० मुलुक अब कता जान्छ ?
जता जानुपर्ने हो त्यतै जान्छ । अर्थात् शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउनु र संविधान लेख्नु नै मुलुकको गन्तव्य हो । देशी विदेशी यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीहरुले यो दिशामा लैजान नचाहलान् । विदेशी दलालको कठपुतली सरकार बनेको अवस्थामा केही चुनौती पनि छन् । तर, देशमा अग्रगामी सोच भएका र आमूल परिवर्तन चाहने क्रान्तिकारी जनता छन्, त्यसैले विदेशी प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीको दाल गल्नेवाला छैन ।

० यसले त संविधान लेखनमा अवरोध उत्पन्न हुने र राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने भो नि हैन ?
संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया धरापमा परेको र एक प्रकारको द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना भएको जस्तो अहिले देखियो । नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्ध सैनिक निरंकुशताको पक्षधरहरुका कारणले यस्तो अवस्था आएको हो । तर, उनीहरु द्वन्द्व गर्ने हिम्मत गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि द्वन्द्वको अवस्था आएमा आमूल परिवर्तनकामी जनताले तिनलाई पछार्ने छन्, र जनताले प्रदान गरेको कार्यभार पूरा हुनेछ ।

० जनताको कार्यभार पूरा गर्न कसले कसरी भूमिका खेल्नर्ुपर्छ त?
सबैले आफ्नो ठाउमा बसेर भूमिका खेल्ने हो । संविधानसभामा सभासद्, मिडिया, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र जनस्तरबाट सबैले आ-आफ्नो भूमिका खेल्नर्ुपर्छ । हरेक समाज र देशमा विदेशी दलाल, सामन्ती फटाहा, प्रतिक्रियावादीहरु छन् र हुन्छन् । अहिले तिनीहरु हावी भएजस्तो देखिएको छ, अन्ततः उनीहरु पराजित हुनेछन् ।

० तपाईंहरु आन्दोलनमा रहँदा आशंका बढेको छ नि ?
अहिले केही अन्योलपर्ूण्ा र आशंका गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । तर, यी आशंका हटाएर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षा पुग्नुको विकल्प छैन । कुनै पनि तरिकाले पच्छगामी, प्रतिगामीहरु परास्त भई सहमतिमा आउँछन् र मुलुक अग्रगमनमा जान्छ । ढुक्क भए हुन्छ ।

० अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, अब कसरी अगाडि बढ्नर्ुपर्छ त ?
सरकार जुन प्रकारले निर्माण भएको छ, त्यो संवैधानिक छैन । नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सर्न्दर्भमा राष्ट्रपतिको पच्छगामी कामबाट सैनिक सर्वोच्चतातर्फलैजान खोजियो, यो अवस्थामा गठन भएको सरकारलाई यसो वा उसो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनु बेकार छ । र, यो सरकार आफैंमा अगाडि बढ्न पनि सक्नेछैन ।

नेपाली कांग्रेसले अहिले एमालेलाई अगाडि सारेको छ, तर सधैंभरि ऊ पछाडि बस्ला भन्ने देखिंदैन । उसमा कति सत्तामोह छ भन्ने जनताले देखेकै हो । यी यथास्थितिवादी पार्टर्ीीुन् भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् । अझ प्रमुख कुरा त यिनीहरुमा भिजन नै छैन । त्यसैले हनिमुन अवधिपछि यो सरकार आफैं गिर्छ ।

० यसरी त शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षा पुग्ने भएन नि ?
समाजमा वर्गहरु रहेसम्म वर्गसंर्घष्ा चलिरहन्छ । अहिले जुन किसिमको द्वन्द्व देखापर्‍यो त्यो अस्वाभाविक होइन । तर, यो चिरिन्छ ।

० तपाईंहरु आन्दोलनमै रहनुहुन्छ त अब ?
हामी आन्दोलनमा थियौं र छौं पनि । सरकार पनि आन्दोलनकै मोर्चा हो भनेर हामीले त्यतिबेला पनि भनेका थियौं, बाहिर रहे पनि आन्दोलनमै छौं । यसको अर्थ हामी हतियार उठाउँछौं, शिविरका सेनालाई बाहिर निकाल्छौं भन्ने होइन । संर्घष्ाको स्वरुप फेरिएको छ । नेपाली जनताको हातमा पर्ूण्ा रुपमा सत्ता नआएसम्म हामी आन्दोलनमै हुन्छौं, संर्घष्ाको अन्त्य भैसकेको छैन ।

० अब कसले के गर्नुपर्छ त?
सबैले आफ्नो प्रकारले अग्रगामी भुमिका खेल्नर्ुपर्छ । यथास्थितिवादी, प्रतिगमनका विरुद्ध र अग्रगमनको पक्षमा सबै लाग्नर्ुपर्छ । देशलाई पछिल्तिर धकेल्ने कुरै हुँदैन र यथास्थितिमा राखिरहने पनि होइन । त्यसैले आफ्नो शक्ति, हैसियत अनुसारको भुमिका सबैतिरबाट खेलिनर्ुपर्छ ।

० उसोभए, सहमतिको राजनीतिमा अगाडि बढ्न कसरी सकिन्छ त ?
सहमतीय राजनीतिको विकल्प छैन । सबै मिलेर जानर्ुपर्छ । तर, सहमति भनेको कांग्रेस, एमालेले जे भन्छन् त्यो निर्ण्र्ाागरे सहमति हुने र माओवादीले भनेको नमान्ने हो भने यसखालको सहमतिलाई सहमति भन्न मिल्दैन र हुन पनि सक्दैन ।

अहिले राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, देशको र्सार्वभौमसत्तामाथि खतरा परेको छ । नेपाली जनता देशभक्त छन् । उनीहरुले देशघाती विदेशी दलालहरुलाई पाखा लगाउनेछन् । मुलुक अग्रगमनमा जानेछ ।

नयाँ सहमतिबाट अगाडि बढ्नर्ुपर्छ
विनयध्वज चन्द, नेता, नेपाली कांग्रेस

० नयाँ परिस्थितिमा मुलुकको निकास के हो?
अहिलेको परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरुले देश, जनता, आन्दोलनको म्याण्डेटलाई सम्झनर्ुपर्छ । जुन सहमतिहरु भएका छन्, त्यसको पालना गरी नयाँ सहमतिबाट अगाडि बढ्यो भने देशले निकास पाउँछ । यदि यसो नगरी मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर राजनीतिक दलहरु अगाडि बढे भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले जुन हिसाबले माओवादी नेताहरुले बोलिरहेका छन्, त्यही रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने देशमा ठूलो दर्ुघटना हुने खतरा रहन्छ ।

० आफ्नो स्वार्थमा भए मात्र सहमतिको राजनीतिका कुरा गरिनु उचित नभएको टिप्पणी सुनिन्छ नि त ?
सहमति र सम्झौताको वास्तविक समीक्षा हुनर्ुपर्छ । १२ बुँदे मूल सहमति हो । वृहत शान्ति सम्झौतासम्मको सहमति र त्यसपछिका फुटकर सहमतिहरु १२ बुँदे सहमतिकै वरिपरि घुमेका छन् । मुल सहमति माओवादीले के कति पुरा गरे र नेपाली कांग्रेसले कहाँ सहमति तोड्यो भन्ने कुरा हेरिनर्ुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा पनि सहमतिको कुरा गरिएको छ । अहिले जुन अवस्था आएको छ, त्यो सहमतिहरुको पालना नहुनुकै कारण आएको हो ।

० सहमतिलाई मौका हेरि उठाउन थालेको माओवादी आरोप छ नि?
माओवादीले भन्ने यही हो र भन्यो । तर, यस अघिका सहमति उसले कार्यान्वयन गरेकै छैन ।

० अरु दल परिवर्तनमा जान नचाहने र माओवादी यथास्थितिमा नआउने हुँदा त निकास त निस्कने सम्भावनै रहेन नि?
यथास्थिति र परिवर्तनको परिभाषा गरिनर्ुपर्छ । नौ महिना आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाएको माओवादीले के-कति परिवर्तन गर्‍यो त -

० कांग्रेस र विदेशीले काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ नि?
यो त उहाँहरुको बाहना हो । कमजोरीलाई छोप्न अर्कालाई दोष थुपरेर उम्कन यस्ता कुरा गरिएको हो । जिम्मेवारी बहन र गल्तीलाई कसरी स्वीकार्ने भन्ने कुरा नै मुख्य हो । कमजोरीको महसुस गर्ने हो भने सुधार र परिवर्तन सुरु हुन्छ ।

० सहमतिको राजनीतिलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ त ?
सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएर अगाडि बढ्न पहल गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसमा पनि नेतृत्व लिएको एमालेको प्रमुख भूमिका रहन्छ । एमालेले सम्पर्ूण्ा दललाई साथमा लिनसक्नर्ुपर्छ र अरु दलले पनि अनावश्यक ढिपी गर्न हुँदैन । सहमति व्यक्ति वा पार्टर्ीीे हितमा नभै जनताको हकमा हुनर्ुपर्छ ।

० सरकारबाट बाहिरिएको माओवादीलाई कसरी संगै लैजान सकिन्छ ?
सधैं माओवादीलाई कसरी लैजाने सकिन्छ भन्ने होइन । संगै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर माओवादीले सोच्नुपर्ने पनि हो । अन्य दलले मूल राजनीतिक धारमा भित्र्याइसकेको अवस्थामा माओवादीको पनि जिम्मेवारी हो कि- कसरी सबैसंग सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने ।

० कठपुतली सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्दैछ नि त माओवादी ?
कठपुतली हो वा होइन भन्ने कुरा भोलिका दिनमा थाहा हुन्छ । यही भनाई माओवादीलाई पनि भन्न सकिने आधार थिए । दोष लगाउने यथार्थ नखोल्ने गरेर त कसरी हुन्छ - कुन विदेशीको हस्तक्षेप हो र उनीहरुको सरकार कुन विदेशीको कठपुतली होइन भन्ने देखाउनसक्नर्ुपर्छ ।

० संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा कसरी पुर्‍यान सकिन्छ त ?
अहिलेसम्म भएका सहमति, सम्झौता पर्ूण्ा रुपमा कार्यान्वयन भएमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षा पुग्छ, अग्रगमनको दिशामा मुलुक अगाडि बढ्छ, संविधान निर्माण सहज हुन्छ । यसमा माओवादी जिम्मेवार हुनर्ुपर्छ ।

० अरु दलको जिम्मेवारी नै छैन त ?
जति माओवादी जिम्मेवार छन्, त्यति अन्य दलको जिम्मेवारी छैन । किनभने, माओवादीले गरेका प्रतिवद्धताहरु पर्ूण्ारुपमा पूरा हुन सकेका छैनन् ।

'इश्यू'हरु परिवर्तन हुँदै जान्छन्
- भुवन पाठक, केन्द्रीय सदस्य, राप्रपा

० नयाँ परिस्थितिमा मुलुकको गन्तव्य कता जाँदैछ ?
असुरक्षा, अभाव, अस्तव्यस्तता, व्यापक महंगीको असहज पृष्ठभूमिमा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँका लागि परिस्थिति सहज छैन । तर, बाईस दलको र्समर्थन उहाँका लागि सकारात्मक पक्ष हो, र मुलुकले सही दिशा लिने आशा गर्न सकिन्छ ।

० माओवादीलाई पाखा लगाउँदा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने र संविधान बनाउने बाटो प्रशस्त हुन्छ र?
संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने सर्न्दर्भमा माओवादीलाई पनि संगै लिएर हिंड्ने प्रयास गरिनर्ुपर्छ । यसको विकल्प छैन ।

० माओवादीले त सैनिक सर्वोच्चतामा संगै हिंड्न सकिंदैन भनेका छन् नि?
प्रधान सेनापति प्रकरणलाई लिएर उहाँहरुले यसो भन्नु स्वाभाविक थियो । तर, 'इश्यू'हरु परिवर्तन हुँदै जान्छन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो र माओवादीको अझ ठूलो जिम्मेवारी छ । त्यसैले घटनाक्रम र परिस्थितिले यी दर्ुइ विन्दुमा माओवादी सहयोगी हुनेछन् । यसको संकेतका रुपमा माओवादीका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा जानुलाई पनि लिन सकिन्छ ।

० जिम्मोवारीको नाममा यथास्थितिकै अवस्थामा जान सकिन्छ र ?
सबै मिलेर नगएसम्म नयाँ परिस्थितिमा केही हुन सक्दैन । सविधान बन्न दर्ुइ तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि माओवादी, कांग्रेस, एमाले मुख्य छन् र उनीहरु एकै ठाउँमा उभिने सम्भावना छ । समझदारी, सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन ।

० अप्ठेरो परेको बेलामा सहमति खोज्ने र सजिलो परेको बेला धु्रवीकरण हुनुले निकास निस्कन्छ र ?
यही भएर मुख्य राजनीतिक दलहरुले सुझबुझ पुर्‍याउनर्ुपर्छ । ठूला दलका ठूला नेताहरुले निहीत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नर्ुपर्छ ।

० तर, अहिले सरकारमा जानेहरु निमित्त नायक मात्रै हुन् भनिएको छ नि ?
यो राजनीतिक आरोप हो । पुष्टि नभएको आरोपमा केही भन्न सकिन्न ।

० राजदूतको भेटघाट, अन्तर्रर्ााट्रय चासो लगायतले त निमित्त नायकको कुरालाई पुष्टि गर्दैन र ?
लामो समयदेखि मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको सत्यतथ्य हो । यसको पृष्ठभूमि हर्ेन धेरै पछाडिसम्म जानुपर्ने हुन्छ । विगतका कुरालाई अहिले नकोट्याउँ । यस्तो अवस्था आउनुमा खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार छन् । सरकारमा रहँदा र सरकारबाट बाहिरिंदाको राष्ट्रियताको परिभाषा फरक हुनुहुँदैन । अहिले पनि नेपालको राष्ट्रियतामा धेरै कोणबाट प्रहार भएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, अस्मिता, स्वाभिमान जोगाउनका लागि सबै पक्षबाट भूमिका खेलिनर्ुपर्छ ।

० मुलुकलाई निकास दिन अब क-कसको कस्तो भूमिका हुनर्ुपर्छ ?
देशका ठूला पार्टर्ीी जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनर्ुपर्छ । मुलुकको यथार्थ र राष्ट्रियताप्रति उनीहरु संवेदनशील हुनर्ुपर्छ । आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैलाई समेटी अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । संविधान बनाइसकेपछिको अवस्था अर्कै होला तर संविधान बनाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउनका लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरु एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई बढी प्राथमिकतामा राखिनर्ुपर्छ । यसो भयो भने मुलुकका सबै समस्याहरु समाधान हुन्छन् र देशले गति लिनसक्छ । नयाँ सरकार पनि यही बाटोमा हिड्नर्ुपर्छ ।