० तपाईहरूले राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रस्तुत गरेको चौध प्रदेश अवैज्ञानिक छ भन्दै विरोध गर्नुभएको छ । त्यसका कारणहरू के के हुन्?
हाम्रो माग मुलुकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक-सामाजिक, भाषिक तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको आधारमा प्रदेशहरूको निर्धारण गरिनर्ुपर्दछ भन्ने हो । अहिले प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरू सिंहदरबारलाई केन्द्रविन्दु मान्ने पुरानो संस्कारकै निरन्तरता हुने किसिमबाट आएका छन् । सिंहदरबारमा सबै अधिकार केन्द्रित रहेजस्तो १४ वटा ठूलठूला प्रदेश बनाएर जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन । हाम्रो विरोध त्यसैमा हो । यतिबेला संघीयता पनि दिएजस्तो गर्ने तर अधिकार केही नदिने षड्यन्त्र भैरहेको छ । हिजोदेखि पछाडि परेका वर्गलाई त्यही अवस्थामा राख्ने र सीमित व्यक्तिहरूले शासन गरिरहने सोचका साथ प्रदेशहरूको विभाजन गरिएको छ ।
स्रोत र शक्तिको बाँडफाड होस्, त्यो स्रोत साधन स्थानीयस्तरसम्म सजिलै पुगोस् भनेर संघीयताको माग उठेको हो । यदि संघीयतामा जाने हो भने अहिले रहेको हिमाल, पहाड र तर्राईको राजधानी जसरी काठमाडौंमा छ, त्यस्तै ठूलठूलो प्रदेश बनाएर जाँदा त्यहाँभित्र रहने आदिवासी, जनजातिहरूको अधिकार स्थापित हुँदैन । जस्तो मेचीदेखि महाकालीसम्मको तर्राई भूभागलाई विभाजन गरेर दर्ुइ प्रदेशमात्र बनाइएको छ । यसले त्यहाँका जनताको अधिकार स्थापित गर्दैन ।
० संघीयताको सवालमा एक मधेश एक प्रदेश कायम हुनुपनर्ेर्ेेन्दै मधेशी जनअधिकार फोरम र थारुहट संर्घष्ा समिति एक भएका छन् यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो तर्राईको समग्र हित गर्ने पक्षमा गरिएको निर्ण्र्ााहोइन । केही नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एक मधेश एक प्रदेशको माग उठाइएको हो । तर्राईमा बहुमतमा रहेका आदिवासी भूमिपुत्रहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र केही सीमित वर्गले शासन गर्ने चालवाजी मात्र हो । जहाँसम्म लक्ष्मण थारुजीको कुरा छ- उहाँको राजनीतिक चरित्र नै त्यस्तै छ । अघिल्लो वर्षउहाँ चुरे भावर प्रदेशसंग मिल्न जानुभो, अहिले मधेशी जनअधिकार फोरमसंग मिल्नुभो । यसमा मलाई आर्श्चर्य लागेको छैन । किनभने थारुहट संर्घष्ा समिति जनमत भएको संस्था होइन । उहाँको पक्षमा लाग्नेहरू पनि कमै छन् । उपेन्द्र यादव र लक्ष्मण थारुबीच एक मधेश एक प्रदेशमा सहकार्य गर्ने घोषणा भयो त्यसलाई तर्राईका आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार नदिने खेलको रुपमा मैले लिएको छ ।
० तपाईहरूको माग र उनीहरूको माग फरक छ । यसले त समस्या झन बढ्ने भो हैन ?
हाम्रो माग भनेको जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न संगठन र सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्यो भन्ने हो । भाषिक, क्षेत्रीय र भौगोलिक विशेषताका आधारमा स्वायत्त संघीयता दिनुपर्यो भन्ने हो । स्थानीय स्तरसम्म अधिकार दिनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले प्रस्ताव गरिएको प्रदेशहरूले जनताको त्यो मागको सम्बोधन गर्दैन । त्यसकारण हामीले राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रदेशहरूको मस्यौदा र संविधानसभाका ११ समितिहरूले प्रस्तुत गरेको मस्यौदाको विरोध गरिरहेका छौं । यसले समग्र राष्ट्रको हित गर्दैन । जनतालाई अधिकार दिने नाममा पुनः एकपटक सीमित व्यक्तिहरूकै हातमा अधिकार रहने गरी संविधान निर्माण गर्ने खेल भैरहेको छ । यसको हामी सबैले बिरोध गर्नुपर्छ ।
० संघीयताको पक्षमा लाग्नेहरूको पनि विरोध र संघीयतामा जानुहुन्न भन्नेहरूको पनि विरोध भैरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
संघीयतामा नगै नेपालका तमाम आदिवासी, जनजाति, दलित, उत्पीडित समुदायको हित हुँदैन । संघीय प्रदेशहरूका साथमा स्वायत्तता पनि दिनर्ुपर्छ । राज्यको स्रोतको कसरी परिचालन गर्ने, कसरी स्रोत विकास गर्ने, आर्थिक-सामाजिक विकास कसरी गर्ने भन्ने अधिकार उनीहरूलाई नै हुनर्ुपर्छ । यसकारण संघीयतामा जाँदैमा देश टुक्रिन्छ भन्ने होइन ।
० तर आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको संघीयताले त त्यो सम्भवना रहन्छ नि हैन ?
कसरी हुन्छ - आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारभित्र कसरी देश टुक्र्याउने अधिकार रहन्छ - यो गलत कुरा हो । यस विषयमा गम्भीर बहस हुनर्ुपर्छ र संविधानसभामा रहेका सबै दलहरू र सभासद्हरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । संघीयता दिने तर आफूले गर्न चाहेको काम गर्न नपाउने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ - यसका लागि आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको स्वायत्तता दिनर्ुपर्छ । संविधानमा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको स्पष्ट ब्याख्या हुनर्ुपर्छ कि यसभित्र के के पर्छ र के के पर्दैन भनेर । आत्म निर्ण्र्ााो अधिकार दिंदैमा राष्ट्र विखण्डन हुँदैन ।
० दलहरूको अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हर्ेदा त त्यति गम्भीर विषयमा पनि कुनै बहस पनि भएको छैन । एकमत पनि छैन नि ?
विडम्वना नै यही हो । संविधानसभामा रहेका प्रमुख दलहरूको यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा समस्या समाधानको दिशातिर जानुको साटो झन्झन् बल्भिmरहेको छ । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश दिन्छौं भनेर भाषण गर्ने तर व्यवहार चाहिं त्यसको विपरित गर्ने भएपछि समस्या समाधान हुँदैन । कतिपयले संघीयतामा जानुको साटो स्वायत्तता दिनर्ुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन् । तर यसले समस्या समाधान गर्दैन । मुलुक संघीयतामा गैसक्यो ।
० तपाईले भनेको कुरालाई आधार बनाएर हर्ेर्ने हो भने त दलहरू यो दिशामा अग्रसर नै भएका छैनन् हैन?
यो सब केही दल र तिनका नेताहरूको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका कारण गर्दा भएको हो । यी प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौं । भोलि हामी ११ वटा समितिको मस्यौदा जलाउँदैछौं । आफ्नो हक, अधिकार स्थापित गर्न हामीले क्रमवद्ध रुपमा दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम र्सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।
० तपाईहरू समग्र प्रदेशको विरोध गर्ने, मधेशी जनअधिकार फोरम र थारुहट संर्घष्ा समिति एक मधेश एक प्रदेशका लागि संर्घष्ा गर्ने यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँदैन?
सिंगो तर्राईमा अहिले जो जति राजनीतिमा हालिमुहाली गरिरहेका छन् उनीहरूको चिन्ता भनेको आफ्नो वर्चश्व गुम्ला कि भन्ने मात्र हो । उनीहरूमा अब जनाधार छैन । लक्ष्मण थारुजीकै कुरा गर्ने हो भने उहाँसंग जनमत छैन । त्यसैले आफ्नो अस्तित्व बचाउनकै लागि कहिले कोसंग त कहिले कोसंग मिल्नुहुन्छ । हुँदाहुँदा उहाँ थारुहरूको साझा मुद्दालाई छाडेर एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा आन्दोलन गर्न सक्रिय हुनुभो । यसमा कति जनताले साथ देलान् भन्ने भविष्यले नै देखाउने छ । थारु कल्याणकारिणी सभाको मुद्दा थारुहरूसंग मात्र सम्बन्धित छैनन् । तर्राईमा रहेका तमाम आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लीम समुदायको हितमा उनीहरूले बोलिरहेका छैनन् । केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि एकजुट भएका छन् । त्यसैले उनीहरूको आन्दोलनले केही फरक पार्दैन र उनीहरूसंग जनाधार पनि छैन । अर्कोतिर संघीयताको विषय तर्राईको मात्र होइन । जनजातिको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा तर्राईको मात्र होइन । यो त सिंगो देशको समस्या हो ।
० यति जटिल विषयलाई यति हचुवाको भरमा ल्याइएको छ । यसलाई कसरी बुझने त?
संघीयताको विषयलाई संविधानसभामा जसरी ल्याइयो र राज्य पुनःसंरचना समितिले जस्तो किसिमबाट प्रदेशहरूको प्रस्ताव गर्यो त्यसले इङ्गति गर्ने एउटै पक्ष भनेको दलहरू जनतालाई अधिकार दिन चाहँदैनन् भन्ने हो । यसमा अर्को एउटा संर्घष्ाको आवश्यकता मैले देखेको छु । यसअघि जनजातिसंग भएको सम्झौता, दलित, उत्पीडित, मधेशी, मुस्लिम समुदायसंग भएको सम्झौताहरूलाई ख्यालै नगरी किन प्रदेशहरूको निर्धारण गरियो मैले बुझन सकेको छैन ।
० संघीयतासंगै भाषिक अधिकारको कुरा पनि उठिरहेको छ । हालै व्यवस्थापिका संसद्ले हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी संविधान संशोधन गर्यो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
यो सब मेचीदेखि महाकालीसम्मको तर्राई प्रदेशको सर्म्पर्क भाषा हिन्दी बनाउने खेल हो । ०.६६ प्रतिशत जनताको मातृभाषा रहेको हिन्दीलाई सिंगो तर्राईको सर्म्पर्क भाषा बनाउन हामी दिंदैनौं । यस विषयमा अलग्गै बहस हुनर्ुपर्छ । कुन क्षेत्र वा प्रदेशमा कुन भाषालाई सर्म्पर्क भाषा बनाउने भन्ने विषयको छनोट जनताले नै गर्न पाउनर्ुपर्छ । खस पर्वते भाषाको हामीले पनि विरोध गरिरहेका छौं, यसको अर्थ सिंगो तर्राईमा हिन्दी भाषा सर्म्पर्क भाषाको रुपमा आउनर्ुपर्छ भन्ने मागलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।
० प्रवृत्ति त त्यस्तै देखियो नि?
नेपालका सम्पर्ूण्ा जातजाति, भाषा-भाषीहरूलाई कुनै पनि भाषा लाद्न पाइदैन । आफ्नो भाषिक अधिकारको संरक्षण गर्न जनता सक्षम छन् । हामी थारुहरू तर्राईको सर्म्पर्क भाषा थारु हुनर्ुपर्छ पनि भन्दैनौं तर यस विषयमा सम्बन्धित प्रदेशका जनताको मत संकलन गर्नुपर्छ ।
० यस्तै विरोध र असन्तुष्टिहरू रहे अबको चार महिनामा संविधान बन्छ भन्ने लाग्छ त?
संविधान तोकिएकै मितिमा नबनी सुखै छैन । यसका लागि संविधानसभामा रहेका दलहरूले तयारी पनि गरिरहेका होलान् ।
० तर बहुसंख्यकलाई चित्त बुझाउने गरी संविधान आउने सम्भावना त अहिलेको गतिविधिले देखाएन नि?
संविधान जारी हुने बेलासम्म एउटा सहमति कायम होला भन्ने मलाई विश्वास छ । यदि त्यस्तो अवस्था भएन भने मुलुक दर्ुघटनाको शिकार हुन्छ । यस दिशातिर दलहरूले सोचेकै होलान् ।
प्रस्तुति ः यादब देवकोटा