सीमा अतिक्रमण भैराखेको छ । देशका युवा शक्तिहरू देशभित्रै परिचालित हुनसक्ने अवस्थामा छैनन् । लाखौं शिक्षित युवाहरू मलेसिया-खाडी हुँदै युरोप-अमेरिकातिर भाँडा माझन पुगेका छन् । देशभित्र परिचालित हुनुपर्ने युवा, शिक्षित जनशक्ति 'ब्रेन ड्रेन'को हिसाबले पलायन भैराखेका छन् । राष्ट्रिय पूँजी बाहिरिएको छ । यतापट्ट िकसैको ध्यान गैराखेको छैन । मुलुकमा अवसरको अभाव छ । जनतामा व्यापक निराशा छ । राजनीतिक दलहरू आपसमा मिल्न सकिरहेका छैनन् । यसले पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा भैरहेको छ । बाहृय कारण त विगतदेखि नै थियो । यतिबेला आन्तरिक कारण नै राष्ट्रिय असुरक्षाको कारण बन्दै गैरहेको मैले पाएको छु ।

इजरायली जनताले 'ल्याण्ड अफ इजरायल'लाई आफ्नो जीवन-मरणसंग गाँसेर हेरे जस्तै नेपालको चिन्ता र माया गर्ने नेता पाउन सकिएन । यहाँ धेरै छद्मभेषीहरू भए त्यसकारण मुलुक क्रमिक रुपमा कमजोर हुँदै गैराखेको छ । सीमा मिचिंदा चुप लाग्ने, जनता लुटिंदा चुप लाग्ने, असमान सन्धि-सम्झौता गरेर जनतालाई ढाँट्ने काम त्यसैको परिणाम हो ।

० आन्तरिक व्यवस्थापनको अभावले गर्दाखेरी राष्ट्रियता कमजोर भएको एउटा पक्ष छ । यससंगै बाहृय हस्तक्षेप पनि तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
विगतको द्वन्द्वकालको अवधिलाई अलिकति समीक्षा गरेर हर्ेर्ने हो भने त्यहाँबाट धेरै कुरा बुझन सकिन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कुरा नयाँ दिल्लीको चश्माले हेरेर मिलाइएको थियो । नेपालको द्वन्द्वलाई हर्ेर्ने त्यतिबेलाका अमेरिका प्रोफेसर स्टर पामर प्रत्येकपटक नेपाल आउँदा दिल्ली भएर आउँथे, त्यसै गरी बेलायतका विशेष दूत डेप|mी जेम्स पनि दिल्ली भएर आउँथे । गोदावरी वार्ता होस् या हापुरे वार्ताको हवाला दिनुस्, जे दिए पनि वार्ता दिल्लीमा भयो त्यसको विषयसूचीभित्र निश्चय पनि नयाँ दिल्लीको कुनै न कुनै प्रकारको 'डिक्टेसन' छ । २०४६ सालपछिको २० वर्षा त्यति नै संख्याका सरकारहरू बने । जनताको जनादेश पाँच वर्षचलाउने भए पनि उनीहरूले चलाउन सकेनन् । यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यतिबेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्दा पनि सरकार बनाउने र कर्ुर्सर्ीीे होडवाजी मात्र चलिरहेको छ ।

हाम्रो आफ्नो कारणले पनि विदेशीलाई बढी प्रोत्साहित गरिराखेका छौं । यो कुरा सहज रुपमा भन्नसक्ने विद्वान-बुद्धिजीवीहरूको संख्या अत्यन्त न्यून हुँदै गैराखेको छ । साँचो कुरा भन्न सक्ने विद्वान-बुद्धिजीवीहरूको हैसियत नहुँदा उनीहरूले दोहोरो हैसियत बनाइरहेका छन् । राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथसाथै बुद्धिजीवी लगायत विभिन्न पेशाकर्मीहरूको दोहोरो हैसियतले गर्दा पनि मुलुक कमजोर भैराखेको छ । यसले गर्दा मुलुकमाथि खतराका संकेतहरू अरु स्पष्ट हुँदै गैराखेको मैले अनुभूति गरेको छु ।

० त्यसो भए नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताकै कारण नेपाली राष्ट्रियता अझै खतरामा परेको हो भन्न सकिन्छ त?
१२ बुँदेलाई मात्र 'आइसोलेसन'मा राखेर हर्ेर्नुहुन्न । जनयुद्धको जगदेखि वा २०४६ सालपछिका टनकपुर, महाकाली, पञ्चेश्वरकादेखिका घटनाक्रमलाई सूक्ष्म तरिकाले हर्ेर्नुपर्छ । महाकाली सन्धि मध्यरातमा पास गर्दाखेरी विजुलीलाई युनिटमा गुणा गरेर प्रचार गरियो । जबकि ठूला ठूला परियोजनाहरू मेगावाटमा मापन गरिन्छ । तर महाकालीको सवालमा विद्युतलाई युनिटमा जोडियो र नेपाली जनतालाई झुक्याउने काम भयो । नेपालमा छद्मभेषीहरूको संख्या बढी छ र तिनीहरू विदेशीको मतियार भएर काम गर्दाखेरी राष्ट्रिय सुरक्षा अत्यन्त कमजोर हुँदै गैराखेको छ ।

१२ बुँदे सम्झौता पश्चात् जुन किसिमको सरकार नेपालमा बन्यो र त्यसले नागरिकता वितरण र राष्ट्रिय सुरक्षासंग सम्बन्धित सवालहरूमा जेजस्ता निर्ण्र्ाागर्‍यो त्यसले चाहिं अन्ततोगत्वा मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्थिरता, राष्ट्रिय शक्ति तथा जनताको तागत र मनोबललाई अभिवृद्धि गर्नुसट्टा कालान्तरमा सिक्किमीकरण र भूटानीकरणतिर मुलुकलाई उन्मुख गरिराखेको छ । नागरिकता वितरण नै त्यसको यथेष्ट प्रमाण हो । अब केही वर्षा नेपालका वास्तविक जनता अल्पमतमा पर्ने करिब करिब निश्चित भैसकेको छ ।

० सिक्किमीकरण र भूटानीकरणको कुरा उठाउनुभयो । नेपाललाई यो दिशातिर उन्मुख गराउन लामै डिजाइन भैरहेका छन् भन्छन् नि - यहाँलाई के लाग्छ?
निश्चित रुपले त्यसका परिसूचकहरूलाई राम्रोसंग विस्तृतमा अध्ययन गर्ने हो भने त्यही नै देखाउँछ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको कब्जा, नेपालको सैनिक क्षमताको ह्रास, नेपालको राजतन्त्रको उन्मुलन लगायतका विषयहरू यसैको सेरोफेरोमो भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य पहिलो संविधानसभाले गर्ने भनिए पनि त्यसभन्दा अगाडि संविधानसभामा पहिलो 'गुरुमन्त्रणा' भारतबाटै आयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा भारतका नेताहरूको पत्र पढेर राजसंस्था फ्याँकिएको थियो । जब कि दर्ुइ करोड साठी लाख जनताले दिएको जनादेशबाट ६०१ जना अधिकारसम्पन्न जनप्रतिनिधि त्यहाँ छन् भने कसैको मन्त्रणा पढ्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । नेपाली जनताले नेपालमा राजसंस्था चाहिँदैन भनेर फ्याँकिदिएको भए वा जनमतसंग्रहबाट फ्याँकिएको भए कुरो अर्कै हुन्थ्यो । त्यतिखेर धेरै घुमाउरो बाटोबाट धुवाँको पर्दा लगाएर राजालाई, राजाका पक्षका मान्छेलाई वा त्यो विचारलाई जनमतसंग्रहले अनुमोदित गर्ने या यसको विकल्प खराब निक्लियो भने मुलुकलाई कसरी अगाडि लाने, मुलुकको सुरक्षालाई कसरी टिकाउने र दिगो बनाउने भन्ने सोच नै राखेनन् ।

विश्वका साना मुलुकहरूमा ठूला र अतिक्रमणकारी शक्तिहरूबाट धुवाँको ठूलो पर्दा लगाउने काम हुन्छ । अफगानिस्तानको लडाइँमा ठूला ठूला संचार माध्यमहरू -बीबीसी-सीएनएन)ले त्यहाँको जनता मारिए पनि आतंककारी मारिए भन्छ । इराकमा त्यही भैराखेको छ । नेपालमा पनि बेलाबखतमा राष्ट्रियताको सवाल आउँदा, महाकालीको कुरा आउँदा, राजतन्त्र फ्याँक्ने सवाल आउँदाखेरी ठूलाठूला भ्रमहरू छरिएका छन् । यसलाई माथिको प्रश्नसंग जोडेर हर्ेन सकिन्छ ।

० यसको प्रमुख दोषी कसलाई मान्ने त?
राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुने र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन डराउने सत्ता संचालकहरू नै यसको प्रमुख दोषी हुन् । नेपालमा अहिलेसम्म बहुदल आएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै बनेको छैन । नेपालमा २०४२ सालमा राजा वीरेन्द्रले ल्याएको राष्ट्रिय मूल नीति र त्योभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दिव्य उपदेशले दिएको मूल नीति थियो । पछि २०४५ सालमा संशोधनसहित राजा वीरेन्द्रको पालामा भएको राष्ट्रिय मूल नीतिलाई बहुदल आएपछि तत्कालीन सरकारहरूले त्यो नीति आवश्यक छ पनि भन्न सकेनन् र यसलाई परिमार्जन पनि गरेनन् । अहिलेसम्म नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्न सकेको छैन ।

० राष्ट्रियताकै सर्न्दर्भमा यतिबेला एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलाइराखेको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियता भनेको अनुकूलता र प्रतिकूलताको विषय बन्न सक्दैन । माओवादीलाई के अनुकूल हुन्छ र के प्रतिकूल हुन्छ त्यो माओवादी पार्टर्ीीत्रको कुरा हुन सक्ला । तर राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय र्सार्वभौमसत्ता भनेको दर्ुइ करोड साठी लाख नेपाली जनताको प्रश्न हो । त्यही किसिमबाट सबै पार्टर्ीी नेता-कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर राष्ट्रिय एकतामा आवद्ध गराउनर्ुपर्छ । बाहिर निक्लने बेलामा दैलो खोजेर हुँदैन । त्यसकारण राष्ट्रिय शतर्कता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी मिलेर जाउँ भन्नका लागि त्यस्ता कार्यक्रम, प्रशिक्षणहरू सामूहिक रुपमा हुनर्ुपर्छ । माओवादी एक्लैले गरेर सक्ने कुरा होइन र माओवादीले आजको दिनमा किन राष्ट्रियताको कुरा गरे भन्ने पनि छुट्टै विश्लेषणको विषय हो । तर कसैले पनि राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्छ भने त्यसलाई स्वागतयोग्य नै मान्नर्ुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

० सामूहिक रुपमा राष्ट्रियताको सवाल अगाडि बढाउनर्ुपर्छ भने पनि यहाँ त दलहरूबीच राष्ट्रियताको सवालमा पनि बेमेल छ । त्यो कसरी सम्भव होला र?
नेपालका सक्रिय र ठूला राजनीतिक दलहरूमा अहिलेसम्म राष्ट्रियताप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन । एउटा सभा सम्मेलनमा कुनै नेताले केही राष्ट्रियताका गम्भीर कुराहरू उठाए भने रातारात उनीहरू दूतावास पुगिसकेका हुन्छन् ।

० राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सान्दर्भिकतालाई आम नेपाली जनताले कसरी बुझने त ?
मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा सरकारी नीति नै बनेन भने त्यो देशका जनताले राष्ट्रका लागि आफूलाई कसरी समर्पित गर्लान् - राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबाटै जनतालाई प्रशिक्षित पार्ने हो । हाम्रो राष्ट्रियता, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सीमा अतिक्रमणको रोकथाम लगायत अहिले देखिएका समस्याहरू राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुँदाको परिणाम हो ।

२०५६ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बन्यो । परिषद्बाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारमा पेश गरिसकेको छ भनिन्छ तर दर्ुइ करोड साठी लाख जनतालाई गुमराहमा राखिएको छ । सरकारले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यो हो, परेको बेलामा जुट्नुपर्नेमा हामी फुट्नु हुँदैन, यी यी कुराहरूमा सम्झौता हुन सक्दैन, राष्ट्रियताको सवालमा एक हुनर्ुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । सुरक्षा परिषद् बनिसकेपछि गठन भएका सरकारहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति दिन सकिराखेका छैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हर्ेदा यो अत्यन्तै लाजलाग्दो र घीनलाग्दो अवस्था हो ।

० नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्न नसक्नुको खास कारण चाहिं के हो जस्तो लाग्छ त यहाँलाई ?
मेरो मूल्यांकनमा यसलाई डराएको मानसिकता र विदेशीको चाकरी सिवाय केही होइन ।

० यो हदसम्मको आरोप लगाउन मिल्ला र ?
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै नदिएपछि तपाईले कसरी राष्ट्रिय सुरक्षा खोज्ने - विश्वविद्यालय, कलेजका विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको यो हो भनेर कसरी बुझने - जब उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दस्तावेज पढ्ने, बुझने अवसरबाट वञ्चित राखिन्छ भने भोलि राष्ट्रका लागि स्वयंसेवकको रुपमा सबैलाई परिचालित गर्नुपर्‍यो भने कसरी गर्ने - राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेला तपाई हामी सबै जानर्ुपर्छ । तर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै छैन । यो गम्भीर षड्यन्त्र हो ।

अर्कोतिर जनतालाई असाध्यै हिनताबोध गराउने काम भैराखेको छ । तपाईं-हामी सबैले भोगेको समस्या के हो भने- एउटा ड्रि्री गरेको युवक हातमा पाँच सयको नोट लिएर पाँच घण्टा पेट्रोलको लागि लाइनमा राख्ने सरकारको नीति छ । कथित बन्दका नाममा राष्ट्रका युवाहरूलाई 'हृयुमिलेशन' गर्ने, हिनताबोध गराउने, दुःख दिने र यो देश कसैले लिइदियोस् भन्ने किसिमको प्रचारवाजी पनि अघोषित र घुमाउरो रुपमा भैराखेको छ । जुन कुरा ठाउँ ठाउँमा यदाकदा सुन्नमा आउँछ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा विश्व बजारमा सहजै उपलब्ध हुने उपभोग्य वस्तुमा पनि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने, पैसा तिरेर पनि नपाउने र राजनीतिक स्थिरता, राजमार्गहरूमा स्थिरता, उद्योग-धन्दा, विक्री-व्यवसायहरूमा स्थिरता नहुने यी सारा कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएकाहरू र विदेशीको मतियारहरूबाट भैराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यहाँ त राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मात्र होइन राष्ट्रिय मूल नीति नै भएन । मैले अघि पनि निवेदन गरे कि एउटा युवक चार लिटर पेट्रोलको लागि चार घण्टा लाइनमा बस्नर्ुपर्छ भने यो हिमवतखण्डमा रहेको विश्व मानचित्रको नेपालका लागि बडो लज्जास्पद कुरा हो ।

० सीमा अतिक्रमण, सशस्त्र समूहहरूको क्रियाशीलता, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि हुनुको मूल कारण पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै अभावले गर्दा हो ?
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुनु र सुरक्षा अङ्गलाई राम्रोसंग परिचालन नगर्नु, सुरक्षा अङ्गहरूको मनोबल कमजोर गराइनु, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा-बढुवामा हस्तक्षेप र विभिन्नखाले 'इन्ट्रेष्ट'हरूले काम गर्ने गरिएको छ । अर्कोतिर शिविरमा बसेका २० हजार माओवादी सेनाको उपयोग गर्न सकिएको छैन । उनीहरू पनि नेपालीकै छोराछोरी हुन् । उनीहरूलाई समायोजन र व्यवस्थापनको नाममा अरुकै निर्देशन र अरोट-परोटको पर्खाइमा त्यत्तिकै राख्नु हुँदैन । उनीहरूलाई कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय गराउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा छ, सीमा अतिक्रमण जारी छ, नेपाली जनताको लालपर्ूजा रातारात बदलिएका छन्, नेपालीले दिन प्रतिदिन आफ्नो घरबास गुमाउनु परेको छ । सिमानाका खम्बाहरू सारिएका छन् र भारतले प्रशस्त सैन्यबल तैनाथ गरेको छ । तर नेपालले ९५ हजार नेपाली सेनालाई ब्यारेकमा थुनेर पालिराखेको छ । नेपालको राष्ट्रियतामाथि परेको समस्याका विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहल गर्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतलाई बोलाएर हाम्रो यो यो क्षेत्रमा यस्तो-यस्तो भएको छ भनेर भन्न सक्दैन, ब्यारेकमा बसेको सेनालाई सीमा सुरक्षाका लागि तिमीहरू त्यहाँ गएर बस, हाम्रो सिमानाको निरीक्षण गर भनेर ठीक तरिकाले परिचालन गरेर जनतालाई त्यस्तो पारदर्शी रुपमा भन्न सक्दैन भने यिनीहरूलाई विदेशीको मतियारको संज्ञा दिन हच्किनुपर्दैन ।

० माओवादी लडाकुहरूको प्रसङ्ग यहाँले उठाउनुभयो । यिनीहरूको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ - त्यसका लागि यहाँको सुझाव के छ ?
हिजो १२ बुँदे सम्झौता गर्न नेताहरू जसरी दिल्ली पुगेका थिए त्यसरी नै सेना समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेताहरू कतिपटक बैठकमा बसेका छन् - उनीहरू जिम्मेवार ढङ्गले बैठकमा बसेकै छैनन् । सेना समायोजनका लागि भनेर आयोग गठन गरिदिने, दर्ुइ-चार कर्मचारी खटाइदिने, एउटालाई सदस्य, अर्कोलाई अध्यक्ष बनाइदिने गर्दा समस्या जहाँको तहीं छ । सेना समायोजन संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा पहिले नै गर्न सकिन्थ्यो । तर नेताहरू इमान्दार देखिएनन् । सेनाको संरचना राखेर चुनाव गराइयो । इयान मार्टिनलाई 'ब्रहृमा, विष्णु महेश्वर' मानेर व्यवहार गरियो- फिरंगे नै सबथोक हो भनियो । हिजो जनयुद्धमा लागेका सेना पनि हाम्रै छोराछोरी हुन्, उनीहरूको समायोजन वा व्यवस्थापन कुनै फिरंगेले आएर गर्नुपर्छ - हामी आफैं गर्न सक्दैनौं र - महिनाको २५ हजार युवा विदेश उडिराखेका छन्, १२ हजार नेपाललाई चाहिं सालको रुखमुनि र टीनको छानामुनी थुनेर राख्नुपर्ने स्थिति किन - उनीहरूलाई विकल्प दिनर्ुपर्छ । तिमीहरू पहिला नेपाली नागरिक हौ भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यसपछि शिक्षक बन्ने कि, कर्मचारी बन्ने कि, प्राविधिक बन्ने कि वा कुन किसिमको सीप सिक्ने वा थोरबहुत आर्थिक सहयोग दिएर जीविकोपार्जनको अरु काम गर्न सक्छन् कि वा सीमा सुरक्षामा जाने कि, अरु केही चाहना छ - यस विषयमा जनसेनालाई आफ्नो इच्छा छनोट गर्न दिने काम पनि भएको छैन ।

शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन आएको अन्मिनले शिविरभित्र रहेका सेनाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र सेना समायोजनमा सघाउ पुर्‍याउने नाममा नेपाली बुद्धिजीवी, राष्ट्रवादी सोच भएका विशेषज्ञहरू र सुरक्षाविद् तथा सैन्य मामिलाका जानकारहरूलाई वेवास्ता गर्दै भारतीय गोर्खा सैनिकका भूतपर्ूवहरूलाई सक्रिय गराइयो । यसमा हाम्रा नेताहरू र सम्बन्धित पक्षले कुनै प्रश्न उठाएनन् । विदेशीले जे-जे भन्यो त्यही त्यही मान्दै गए ।

यसकारण सेना समायोजन गर्न गम्भीर रुपमा कोही पनि लागिपरेका छैनन् । मैले बुझे अनुसार सेना समायाजनको कुराको मौखिक सोच दिल्लीमा भैसकेको थियो । तर यसबीचमा तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनभित्र घात-प्रतिघात र ठूलो अन्तरघातको राजनीति भएको र उनीहरू आफ्नो प्रतिवद्धताबाट बाहिरिएको, चुकेको, ढाँटेको र छलेको कारणबाट पनि सेना समायोजन हुन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

० त्यसो भए नेपालको स्वतन्त्र हैसियत छैन भनेर बुझदा हुन्छ ?
जनताका तर्फाट, युवाका तर्फाट, हिजो लडेका योद्धाहरूको तर्फाट, नेपालका सैनिक, प्रहरी, कर्मचारी तथा ठूलो संख्याका संचारकर्मीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्रता बाँचेको छ र बचाउनर्ुपर्छ भन्नेमा छन् । केही विदेशीका मतियारहरू, भाडावालहरू, उनीहरूले किनेका मान्छेहरू भने त्यो दिशामा सक्रिय नै रहेका छन् । यदि स्वाधीनताको लडाइँ लड्नुपर्‍यो भने हामीले पनि चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन आउनसक्छ र त्यसलाई लक्षित गर्ने कोही विदेशी शक्तिहरूको लागि पनि सहज हुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

प्रस्तुति ः यादब देवकोटा