० संविधानसभाको निर्वाचन स्थगित भयो । अब के हुन्छ मुलुकमा -

मंसिर ६ गते हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन स्थगित भएपछि अब के हुन्छ भनेर जनतामा चासोे र चिन्ता जाग्नु स्वाभाविक हो । यसलाई हामी सबैले सहज रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बुझनुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेसम्म परिस्थिति बिग्रिसकेको छैन । परिस्थिति सात राजनीतिक दलको नियन्त्रणभित्रै छ । अब के गर्ने भन्ने विषयमा सात राजनीतिक दलका नेताहरुकाबीचमा छलफल भैरहेकोे छ । संसद्को विशेष अधिवेशनमा पनि यसबारे छलफल र बहस हुन्छ । यसबारे चाँडै टुंगो लाग्दछ । राजनीतिक निकासको बाटो पनि खुल्दछ ।

० चाडै टुंगो लाग्छ त भन्नुभयो । त्यसको आधार के छ -

यसको मूख्य आधार भनेको सात राजनीतिक दलबीचको एकता हो । सात राजनीतिक दलहरुकाबीच कायम एकताको आधार बलियो छ । एकतालाई बलियो बनाउनर्ुपर्छ भन्नेमा सातै दल उत्तिकै प्रतिवद्ध छन् । सात दलले यो प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहर्‍याएका छन । यसो भैसकेपछि राजनीतिक निकासको टुंगो लगाउन खासै गाह्रो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

० नेकपा माओवादी त आफ्नो मागप्रति एक कदम पनि पछाडि नहटने जनाएको छ नि -

त्यस्तो होइन । वार्तामा वसिसकेपछि सबै दल एउटा सहमतिमा आउनर्ुपर्छ । हामी देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ एकताबद्ध भएका छौं । यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि हामी सवै सहमति र समझदारी कायम गरेर अगाडि बढनर्ुपर्छ । यो लक्ष्यमा नपुग्दासम्म आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न मिल्दैन । उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढंगले सहमति गर्दै हामी लक्ष्यसम्म पुग्नर्ुपर्दछ । लक्ष्यमा पुग्न संविधानसभाको निर्वाचनमा त हामी जानर्ैपर्छ । यो पक्षलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढने हो ।

० यसको मतलब नेकपा माओवादीले अगाडि सारको माग औचित्यपर्ूण्ा छैन त -

नेकपा माओवादीले प्रमुख रुपमा दर्ुइवटा माग अगाडि सारेको छ । त्यसमध्ये गणतन्त्रकोबारेमा संसद्को विशेष अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसको अन्तिम टुंगो संविधानसभाको पहिलो बैठकले लगाउने भन्ने सहमति भैसकेको छ । अब कुरा रहृयो पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको । यो माग नेकपा एमालेले पहिले नै उठाएको हो । पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा ज्यादै औचित्यपर्ूण्ा छ । यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले नमान्नुपर्ने कारण म देख्दिन । विश्वका धेरै देशमा यो प्रणालीअनुसार निर्वाचन भैरहेकोे छ । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

० पर्ूण्ा समानुपातिकमा जादा व्यक्तिकोे र्सार्वभौमिक अधिकार हनन हुनजान्छ भनिन्छ । तपाईलाई त्यस्तोे लाग्दैन -

पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जादा व्यक्तिको र्सार्वभौमिक अधिकार हनन हुन्छ भन्नु सरासर गलत कुरा हो । हाम्रो जस्तो मुलुक- जहाँ विभिन्न क्षेत्र, जाति, जनजाति, भाषा, लिंग, मधेशी, पिछडिएका समुदायहरु छन । यस्तो देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएन भने यी सबै तह र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसक्दैन । यी सबै समुदाय, तह र वर्गको प्रतिनिधित्व एवं समावेशीकरणका लागि पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको जरुरी छ । योे निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा व्यक्तिको स्वतन्त्रता गुम्नेे कुरा आउँदैन । त्यहाँभित्र पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । अर्को कुरा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली भनेको टाउको गन्ने खेल हो । यो प्रणाली अनुसार वास्तविक अर्थमा सबै जाति, क्षेत्र र वर्ग एवं समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । तर्सथ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विमति जनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । यसमा सहमति कायम गरेरै जानर्ुपर्छ ।

० पर्ूण्ा समानुपातिकमा जान नेपाली कांगे्रस तयार होला त -

मैलेे अघि पनि भने- कसैलेे पनि यसमा विमति जनाउनुपर्ने ठाउँ म देख्दिन । अहिलेको निर्वाचन संविधानसभाको निर्वाचन हो । यो सभाले गर्ने काम भनेको संविधान बनाउने हो । अहिले हामीलेे लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनु छ । मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजानु छ । यस्तो लक्ष्यमा पुग्नका लागि निषेधको तरिका अपनाउनु हुँदैन, समावेशीको तरिका अपनाउनु पर्छ । यसमा नेपाली कांग्रेस पनि असहमत हुनुपर्ने कारण छैन ।

० नेकपा एमालेले त निर्वाचन स्थगित भएको कारणलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग्न लागेको भन्ने सुनिंदै छ - यसरी समाधान निस्कन्छ र -

नेकपा एमाले भनेको यो देशको सबैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टर्ीीो । सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी कायम गराउनमा नेकपा एमालेले नै विशेष भूमिका खेलेको थियो । हाम्रा नेता वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली रोल्पामा गएर माओवादीसंग समहति कायम गरेपछि मात्रै १२ बुँदे समझदारी कायम भएको हो । हाम्रो पार्टर्ीीेकपा एमाले देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न, मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुराउन एकदमै प्रतिबद्ध र जिम्मेवार छ । सात दलको एकता पनि यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको हो । हामी यो उद्देश्यमा पुगिसकेका छैनौं । यो उद्देश्यमा नपुग्दासम्म अहिलेको एकता सन्तुलनलाई हामीले खलबलिन दिनेछैनौं । यतिबेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा सात दलबीच भएको एकता सन्तुलन खलबलिन सक्छ । यसकारण हाम्रो पार्टर्ीीेकपा एमाले प्रधानमंत्रीको राजीनामा माग्ने पक्षमा छैन ।

० तोकिएको मितिममा संविधानसभाको निर्वाचनपछि त प्रधानमन्त्री स्वयंले नै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने होइन र -

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई त्यति हल्का रुपमा लिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्था भनेको संक्रमणकालीन अवस्था हो । संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्नखालका समस्याहरु देखापर्ने गर्दछन । नेपालमा मात्र होइन संक्रमणको अवस्थ्ाामा अन्य देशहरु पनि यस किसिमका समस्याहरु देखापरेका थिए । यस्तो उदाहरण हाम्रै वरिपरिका छिमेकी देशहरुमा पनि देखिएकै हो । जनआन्दोलन-२ को सफलतापश्चात तर्राई र जनजाति समूदायको समस्या देखापर्‍यो । यस्तै अन्य समस्याहरु पनि देखापरेका छन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन नसकेको कारणलाई मात्र आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीलेे राजीनामा दिनर्ुपर्छ भन्ने तर्क गलत हो । यतिवेला प्रधानम्रत्रीको राजीनामा माग्नु भनेको घुमाइफिर्राई प्रतिगमनकारीलाई सहयोग पुराउनु हो । यस्तो काम गर्नु हुदैन । आपसमा बसेर सहमतिका आधारमा कस्तो निष्कर्षनिकाल्दा उपयुत्तक्त हुन्छ- त्यो काम गर्नुपर्छ ।

० अबको निष्कर्षके हो त -

अन्तिम निष्कर्षत संविधानसभाको निर्वाचन नै हो । जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न तथा त्यसलाई बैधानिक रुपमा संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचन हुनर्ैपर्दछ । निर्वाचनको विकल्प छैन । ढिलो चाँडोे निर्वाचनमा जानर्ैपर्दछ । तत्कालको उपाय के हुनसक्छ भन्ने विषयमा सात राजनीतिक दलको बीचमा छलफल भैरहेको छ । संसदको विशेष अधिवेशनमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ । त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचनका लागि अर्को मिति टुंगो लाग्छ ।

० संविधानसभाको लागि २-२ पटक मिति तोकियो, दुबै पटक हुन सकेन । अब फेरि होला भनेर जनताले के आधारमा विश्वास गर्ने -

अहिले निर्वाचन स्थगितमात्र भएको हो । यसको अर्थ अब कहिल्यै संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन भन्ने होइन । संविधानसभाको निर्वाचन अवश्य हुन्छ । संविधानसभाकोे निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा सातै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध छन् । नेकपा माओवादी पनि संविधानसभा निर्वाचनको विपक्षमा छैन । कहिले र कसरी गर्ने भन्ने, तौर तरिकाको विषयमा मात्र विवाद भएको हो । सात राजनीतिक दलको बीचमा रहेको एकता कायम नै छ । यो एकतालाई अझ मजबुद पार्नुपर्छ भन्नेमा सबै प्रतिबद्ध छ । यसकारण संविधानसभाको निर्वाचन नहुने हो कि भनेर आशंका गर्नु पर्दैन ।

० संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसक्नु भनेको सात राजनीतिक दल असफल हुनु हो भन्ने तर्क पनि आउन थालेको छ - यो आरोपलाई तपाईंले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ -

यसलाई सात राजनीतिक दलको असफलता भनेर सिधै भन्न मिल्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले समग्र विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित छ । जनआन्दोलनपछि एक वर्षो दौरानमा धेरै काम सम्पन्न गरेका छौं । बृहत शाति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको घोषणा, अन्तरिम सरकारकोे गठनजस्ता महत्वपर्ूण्ा राजनीतिक कार्यहरु सम्पन्न भएको छ । शान्ति स्थापनाको सर्न्दर्भमा भएको यो काम ज्यादै उल्लेखनीय हो । जनआन्दोलनपछि नेपालमा शान्तिप्रक्रियाको काम तीब्रताका साथ भएको छ । यसलाई विश्व समुदायले पनि सकारात्मक रुपमा नै लिएको छ । यद्यपि हामीबाट पनि कतिपय गल्ती कमजोरीहरु भएका छन । खासगरी राजनीतिक विश्वासको संकट हामीबीच अहिले पनि छ । नेपाली कांग्रेसमा रहेको अहमवाद र नेकपा माओवादीमा रहेको युद्धको धंगधंगीलेे पनि परिस्थितिलाई सहज ढंगले अगाडि बढनमा बाधा सिर्जना गरेको छ । फेरि पनि हामी कठिन परिस्थितिहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढनर्ुपर्छ भन्नेमा प्रतिवद्ध छौं ।

० अन्यौलको विद्यमान अवस्थामा पुनः प्रतिगमनको चर्चा पनि प्रसंगमा आउनथालेको छ नि -

म त्यस्तो संभावना देख्दिन । नेपाली जनता पर्ूण्ा रुपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहन्छन । जनताको योे चाहानालाई लत्याउने आट कसैले पनि गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रतिगमनलाई सहयोग गर्दा खाएको धोका कसैलेे बिर्सर्ेे छैनन् । अहिले नेपाल प्रहरीमात्र होइन नेपाली सेना पनि लोकतान्त्रिककरणको दिशामा गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिगमनको कुरा गर्नु तर्कसंगत हुदैन । बरु बाटो बिराउनेहरुलाई पनि लोकतान्त्रिक मार्गमा हिडाउने प्रयास हामीले गर्नु पर्छ ।

० यसबीचमा नेकपा एमालेले राष्टिय राजनीतिमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नसकेकोेे देखिएन नि -