तर सबै विषयहरुलाई एकमुष्ट रुपमा लिएर जाँदा त समस्या समाधान हुने देखिँदैन । महाकालीकै सर्न्दर्भमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर कार्यान्वयनको सहमति त दिनुभएको हो नि हैन ?
मान्छेहरुले यस विषयलाई कसरी हल्ला गरे त्यो बेग्लै कुरा हो । तर यथार्थ अर्कै छ । हामीले भारतसंग धेरैपटक छलफल पनि गर्‍यौं र सरकारको नेतृत्वको हैसियतबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्ली भ्रमण गरेपछि धेरै विषयमा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा छलफल नभएका होइनन् । ती सबै छफलमा हामीले राष्ट्रको स्वाधिनता, अखण्डतामाथि आजसम्म लादिएको भारतीय हैकमबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने विषयमा नै केन्द्रीत बनेको छ । यो अर्न्तर्गत पञ्चेश्वर पनि परेको छ ।

समस्या त जहाँको तहीं छ नि त ?
जहाँसम्म समग्र विषयको कुरा छ- राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत ढङ्गबाट अगाडि नबढाउने हो भने विषयलाई आंशिक र विभाजित ढङ्गले उठाउँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता संरक्षण हुँदैन । हामीले बुझेको कुरा के हो भने अंश अंशमा मात्र कुरा उठाएर पुग्दैन । कुन कुन विषयलाई गम्भीर भन्ने र कुनलाई नभन्ने - यो प्रश्न महत्वपर्ूण्ा छ । असमान र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा कुनै एकलाई मात्र अगाडि सारेर हुँदैन । जस्तो कि कोशी, गण्डक लगायतका सम्झौताहरु गम्भीर विषय हुन् । महाकाली, कालापानी, सुस्ता लगायत सीमा अतिक्रमणका विषय पनि गम्भीर रुपमा उठिरहेका छन् । आखिरमा कुन विषयलाई सामान्य र कुन विषयलाई गम्भीर भन्ने । त्यसकारण हामीले के भनिरहेका छौं भने- असमान सन्धि-सम्झौता खारेज हुनर्ुपर्छ । यस अर्न्तर्गत कोशी, गण्क, पञ्चेश्वर लगायत कालापानी, सुस्ता लगायत सीमा अतिक्रमणका विषय पनि आउँछन् । भारतले नेपाली भूगोलमाथि गरेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको कुरा पनि आउँछ । त्यसो भएको हुनाले हामीले गहिरोसंग विषयलाई उठाएका छौं र निर्ण्ाायक सफलता प्राप्त नहुँदासम्म राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई एउटा उचाईमा, उत्कर्षा अगाडि बढाउने छौं ।

यसै विषय अर्न्तर्गत भर्रखर्र हाम्रो वाईसीएलका केन्द्रीय नेताहरुको उपस्थितिमा पञ्चेश्वरमा एउटा कार्यक्रमम पनि गरेका छौं र सेती-महाकाली राज्य समितिले पञ्चेश्वरलाई केन्द्रीत गरेर केन्द्रीय पार्टर्ीी आयोजनामा केही दिनपछि एउटा ठोस कार्यक्रम पनि गर्दैछौं ।

यतिबेला राष्ट्रियताको मुद्दा कता कता राजनीतिकरण भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यहाँलाई के लाग्छ?
राष्ट्रियताको मुद्दा राजनीतिभन्दा पृथक मुद्दा होइन । राष्ट्रियताको मुद्दालाई हामीले राजनीतिक एजेण्डाकै रुपमा हिजो पनि त्यसलाई उठाएको हो र आज पनि उठाइरहेका छौं । नेपालमा ६० वर्षो राजनीतिक इतिहासमा के समस्या देखापर्‍यो भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई विभाजित ढङ्गले व्याख्या गर्ने र बुझने गरियो । राजतन्त्रले राष्ट्रियताको नाममा र संसद्वादी दल, विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसले, लोकतन्त्रको नाममा यो देशमा शासन गर्‍यो । हामीले के बुझयौं भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीक न राजतन्त्र हो न त लोकतन्त्रको प्रतीक कांग्रेस हो । यी दर्ुइटैले भ्रम दिएका थिए र कम्युनिष्ट पार्टर्ीी राष्ट्रियताको नाममा दरबारको पुच्छर बन्ने र लोकतन्त्रको नाममा कांग्रेसको पुच्छर बन्ने प्रवृत्ति देखियो । त्यतिबेला एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको कार्यदिशा निर्माण गर्न नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले सकेन र यो कुरा माओवादी जनयुद्धले स्थापित गर्‍यो । यसो हुँदा दर्ुइटै अभिभाज्य र अन्तरसम्बन्धित हुँदाहुँदै पनि कुनै विशिष्ट अवस्थामा राष्ट्रियता प्रधान बनेर आउने र कुनै अवस्थामा लोकतन्त्र प्रधान बन्ने स्थिति देखापर्‍यो । त्यसो भएको हुनाले राजाले निरंकुशता लादिरहेको अवस्थामा राष्ट्रियताभन्दा लोकतन्त्रलाई अलिक प्राथमिकतामा राख्यौं । यसको अर्थ राष्ट्रियता छोडेको भन्ने हुँदैन ।

राष्ट्रियतै नरहे लोकतन्त्रको के अर्थ हुन्छ त - अहिले त्यही समस्या देखापरेको हैन?
यो बडो गम्भीर र विश्लेषणात्मक सवाल हो । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई छोडेर राष्ट्रियताको मुद्दा मात्र उठाउँदा निरंकुशतावादीको पुच्छर बन्ने खतरा हुन्थ्यो । यतिबेला हामीले सामन्तवादको हातबाट राष्ट्रि्रयता र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको हातबाट लोकतन्त्रको मुद्दा खोसेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । त्यसो भएको हुनाले तपाईले उठाउनुभएको प्रश्न सही होइन । हिजो हामीले राष्ट्रियताको मुद्दालाई जहाँबाट जसरी उठाएका थियौं त्यो अहिले पनि कायमै छ । उत्पन्न समस्याहरुलाई एकैचोटी ग्यालब्याल गरेर उठाउने अवस्था पनि रहँदैन । संर्घष्ाका क्रममा कहिले कुन विषय अगाडि आउने त कहिले कुन अगाडि आउने गरेको सत्य हो ।

अहिले हामीले के बुझयौं भने लोकतन्त्रको निमित्त पनि राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनर्ुपर्छ र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निम्ति पनि राष्ट्रियताको आन्दोलन आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेपछि हामीले हिजो उठाएका मुद्दाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयास भैरहेको छ ।

पुराना सन्धि-सम्झौताहरुको कुरा गरिरहँदा जलस्रोतसंग सम्बन्धित नेपालमा नयाँ नयाँ सम्झौताहरु भैरहेका छन् । पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्ण्ााली, पञ्चेश्वर, अरुण-३ जस्ता सम्झौताहरु भए । यसबाट राष्ट्रघात निरन्तर जारी रहेको देखाउँछ । यसका विरुद्ध तपाईहरुको अग्रसरता त देखिएन नि?
कुरा के हो भने, जवसम्म नेपालको शासनसत्तामा सुगौली सन्धिपछि नेपालको अर्धऔपनिवेशिक चरित्र कायम भयो र खासगरी विस्तारवाद र साम्राज्यवादको इशारामा काम गर्ने शासकवर्गको उदय भयो- एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत नेपालले गुमायो त्यसपछि यसप्रकारका खतराहरु पैदा भयो । तर्सथ जवसम्म नेपालको अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती चरित्रको अन्त्य हुँदैन तवसम्म यस प्रकारका खतराहरु आइरहन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझनर्ुपर्छ । अर्को कुरा शासन सत्तामा जवसम्म दलालहरु बसिरहन्छन् र विस्तारवादको जी हजुरी गरेर शासनसत्तामा बस्न लालायित रहिरन्छन् तवसम्म यस्ता प्रकारका खतराहरुको पुनरावृत्ति सम्भव छ । किनभने राष्ट्रघात गर्नेले एकाध गर्दैन । मालिकको जे स्वार्थ हुन्छ त्यही अनुसार गर्छ । त्यसो हुँदा मालिकलाई कोशी चाहियो कोशी, गण्डक चाहियो गण्डक, महाकाली चाहियो महाकाली दियो र सेती चाहियो सेती सम्झौता भो । अनि असमान प्रकारको व्यापार-पारवहको स्थिति मालिकलाई चाहियो यहाँका शासकहरुले त्यही गरे ।

यी सबको अन्त्यका लागि सवभन्दा पहिले नेपाली राजनीतिभित्रको दलाल प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । त्यसको लागि नेपाली जनतालाई राष्ट्रियताको अभियानमा जागरुक गर्ने र आन्दोलित गर्ने कुरा आउँछ । नेपाली जनता अब विश्वको कुनै पनि शासकवर्गको दासत्व स्वीकार गर्न तयार छैन भन्ने मान्यतामा आधारित रही राष्ट्रवादी धारा ध्रुवीकृत हुनु जरुरी छ, गोलवद्ध हुनु जरुरी छ ।

तर माओवादीले त राष्ट्रियताको मुद्दालाई सुरुमा जस्तो प्राथमिकता दिएको थियो यतिबेला त्यस्तो देखिएन नि हैन?
केही समय पहिले लोकतन्त्रको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदाखेरी राष्ट्रियताका विषयहरु ओझेलमा परेको जस्तो देखियो । माओवादी पार्टर्ीीनि के हो के हो भन्ने खालको सोच मानिसहरुमा आशंका पैदा भएको जस्तो देखिन्छ । एक हदसम्म यो धारणा माओवादी बाहिरकालाई मात्र होइन माओवादी पार्टर्ीीत्रै रहेका कार्यकर्ताहरुलाई पनि लागेको हो ।

अहिले हामीले के बुझयौं भने अब संयुक्त मोर्चामार्फ राष्ट्रिय जागरणको अभियान चलाउनर्ुपर्छ, दलालहरुलाई विस्थापित गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा विश्वास गर्नेहरुको नेतृत्वमा नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय समीकरणको सरकार बनायौं भने त्यसपछि यी सबै विषयहरुको वैज्ञानिक हल हुन्छ ।

पश्चिम सेती र पञ्चेश्वरका सवालमा माओवादीले त्यति प्राथमिकता दिएको त देखिएन नि?
यी दर्ुइटै विषयमा माओवादीको धारणा स्पष्ट छ । यी दर्ुइटै राष्ट्रघाती र असमान छन् । भारतीय विस्तारवादको ग्राण्ड डिजाइन अनुसार बनेका छन् । नेपालको जलस्रोतलाई भारतले आफ्नो किसिमले एकलौटी रुपमा उपयोग गर्न चाहिरहेको छ । भारतले वषर्ाको बाढी नियन्त्रण गर्न र सुख्खायममा सिंचाई गर्न नेपालमा उच्च बाँध बनाउनु पर्छ । त्यसै गरी नेपालको ऊर्जा कौडीको मोलमा खरीद गरेर आफ्नो औद्योगिकरण गर्दै जानुपरेको छ । अर्कोतिर भारतको नदी जडान आयोजना अर्न्तर्गत उत्तर भारतको पानीलाई दक्षिण भारतसम्म पुर्‍याउने जुन रणनीति छ त्यो अनुसार नेपालको जलस्रोतमाथि गिद्दे दृष्टि लगाएको हो । त्यसो हुँदा, महाकाली र सेती त्यही रणनीतिमा आधारित छ ।

अर्कोतिर लगानी पनि विदेशीको, मुनाफा पनि विदेशीलाई र त्यसको उपभोग पनि विदेशीले गर्ने शर्तमा पश्चिम सेती बन्न खोजेको छ त्यसलाई हामी अहिलेकै अवस्थामा पूरा हुन दिँदैनौं । महाकालीमा नेपालले पूरै अधिकारै गुमाइसक्यो । सुगौली सन्धि अनुसार व्याख्या गर्ने हो भने पूरै महाकाली नेपालको हुन आउँछ तैपछि साझा नदी नै भन्ने भारतको स्वीकारोक्तिलाई पनि उपभोग्य उपभोगको प्रचलित अधिकारलाई असर नगर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यतिबेला भारतले महाकाली नदीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पानी उपभोग गरिरहेको छ । यस अनुसार उपभोग्य उपभोगको अग्राधिकार अनुसार र सन्धि अनुसार हामीले त केही पनि पाउँदैनौं । त्यसकारण यो स्वतः राष्ट्रघाती छ । र सुदूरपश्चिमको निमित्त त अभिशाप नै छ ।

तपाईले जे भने पनि पोखरामा पञ्चेश्वर कार्यान्वयनको सहमति भयो तर माओवादीले त चाईचर्ुइ गरेन नि?
हामीले अब भारतसंगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्छ । आन्दोलन कुन कुन विषयमा गर्ने - विषयगत रुपमा आन्दोलन गर्दै जाने हो भने वर्षौभरि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर्सथ समग्रमा राष्ट्रियताको मुद्दा एकमुष्ट रुपमा उठाउनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

भैसकेको राष्ट्रघात सच्याउने एउटा पक्ष त छँदैछ तर अर्को राष्ट्रघातलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ र ?
यस्ता विषयहरु अब सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छ । हाम्रो पार्टर्ीीत्र राष्ट्रियताको बहस चलिरहेको छ । विगतमा भएका कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हामी मान्दैनौं । हामी त्यसलाई खारेज गर्र्छौं र समानताको आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौताहरु हुनर्ुपर्छ । हाम्रो चौथो चरणको आन्दोलन राष्ट्रियताकै विषयमा केन्द्रित हुनेछ । हामीले पाँचवटा मुद्दाहरु अगाडि सारेका छौं । यी मुद्दाहरुमा टेकेर भारत आउँछ भने हामी सौहार्दताका साथ सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छौं । भारतले विकास गरोस्, उन्नति गरोस् हाम्रो शुभकामना र सुभेच्छा तर नेपालको र्सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेर जान खोज्छ भने हामी आत्मबलिदान गर्न तयार छौं । 'या त हामी सिद्धिने छौं या त जित्नेछौं तर कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं' भन्ने जुन प्रतिवद्धता हामीले जनाएका छौं त्यसैमा अडिग छौं ।

यसका लागि अन्य दलहरु लगायत स्वतन्त्र र असंगठित राष्ट्रवादीहरुलाई संग पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता त छ नि हैन ?
यतिबेलाको प्रयास भनेको नेपाली जनताका सम्पर्ूण्ा प्रतिनिधिहरुलाई नै हाम्रो एजेण्डामा गोवलद्ध गर्ने हो । यसका लागि दलमा आवद्ध भएका र नभएका सबैसंग वार्ता हुन्छ । हाम्रो पहिलो प्रयास राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रियताको आन्दोलनमा समाहित गराउने नै हो । किनभने दलहरुले नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर इतिहासको कटुसत्य के पनि हो भने राजनीतिक दलहरु, जो सत्तामा पुगे उनीहरुकै कारण राष्ट्रघात भएको छ । उनीहरुकै कारण भारतीय हस्तक्षेप बढेको छ । त्यसो भएको हुँदा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्वको रणनीति उनीहरुले विकसित गर्न सकेनन् । त्यसकारण दलबाहिरका र दलभित्रका राष्ट्रवादीहरुसंग मिलेर संयुक्त मोर्चा निर्माणको अभ्यास हुन्छ र त्यो मोर्चामार्फ भारतसंग नयाँ ढङ्गको सम्झौता, नयाँ ढङ्गको संवाद र नयाँ ढङ्गको संर्घष्ा हुन्छ । मुख्यतया संर्घष्ा नै हो र संर्घष्ाकै अभिन्न अङ्गको रुपमा वार्ता र संवाद अघि बढ्छ ।

तपाईले यसो भनिरहँदा राष्ट्रियताको सवालमा माओवादीले दोहोरो भूमिका खेलिराखेको छ भनिन्छ । जनतालाई राष्ट्रियताको विषयमा आन्दोलित गर्ने र अर्कोतिर भारतसंग चोचोमोचो गर्ने काम गरिरहेको छ भनिन्छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
हामीलाई आरोप त धेरैले लगाए । जनयुद्धको सुरुमा जब पाँच वर्षराष्ट्रियताको मुद्दालाई मूल मुद्दाको रुपमा उठायौं त्यतिबेलाको सत्ताधारी दलहरुले हामी दरबारबाट परिचालित भएको आरोप समेत लगाए । कतिपयले त 'प्रचण्ड' भन्ने मान्छे नै छैन, यो त 'पारस' वा 'ज्ञानेन्द्र' हो सम्म भने । त्यसकारणले हामीले जब राष्ट्रियताको मुद्दालाई उठाउँदै गयौं र यहाँ दरबारमा एउटा ठूलो षड्यन्त्र भयो र सामन्तवादी पृष्ठभूमिकै भए पनि सापेक्ष रुपमा राष्ट्रवादी चरित्रका राजा वीरेन्द्रको वंशनास जुन भयो त्यहाँबाट राजतन्त्रको नाममा कठपुतली, दलाल राजतन्त्रको स्थापना भयो र लोकतन्त्र पनि संकटमा पर्‍यो । त्यसपछि हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई मुख्य नारा बनायौं तर हामीलाई पुनः 'दिल्लीबाट परिचालित' भएको भनेर भनियो ।

यसको अर्थ के हो भने हामीले परिस्थिति अनुसारको नारा तय गर्‍यौं । जतिबेला लोकतन्त्रलाई जोड दिनुपर्ने हो त्यतिबेला लोकतन्त्रलाई जोड दिन्छौं र जतिबेला राष्ट्रियतालाई जोड दिनुपर्ने हो त्यतिबेला राष्ट्रियतालाई नै जोड दिन्छौं । तर हामीले के बुझेका छौं भने- राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई अलग गर्न पाइन्न । यो गर्‍यौं भने घातक हुन्छ । हिजो राष्ट्रियताभन्दा लोकतन्त्रको मुद्दालाई जोड दिँदा राष्ट्रियताको मुद्दा जनताको अपेक्षा अनुसार जसरी उठ्नुपर्ने कुरामा केही कमी रहेको सत्य हो । तर तपाईंले भनेजस्तै दोहोरो भूमिका चाहिं होइन । भारतसंग भएका वार्ताहरुका विषयमा हाम्रा अध्यक्ष कमरेडले सबै कुरा र्सार्वजनिक गर्नुभएकै छ ।

प्रस्तुति ः यादब देवकोटा