तपाईंहरु किन संगठित हुँदै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो सुरुको उद्देश्य राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय सद्भाव, सहअस्तित्व र सहिष्णुताबाट अभ्रि्रेरित रही सामाजिक कार्यका लागि संगठित हुनु हो । तर, लोकतन्त्र आएपछि आ-आफ्नै किसिमले अपनत्वका अधिकार स्थापित गर्न खोज्नेहरु देखिन थाले । वर्गीय हिसावले पीडितलाई बेवास्ता तथा जातीयता र क्षेत्रीयता हावि हुन थाल्यो । नेपालको इतिहास निर्माण गरेका, मातृभूमिको लागि उर्त्र्सग गरेका खस-क्षेत्री जात्रि्रतिको दृष्टिकोण फरक बन्न थाल्यो । साम्प्रदायिक प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आफ्नो अधिकारको माग गर्दा अरुको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न थालिएको छ । त्यसैले राष्ट्रको रक्षक, राष्ट्र निर्माणमा उर्त्र्सग गरेका क्षेत्रीको हक-अधिकार सुनिश्चितताका लागि हामी अग्रसर भएका हौं ।

० त्यसोभए, समाजसेवा छोडेर तपाईंहरु अब राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, हैन ?
हक-अधिकार सुनिश्चितताका लागि अग्रसर हुनुलाई राजनीति भन्न मिल्दैन । विशुद्ध अधिकारका लागि क्षेत्रीहरु सक्रिय भएका हुन् । अहिले यो मोर्चामा विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीी आस्था राख्ने नेता तथा कार्यकर्ता एवं र्सवसाधारण आवद्ध छन् । कुनै पार्टर्ीीवशेषको झण्डा वा सिद्धान्त बोकेर नहिंडेकाले राजनीति गर्न खोजे भन्ने आरोप निराधार छ ।

० खस-क्षेत्रीको इतिहास के हो ?
मानव उत्पत्ति क्षेत्र- मध्यएसिया खसहरुको मूल थलो हो । मध्य एसियाबाट चारैतिर छरिएर नै खस-क्षेत्रीहरु नेपालमा आएका हुन् । अन्य जातीभन्दा खस-क्षेत्रीको लामो इतिहास छ र यिनीहरु आदिवासीका रुपमा रहेको इतिहास छ । पर्ूव मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खस जाति छन् । खस जातिको इतिहास खोतल्दा लामो हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ । देशमा विद्यमान १०३ जातिमध्ये र्सवाधिक जनसंख्या भएको जाति खस-क्षेत्री नै हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

जातीय अस्तित्व र आत्मसम्मानमाथि प्रहार भैरहेको वर्तमान परिस्थितिमा दलगत घेराभन्दा बाहिर रहेर जातीय पीडालाई मुखरित गर्न हामी अहिले एकजुट भएका हौं । सदियौंदेखि पीडामा बाँचेको यो वर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएको अवस्था छ । यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्न मोर्चा गठन भएको हो र त्यतैतर्फहामी अग्रसर भएका छौं ।

० तर, इतिहास हर्ेदा क्षत्रीहरु नै अगाडि आएको पाइन्छन नि ?
तपाईंले निकै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा परिवर्तन आएको छ । इतिहासमा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि खस-क्षेत्रीले जीवन उर्त्र्सग गरे । पछिल्लो काल अर्थात् २४० वर्षता खस-क्षेत्रीहरु झन् शोषणमा परेका छन् । अझै पनि हर्ेर्ने हो भने क्षेत्रीहरु सामाजिक, आर्थिक हिसाबले निकै पछाडि छन् ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार र्सवाधिक जनसंख्या भएको खस-क्षेत्री तीनवटा विकास क्षेत्र, ६ वटा अञ्चल, एक्काइस जिल्ला र बाह्र नगरपालिकामा जनसंख्याका आधारमा पहिलो छन् । देशभर झण्डै आधा करोड जनसंख्या क्षेत्रीको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रीहरु वर्गीयरुपमा निकै कमजोर छन् । यस विषयलाई कहिल्यै आँकलन गरिएन । जनगणना-२०५८ हर्ेर्ने हो भने देशभरका क्षेत्रीमध्ये ५० प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका हिसाबले क्षेत्रीहरु निकै कमजोर रहेको तथ्यांकले नै देखाएको छ । जनगणना अनुसार साक्षरताका दरका हिसावमा क्षेत्री जाति १७ औं स्थानमा छ । निकै अगाडि पुगेको भनिएको क्षेत्रीका ४० प्रतिशत जनता अझै निरक्षर छन् ।

राजनीतिक हिसाबले पनि क्षेत्रीको पहुँच कम छ । सीमित व्यक्तिलाई मात्र हर्ेन मिल्दैन । अहिले जुन ढंगले शोषक, सामन्ती, शासक र उत्पीडक भनेर क्षेत्रीलाई आरोपित गरिएको छ । तर, खस क्षेत्रीको उद्गम र र्सवाधिक जनसंख्या भएको सदुरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका बहुसंख्यक क्षेत्रीहरु अहिले पनि दयनीय अवस्थामा छन् । कर्ण्ाालीमा अझै पनि दशैंका टीका र तिहारको भाइटीकाको दिन मात्र भात खाने खस-क्षेत्रीहरु बहुसंख्यक छन् । आधा पेट खाएको यथार्थ बाहिर आए पनि उनीहरुका निम्ति कुनै प्रकारको सहयोग र सुविधा राज्यले दिन सकेका छैन ।

राज्यले सीमित क्षेत्रीलाई अगाडि ल्याएर अरुलाई दबाएको इतिहास छ । यद्यपि पनि विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउदै राज्य संचालनको क्रमलाई क्षेत्रीहरुले स्वीकार्दै आएका छन् । तर, त्यसलाई नै कमजोरी ठानेर अगुवालाई कब्जामा लिने र कमजोरलाई झन्-झन् कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । पद्दति र प्रवृत्ति दुवैतिरबाट क्षेत्रीलाई कमजोर पारिएको छ ।

० वर्गीय उत्थानका लागि अब के गरिनर्ुपर्छ त ?
अहिले आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले सम्पन्न भएकाहरुलाई पनि आदिवासी जातिमा सूचिकृत गरिएको छ । आफ्नै मौलिक पहिचान भएका भूमिपूत्र खस-क्षेत्री जातिलाई अन्तरिम संविधान-२०६३ मा 'अन्य' जातिमा राखिएको छ । क्षेत्रीका लागि यो सिधै अपमान र षड्यन्त्र हो, यसलाई हटाएर आदिवासीमा सूचीकृत गरिनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । राज्यको हरेक अंग र क्षेत्रको सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनर्ुपर्छ । खस-क्षेत्रीलाई सधैं कमजोर बनाएर राख्न मिल्दैन । लोकतन्त्र आएपछि पनि पुरानै संस्कार हावी हुने हो र दबाउन खोज्ने हो भने विकर्षा पैदा हुनसक्छ ।

० अहिले, जातीय र क्षेत्रीय राज्यको माग भैरहेको छ, तपाईंहरुले पनि राज्य माग्न खोजेको हो?
यसलाई गलत अर्थले बुझ्न हुँदैन । क्षेत्रीय, जातीय हिसाबले नभै अधिकार सुनिश्चितता नै हाम्रंो प्रमुख माग हो । १४ अंचल, ७५ जिल्लामा क्षेत्रीहरु छन् । पछिल्लो समयमा जसरी जातीय मुद्दा उठाएर राज्य मागिएको छ, हामीले त्यसरी राज्य मागेका छैनौं । राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम गर्दै जाती भाषा, धर्म, प्रकृति, भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक अनुकूलता, स्रोत साधनको उपलब्धता र सांस्कृतिक समानताको आधारमा राज्यको पुनरसंरचना हुनर्ुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । यसलाई कसरी जातीय आन्दोलनका रुपमा लिन मिल्छ -

देश विखण्डनको दिशामा गैरहेको छ । विखण्डनको अवस्था आउनु हुँदैन र सबै नेपालीले साझा रुपमा समाजमा मिलेर बस्नु पाउनर्ुपर्छ । सामाजिक सद्भाव र एकतालाई बलियो बनाउनर्ुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अभियान हो । वर्ग उत्थान हुनर्ुपर्छ तर विखण्डन हुनुहुँदैन भनेर हामीले भन्दैआएका पनि छौं । यो नै राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

० उसोभए, तपाईंहरु संघीयताको विरोधमा हुनुहुन्छ ?
राज्यको पुनःसंरचना अत्यन्तै संवेदनशील तथा दर्ीघकालीन महत्वको हुन्छ । यसलाई निकै संवेदनशील रुपमा लिइनर्ुपर्छ । संघीय प्रणालीमा गएर देशको अशिक्षा, गरिबी बेरोजगारीको समस्या समाधान भई सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक, शैक्षिक उत्थान हुन्छ भने यसको विरोध गरिनुहुँदैन । तर, राजनीतिक दलले समयमै पुनरसंरचनाबारे सहमति गर्न सकेनन् । यसका कारण अनेक किसिमका मोडल र माग र्सार्वजनिक भैरहेका छन् । तर, कुनै एक जाति वा क्षेत्र विशेषको थलोको रुपमा मुलुकको भू-भागलाई विभाजित गर्नु विभेदकारी हुन्छ र यसले थप युद्ध निम्त्याउने सम्भावनासमेत रहन्छ । हामी आफ्नै देशमा प्रवाशी हुने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यसैले अपनत्वबोध हुने किसिमले पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । संघीयताको नाममा सामाजिक संरचना भत्काउने र एकतालाई मुठभेडतिर धकेल्न हुँदैन । सबै वर्गको उत्थान हुनर्ुपर्छ र आफ्नो क्षेत्रमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गरिनुहँदैन ।

यो वा त्यो जात वा क्षेत्रलाई राज्य दिएमा भोलि अर्को जात वा क्षेत्रले पनि राज्य माग्नसक्छ । यसले भोलि देशलाई विखण्डनको बाटोतिर डोर्‍याउँछ । अहिले विभिन्न किसिमका प्रदेशका रुपमा चर्चा गरिएको छ । भोलि जुन प्रदेशको व्याख्या गरिए पनि आफ्नो अस्तित्वसहित उसले आफ्नो ठाउँमा बस्न पाउनर्ुपर्छ । मुख्य कुरा यही हो ।

० विखण्डन कसरी रोक्ने त ?
नेपाल नेपालीको हो । यहाँ जात, धर्म, लिंग वा जो कसैले पनि राष्ट्रियताको र्सवधर्मलाई अंगिकार गरेर यो राज्यको जुनसुकै क्षेत्रमा बसोबास गर्न पाउने अधिकार छ । त्यो अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गरिनुहुँदैन । हिजो जातीय उत्थान र संस्कृतिको विकास गर्ने जातीय संगठन अहिले जातीय अतिवादबाट प्रेरित भएका छन् । राष्ट्रियतालाई प्रमुख धर्मका रुपमा लिनुपर्नेमा अर्कैै रुपमा जातीय तथा क्षेत्रीय संगठन देखिएकाले हामी पनि मौन हुन सकेनौं । राष्ट्र निर्माणमा क्षेत्रीहरुको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण गर्दै अनेकतामा एकता कायम गर्न अग्रसर हुनर्ुपर्छ । यदि राष्ट्रियतालाई धराप पार्न खोजियो भने इतिहास बोकेका खस-क्षेत्री अग्रमोर्चामा रहनेछन् ।

० राष्ट्रियताको निकै चर्को कुरा गर्नुभयो, त्यसका लागि के गरेका छौं भन्ने मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
राष्ट्रियता हरेक नेपालीसंग छ र हुनर्ुपर्छ । राष्ट्रियताका लागि नेपाली जनताले कहिल्यै सम्झौता गरेनन् । पछिल्लो समयमा राष्ट्रियता झल्कने सकारात्मक संस्कृति, संस्कारलाई भुल्दै आएको अवस्था पनि छ । राष्ट्रियताका लागि खस-क्षेत्रीहरुले इतिहासदेखि नै जीवन बलिदानी दिंदैआएका छन् । भोलि राष्ट्रियताका लागि जुनसुकै हकमा पनि खस-क्षेत्रीहरु सम्झौता गर्न तयार हुने छैनन् । नेपाली सीमा रक्षाका लागि वा राज्य विस्तारका लागि होस्, जुनुुसुकै अवस्थामा पनि खस-क्षेत्रीको योगदान प्रमुख रहेको पाइन्छ । अन्य जातिको योगदानलाई कम आँकलन गर्न पनि मिल्दैन । राष्ट्रियताका विषयमा स्वाभिमानी र स्वतन्त्र राष्ट्रका जनता कोही पनि जीवन उर्त्र्सग गर्न तयार हुन्छन् ।

अहिले परिवर्तनका नाममा सकारात्मक संस्कृति, संस्कारलाई कुल्चन खोजिंदैछ । राष्ट्रिय पोशाकलाई समेत कम महत्व दिएको अवस्था छ । यस्तो बेला राष्ट्रिय पोशाकदेखि सांस्कृतिक जगर्नेका लागि खस-क्षेत्रीहरु अग्रसर छन् । हामी दौरा सुरुवाल लगाएर सांस्कृतिक पहिचानका लागि पनि अग्रसर भैरहेका छौं । यसलाई परम्परा तथा सांस्कृतिक पहिचानका रुपमा पनि बुझ्नर्ुपर्छ ।

० पृथ्वीनारायण शाहको मार्गमा तपाईंहरु लाग्न खोज्नुभएको हो ?
शाहवंशीय परम्परा र उसको राज्यसंचालनलाई बाहिर राखेर राष्ट्रियता र एकीकरणका हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहको योगदान जुनसुकै नेपालीका लागि पनि उदाहरणीय हो र छ । टुक्रिएका राज्यलाई एकीकरण गरेर बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषियलाई राष्ट्रिय हितमा एकतावद्ध गर्ने उनको योगदानलाई विश्वले नै बुझेको छ र कदर गरेको छ । जहाँसम्म उनको मार्गको प्रश्न छ, हामी अखण्ड राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि जहिले पनि संगठित छौं र बलिदानी गर्न तयार छौं । यस अर्थले राष्ट्रियतालाई उचो राख्ने मानेमा कसैको मार्ग पच्छ्याउने खोजेको आरोप लगाउन मिल्दैन ।

० अघि तपाईले सांस्कृतिक पहिचानका लागि दौरा सुरुवाल लगाएको प्रसंग उठाउनुभयो, तर नेपाल अहिले विदेशी हस्तक्षेपदेखि भमि अतिक्रमणसम्म भएको छ, यसबारे कुनै आवाज उठाउन पर्दैन?
पोशाक राष्ट्रिय पहिचान हो । यसको छुट्टै महत्व छ । जहाँसम्म तपाईंले विदेशी हस्तक्षेप तथा भूमि अतिक्रमणको विषय उठाउनु भएको छ, त्यो नेपालीका लागि सैहृय थिएन, होइन र हुँदैन पनि । अतिक्रमणका विरोधमा आम नेपाली जागरुक छन् । तर, राज्य संचालक तथा राजनीतिक दलबाट यसबारे स्पष्ट धारणा पहिले आउनर्ुपर्छ । उनीहरुको धारणा र्सार्वजनिक भैसकेपछि मात्र हामीले बोल्ने हो । खुला हस्तक्षेप र भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि राज्यसंचालक उदासिन हुन्छन् भने जनस्तरबाट आन्दोलन हुनर्ुपर्छ, हुन्छ ।

० राजनीतिक दललाई मात्र दोष दिने कि स्वाधिनताका लागि मोर्चा कस्ने हो?
प्रतिनिधिका रुपमा राज्य, राजनीतिक दल अगाडिका नेता हुन् । यदी उनीहरु उदासिन भए भने जनता जाग्छन् । हिजो भक्ति थापा, अमरसिंह, बलभद्र, अभिमानसिंह बस्न्यात, शिवरामसिंह बस्न्यात लगायतका वीर योद्धाले निर्माण गरेको राष्ट्रलाई संरक्षण गर्न हामी खस-क्षेत्रीहरु विभिन्न मोर्चामा बलिदानी लागि तयार छौं । भूमिका लागि सधैं आवाज बुलन्द गर्न क्षेत्रीहरु अग्रसर भएको इतिहास साक्षी छ र इतिहास बनाउन पनि पछि पर्दैन ।

० अघि खस-क्षेत्रीको अधिक जनसंख्या कर्ण्ाालीमा छ, भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म त त्यही ठाउँलाई पछि पारिएको छ नि ?
यही भएर नै हामी संगठित भएका हौं । देश परिवर्तनका लागि देशका कुना काप्चाबाट खस-क्षेत्री जागे । तर, उनीहरु सधैं प्रयोग भैरहन सक्दैनन् । हाम्रै बर्ुइ चढेर उक्लने र थिचेको थिच्यै गर्ने हुँदैआएको छ । केही खलनायकका नाममा वर्गभेद गरिने हो भने भोलि देश झन् ठूलो गृहयुद्धमा भासिन्छ । वर्गयुद्ध चर्कन्छ । तपाईं नै अनुमान गर्नुस्- खस-क्षेत्रीको यति ठूलो जनसंख्या अन्दोलित भयो भने के होला - यसतर्फनजाउँ । तर, राज्य र राजनीतिक दलले यी विषयलाई गम्भीर ढगले सोच्नर्ुपर्छ । पिछडिएको क्षेत्र, वर्गलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन ।

० नयाँ संविधान निर्माण हुँदैछ, तपाईंहरुका सुझाव पनि छन् कि ?
नयाँ संविधानमा लेखिने विषयकाबारेमा संगठनात्मक रुपमा हामीले सरकार तथा सबै राजनीतिक दललाई अवधारणा दिइसकेका छौं । मौलिक पहिचान भएका खस-क्षेत्री जातिलाई आदिवासीमा सूचीकृत, आदिवासीको जल, जमिन, जंगललगायत प्राकृतिक स्रंोत, साधनमाथिको अग्राधिकारको सुनिश्चितता, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति, राज्यको पुनरसंरचना धर्म, भाषा, जातिका आधारमा नभै भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक अनुकूलता, स्रोत साधनको उपलब्धता र सांस्कृतिक समानताको आधारमा गरियोस् भनेर हामीले संविधानसभाका निकायलाई सुझाव दिइसकेका छौं । यसका लागि आवश्यक परेमा दबाब सिर्जनाका विभिन्न उपाय अपनाउन पनि पछि पर्नेछैनौं । मूल कुरा नेपाल नेपालीको हो र यहाँ सबैले समान अधिकारसहित बाँच्न पाउनर्ुपर्छ भन्ने नै हो ।

प्रस्तुतिः जी एच अधिकारी