संक्रमणकाल भए पनि हामीकहाँ अलि बढी नै संक्रमण देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच जुन किसिमबाट सहमति हुनुपथ्र्यो त्यो भैराखेको छैन । यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
यसको एउटा कारण भनेको 'रुल्स अफ द गेम' नमानेर पनि हो । यतिबेला नेपालमा 'रुल्स अफ ल' पनि छैन र 'रुल्स अफ द गेम' मान्नेवाला कोही पनि छैनन् । यसमा पनि माथि भनेझैं नेतृत्वको अभाव प्रष्टैसंग देखिन्छ । उच्चस्तरको व्यवस्थापकीय क्षमतासहितको राजनीतिक नेतृत्व भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वले त्यो व्यवस्थापकीय दक्षता देखाउनै सकेन । जस्तो कि २००७ सालको परिवर्तनपछि पनि संविधान तोकिएको समयमा बनेन । वी.पी. कोइराला, टंकप्रसाद आचार्यहरू हुँदा पनि २०१४ सालमा आएर राजा महेन्द्रले संविधान दिनुपर्‍यो । त्यहाँपछि २०४६ सालमा गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टर्राईहरू आउनुभयो । उहाँहरूको नेतृत्व दह्रो थियो- राजनीतिक परिवर्तन भयो । कृष्णप्रसादजीले संविधान पनि बनाउनुभयो, पारित पनि भयो र निर्वाचन समेत गराउनुभयो । तर त्यसभन्दा पछिका मान्छेले चलाउन सकेनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साढे तीन वर्षा संसद् विघटन गर्नुभयो, मुलुकमा अस्थिर राजनीति सुरु भयो ।

यसको अर्थ के हो भने केही व्यक्तिहरू बीचबीचमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व क्षमतासहित देखा परेका हुन् । जनआन्दोलनको सफलतापछि गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टर्राई, मनमोहन अधिकारीहरू राम्रैसंग अगाडि आउनुभयो तर उहाँहरूले धेरै लामो समयसम्म चलाउन पाउनुभएन, जसले पायो त्यसमा अपरिपक्वता र दृष्टिविहीनताले गर्दा समस्या आएको हो । अहिलेको समस्या पनि त्योभन्दा फरक छैन ।

मुलुकलाई निकास दिने गरी संविधान निर्माण गर्ने बाटो छाडेर दलहरू आ-आफ्नै किसिमले हिंडिरहेका छन् । यसले अझ बढी समस्या निम्तिदैन भन्या ?
हामीले बुझनुपर्ने कुरा के छ भने २०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि त्यसको पाँच वर्षछि नै माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गरे र उनीहरू २०५२ सालमा जंगल पसे । त्यो बेलाको संविधानमा चारवटा धाराहरू अपरिवर्तनीय बनाइयो । त्यहाँ गणतन्त्र चाहनेहरूका लागि स्थान नै दिइएन । पार्टर्ीीोल्न पनि दिइएन र छलफल गर्ने अवस्था पनि रहेन । त्यसकारण उनीहरू जंगल छिरे । अहिले पनि संविधान बन्ने कुरा त्यस्तै छ । कसैलाई अपरिवर्तनीय धारा राख्नर्ुपर्छ, कसैलाई परिवर्तनीय राख्नर्ुपर्छ भन्ने अवस्था छ । त्यसै गरी शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा पनि स्पष्टता छैन । संघीयतामा जाने कुरामा सबै सहमत छन् तर कस्तो संघीयतामा जाने भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । यसमा धेरै किसिमको फाटो परिराखेको छ ।

संविधान त कुनै पनि हिसाबले आउला । विदेशीको दबाबमा पनि आउला वा जनताकै दबाबमा पनि आउला । मुुख्य कुरा के हो भने माओवादीलाई बाहिर राखेर वा माओवादीको सहमति नलिइकन संविधान बनाउछु भन्न पनि सम्भव छैन र माओवादीले पनि आफ्नो किसिमको संविधान बनाउँछु भन्ने सोच्ने वा चाहनु पनि सम्भव नभएको हुनाले एउटा किसिमको जटिल स्थिति सिर्जना भएको छ । यसकारण राजनीतिक दलहरूको सहमति र अधिकतम जनतालाई चित्त बुझाउने किसिमको संविधान बनेन भने त्यसले मुलुक असफल राष्ट्रतिर जान्छ ।

सेना समायोजन लगायत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने कार्य थाती नै राखेर नेताहरू पद र शक्ति प्राप्तिका लागि मात्र लडिरहका हुन् त?
यतिबेला मुलुकको राजनीति पद, प्रतिष्ठा र शक्तिका लागि मात्र सक्रिय भएको हुनाले यतिविधि समस्या आएका हुन् । यसमा शंकै छैन । तर सेना समायोजनका विषयमा केही कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु । त्यो के भने- २०४६ सालभन्दा अगाडि सेना राजासंग नजिक रहेको थियो भन्ने मान्यता रहृयो भने २०४६ सालपछि जननिर्वाचित सरकारले पनि सेना आफ्नो हो भनेर विश्वासमा लिन सकेनन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछिका सरकारले सेनालाई आफ्नै अङ्ग हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकेन । यो एउटा प्रसङ्ग हो । सेनालाई विश्वासमा लिने काम भएन । अर्कोतिर माओवादी लडाकुहरूको समायोजन वा व्यवस्थापन जे भने पनि एउटा निर्ण्र्ााभैसकेको छ । त्यो विगतमा गरिएको गल्ती थियो । जे नगर्दा हुन्थ्यो त्यो गरिसकेपछि यसको छिटो समाधान हुनुपथ्र्यो र पर्छ । सेनामा समायोजन, व्यवस्थापन वा पुनःस्थापना जे भने पनि सम्झौता भैसकेको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

सेना समायोजन हुन नदिन विदेशीको खेल पनि बढी छ भन्छन् नि ?
कहाँ आएर कुरा विग्रियो भने- नेताहरू विदेशीको दबाबमा धेरै हिंड्ने जस्तो देखियो । जस्तो माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर उहाँ दर्ुइ ठाउँबाट चुनाव हारेको । उहाँको वैधानिकता नै छैन । अठार पार्टर्ीीे र्समर्थन छ भनेर मात्र भएन । फेरि अर्को कुरा माधवजीको पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ । अरुण-३ फर्काएको, महाकाली सन्धि पास गरेर विकास विरोधी र राष्ट्रविरोधी काम गरेको इतिहास छ । निश्चित रुपमा यस्तो नेतृत्व भएपछि त्यसले वैधानिकता स्वतः गुमाएको मानिन्छ । मैले धेरै ठाउँमा यी कुराहरू भन्ने गरेको छु । त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हर्ेर्नुहुन्छ भने- टनकपुरबाट राष्ट्रघाती काम गरेका छन् । हामीकहाँ जति पनि नेताहरू निक्लिए एक दर्ुइजना बाहेक जस्तो कि कृष्णप्रसाद भट्टर्राई, मनमोहन अधिकारीहरूमा अलिक जनविश्वास र जिम्मेवारीबोध भएको पाइएको थियो । बाँकी नेताहरूमा त कसरी सत्ता हडप्ने, कसरी शक्तिमा रहने र कसरी पद-प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित रहे । यसको प्रमाणका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालले आफूलाई विरोध गरे भनेर संसद् भंग गरिदिए, शेरबहादुर देउवाले सांसदलाई किनबेचको बस्तु बनाइदिए । यहाँ सत्ताको मात्रै खेल भएको निश्चित रुपमा हो । मुलुक कमजोर भैसकेपछि विदेशीहरू संलग्न हुने, स्वदेशकै विभिन्न समूहहरूले फाइदा निकाल्न खोज्ने अवस्था भएको हुनाले जसरी अरु देशहरूले २०-२५ वर्षा उन्नति गरे, हामीले गर्न नसकेको त्यही भएर हो ।

अर्को महत्वपर्ूण्ा कुरा के छ भने तीन-तीनवटा चुनाव राजनीतिक दलहरूले जितेर पनि पुरानै अवस्थामा फर्किएको हो नेपाल । कुनै पनि देशमा सत्ता परिवर्तन भएर एक-दर्ुइ चुनाव जितेपछि पुरानो अवस्थामा जान्न तर हामीकहाँ २०४८ देखि २०५६ सम्मको तीनवटा निर्वाचनमा पञ्चायत विरोधी शक्तिले जिते तर २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा सत्ता पुगेको हो । यी सबै घटनाक्रमहरूको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू नै ।

संविधान निर्माणका क्रममा कार्यतालिकाको आठौं संशोधन हुने अवस्था छ । यसले त जनतामा झन निराशा बढाउने भयो । यहाँलाई के लाग्छ ?
राजनीति सहज बाटो हिंड्दैन । आफूले भनेजस्तो हुने अवस्था पनि छैन । तर सुरुमै कतिपय कुराहरूमा छलफलमै नल्याइकन अन्तरिम संविधानमा घोषणा गरियो, संविधानसभालाई समेत नकुरिकन घोषणा भयो । जस्तो कि संघीयतालाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै धर्म निरपेक्षताकै घोषणा गरियो । यी सबै राम्रा घोषणा हुन्, संघीयता र धर्म निरपेक्षता राम्रो हो तर हामीले पहिले नै धेरै कुराहरू खोलिदिएको हुनाले मान्छेका आकांक्षा अकस्मात अत्यधिक रुपमा बढ्यो । त्यस्तै राजनीतिक दलहरू यसरी अघि बढे कि त्यो अन्तरिम संविधान बारम्बार संशोधनको बाटोमा गयो । यसैको परिणाम हो संविधान निर्माण कार्यतालिका पनि बारम्बार संशोधन गर्नुपरेको अवस्था । प्रत्येक विषयमा आठ-नौ वटा संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । संविधान निर्माण तालिका र अन्तरिम संविधान नै संशोधन गर्दै जाने हो भने नयाँ संविधान कहिले आउने - आएको संविधान आम सहमतिको दस्तावेज बन्ने कि नबन्ने - भन्ने कुराहरू आएका छन् ।

कस्तो संविधान आउला त - यहाँको विचारमा ।
अहिले दलहरू घुमाइफिर्राई भारतको मोडल लागू गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । किनभने अरु मोडलमा छलफलै भएको छैन । माओवादीको कुरा गर्ने हो भने भारतीय मोडलमा शक्तिशाली राष्ट्रपति राख्ने, कांग्रेसको चाहना त्यही मोडललाई हुबहु उतार्ने हो । अर्कोतिर एमाले भने संसद् पनि र कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा गर्छ । यस हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने संविधान पारदर्शी रुपमा आउँदैन भन्न सकिन्छ ।

त्यसो भए संविधान नेपाल र नेपाली जनताका लागिभन्दा पनि राजनीतिक दल, विदेशी र अरु शक्तिहरूका लागि मात्र भए पनि आउने भो हैन त ?
एक्काइसौं शताब्दी र शीत युद्ध समाप्त भैसकेको अवस्थामा मुलुक पुरानो किसिमको वा निरंकुश व्यवस्थामा र्फकन सक्दैन । त्यसकारण अब आउने भनेको खुला राजनीतिक व्यवस्था नै हो । यतिबेला एकीकृत नेकपा माओवादीप्रति अलिक आशंका गरिएको छ । तर उनीहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिइसकेको हुँदा उनीहरूले पनि माओको जस्तै व्यवस्था ल्याउँछु भन्ने कुरा भाषणमा मात्र गरेको हो । तर मुख्य कुरा के हो भने पत्रकार, बुद्धिजीवी र आम जनताले चाहेको जस्तो र उठाएअनुसारको संविधान आउने सम्भावना एकदमै कम छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि संविधान त आउने भो तर त्यसबारे जति छलफल भए, संविधानसभाका सदस्यहरू गाउँगाउँ पुगेर कति लाखलाई फराम भराए, ती विषयहरू कता पुगे - त्यसकारण त्यति साह्रो राम्रो 'डकुमेन्ट' आउला भन्ने कुरा रहेन । नेपालको परिवर्तित राजनीतिमा विदेशीहरूको ठूलो लगानी रहेको छ । त्यसकारण पनि उनीहरूको भूमिका पनि त हुने नै भयो नि !

यहींनेर सर्न्दर्भ जोड्न मन लाग्यो- यतिबेला सरकार र अन्मिनको दूरी बढेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अन्मिनका विषयमा जेजति विवाद खडा गरिएको छ यो एकदमै वाहियात हो । अन्मिन आफैं चाहेर यहाँ आएको होइन । हामीलाई चाहिएर ल्याइएको हो । अन्मिनले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने कुरा तपाईले भन्न खोज्नुभएको हो भने कोही पनि चेतनशील मान्छेले माओवादीविना अहिले भर्खरै सबै कुराको टुङ्गो लाग्छ र त्यो स्थायी हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका छैनन् । त्यसो हुनाले सबै मिलेर एउटा सरकार बनोस् भनेर राष्ट्रसंघले चाहेको हो । यसलाई हस्तक्षेप भयो भन्नु वाहियात कुरा हो । नेपालमा जुन किसिमको परिवर्तन भएको छ त्यसमा अमेरिका, बेलायत लगायत अरु देशहरू नेपालमा कम्युनिष्टको शासन नहोस्, माओवादीको प्रभाव नबढोस् भन्ने चाहना राखेका होलान् तर सबै मिलेर शान्तिपर्ूण्ा रुपमा शक्ति हस्तान्तरण होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ ।

विदेशीको चलखेल पनि बढेको छ भनिन्छ नि ?
नेपालको वर्तमान राजनीतिमा विदेशीहरूले खेलिरहेको कुरा इन्कार गर्न सकिन्न । कतिपय विदेशीहरू नेपालमा 'कम्युनिष्ट'हरू शक्तिशाली नहोउन् भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यसकारण ज-जसको जेसुकै स्वार्थ भए पनि नेपालको हकमा संविधान आएर निर्वाचन नभएसम्म शान्तिपर्ूण्ा रुपमा शक्ति हस्तान्तरण हुँदैन । तत्कालीन प्रधानसेनापति थमौती प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक रुपमा गलत थियो । यसको प्रमुख कारणमा माओवादीको प्रभाव घटाउनु हो । यसमा विदेशीको स्वार्थ देखिन्छ । जस्तो कि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले जसरी संविधान लागू गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरी शान्तिपर्ूण्ा रुपमा शक्ति हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यस्तो सहज अवस्था अहिले नहोला कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

त्यसका लागि यहाँका राजनीतिक दलहरूले नै सहायक भूमिका खेलिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
अब हर्ेर्नुस्, विदेशीको भन्दा पनि खासगरी भारतको कुरा बढी हो । नेपालका विषयमा सबैले भारतको आँखाबाट हर्ेर्ने भैदिए । तर त्यसले पनि अब काम गरेन । यतिबेला चीन पनि नेपालमा सक्रिय भैरहेको छ । भारतले राजतन्त्र हटाउँदाखेरी माओवादी पनि हाम्रै हुन्छन्, उनीहरूलाई सत्तामा पनि लगिदिएपछि सबै हाम्रै हालिमुहाली हुन्छ भन्ने हिसाबले 'टु पिलर थ्योरी' हटाएर राजतन्त्र समाप्त गर्न सहयोग गर्‍यो । नेपालमा चीन यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने उनीहरूले कल्पनै गरेका थिएनन् । यतिबेला 'प्रो इण्डियन भन्दा पनि एण्टी इण्डिन'हरूको संख्या बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता भारतलाई छ । विदेशीहरूले नेपाललाई धेरै नै अस्थिर बनाएर फाइदा खाने अवस्था पनि छैन । नेपालमा विदेशीहरूको भनाइ सुन्ने र मान्ने त गरिएकै छ नि । भोलि बिहान भारतीय राजदूतले 'ल माधवजी म तपाईकहाँ आउँछु र तपाईसंगै सुत्छु' भन्यो भने पनि इन्कार गर्नसक्ने अवस्था छैन । विदेशी राजदूतहरू प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको कोठामा गएर बस्नसक्ने अवस्था छ । हस्तक्षेप छ र त्यसमा उनीहरूको स्वार्थ नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर त्यसको दोष त विदेशीलाई दिने होइन नि हामी आफैंले लिनुपर्‍यो । हामी आफैंले बाटो छोडिदिएपछि उनीहरू त पक्कै पनि हिंड्छन् नि ! हामीले जहिले पनि विदेशीलाई स्वागत गर्ने गर्‍यौं ।

शान्ति प्रक्रियामा विदेशीको लगानी नभएको होइन । त्यत्रो लगानी गरेका छन् । तर के देखियो भने नेपालको राजनीतिमा एउटाले अर्कोलाई कसरी समाप्त गर्ने भन्ने अवस्था छ । सबै दलहरू एकैतिर फर्किनुपर्नेमा आपसमा विभाजित अवस्थामा छन् । यसले पनि समस्यामाथि समस्या थपिरहेको छ । दलहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको साटो एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लागेका छन् । प्रतिस्पर्धाको राजनीति छैन ।

जनतामा बढिरहेको निराशालाई कसरी साम्य पार्ने त ?
जनतामा बढेको निराशालाई नेताहरूलेे नै सुधार्ने हो । नेतामा व्यवहार र चरित्रमा सुधार आउनर्ुपर्छ । जस्तो कि हिजो राजा वीरेन्द्रलाई हृदयघात हुँदा उनी नियमित उडानमा र्सवसाधारण सरह उपचारका लागि गए । तर अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला उपचारका लागि भन्दै करोडौं खर्च गरेर सिंगापुर गए । उनलाई त्यत्रो पैसा खर्च गर्नुपर्ने रोग लागेको थिएन । उनको रोगको उपचार यहाँ पनि हुन सक्थ्यो । किन सिंगापुर नै जानुपर्‍यो - यसभित्र अनेक रहस्यहरू लुकेका छन् । अर्को वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सगरमाथाको कालापत्थरमा गएर मन्त्रिमण्डलको बैठक गरे । के संसारमा वातावरणसंग सम्बन्धितलाई थाहा छैन - हिमाल पग्लदैछ भन्ने कुरा ! सल्यान दैलेखतिर पाँच रुपियाँको जीवनजल नपाएर सयौं मान्छे मरे । एक पोका नून किन्न सिडिओको सिफारिश चाहिने अवस्थाको सिर्जना भयो । के सरकारको जिम्मेवारीबोध यही हो - चाहिने काम एउटा नगर्ने खाली नचाहिँदा नचाहिँदा काम गर्दै गएपछि जनतामा निराशा त बढिहाल्छ नि । नेतामा पद-प्रतिष्ठा र आफ्ना मान्छे भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

तर दलहरू नमिली त सुखै छैन नि हैन ?
दलहरू मिले भने राम्रो भो होइन भने राजनीतिले एउटा गति त लिन्छ नै । दलहरूबीच सहमति भएन भने बहुमतले पास गरेर पनि संविधान त आउँछ । तर त्यसको नतिजा भोलि फेरि मुलुकमा द्वन्द्वकै सिर्जना हुने हो । त्यसलाई कसले रोक्ने - अब कसलाई अधिकार दिने - कति दिने भन्ने विषयमा जनताले प्रश्न उठाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न । जनताले प्रचण्डले, गिरिजाले वा माधव नेपालले अधिकार दिए भन्दैमा पत्याउनेवाला छैनन् । अब जनताले आफैं निर्ण्र्ाागर्ने बेला आयो । अब त सबैलाई चित्त बुझाउन कसैले पनि सक्दैन तर 'कनेक्टिङ पिपुल'हुने अवस्था पनि भएन । नेपालमा जनता आपसी सर्म्पर्कमा रहेको देखिएन । यतिबेला 'नपुंसकहरू जम्मा पारेर बच्चा जन्माउने' कसरत गरेजस्तो भैरहेको छ । केका लागि कस्तो किसिमको संयन्त्र र तरिका चाहिन्छ भन्ने नै सोचिएको छैन ।

अहिलेको प्रजातन्त्र विश्व सुन्दरी जस्तो भयो । यतिबेला नेताहरूले कुरा मात्र मीठो मीठो गर्ने भए । हर्ेदा राम्रो तर त्यसको गुणात्मक र सिर्जनात्मक पक्ष केही पनि नभएको । खाली हर्ेनका लागि मात्र भयो । त्यसो भएको हुनाले नेपालमा पाएका उपलब्धिहरूको राम्रोसंग उपयोग गर्न नसकेको अवस्था बीसौं वर्षेखि रहृयो । यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, यत्रा नेता र दलहरू छन् तर सबै गिरिजाप्रसाद कोइरालाकहाँ सोध्न जान्छन् । संविधानले 'सेरोमोनियल' भनेको छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि ठूला नेताहरू पनि सोध्न राष्ट्रपतिका पुग्छन् । यदि राष्ट्रपति 'सेरोमोनियल' हो भने राजनीतिक निर्ण्र्ााउसले गर्ने होइन तर हामी उसैलाई सक्रिय बनाउन गैरहेका छौं । यसले गर्दाखेरी समस्या खडा भो ।

नेताहरूले असंवैधानिक र विधिविहीन काम गरे भन्ने यहाँको भनाइ हो ?
हो । हिजोको माओवादी नेतृत्वको सरकार होस् वा अहिलेको माधव नेपालको सरकार, कसैले पनि संविधानको पालना गरेका छैनन् । विधिविहीनताको स्थिति कायमै छ । माधव नेपालको सरकारका रक्षामन्त्रीले सेनाका सबालमा जे बोलिरहेकी छिन् त्यो संविधान अनुकूल छ - करिमा बेगमले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुटिन त्यसले के देखाउँछ । अछाममा प्रहरीले आफ्नै सहपाठी महिला प्रहरीमाथि बलात्कार गरे - तर उनीहरू कसैमाथि पनि कार्बाही भएको छैन । के यही हो बिधिको शासन - कोही पनि आफ्नो नियममा बसेका छैनन् । सरकारबाटै यस्तो काम हुँदा जनतामा वितृष्णा बढ्दै जान्छ । व्यवस्थाप्रतिको आस्था र नेताप्रतिको सम्मान पनि क्रमशः स्खलित हुँदैजान्छ । अहिले अवस्था एकदमै खत्तम भएर गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि जनता भने दूरदृष्टि राख्ने र दूरगामी सोच्ने भैसकेका छन् । यसले गर्दा पनि नेताहरूलाई आफ्नो मनोमानी गर्न त्यति सजिलो भने हुनेछैन । अब मुलुकमा अर्को १५-२० हजार नागरिक मर्नुपर्ने दर्ुभाग्यपर्ूण्ा अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, जनमुखी संविधान निर्माणका लागि यहाँको केही सुझाव छ ?
त्यस्तो संविधान आउँदै आउँदैन । नआउने कुराका लागि सुझाव आवश्यक छैन । मैले बुझेको कुरा के हो भने झण्डै झण्डै भारतको संविधान 'कपी' गर्ने अवस्था छ । अरु प्रगतिशील, जनमुखी संविधान आउँदैन तर संविधान आउनेमा भने ढुक्क हुन सकिन्छ ।

प्रस्तुति ः यादब देवकोटा