० यस्तो अवस्था कसरी उत्पन्न भयो त ?
- अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई सही ढंगले विश्लेषण गर्न यसको पृष्ठभूमिलाई पनि हर्ेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हर्ेर्ने हो भने नेपाली जनता राणाकालदेखि नै निरंकुशताको जाँतोमा पर्दैआएको स्थिति हो । त्यसको विरुद्ध नेपाली जनताले संर्घष्ा गरे । २००७ सालमा तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भयो तर जनताको अपेक्षा पूरा भएन । त्यसपछि नेपालका वाम शक्तिहरुले संविधानसभामार्फ जनमुखी संविधान बनाइ बहुदलीय पद्धतिलाई संस्थागत विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्यो । तर, नेपाली काँग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरी राजसंस्थासंग सम्झौता गर्नपुग्यो । परिणमतः २०१५ साल सम्झौताको आधारमा नेपालको संविधान २०१५ जारी भयो । वास्तवमा २०१५ सालको संविधान जनमुखी संविधान नभै निरंकुशता भएको संविधान थियो । त्यही संविधानको धारामा टेकेर राजाले ०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था अपहरण गरे । त्यसपघि देशमा ३० वर्षम्म निरंकुश पंचायती व्यवस्था लागू भयो । नेपाली जनताले कष्टकर जीवन विताउन बाध्य भए । २०४६ साल जनआन्दोलन मार्फ पुनः बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना त भयो । तर, जनमुखी संविधान बन्न सकेन । सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा २०४७ सालको संविधान जारी भयो । र्सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ताको अधिकार नेपाली जनतामा पर्ूण्ारुपमा निहीत रहने व्यवस्था गरिएन । तापनि २०५१ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट वामपन्थीको सरकार बन्यो । त्यो सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेको थियो । वास्तवमा त्यो सरकारलाई लामो समय टिक्न दिइएन तर पनि उक्त सरकारले देश र जनताको हित हुनेखालका थुप्रै जनमुखी काम गर्‍यो । जनताको माझबाट अत्यन्त सहानुभूति र र्समर्थन पनि पायो । पछि वाम शक्तिको लोकप्रियताबाट अत्तालिएका यथास्थितिवादी शक्तिहरुले विभिन्न खालका षडयन्त्रहरु गर्न थाले । यसैक्रमका माओवादीको व्रि्रोह सुरु भयो । उग्रवामपन्थी सोचसहितको माओवादी व्रि्रोहको क्रमका १० औं हजार नेपाली जनताले ज्यान गुमाउन पुगेे । फेरि पनि उनीहरुले भनेजस्तो व्रि्रोह भने सफल भएन । बरु राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थामाथि आक्रमण गरे । राजनीतिक दलहरुले माओवादीलाई समेत साथ लिएर शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन गरेपछि २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनपुग्यो । वास्तवमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति, समझदारी र सहकार्यको योगफलबाट प्राप्त भएको हो । यसलाई वैधानिक रुपमा संस्थागत गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा माओवादीले सहमति र समझदारीको राजनीतिलाई परित्याग गरी एक्लै अगाडि बढने हरकत गरेपछि अहिले मुलुकको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको छ ।

० त्यसो भए अहिले उत्पन्न जटिल अवस्थाको कारक माओवादी नै हो त ?
- हो । अहिलेको गम्भीर र एवं जटिल अवस्था माओवादीको हठ र जिद्दीको कारणले उत्पन्न भएको हो । अन्तरिम संविधान भनेको सहमतिको दस्तावेज हो । अन्तरिम संविधानको धारामै सरकारले गर्ने हरेक महत्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाारु राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, सरकारले राजनीतिक सहमति संवैधानिक अवधारणालाई पर्ूण्ातः उल्लंघन गरेर प्रधान सेनापतिबाट रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्तगी गर्ने निर्ण्र्ाागर्नपुग्यो । सरकारको यो कदक विल्कुलै असंवैधानिक र गैरन्यायिक हो । सेनापतिको नियुक्ति र बर्खास्तगीका लागि सरकारले राष्ट्रपति मार्फ कारवाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यो नगरी सिधै एकल निर्ण्र्ाागरेर र्सवसत्तावादी चरित्र पर््रदर्शन गरेको छ । सरकारको यही र्सवसत्तावादी कार्यशैली र व्यवहारको कारणले गर्दा मुलुको परिस्थिति विग्रिएर यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

० माओवादीले त राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम उठाएको कारणले गर्दा परिस्थिति ब्रि्रेको आरोप लगाएका छ नि?
- अन्तरिम संविधानको धारालाई सबभन्दा पहिले सरकारले उल्लघंन गरेको छ । सरकारले संविधानको उल्लघंन गरेर दुरुपयोग गरेको छ । त्यपछि सरकारको उक्त कार्यलाई सुधार्ने नाममा राष्ट्रपतिले पनि संविधानको उल्लंघन गर्ने काम गरेका छन । । एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधित्व गरी नेतृत्वमा आएकाहरुबाट अन्तरिम संविधान उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । तर, दुःखको कुरा दुबै सडकमा गई एक-अर्कालाई दोषारोपण गरी जनतालाई भुलभुलैयामा पार्न खोजिरहेका छन ।

० राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमलाई भदौ १२ को फैसलासंग तुलना गरेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
- विभिन्न घटनालाई अन्य घटनाहरुसंग तुलना गरेर विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक हो । वास्तवमै भन्ने हो भने भदौ १२ को तत्कालीन फैसला पर्ूवाग्रही फैसला थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा स्वीकारेका नेपाली जनताले अदालतको उक्त फैसलालाई अपरिपक्व फैसलाको रुपमा अनुभूत गरेका थिए । यस सर्न्दर्भमा अदालतको फैसलालाई राष्ट्रपतिको वर्तमान कदमसंग तुलना गर्नु अस्वाभाविक होइन । राष्ट्रपतिको अहिलेको कदम राजनीतिक ढंगबाट अभ्रि्रेरित भएर आएको छ भने त्यतिवेलाको फैसला कानुनलाई टेकेर गरिएको थियो । तर त्यतिबेला कानुनको गलत रुपबाट व्याख्या गरिएको थियो ।

० राष्ट्रपतिले त अन्तरिम संविधानअनुसार नै यो कदम चालेको बताउनु भएको छ नि ?
- राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यसलाई संविधानअनुसारको कदम भन्नुभएको छ । तर पनि राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको अहिलेको कदम राजनीतिक निर्ण्र्ाानै हो । यो संविधानअनुसार होइन । यद्यपि यथार्थ कुरा के हो भने सरकारको सम्बन्धमा गरिने सम्पर्ूण्ा निर्ण्र्ाारु राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान अहिलेको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएकोे छ । यो भैसकेपछि सहमतिकै आधारमा सरकार गठन हुनर्ुपर्दछ । सहमतिकै आधारमा सरकारले निर्ण्र्ाागर्नुपर्दछ । र, सहमतिकै आधारमा सरकारले निर्ण्र्ाारुको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । माओवादीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले प्रधान सेनापतिको विषयमा सहमतिलाई उल्लघन गरेर बर्खास्तगी गर्ने निर्ण्र्ाागर्‍यो । वास्तवमा परिस्थिति यही विन्दुबाट विग्रिएको हो । संविधानको उल्लंघन सुरुमा सरकारले नै गरेको हो ।

० त्यसो भए राष्ट्रपतिको कदमलाई कसरी बुझ्ने त ?
- जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने सवाल हो- राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार छ । तर, राष्ट्रपतिले त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्न भने मिल्दैन । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण पनि प्रक्रियागत रुपमा नै गर्नुपर्दछ । अहिलेको कदमलाई राष्ट्रपतिले संविधानको संविधानको संरक्षण गरे भन्न सकिन्न । बरु, राजनीतिक रुपले गलत बाटोमा लैजाने माओवादीको दूराशयपर्ूण्ा निर्ण्र्ाााई रोक्ने काम राष्ट्रपतिको कदमले गरेको छ भन्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको कदमले देशलाई सम्भावित दर्ूघटनाको अवस्थाबाट बचाएको छ । नेपाली सेनालाई फूट एवं विभाजनको खतराबाट जोगाएको छ । सरकारले बैशाख २० गते गरेको निर्ण्र्ााकार्यान्वयन भएका भए नेपाली सेनामा विभाजनको अवस्था आउने सम्भावना थियो । देश गृहयुद्धतर्फहोमिने थियो । वास्तवमा राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले माओवादीको राजनीतिक दूराशयबाट प्रेरित निर्ण्र्ाााई रोकेर देशलाई गलत प्रवृत्ति र दर्ूघटनाबाट बचाएको छ ।

० राष्ट्रपतिको कदम संविधानिक छैन भन्नुभयो । त्यसो भए अव माओवादीले भने झैं राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनर्ुपर्छ त ?
- एकीकृत नेकपा माओवादीले सेनापति प्रकरणपछि सरकारबाट राजीनामा गरेका छन । तर, नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग भने प्रशस्त गरेका छैनन् । संसद चल्न नदिएर सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेका छन । यो प्रकारले निकास निस्कन सक्दैन । माओवादीले 'अलिनो पनि खान्न नून पनि हाल्न दिन्न' भन्ने बाँदरे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन । यो प्रवृत्तिले राजनीति चल्न सक्दैन । आफूले बाँदरे प्रवृत्ति देखाइरहने अर्कालाई तैले गल्ती गरिस भनेर राजीनामा माग्ने - यसको कुनै अर्थ छैन । माओवादीले सबभन्दा पहिले आफूलाई सुधार्नु पर्दछ । असल राजनीतिक आचरण र व्यवहार पर््रदशन गर्नुपर्दछ । अनि बल्ल माओवादीलाई अर्काले गलत काम गरे भन्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।

० त्यसो भए अबको निकास के हो त ?
- अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थापिका संसदबाट सरकार गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । सबैभन्दा पहिले माओवादीले सरकार गठन हुने संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ । विना अवरोध संसद चल्न दिनर्ुपर्दछ । संसदभित्रैबाट संवाद र सहमति कायम गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्दछ । वास्तवमा राष्ट्रिय सरकारको गठन नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो । राष्ट्रिय सरकारको निर्माण अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता भएको छ ।

० राष्ट्रिय सरकारकै आवश्यकता चाँहि किन ?
- जनआन्दोलन- २०६२।०६३ को सफलतापछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो भनिए पनि यसको संस्थागत रक्षा र विकासका लागि आवश्यक वैधानिक आधार अहिलेसम्म तयार हुनसकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक आधार भनेको नयाँ संविधानको निर्माण नै हो । नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पर्ूण्ा दलहरुको सहमति आवश्यक छ । यो वातावरणको निर्माण राष्ट्रिय सरकारले मात्र पुरा गर्न सक्दछ । तर्सथ अहिले राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता छ ।

० संविधान निर्माणको लागि तोकिएको म्याद अव एक वर्षात्र बाँकी छ । यो एक वर्षा संविधान निर्माण कार्य पूरा होला त ?
- संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरुका बीच सहमति र सहकार्यको वातावरण वनाउन सकियो भने यो कार्य असम्भव छैन । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार हुनर्ुपर्दछ । त्यसमा पनि माओवादी अझ बढी जिम्मेवार हुनर्ुपर्दछ । माओवादी जिम्मेवार नभएकै कारणले गर्दा अहिले सहमतिको आधार कमजोर भएको छ । माओवादीले अराजकता, उदण्डता, बलमिच्याँइपर्ूण्ा व्यवहार सच्याउनु पर्दछ । यो भयो भने मात्र सहमतिको लागि वातावरण तयार हुन्छ । सहमतिको आधारमा सरकार गठन भई नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । वास्तवमा नयाँ संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउनु राजनीतिक दलहरुको अनिवार्य दायित्व हो । यो दायित्व पूरा नगरेसम्म दलका नेताहरुले धर पाउने छैनन । यो कुरालाई माओवादी, काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले समयमै बुझनु जरुरी छ ।

० तपाईंले सबै दल सहमतिमा आउनर्ुपर्छ भन्नुभयो । माओवादीले राष्ट्रपतिको कदद नसच्चिएसम्म सरकार गठन गर्नै दिंदैनौ भनिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा निकास कसरी संभव होला ?
मैले माथि पनि भनिसकेको छु । माओवादीले सरकारबाट राजीनामा दिइसकेको छ । अब उसले सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिनु पर्दछ। देशलाई सरकारविहीनको अवस्थामा राख्नुहुँदैन । एकजना व्यक्तिको मुद्दामा सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने कुरा हुँदैन । सरकार गठन भैसकेपछि क्रमशः अन्य प्रक्रियाहरु अगाडि बढने छन ।

० माओवादीले संसद अवरुद्ध गरिरहे भने परिणाम के हुन्छ त ?
- सम्भवतः त्यस्तो अवस्था आउने छैन भन्नमा म विश्वस्त छु । तर, तपाईंले भनेजस्तै साच्चै नै माओवादीले सरकार गठनको प्रक्रियालाई रोक्ने काम गरिहृयो भने परिस्थितिले अर्कै मोड लिन सक्छ । विदेशी चलखेल बढ्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । पार्टर्ीी रुपमा माओवादी समाप्त हुने अवस्था पनि आउनसक्छ । यतिमात्र होइन परिस्थिति अनपेक्षित रुपमै विकास भएर गयो भने नेपाली जनताले पनि भयंकर ठूलो दुःख र कष्ट व्यहोर्नुपर्दछ ।

० यसको मतलव युद्धको संभावना छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
- त्यो संभावनालाई नकार्न सकिदैन । अर्को कुरा माओवादीभित्रै पनि ठूलो अन्तरविरोधको खतरा देखापर्नसक्छ ।

० राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि नेकपा एमालेले उच्च राजनीतिकस्तरमा प्रयास अगाडि बढाउन थालेको चर्चा सुनिन्छ नि ?
- तपाईंले एकदमै महत्वपर्ूण्ा कुरा उठाउनु भयो । वास्तवमा नेकपा एमाले यो देशको सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा राजनीतिक शक्ति हो । अहिलेसम्म नेकपा एमालेले जेजति काम गरेको छ ती सबै काम जनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरेको छ । देश गृहयुद्धमा परिसकेको पृष्ठभूमिमा नेकपा एमालेले ठूलो जोखिम मोलेर देशलाई शान्तिको प्रक्रिया ल्याउन सफल भएको छ । शान्तिप्रक्रियालाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइपुराउन नेकपा एमाले महत्वपर्ूण्ा र उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । यो कुरालाई नेपाली जनता, यहाँका राजनीतिक दलहरुले मात्र होइन-अन्तर्रर्ााट्रय जगतले पनि महशुस गरेको यथार्थ हो । एमालेले यो देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई राम्ररी बोध गरेको छ । त्यसकारण शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षपुराउन हामीले अहिले पनि उच्चस्तरबाट प्रयत्न अगाडि बढाएका छौं । यसका लागि हाम्रो पार्टर्ीीध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरु रहनुभएको संयन्त्र पनि बनेको छ । त्यही संयन्त्रको माध्यमबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल अगाडि बढाइएको छ । यसले निश्ििचतै रुपमा एउटा निकास निकाल्ने छ ।

० अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेर जान चाहेको हो ?
- नेपाली काँग्रेसले योभन्दा अगाडि सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्था हो । जनताले काँग्रेसको सरकार भोगिसकेका छन । अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र त्यसबाट मुलुकले निकास पाउनसक्ने अवस्था छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने र्सर्न्दभमा माओवादीको सरकार पनि सक्षम रुपमा प्रस्तुत हुनसकेन । माओवादी र काँग्रेस दुबैको नेतृत्वले नयाँ संविधानका निर्माण कार्यलाई पूरा गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई पर्ूण्ाता दिनसक्ने अवस्था छैन । तर्सथ अहिलेको एकमात्र विकल्प भनेको नेकपा एमालेको सरकार मात्र हो । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर गइयो भने नयाँ संविधानको लेखनप्रक्रिया पूरा हुन सक्दछ । शान्ति प्रक्रिया पनि तार्किक निष्कर्षा पुग्न सक्दछ । यो अहिलेको धरातलीय यथार्थ हो । तर, यसको अर्थ नेकपा एमाले नेतृत्वका लागि लालायित भएको कदापि होइन । वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुन अन्य दलका लागि पनि सजिलो हुन्छ ।

० सरकारको नेतृत्व गर्न एमालेले पाउने भयो भने प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउनुहन्छ त ?
- नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री हुन लायक र सक्षम धेरै नेताहरु हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री पाउने भयो भने उपयुक्त व्यक्ति छनौट गर्न हाम्रो पार्टर्ीी कुनै समस्या छैन । यस विषयमा र्सवसम्मत निर्ण्र्ााहुन्छ । परिस्थिति सुनिश्चित भएपछि हामीले उपयुक्त निर्ण्र्ाागर्दछौं ।

० प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा पार्टर्ीीत्र मतैक्यता छैन भनिन्छ नि ?
- त्यो विल्कुलै गलत हल्ला हो । बाहिरबाट हाम्रो पार्टर्ीीत्र चलखेल गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यस्तो कुप्रचार गरिएको हो । नेकपा एमाले एउटा सिस्टमले चलेको पार्टर्ीीो । हाम्रो पार्टर्ीी तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्ति छैन । यो एकदमै सानो विषय हो र्सवसहमतिको आधारमा यस विषयको टुङ्गो लागिसकेको छ ।

प्रस्तुति ः देवराज अर्याल