वास्तवमा समाजको परिभाषामा नै हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनर्ुपर्छ । समाज भनेको कहिल्यै पनि एउटै र स्थूल हुँदैन । तर हामी जहिले पनि सिंगो नेपाली समाजलाई एउटै र स्थूलका हिसाबले सोच्छौं । समाजभित्र विभिन्न उपसमाज छन् । समाज स्थिर नहुने भएपछि यसले विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली समाज संक्रमणकालमा छ । समाजका विभिन्न तह अत्यन्तै गतिशील र परिवर्तनमुखी भएको छ । यो कतै असन्तुलित, अनियन्त्रित, विकृतिमा पुगेको पो हो कि भनेजस्तो पनि देखिन्छ र विभिन्न किसिमका समस्याहरु पनि आइरहेका छन् । यसलाई सन्तुलित र आफ्नै गतिमा अघि बढाउने सर्न्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व चुकेको छ । सवै पक्ष नकारात्मक मात्रै छन् भन्ने होइन, धेरै सकारात्मक कुराहरु पनि भएका छन् । यद्यपि नेपाली समाजको वर्तमान वस्तुस्थिति अन्योल, अस्थिर र त्रासदीपर्ूण्ा छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र समाज परिवर्तनको प्रक्रियाबीच तालमेल नहुँदाको परिणाम नेपाली समाजले अहिले भोगिरहेको छ । त्यसैले नेपाली समाज अहिले कस्तो छ भनेर तोकेरै भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि समाज चाँडोचाँडो परिवर्तन हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ । समाजका विभिन्न तहमा विभिन्न किसिमका चलखेल भैरहेकाले नेपाली समाजको सांगोपांगो चित्र उतार्न कठिन नै छ ।

मुलुकमा अपराध, अशान्ति बढ्नुको कारण पनि त्यही हो त ?

निश्चय नै अहिले हाम्रो समाजले धान्न सक्नेभन्दा बढी हिसाबले अपराध बढेको छ, अशान्ति मच्चिएको छ । यही रुपमा अघि बढ्दै गयो भने यसले दर्ीघकालीन रुपमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ । यो निकै चिन्ताको विषय हो । अहिले जेजस्ता अपराधी गतिविधि भैरहेका छन्, त्यसले एकदमै अत्याएको अवस्था छ । यसमा दर्ुइवटा कारण प्रमुख छन् । एउटा, राजनीति हो, जसले राज्य व्यवस्थालाई 'मेन्टेन्ड' गर्छ त्यो आफैं सक्षम भैरहेको अवस्था छैन । यतिबेला राज्य कमजोर छ । अर्को शान्ति र न्याय दिने निकाय अहिले कमजोर छन् । जतिबेला राज्यका संयन्त्रहरु कमजोर अवस्थामा रहन्छन् त्यतिबेला खराब तत्वहरुले प्रोत्साहित पाउँछन् ।

यस्तो हुनुमा मुख्य दोषी को हो त ?

राज्य तथा त्यसका निकाय कमजोर हुनुमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार छन् । राजनीतिमै पनि एकखालको अपराधीकरण वा अपराधलाई प्रश्रय दिइरहेको स्थिति छ । समाजमा भैरहेका विकृतिहरु राजनीतिक प्रभावमा परेका छन् । राजनीतिमा अपराधीकरण हावी भएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न समूहले अपराधीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिइरहेका छन् । यो चिन्ताजनक विषय हो । सारतः राज्य आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम देखिएको छैन ।

अपराधीकरणले सकारात्मक राजनीतिक गतिलाई रोकेको होइन र ?

अहिले राम्रा पक्षहरु ओझेलमा परेका छन् । कुनै पनि समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष पालैपालो हावी भएको पाइन्छ । अहिले नेपालमा नकारात्मक कुरा हावी भयो । राजनीतिक संयन्त्र तथा प्रक्रिया नै त्यस्तो खालको भएको छ ।

गलत ढङ्गका राजनीतिक सोचहरु हावी भएको भन्ने यहाँको आशय हो ?

हामी कस्तो खालको राजनीतिक प्रणालीमा जाँदै छौं, त्यसले कस्तो खालको वर्ग स्वार्थलाई पूरा गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट निक्र्योल नगरी हामी एकैचोटी प्रक्रियामा गएका छौं । यसले प्रक्रियागत रुपमा धेरै उतारचढाव र असमानजस्यता ल्यायो । लामो र कठिन राजनीतिक परिस्थितिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । माओवादी जनयुद्ध हार-जितमा नभै संझौतामा गएर टुंगियो । त्यहाँ पुरानो र नयाँ शक्ति छ । द्वन्द्वपछि हार वा जित नभएपछि राजनीतिक असामन्जस्यता आउँछ ।

अहिले राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रकरणको कुरा संघीयताका रुपमा आएको छ । संघीयताको बहसको छेउकुनाबाट विभिन्न जात, क्षेत्र समूहहरुको कुरा उठिरहेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केही स्वार्थी समूह पनि देखापरेका छन् । यसले समाज असरल्ल बनेको छ, निश्चित प्रक्रियामा रहेन ।

त्यसो भए जनअपेक्षा बढी भएको तर राजनीतिक दलले त्यसअनुरुप काम गर्न सकेनन् भन्न सकिन्छ ?

जनता अपेक्षासहित नै जनआन्दोलन-०६२/०६३ मा आएका थिए । आन्दोलनलाई राजनीतिक दलले नेतृत्व दिएका थिए । तर जनताको आन्दोलन भएकाले अपेक्षासहित नै जनता त्यो आन्दोलनमा गएका थिए, पार्टर्ीीार्यकर्ता मात्र त्यहाँ थिएनन् । तर, अहिले राजनीति र त्यसको प्रतिछाँया समाजमा जे-जति विकृतिको प्रभाव परेको छ, त्यो जनअपेक्षा बढी भएर देखिएको होइन । राजनीतिक दल र नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएको स्थिति हो ।

परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्य-मान्यता खलबलिएका कारण पनि अहिले समाजमा विकृति आएको पनि भनिन्छ नि ?

धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परम्पराको विषयलाई 'ए' बराबर 'बी' भन्ने हिसाबले यो बराबर ऊ भन्न मिल्दैन । मानिस सामाजिक प्राणी हो र समाजले जस्तो बनाउन चाहृयो त्यस्तै बन्ने हो । धार्मिक मूल्य, मान्यता संघसंस्था सामाजिकीकरणका एजेन्ट हुन् । ती संस्थाहरु कमजोर भएमा समाजमा अनपेक्षित खालका विकृतिहरु देखापर्छन । तर त्यो कुरामात्र मूल होइन । राज्य प्रणाली र राजनीतिक प्रक्रिया मूल हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

बढ्दो शहरीकरण र अवसरको अभाव पनि अपराध बढ्नुको कारण मान्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?
अहिले पुराना प्रक्रिया भत्केर नयाँ निर्माणको तीब्र गतिको प्रक्रियामा हामी छौं । केन्द्रीकृत प्रणालीका कारण पनि केही समस्या आएका छन् । अहिले गाउँघरबाट रोजगारी र अवसरको खोजीमा शहर पस्नेहरुको संख्या एकदमै ठूलो छ । तर औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्र अर्थात् रोजगारी प्रदान गर्ने निकायहरु शिथिल भएको अवस्था विद्यमान छ । शहरले अहिले सवैको आवश्यकता धान्न सक्दैन । त्यसैले कृषि प्रणालीबाट विस्थापित भएर शहरमा केन्द्रित भएकालाई रोजगार दिनसक्ने क्षमता शहरसंग छैन । त्यसकारण शहरीकरणको वृद्धिसंगै केही विकृति देखापर्छन र अपराधका घटनाहरु हुन्छन् । यसको अर्थ अहिले जे भैरहेको छ, त्यो ठीक भन्ने होइन । यसलाई समाज र राज्यले रोक्न सक्नर्ुपर्छ ।

राज्यको हालत त सवैले देखेकै छन् । समाजले चाहिं के गर्न सक्छ त ?
नागरिक समाज र सामुदायिक संगठन अर्थात् समुदायले राज्यलाई दबाब दिने र प्रतिरोध गर्न सक्छ । त्यो स्वतःस्फर्ुत र संगठित भएर विचारसंगत ढंगले पनि हुनसक्छ । केही समययता बढेको अपहरणको घटनापछि अहिले टोलटोलमा सामुदायिक हिसाबले निगरानी गर्न थालिएको छ । जनता सचेत हुन थालेका छन् । राज्यप्रति उनीहरुको विश्वास कम हुँदै गएपछि यो स्वाभाविक प्रक्रियामा मान्नर्ुपर्छ । यसबाहेक समुदायले विभिन्न स्रोत जगर्ेना, सामुदायिक स्वार्थका लागि संगठित हुन थालेका छन् । यसले विकृति नियन्त्रण गर्न दर्ुइ अर्थले सहयोग गर्छ । पहिलो राज्यलाई दबाब दिने तहमा र अर्को आफैंले निगरानी गरेर सचेत हुँने तहमा । यसो गर्दा पनि विकृतिहरु कम गर्न समाज सक्षम हुन्छ । आज टोलटोलमा सामूहिक रुपमा निगरानी बढाउने कामहरु भैरहेका सुनिन्छन् । यसको अर्थ समाज आफैं सक्रिय हुन लागेको भन्ने हुन्छ ।

अब दण्डहीनताको अन्त्य गरी त्रासदीमुक्त हुन कसले के गर्नुपर्छ त ?
 यतिबेला नेपाली राजनीतिमा नागरिक सर्वोच्चताको सबैभन्दा बढी चर्चा भएको छ र सबैभन्दा बढी नागरिक निरीह हुनपरेको अवस्था पनि कायमै छ । राजनीतिक दलहरु जनताका समस्याप्रति सम्वेदनशील भैदिएनन् भने त्रासदीको अवस्थामा बाँचिरहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले पहिलो त राजनीतिक दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनर्ुपर्छ, जसले सरकार उत्तरदायी हुन्छ र राज्य प्रणाली बलियो बन्दैजान्छ । यर्सथ अहिले राज्य र राजनीतिक दललाई जनउत्तरदायी बनाउन, दलहरुलाई राजनीतिक नैतिकताभित्र बस्न नागरिक समाजले दबाब दिनर्ुपर्छ । राजनीतिक दलहरु शुद्धिकरणमा जानु आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलप्रति जनता उदास बन्दै गएकाले विकल्पको खोजी भैरहेको यहाँको ठहर हो ?
राजनीतिक दल, नेता र राजनीतिक प्रक्रियाप्रति जब जनता उदासीन हुन्छन्, तब उनीहरुप्रति चासो नराख्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलको टेक्ने ठाउँ नै बाँकी रहँदैन । यर्सथ जनता निराश हुनुअघि नै राजनीतिक दलले त्यो निराशालाई रोक्न सक्नर्ुपर्छ । कार्यकर्ताको बहकाउमा, उनीहरुको स्वार्थमा मात्र लागेमा आम जनताको विश्वास गुम्छ । जनविश्वास गुमेपछि दलहरुको अर्थ नरहने भएकाले यो अवस्था आउनुअगावै गम्भीर हुनर्ुपर्छ । राजनीतिक नेताहरुले राजनीतिक भविष्य सोच्ने हो भने जनताको चासोलाई ध्यान दिनर्ुपर्छ । यसले राज्यलाई प्रत्यक्षतः दबाब पनि दिन्छ ।

परिवर्तनसंगै समाज बढी खुला हुँदा विकृति बढेको देखिएको छ, देशमा भैरहेका अपराधका घटनाले पनि त्यस्तै पुष्टि गरेको छ नि, होइन ?

समाज खुला हुँदै जाँदा त्यससंगै केही विकृति पनि आउँछन् । तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम नहुनु चाहिं दर्ुभाग्य नै हो । हालै मात्र काठमाडौंबाट विद्यार्थी ख्याती श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या भएको घटनामा पक्राउ परेको वीरेन्द्र श्रेष्ठ प्रधान समाजमा बढेको विकृतिको प्रतिनिधि पात्र र चरित्र हुन् । उनको विगतले उनलाई अपराधी बनाएको प्रष्ट देखिन्छ । क्यासिनोले यसको सम्पर्ूण्ा सम्पत्ति सकिएको कुरा र्सार्वजनिक नै भयो । उसमा लागेको लत र समाजको छाडापनले विरेन अपराधी भयो । अर्कोतिर ऊप्रति समाजको निगरानी र ऊसको समाजप्रतिको दायित्वबोध नभएपछि अपराधी बनेको देखियो । अर्कोतिर घटनाको प्रकृति हर्ेदा ऊ अपराधको कुनै पनि सञ्जालमा छैन भन्न सकिन्न ।

अहिले अपराधीहरुको ठूलो संजाल नै सक्रिय रहेको देखिन्छ । यसको संजाल सुरक्षा निकाय, न्याय प्रणाली र प्रशासनिक प्रणालीमा समेत विस्तार गरेको छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ । यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । यसबाहेक राजनीतिक कमजोरी पनि विकृतिको आधार बनेको छ । मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था छ । अहिलेकै अवस्थामा नागरिक सुरक्षाका लागि जनस्तरबाट समूह गठन गरेर सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रस्तुतिः यादब देवकोटा