तपाई संविधान बन्छ भन्नुहुन्छ, दलहरू चारतिर फर्केको अवस्था छ भने निर्धारित समय सीमा कम छ, कसरी सम्भव होला र ?
मुख्य कुरा त संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू अग्रगामी छैनन् । संविधानसभा अर्न्तर्गतका कतिपय समितिहरूमा प्रमुख केही ठूला दलहरूले आफ्नो अवधारणा पेश गर्न नसकेकाले संविधान निर्माणको काम बिलम्ब हुँदैगएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समितिको कारण, सभापतिको कारण, माओवादीको कारण नभै केही ठूला दलहरूको आन्तरिक विवाद र यो विषययलाई गम्भीरतापर्ूवक नलिएको कारणले ढिलाई भएको हो ।

अर्को कुरा तपाईलाई भनौं, ढिलाई हुनुको मुख्य कारण भनेको राज्यको पर्ुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, समितिभित्र प्रदेशको सीमा संख्या र नामाकरणका बारेमा केही दलहरूले -नेपाली कांग्रेस र एमाले जो सरकारमा छन् र ठूला पार्टर्ीीनि हुन् ) अझसम्म पनि आफ्नो अवधारणा, नक्सा, खाकाहरू प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा यी समितिहरू एजेण्डाविहिन बनेको छ । संविधानसभा बैठकले विजनेश पाउन सकेको छैन । सबै दलहरूभित्र नयाँ संविधान बनाउनर्ुपर्छ भन्ने इच्छा शक्ति हुने हो भने बाँकी रहेको समयभित्र सजिलै संविधान बनाउन सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्न नसकेको हो कि नचाहेको हो - तपाईलाई के लाग्छ ?
यसमा दर्ुइ/तीन कुरा छन् । पहिलो त राजनीतिक रुपमा उनीहरूमा अग्रगामी सोचको कमी छ । संविधान बन्यो भने त्यसको श्रेय अरु पार्टर्ीी लिन्छन् र हामी पछि पर्र्छौ भन्ने पुरातनवादी सोचले गाँजेको पनि हुनसक्छ, उनीहरूलाई । यस्तो सोचमा यथास्थिति र प्रतिगमनकारी राजनीति सोच र चिन्तनले काम गरेको हुनर्ुपर्छ । दोस्रो कुरा, राज्यको पुनर्संरचना र संघीयता नयाँ र जटिल विषय पर्‍यो । नयाँ, जटिल र दुरगामी ऐतिहासिक महत्व राख्ने विषय भएकाले त्यहाँभित्र विभिन्न गुट, उपगुटहरू बनेका छन्, विभिन्न विवाद र किचलो छन्, त्यसलाई उनीहरूले हल गर्न सकिराखेका छैनन् । तेस्रो कुरा, स्वभावैले नेपाली कांग्रेस र एमाले भनेका यथास्थितिवादी, प्रतिगमनकारी शक्तिहरूका प्रतिनिधिहरू हुन् । त्यसकारणले उनीहरूले ठीक समयमा ठीक ढङ्गले समस्या समाधान गरेर जान सक्दैनन् । यो उनीहरूको विशेषता नै हो । यिनै कारणले यी दलहरूले आफ्नो पार्टर्ीीे अवधारणा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् भन्ने लाग्छ ।

एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभाको विषयगत सबै -एघार) समितिहरूमा आफ्नो अवधारणाहरू पेश गरिसक्यो त ?
सबै समितिहरूमा पेश गर्नुपर्ने अवधारणाहरू एकीकृत नेकपा माओवादीले पेश गरिसकेको छ । र छवटा समितिहरूको त काम नै टुङ्गो लागिसकेको छ । बाँकी ५ वटा समितिहरू यस्ता समितिहरू छन् जो सबै प्रकारले ज्यादै गहन र महत्वपर्ूण्ा छन् । तिनीहरूको काम छिटो सक्नर्ुपर्छ भन्नेमा समितिका सदस्यहरू र संविधानसभा संवेदनशील छ ।

ती दलहरूले राज्य पर्ुनर्संरचनाको अवधारणा पेश गरेनन् भने संविधान लेखिंदैन त ?
उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनर्ुपर्छ । उहाँहरूको तर्फाट यदि अवधारणा नै आएन भने पनि अब संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनर्ुपर्छ । उनीहरूलाई - ''तपाईहरूले अवधारणा बुझाउनु भएन, संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँछांै'' भनेर जानकारी दिन्छौं । र, उनीहरूले पहिले पेश गरेको तर पछि फिर्ता लिएको जुन अवधारणा छ, त्यसैलाई आधार मानेर समितिले आफनो काम अघि बढाउने छ ।

बाहिर त माओवादीले नै विभिन्न बखेडा झिकेर संविधान बन्न नदिने कोशिस गरिराखेका छन् भन्ने आरोप छ नि ?
यो मिथ्या आरोप हो । अल्लि रुखो र छुचो भाषामा भन्ने हो भने यो आरोप ''जो चोर उसैको ठूलो स्वर'' भने जस्तै हो । एकीकृत नेकपा माओवादी यतिबेला हरेक कुरामा अगाडि छ । संविधानसभामा जनताको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने कुरामा माओवादी कहीं कतै चुकेको छैन । अझ संविधान निर्माण र शान्ति कायम गर्ने कुरामा ऊ सबैभन्दा अगाडि छ । यसो भनिहाल्दा हामी प्रमाण दिन सक्छौं ।

तपाईले मुख्य पाँचवटा समितिहरूले काम गर्न सकेका छ्रैनन् भन्नु भयो । कसका कारणले कुन कुन समितिले काम गर्न सकेका छैनन् ?
मुख्यतः राज्यको पर्ुनर्संरचना र राज्य समितिको बाँडफाँड हो । प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड, राज्यको साशकीय स्वरुप निर्धारणलगायत अरु दर्ुइवटा छन् । यी पाँचवटा समितिको काम टुङ्गो नलाग्दासम्म संविधान बन्दैन । यी समितिहरूको काम छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनर्ुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौं । तर जुन दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने हो उनीहरू गम्भीर देखिएनन् र काम अघि बढ्न सकेन ।

एकातिर रेडिमेट संविधान आउँदैछ भन्ने अर्कोतर्फ २०४७ सालको संविधान ब्युँताउने कुरा यदाकदा उठ्न थालेको छ । मिडियामा पनि आउन थालेको छ । तपाईलाई के लाग्छ ?
यो प्रश्नको पेरिफेरीमा केही सत्यता लुकेको छ । किनभने नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि -छ वटा) संविधान लेखिए ती सबै संविधानहरू विदेशीका कोठरीहरूमा लेखिए, देशका ठूला महलमा लेखिए, नेपालको नारायणहिटीमा लेखिए र लालमोहर लगाउन दरवार पठाइए । यसपटक लेखिने संविधान सातौं हो । नेपालको संविधान अग्रगामी र जनपक्षीय नहोस्, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई नसमेटियोस् भनेर कतिपय साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शक्तिहरू नेपालमा आफ्नो अनुकुलको संविधान लाद्न चाहन्छन् । त्यसकारणले पनि उनीहरूले संविधान तयार पारेको हुनसक्छ । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने कुरा हो । त्यसैले संविधान जनताबाट चुनिएको जनप्रतिनिधिहरूले लेख्छन् र जनताबाटै अनुमोदन गराउँछौं ।

जहाँसम्म मृत्युवरण गरेको २०४७ सालको संविधानको प्रसङ्ग छ, त्यसलाई यदि कसैले ब्युँताउने दुस्प्रयास गर्छ भने त्यतिबेला नेपाली जनताले संर्घष्ाको ठूलो आँधीबेरीको सुनामी ल्याउने छन् । यदि त्यही संविधानले काम गर्न सकेको भए किन यो मुलुकमा दशवर्षो जनयुद्ध हुन्थ्यो - किन २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुन्थ्यो - किन दशौं हजार जनताले बलिदान र सहादत दिनुपथ्र्यो - हो, त्यसैले अब बन्ने संविधान अग्रगामी, व्यवहारिक, वस्तुवादी वनाउनु पर्छ । यदि अग्रगामी संविधान निमार्ण्र्ाा कसैले बाधा व्यवधान गर्न खोज्छ र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई कसैले रोक्ने कुचेष्टा गर्छ भने जनतालाई व्रि्रोह गर्ने अधिकार छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ । जनताले सडकबाटै अग्रगामी नयाँ संविधान लेख्नेछन् ।

तपाई अध्यक्ष रहेको समितिले राज्य पर्ुनर्संरचनाका आधारहरू केलाई बनाएको छ ?
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राज्यको पर्ुनर्संरचना र संघीय संरचना भन्ने कुरा फरक हो । राज्यको पर्ुनर्संरचना गर्नुको कारण के हो भने पुरानो संरचनाले काम गर्न सकेन, पहिलो कुरा । दोस्रो, दश वर्षो जनयुद्ध र उन्नाईसदिने जनआन्दोलनको म्यान्डेट पनि राज्यको पर्ुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो । तेस्रो, पुरानो संविधानको औचित्य समाप्त भैसकेको अवस्था । चौंथो, २४० वर्षो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्र स्थापना भैसकेको अवस्था । मुख्यतः नेपाली जनताको म्यान्डेटलाई सम्बोधन गर्न राज्यको पर्ुनर्संरचन गर्न हामी जाँदैछौं ।

त्यसैगरी हामी संघीयतामा जाँदैछौं । यसको आधार भनेको मुख्य दर्ुइवटा हुन् । पहिलो भनेको पहिचानको आधार हो, यसभित्र जाति, भाषा र क्षेत्र पर्दछ । दोस्रो आधार भनेको सामर्थताको आधार, यो भनेको आर्थिक सवलता, भौगोलिक अनुकुलता, प्रशासनिक सुगमता हुन् । त्यसपछि प्राकृतिक स्रोत साधनको सम्भावना कत्तिको छ, भौगोलिक अनुकुलता र त्यसको निरन्तरता कत्तिको छ, त्यसलाई ध्यान दिएर राज्यको पर्ुनर्संरचना र संघीय संरचनाको आधार समितिले टुङ्गो लगाइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू सहमत भए त ?
सहमत भएरै राज्यकोपर्ुनर्संरचना र संघीय संरचनाको आधारको टुङगो लागेको हो । राज्यको पर्ुनर्संरचना गर्ने कुरा बृहत्त शान्ति सम्झौतामा पनि उल्लेख गरिएकै विषय हो नि ।

संघीय संरचनाकै कारण देश टुक्रिने भयो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
जातीय आधारमा, संघीय संरचनामा जाँदैमा देश टुक्रिन्छ भन्नु अतिवादी सोच हो । देश त्यतिबेला टुक्रिन्छ, जतिबेला राज्यले जाति, भाषा, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउँछ, जनतालाई अधिकारविहिन बनाउँछ, दमन र अत्याचार गर्छ । जब भावनामा चोट पुग्छ, भावनामा विखण्डन आउँछ । त्यसको प्रभाव भूगोलमा पनि पर्छ र भूगोल पनि विखण्डनको संघारमा पुग्छ । त्यसैले जातीय, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्रका आधारमा देश टुक्रिने कुरा आउँदैन । सबैले समान अधिकार पाउने भएकाले बरु अझ बलियो हुन्छ ।जसले देश संघीयता जाने वित्तिकै टुक्रिन्छ भन्छ त्यो षड्यन्त्रको भाषा बोलेको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि सबै दलहरू सहमतिको विकल्प छैन भन्छन् । नेपाली जनताले नबुझेको कुरा नि, के हो सहमति भनेको ?
हो, देश यतिवेला लामो समयदेखि अन्योल र अस्थिरताको शिकार बनिराखेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको सरकारमा रहेका मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र एमाले नै हुन् । उनीहरूले अहिलेको राजनीतिलाई सही ढङ्गले बुझ्न र व्यवस्थापना गर्न सकेनन् । देश र जनताको भावनालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । यतिबेला जनताले देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रपतिले चालेको कदमका विषयमा व्यवस्थापिका संसद्मा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्न र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न सरकार, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई किन समस्या पर्‍यो - चित्त नबुझेका कुरामा जनप्रतिनिधिलाई संसद्मा कुरा गर्न प्रतिवन्ध लगाउने कस्तो लोकतन्त्र हो - संविधानभन्दा माथि त कोही छैन । संसद् त प्रतिपक्षको हो नि ।

अहिलेको डेडलकको समाधानका उपाय दर्ुइवटा छन्ः पहिलो सहमति र सहकार्य, दोस्रो जनव्रि्रोह । अब जनव्रि्रोहको कुनै विकल्प छैन । जनतालाई व्रि्रोह गर्ने अधिकार छ । त्यसैले अब एकीकृत नेकपा माओवादीले जनतालाई भन्नर्ुपर्छ कि यिनीहरूले टेरेनन्, हामीले सकेनौं अब जनता उठ्नु पर्छ । हामी जनतालाई आव्हान गर्र्छौ ।

अब पनि जनताले साथ दिन्छन् भन्ने लाग्छ ?
लामो समयदेखि मुलुक अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनिराखेको छ । संविधान मिचिएको अवस्था छ । नागरिक सर्वोच्चता गुमेको अवस्था छ, द्वैध सत्ता हुनुहुन्न भनिराखेका छौं । राष्ट्रिय स्वाधिनताको कुरा उठाएका छौं । संविधान बन्नर्ुपर्छ, शान्ति स्थापना हुनर्ुपर्छ, जननिर्वाचित राष्ट्रिय सरकार हुनर्ुपर्छ भन्ने कुरा उठिराखेको छ । यी कुरा उठाउनु कुनै अपराध होइन, जनताको अधिकार हो

माओवादीले उठाएको नागरिक सर्वोच्चता त सत्ता प्राप्तिको जाल मात्रै हो भनिन्छ नि ?
यो सरासर झुठ हो । तानाशाही सर्वोच्चता, सैनिक सर्वोच्चताका पक्षपातिहरू, जसले नागरिक सर्वोच्चता चाहँदैनन् उनीहरूले भन्ने र लगाउने मिथ्या आरोप मात्रै हो । राष्ट्रपतिबाट संविधान मिचियो, यो कदम सच्चिनुपर्‍यो र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्‍यो भनेका हौं । जनताको सर्वोच्चता, राष्ट्रको सर्वोच्चता, संविधान र सदनको सर्वोच्चताकाबारेमा हामीले बोलिरोखेका छौं । यही हो- नागरिक सर्वोच्चता भनेको । यी कुराहरू स्थापित हुनुपर्‍यो । त्यसपछि सहमति हुन्छ, सदन खुल्छ, बजेट पास हुन्छ, सबै काम हुन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा कसरी लेखिन्छ, संविधान ?
अहिलेको द्वन्द्व राजनीतिक द्वन्द्व हो । अग्रगामी र पश्च्यगामीबीचको संर्घष्ा हो । अग्रगामी संविधान निर्माणमा दलहरूबीच सहमति नभए द्वन्द्व बढ्नसक्छ । संर्घष्ा हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ । यद्यपि, दलहरूबीच सहमति भएरै अग्रगामी र प्रगतिशिल संविधान बनाउनर्ुपर्छ । किनकि अब नेपाली जनताले कसैलाई माफी गर्नेवाला छैनन् । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएर संविधान लेखनका निम्ति ६०१ जनालाई संविधानसभामा पठाएका हुन् । त्यसैले जनताको भावनालाई आत्मसात् गरेर दलहरूले सहमतीय आधारमा निर्धारित समयसीमाभित्र रहेर अग्रगामी संविधान लेखिनर्ुपर्छ र लेखिन्छ पनि ।

प्रस्तुति ः हरि घिमिरे