अर्को कुरा जुन समयमा यी आयोजनाहरूको सम्झौता भएको छ त्यतिबेला मुलुकमा अन्तरिम सरकार थियो । संविधानसभाबाट बनेको होस् वा राजाबाट पुनःस्थापित संसद्बाट बनेको सरकार होस् वा अहिलेको सरकार होस् यो सरकारको हैसियत भनेको अन्तरिम मात्र हो । यो सम्झौता संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि गरिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुनु केही दिन अघि मात्र यी सम्झौता भएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले एक कार्यक्रममा 'संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दर्ुइ दिन अघि मात्र यी सम्झौता भएका हुन्' भन्नुभएको छ । यो बडो आर्श्चर्य र चिन्तालाग्दो विषय हो । यसमा कति सत्यता छ त्यो उहाँले नै जान्ने कुरा हो तर अहिले माओवादीले जे गरिरहेको छ त्यो ढिलै भए पनि गर्नैपर्ने काम हो ।

जलस्रोतको विकासमा देखिएका विभाजित अवस्थालाई कसरी लिने त?
नेपालको जलस्रोत केही पार्टर्ीी केही नेताहरूको बिर्ता जस्तो भएको छ । नेपाली कांग्रेस होस् वा राप्रपा यी दलभित्रका एक दर्ुइजना नेताका गल्तीका कारण पनि मुलुकमा ऊर्जा संकट निम्तिरहेको छ । यतिबेला अरुण-३ बनेको भए लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो भन्ने गरिएको छ । तर वास्तविकतातिर कोही जानै चाहँदैनन् । वास्तविकता त के हो भने अरुण-३ मा रामशरण महतले यति ठूलो बदमासी गरेका छन् । यसको वास्तविकता कसैले खोल्न चाहेका छैनन् । खाली विकास विरोधी भन्ने आरोप मात्र लगाएर अभियानकारीहरूलाई सताउने गरिएको छ । अरुण-३ प्रतिकिलोवाट ५ हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरियो । इष्टिमेटमै यति महंगो भएपछि बन्दा कतिमा बन्थ्यो होला जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ । मध्य मर्स्याङ्दीले त सबैको आँखा खोलिदिएकै हुनुपर्ने हो । हाम्रो विरोध यो आयोजना अत्यन्त महंगो भयो भन्ने मात्र थियो । तर अहिले त्यही आयोजना त्यसको आधाभन्दा कममा सम्झौता भयो । यसलाई कसरी लिने र बुझने - अरुण उपत्यकामा ५० को दशकभन्दा कुनै पनि भौतिक पर्ूवाधार तयार भएका छैनन् तर कसरी आधा सस्तो हुन पुग्यो - अरुण उपत्यकामै बनेको तिनाउ खोला जलविद्युत परियोजनाले १४ सय डलरमा प्रतिकिलोवाट विद्युत निकालिरहेको छ । आखिर बदमासी त देखियो नि ! यो सब नेपाली उपभोक्ताको ढाड सेक्ने र ठग्ने हिसाबको योजना विश्व बैंकको बनेको थियो । जति ठूलो र महंगो योजना भयो उति ठूलो ठेक्कापट्टा र त्यसकै अनुपातमा शुभलाभको अंश हुने हुँदा अनेक कर्ुतर्क र कुविकासका योजना बनिरहेका छन् । त्यसकारण ५ हजार ४ सय डलर प्रति किलोवाटको अरुण-३ रद्द हुनुपर्ने थियो भयो । नेपाली जनता एउटा दर्ुभाग्यबाट जोगिए तर अहिलेका काइते नेताहरू आफ्नो गल्ती लुकाउन 'फलाना र ढिस्काना'लाई दोष दिने गरेका छन् । त्यसैलाई ढाकछोप गर्न अरुण-३ सतलजलाई दिइयो ।

जलविद्युत आयोजना त बन्नर्ुपर्छ नि होइन र?
जलविद्युत आयोजना कसले बनाउँछ भन्ने ठूलो कुरा होइन । चाहे भारतीय आउन या अमेरिकी वा चिनीया, मुख्य कुरा त्यो आयोजना हाम्रो लागि हो कि हैन भन्ने हो । अहिले हामीलाई विद्युत चाहिने बेलामा अरुलाई दिने गरी आयोजना सुम्पनु कति जायज हो - प्रश्न यहीनेर छ । माथि उल्लेखित आयोजनाबाट कति विद्युत सित्तैमा आउँछ र आउँदैन भन्ने कुरा होइन । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको जलविद्युत हाम्रो लागि बन्न लागेको हो कि होइन र हो भने कति सस्तोमा बन्दैछ भन्ने हो । भोटेकोशी विदेशीको पैसाले बन्यो र नेपालका लागि बन्यो तर महंगो भयो । त्यतिबेलाको अरुण-३ पनि विश्व बैंकले अति महंगोमा बनाउन लागेको थियो । त्यसको विरोध भयो । यो अर्कै मुद्दा हो । यसलाई अलग्गै बहस गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा आयोजना हाम्रा लागि हुन् कि होइनन् भन्ने हो । समग्रमा हाम्रो आफ्नो उपभोगका लागि बन्ने आयोजना आम उपभोक्तालाई फाइदा हुने गरी सस्तोमा बन्नर्ुपर्छ । अरुण-३ अहिले २५ सय डलर प्रति किलोवाटमा सतलजले बनाउन सक्छ भने त्यतिबेला विश्व बैंकले किन सकेन - मुख्य कुरा यहीँ छ । जालझेल र षड्यन्त्र यहीबाट सुरु भएको छ ।

यसलाई राष्ट्रघातसंग पनि जोडेर हर्ेर्ने गरिएको छ । यहाँलाई के लाग्छ?
विदेशीले बनाउँदैमा राष्ट्रघात नै हुन्छ भन्ने होइन तर त्यसको उपभोग कसले गर्छ भन्ने मुख्य विषय हो । माथिल्लो कर्ण्ााली, माथिल्लो मर्स्याङ्दी तथा अरुण-३ को विजुली हामीले आफंै किन्न सक्छौं । सरकारले तिमी विजुली बनाऊ, हामी खरीद गर्र्छौ भन्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । पछिल्लो समय पश्चिम सेतीमा त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । चिनीयाहरूले ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ । चिनीयाहरूले बनाएको विद्युत चीन त पक्कै पनि जाँदैन र भारतले पनि किन्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो विद्युत अब नेपालले नै खरीद गर्ने प्रस्ताव गर्नुपथ्र्यो तर त्यो पनि हुन सकेको छैन । पश्चिम सेतीमा भारतको स्वार्थ विजुली नभएर पानी भएको हुँदा उसले सम्झौता गरिराख्ने र आयोजना बन्न नदिने खेल समेत खेलेको बुझन कठिन छैन । पश्चिम सेतीमा निकै गज्याङ-मज्याङ कुरा भएको छ । पश्चिम सेतीमा चिनीया लगानी स्वीकार गर्ने सर्न्दर्भमै राजनीतिक तहमा निकै चर्काचर्की परेको चर्चा समेत सुनिएको थियो ।

त्यसो भए हाम्रो चासो र प्राथमिकता के हो त?
हाम्रो पहिलो चासो र सरोकार भनेको बन्न लागेका विद्युत आयोजनाहरू हाम्रा लागि हुन् कि होइनन् भन्ने मात्र हो । तर अहिले हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति अरुलाई नै भोगचलन गर्न दिने र म्याद सकिएपछि वा बूढो भएपछि आफूले फिर्ता पाउने गरी दिइएको छ । यहाँ बुझनुपर्ने कुरा के छ भने पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्ण्ाालीजस्ता स्टोरेज आयोजनाहरूमा तीस वर्षम्म त्यसको क्षमता पर्ूण्ारुपमा नास भैसकेको हुनेछ । ड्याममा पूरै माटो भरिएर पुरिने अवस्था आइसक्छ भने उपकरणहरू पनि कवाडी बनिसकेका हुन्छन् । त्यसकारण तीस वर्षछि हामीलाई फिर्ता आउँछ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यति मात्र होइन तीस वर्षम्म भारतले विद्युत उपभोग गरेर आर्थिक उत्पादन भारतकै बढ्ने हो, उद्योग-धन्दा उतै खुल्ने हुन् । हामीलाई त केही न केही । नेपालमा औद्योगिकरण पनि हुँदैन र जनता सधैं टुकीको भरमा रात काट्नुपर्ने दिनबाट कहिल्यै मुक्त हुँदैनन् ।

माओवादीको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ त?
यतिबेला विकासका नाममा राष्ट्रघात गर्नेहरू र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको छ । तर मेरो विचारमा भारतमा विद्युत निर्यात हुने र नेपालको स्वामित्व गुम्ने आयोजनाहरूको माओवादीले विरोध गर्नु ढिलो भए पनि बुद्धि पलाएको हो । उनीहरूले जे गरेका छन् यो धेरै पहिले नै गर्नुपथ्र्यो आफ्नो सरकार भएको बेलामा यसमा पुनरावलोकन गर्न सक्नुपथ्र्यो । जेहोस्, ढिलै भए पनि बुद्धि पलाएको छ । उनीहरूले राम्रो काम गरेका छन् ।

तर त्यस्ता ठूला आयोजनाहरू हामीले बनाउनसक्ने क्षमता त छैन नि हैन र ?
प्रश्न हामीसंग ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउनसक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने होइन । प्रश्न हाम्रो अहिलेको आवश्यकता त्यस्ता आयोजना हुन् कि होइनन् भन्ने हो । कतिपयले भन्ने गर्छन कि हामीसंग पैसा छैन । ठूला आयोजना विदेशीलाई दिनुको विकल्प छैन भनेर । मेरो विचारमा यस्ता आयोजनाहरू हामीले तत्काल बनाउनुपर्ने जरुरत नै छैन । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको साना र मझौला खालको आयोजना हो ।

यतिबेला आयोजनाको लाइसेन्स लिनेहरू धेरै फटाहा भए पनि दर्ुइ दर्जनजति राम्रा कम्पनी छन् । उनीहरूले यसअघि पनि विद्युत उत्पादन गरिसकेका छन् । त्यसकारण सरकारले उनीहरूलाई अलिकति टेवा दिने हो भने हरेक दर्ुइ वर्षा पाँचदेखि दश मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता ती कम्पनीहरूसंग छ । अहिले लाइसेन्स लिएका दर्ुइ दर्जन कम्पनीहरूलाई तत्काल विद्युत उत्वादन गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने वर्षा ६० मेगावाट विद्युत आरामसंग प्राप्त हुन्छ । यसपछि पश्चिम सेती, कर्ण्ााली, अरुण-३ जस्ता आयोजनाहरू पछि विशुद्ध व्यावसायिक हिसाबमा बनाउन सकिन्छ । तर अहिले नै ती आयोजनाहरूबाट नेपालले पाउने भनेको केही पनि छैन ।

त्यसकारण अहिले अरुण, कर्ण्ााली, पञ्चेश्वरको पछि नलागेर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता, नेपाली प्राविधिकहरूको क्षमता, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता हेरेर आयोजना सुरु गर्न दिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । साना तथा मझौला आयोजनाको लाइसेन्स लिएर बसेका उद्यमीहरूसंग विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरीद सम्झौता नै गर्न चाहिरहेको छैन ।

हाम्रो बाटो त्यही हो त ?
विद्युत उत्पादनका लागि हामीले अहिले हिंड्नुपर्ने बाटो भनेको यही हो । यो बाटोले नेपालको माग अनुसार विद्युत वर्षौपिच्छे उत्पादन भैरहन्छ । मुलुकभर पूँजी छरिन्छ र रोजगारीको स्थिति समेत सिर्जना हुन्छ । देशका चार दर्जभन्दा बढी जिल्लाहरूमा ५-१० मेगावाटका 'साइट'हरू जति पनि छन् । यी आयोजनाहरूलाई छोडेर कर्ण्ााली, अरुणको पछि दौडनु भनेको मुग्लाने साहुलाई रिझाउनु मात्र हो, आफ्नो अधिकार र स्वामित्व उसलाई सुम्पनु हो । हाम्रो माग अनुसारको आयोजना सुरु गर्ने हो भने केही वर्षभत्रै नेपालको लोडसेडिङ पूरै नहटे पनि धेरै घटाउन सकिन्छ । तर यतापट्ट िकसैको ध्यान नै गएको छैन ।

किन त्यस्ता आयोजनाहरू सुरु गर्न पहल नभएको होला ?
यसमा एउटै कारण छ- सम्बन्धितहरूलाई शुभलाभ नहुनु । जनताको पूँजीले बन्ने आयोजनाहरूमा शुभलाभ खोज्नु उनीहरूका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह हुन्छ । त्यसकारण अनेक वहाना झिकेर अवरोध खडा गर्ने गरिएको छ । कहिले बनको किचलो, कहिले वातावरणको किचलो । यस्ता किचलोहरूले मुग्लाने साहुलाई मात्र पक्षपोषण गरिरहेको छ ।

ठूला आयोजनाहरूको पक्षमा लाग्नेहरूको स्वार्थ त्यति मात्र हो त ?
माथिल्लो कर्ण्ााली, मर्स्याङ्दी र अरुण-३ मा धेरै शुभलाभ आएको हुनाले उनीहरू ज्यान फालेर लागिपरेका छन् । किनभने यस्तो राजनीतिक अस्थिरता कायम भएको बेलामा, मुलुक रुपान्तरणको क्रममा रहेको बेलामा मुलुकलाई दर्ीघकालीन घात गर्ने सन्धि-सम्झौता गरेर गर्नै नहुने काम गरेका छन् । फेरि अरुण-३ को जिम्मेवारी पाएको सतलज भारतमै बदनाम कम्पनी हो । ऊ नेपालमा नाम फेरेर आएको छ । हाइड्रो पावर भनेको हङकङ व्यापार जस्तो होइन । जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीले आँट नै गर्न सक्दैन ।

यी आयोजनाहरूलाई वैधानिकता दिन विद्युत ऐन आउँदैछ भन्ने सुनेको छु । संविधानसभा र सरकारको आयु तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अचानक विद्युत ऐन किन ल्याउनु पर्‍यो - मैले बुझन सकेको छैन । यो ऐन आएपछि नेपालमा भारतीय कम्पनीका आयोजनाहरूको विरोध गर्नेहरू आफैं चुप लाग्छन् भनेर भारतीयहरूले नै भन्न थालेको मैले सुनेको छ । त्यसकारण यी सब प्रपञ्च कसको हितका लागि रचिदैछ भन्ने बुझन कठिन छैन ।

प्रस्तुति ः यादब देवकोटा