के-कस्ता विषयमा सरकारको अस्पष्टता देखिएको छ ?
मुख्यतः नीतिकै बारेमा सरकार अस्पष्ट छ । आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने हो कि अन्य क्षेत्रलाई हो भन्नेबारे अन्योल छ । सरकारको र निजी क्षेत्रको भूमिका के हो भन्ने बारेमा पनि सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजान खोजेको छ भन्नेबारे यकिन हुन सकिएको छैन । आर्थिक क्रियाकलापममा सरकारको बढी भूमिका हुने हो वा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर लैजाने हो भन्ने स्पष्टता देखिएको छैन । सरकारका मन्त्री एउटा कुरा गर्छन् भने पार्टर्ीी मानिसहरु अर्को कुरा गर्छन् । यसरी विभिन्न कुराहरु र्सार्वजनिक भएकाले हामी कुन बाटोमा जाँदैछौं भन्ने अन्योलता सिर्जना गराएको छ । यही अवस्था रहने र स्पष्ट चित्र नदेखिने हो भने थप अन्योल सिर्जना हुन्छ । र्

अर्थतन्त्रले के अपेक्षा गरेको हुन्छ र ?
नीतिको स्पष्टता नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि मुख्य हुन्छ । निजी क्षेत्रले जहिले पनि नीतिको स्थायित्वको आशा गरेको हुन्छ । नीतिगत स्थायित्व भएन र राजनीतिक अस्थिरता रहिरहृयो भने लगानीकर्ता लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । अहिले लगानीका लागि नीति र वातावरण दुवै छैन । सरकारको यस किसिमको नीतिगत अस्पष्टताले मुलुकको अर्थतन्त्र भविश्यमा अझै कमजोर हुने सम्भावना देखिन्छ । कमजोर विद्यमान अर्थतन्त्र थप अधोगतितर्फजान्छ ।

त्यसो त, विश्व अर्थतन्त्र पनि आर्थिक मन्दीको प्रभावमा छ नि हैन र ?
आर्थिक मन्दीकै कारण विश्व अर्थतन्त्र पनि अधोगतितर्फनै गएको छ । तर, विकसित र अर्ध विकसित देशले कमजोर अर्थतन्त्रलाई उठाउन छलफल गरिरहेका छन् । हालै मात्र २० मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरु बसेर मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छन् । उनीहरुले निश्चित प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने पनि बताएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने प्रयास भैरहेको छ ।

नेपालमा त मन्दीको प्रभाव छैन भनिएको छ नि, किन ?
विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव परे पनि नेपालमा त्यसलाई लुकाउन खोजिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स घटिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । अन्य प्रभाव पनि क्रमशः देखिंदै छ । तर, अर्थमन्त्रीसहित सरकारी निकायका मानिसहरुले आर्थिक मन्दीको कुनै प्रभाव पर्दैन भन्दै हिडेका छन् । गलत सूचना दिएर अर्थात् सुतुरमृगले टाउको लुकाएजस्तो केही पनि प्रभाव परेको छैन भनेर म्यासेज दिएका छन् । सरकारकै अर्को निकायले प्रभावित भएको सूचना दिइरहेको छ । यसले अन्योलमा पार्ने काम मात्र गरेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न प्याकेज वा कस्तो नीति निर्धारण गरेर मन्दीको प्रभाव कम गर्ने भन्ने प्रयास भैरहेको छ । तर, नेपालमा जोखिम हुँदाहुँदै पनि कसैले त्यतातिर चासो दिएको देखिंदैन । प्रभावै पर्दैन भनेर टाउको लुकाउने काम भैरहेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नखोजिएको हो कि भन्ने भान परेको छ ।

मन्दीको प्रभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त ?
सरकारले अहिले उल्टोकाम गरिरहेको छ । रिभेन्यु धेरै संकलन गर्‍यौं भनेर दङ्ग परेको छ । रिभेन्यु धेरै उठनु सकारात्मक हो । तर, सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नर्ुपर्छ । वातावरण बनाई निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीतर्फआकषिर्त गर्नुपर्छ । सरकारी पक्षबाट यसो हुन सकेको छैन ।

पूँजीगत खर्च गत साल भन्दा नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्न सकेको छैन । यी दुवै कुरामा तत्कालै सुधार हुनर्ुपर्छ । दर्ीघकालीन रुपमा गर्ने काम बाँकी रहे पनि उत्पादनशील कार्य थालेमा लगानी आकषिर्त हुनसक्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्छ । यसैका कारण अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनसक्थ्यो । तर, यतातिर कुनै काम हुन सकेको छैन ।

तत्कालै कुनै प्रयास नथालिएमा मन्दीको प्रभाव कुन रुपमा बढ्ने सम्भावना देख्नुभएको छ ?
मन्दीको प्रभाव पर्दैन भन्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फपनि नलाग्ने हो भने यसले भविश्यमा ठूलो दर्ुघटना हुने त निश्चितै छ । मन्दीको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा मात्र परे त ठीकै मानिएला । तर, यसबाट सामाजिक क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । बेरोजगार भएपछि अस्थिरता सिर्जना हुन्छ । सडकमा तोडफोड गर्न उत्रने, चोरी डकैती बढ्ने, विध्वंश हुनेजस्ता गतिविधि बढ्न सक्छन् । त्यसैले मन्दीको प्रभावबाट समयमै बच्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नबनाउने हो र अल्पकालीन प्रयास नथालिने हेा भने सामाजिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्छ । मुलुकमा अराजकता सिर्जना हुन्छ । अहिले नै त 'रुल अफ ल' छैन भने भोलि कस्तो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पूँजीगत खर्च नहुदा त्यसको असर कुन रुपमा पर्छ ?
अघि नै मैले उल्लेख गरिसकें कि अहिले उत्पादनशील लगानी छैन । उत्पादनशील सम्पत्ति भनेको विकास खर्च हो । त्यो नै प्रयोग हुन सकेन भने दर्ीघकालीन वृद्धिदर निश्चित रुपमा प्रभावित हुन्छ । विकास खर्च नभएमा रोजगार सिर्जना पनि हुँदैन, अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ । अल्पकालमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न नसकिएमा भविश्यमा त्यसको नकारात्मक असर पर्छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण विश्वका धेरै राष्ट्रमा मूल्य कम छ तर यहाँ मूल्य बढेको छ नि, किन ?
सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार माग बढ्यो भने मूल्य बढ्छ । उत्पादन लागत बढ्यो भने पनि मूल्य बढ्छ । तर, विश्वमा आर्थिक मन्दीका कारण माग बढ्न सकेको छैन । किनकि, मान्छेसंग पैसा भएन र किन्न सक्ने क्षमता पनि रहेन ।

नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि कम भएको र मागको पाटो पनि केही कम भएको होला । यद्यपि यहाँ उत्पादन लागत बढेका कारण मूल्य बढेको छ । बन्द हड्ताल लगायतका गतिविधिले लागत बढेको छ । मुद्रास्फीति बढ्नुको यो एउटा कारण हो । अर्को, नाफा बढी लिन खोज्नु पनि हो । कार्टर्ेेङ, सिण्डिकेट तथा काल्पनिक अभाव सिर्जना गराएर मूल्य बढेको छ । यस किसिमको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अरु देशमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा मूल्य बढ्नु सरकारको नालायकीपनले हो । हुनै नहुने गतिविधिलाई सरकारले छुट दिइरहेको छ ।

विश्वव्यापीकरण अनुरुप नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन अब नीतिगत तथा अन्य प्रयासहरु के गर्नुपर्ला ?
विश्वव्यापीकरण अर्न्तर्गत डब्लुटिओ, साफ्टा, विमस्टेक लगायतबाट हामीले अवसर मात्र पाउने हो । विश्वव्यापीकरण आफैंले जादुको छडीझैं कुनै सुधार गरिदिने होइन । त्यसैले प्राप्त अवसरलाई प्रयोग गर्ने खुबी हामीसंग हुनर्ुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त अवसरहरुलाई प्रयोग गर्ने खुबी नेपालमा छैन ।

पर्ूवाधार, विजुली, बाटो, यातायात लगायत अन्य व्यवसायिक सेवाका क्षमताको यहाँ कमी छ । क्षमता विकास गरी गुणस्तरीय सेवा दिन सकेमा विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा हुन्छ । सरकारीस्तरबाट पर्ूवाधार विकास गर्ने काम भएको छैन, आन्तरिक सुरक्षा अभाव, श्रमिक समस्या विद्यमान छ । अहिले ९० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द रहेको मन्त्रीहरुले नै बताउदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीसंग आपर्ूर्ति गर्ने सामान नै छैन भने अवसरको कुनै अर्थ रहेको छैन । त्यसैले सुरुमा सरकारी नीतिको स्थायित्व, ल एण्ड अर्डरको अवस्था, व्यक्ति तथा उद्योगको सुरक्षा तथा श्रम समस्या समाधान हुनर्ुपर्छ । त्यसपछि आवश्यक पर्ूवाधार विकास गरिनर्ुपर्छ । टेलिकम्युनिकेशनदेखि विद्युत, यातायात, कार्गो सुविधा लगायतका विषयमा सुधार तथा अनावश्यक कर निर्धारण लगायतका अवरोधात्मक कुराहरु हुनहुँदैन ।

अहिले संविधान निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको अवस्था छ, नयाँ संविधानमा अर्थतन्त्रलाई कसरी समेटिनर्ुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ ?
नेपालमा नयाँ सविधान बनाउन लागिएको हो कि रामायण वा महाभारत लेखिंदै हो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । संविधानभित्र के समेटा्नर्ुपर्छ के पर्दैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन । सबै कुरा संविधानमै चाहियो भन्दा महाभारत नै लेखिन लागिएको हो कि भनेजस्तो भैरहेको छ ।

वास्तवमा संविधानमा हामीले कस्तो खालको अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दैछौं भनेर एक बाक्य लेखे पुग्छ । कुन धारामा उपयुक्त हुन्छ त्यो धारामा- बजारमा आधारित, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, जसले हाम्रो सामाजिक सेवालाई पनि पर््रवर्द्धन गर्छ भन्ने कुरालाई राखिनर्ुपर्छ । वृहत प|mेममा यसो भएमा पछि ऐन नियम कानुन, नीतिले त्यसको आवश्यक विस्तार गर्दछ ।