतीले देशको अर्थतन्त्रलाई धरासायी पार्ने र आम उपभोक्ताले पनि यसबाट ठूलो नोक्सानी र असुविधा भोग्नुपर्ने निश्चित प्रायः नै छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा जलविद्युतको अभाव पनि चर्को हुँदै जानुका पछाडिका प्रमुख कारणहरु के हुन् र भविष्यमा यस्तो विकराल स्थिति उत्पन्न हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे अहिले पनि हावादारी गफ बाहेक कुनै योजनावद्ध रचनात्मक प्रयासहरु भएका छैनन् । नेपालको अपार जलस्रोतमा वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्ने र जलविद्युत उत्पादन गरी भारतमा निर्यात गरेर देश धनी हुने झूठो सपना देखाएर नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने काम विगतमा जुन शैलीमा हुने गरेको थियो अहिले पनि त्यही शैली अनुशरण गर्ने बाहेक कुनै नयाँ काम भएको छैन । देशमा बढ्दो विद्युतको माग र खपतबारे यथासमयमा नै अध्ययन गरेर जलविद्युतमा लगानी आकषिर्त गर्नेतिर भन्दा नेपालका ठूला नदीहरुलाई कसरी विदेशीको हातमा सुम्पने र मझौला-साना नदीनालाको लाइसेन्स बाँडेर पहुँचवालाहरुलाई कसरी ओगट्न दिने भन्ने माफियातन्त्रको खेलले देशलाई यो हालतमा पुर्‍याएको छ । यस्तै नीति र स्थिति विद्यमान रहेसम्म नेपाली जनताले कहिल्यै पनि अन्धकारबाट मुक्ति पाउने छैनन् ।

नेपालका जलविद्युत गृहहरुले जडित क्षमता अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । सुख्खायाममा पानीको मुहान सुक्दै जाने तथा जडित क्षमता अनुसारको उत्पादन हुन नसक्ने र विद्युतको माग एवं खपत पनि त्यही समयमा नै बढ्ने भएकाले यस्तो विकराल स्थिति उत्पन्न भएको दारुण चित्र देखाएर जाफदेहिताबाट परहट्ने कोसिस सधैं हुने गरेको छ । तर जडित क्षमता अनुसार उत्पादन हुन नसक्नुका पछाडि आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिने लापरवाही, विद्युत गृहहरुको यथासमयमा मर्मत सम्भार गर्न चासो नराख्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र समस्या उत्पन्न भएको जानकारी पाएपछि पनि निराकरणका निम्ति यथासमयमा नै निर्ण्र्ाागरेर प्रक्रियागत सुधारको बाटो अवलम्बन गर्ने जवाफदेहितापर्ूण्ा चरित्रको अभाव पनि उल्लेख्य कारण रहने गरेका छन् । नेपालको हालसम्मको सवभन्दा ठूलो जलविद्युत योजनाका रुपमा रहेको १४४ मेगावाट उत्पादन क्षमताको कालीगण्डकी 'ए' कुनै पनि बेला बन्द हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र त्यस्तो अनपेक्षित स्थिति सिर्जना हुन नदिन सम्वद्ध निकायले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा महिनौं अगाडि उजागर भएको समस्याप्रति पनि आँखा चिम्लिएर बसेको तथ्य र्सार्वजनिक भएको छ । अरु जलविद्युत योजनाहरुले पनि समयमा सम्भार सुधार नपाएर जडित क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । यो सवै व्यवस्थापकीय क्षमताको कमजोरी हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिंगो सञ्जाल एकातिर तदर्थवादी राजनीतिक उपयोगको शिकार हुने गरेको र अर्कातिर राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रका विद्युत माफियाको चंगुलमा पनि फस्दै आएकाले व्यावसायिक दक्षताको प्रचूर अभाव त्यहाँ देखिएको छ । सत्ता राजनीतिको कालो छायाँबाट विद्युत प्राधिकरण मुक्त हुन नसकेकाले व्यवस्थापकीय दक्षता, कार्यतत्परता र जवाफदेहितापर्ूण्ा व्यवहारको अपेक्षा पूरा हुनसक्ने स्थिति नै छैन । उत्पादनशील विद्युतको झण्डै एकतृतीयांश चुहावटमा जाने गरेको अर्को विसंगत तथ्यले पनि व्यवस्थापकीय क्षमता र प्राधिकरणभित्र माथिल्लो तहदेखि निम्न तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारकै कथा बक्दछ । दश वर्षभत्र १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको सपना देखाएर आम उपभोक्तालाई भ्रममा पार्नुभन्दा जडित क्षमताको अधिकतम् उपयोग कसरी गर्ने र छिटो कार्यान्वयन हुनसक्ने परियोजनाहरुको छनोट गरी युद्धस्तरमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतिर जवाफदेहितापर्ूण्ा पहल गर्ने हो भने त्यसको सकारात्मक नतिजा चाँडो आउन सक्नेछ ।

नेपालको जलस्रोतको उपयोग गर्ने नैर्सर्गिक अधिकार नेपाली जनताको हो र विद्युत उत्पादनको खाका नेपाली जनताकै उपभोगमा केन्द्रित रहेर तयार गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेर नेपालीकै पूँजी र प्राविधिक संलग्नतामा साना र मझौला जलविद्युत आयोजनाहरु पर््रवर्द्धन गर्ने सोचको विकास नहुँदा नेपालको जलस्रोत नेपालीका लागि वरदान सावित हुनसक्ने सम्भावना धेरै टाढिएको छ । नेपालको जलविद्युत विकासका निम्ति 'मेघा प्रोजेक्ट'हरु छनोट गरी विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने र उत्पादनको निर्यात पनि विदेशतिरै गर्ने जलमाफियाले प्रक्षेपण गर्ने गरेको चिन्तन जालभित्र नेपालका दिग्गज नेताहरु पर्दैआएका छन् । नेपालको जलस्रोतको अधिकतम उपयोग नेपाली जनताकै पक्षमा कसरी गर्न सकिन्छ र नेपालभित्रकै निस्त्रिmय-सक्रिय पूँजीलाई व्यवस्थापकीय विश्वासका आधारमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नेपालकै जलस्रोतविद्हरु, योजनाकारहरु र लगानीका लागि उत्सुक कुनै पक्षहरुलाई एउटै थलोमा राखेर परामर्श गर्नेतिर समेत कुनै चासो उत्पन्न हुने गरेको देखिंदैन । वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई पृष्टभूमिमा राखेर लगानी स्रोत व्यवस्थापन गरी जलस्रोतमा लगानी गर्न कस्सिएका व्यवसायीहरु पनि जलमाफियाहरुको चंगुलमा परेर बाधा व्यवधान मात्रै खडा गर्ने र नीतिगत निर्ण्र्ाागर्न ढिलाई गरेर लगानी विकषिर्त गर्नेमा नै अभ्यस्त छन् । विद्युतको अभावमा उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको लगानी डुब्दै जाने निश्चित भएकाले थप लगानी आकषिर्त हुनसक्ने अवस्थाकै अन्त्य भएको छ । नेपालीहरुले अन्धकारमा बस्नुपर्ने दिन लम्बिदै गएका छन् । यस्तो स्थितिलाई स्वाभाविक परिणतिका रुपमा कदापि लिन सकिन्न ।