राजनीतिक निर्ण्र्ााछिटो पनि हुनसक्छ र केही ढिलो पनि
- रामबहादुर गुरुङ, विधायक- व्यवस्थापिका संसद्

लमजुङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फाट २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा विजयी हुनुभएका रामबहादुर गुरुङ व्यवस्थापिका संसद्का विधायक हुनुहुन्छ । सरल र स्पष्ट वक्ताका रुपमा परिचित विधायक गुरुङ यसअघि राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री हुनुभएको थियो । वर्तमान समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर विधायक गुरुङसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मुलुकमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया तुहिन लागेको हो ?
वास्तवमा शान्ति नतुहाउने भनी नेपाली कांग्रेस लागिरहेको छ । यद्यपि मुुलुकमा भयको वातावरण अन्त्य हुन सकेको छैन । झन् थपिने सम्भावना छ । यस्तै अवस्था कायम रहेमा मुलुकमा विकराल परिस्थिति पनि आउनसक्छ ।

कांग्रेस अब संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुदैछ त ?
नेपाली कांग्रेस मात्र भन्नुभन्दा पनि अन्तरिम संविधानअनुरुप सबै अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । गत असारमा चुनाव सर्‍यो, त्यो पनि सहमतिमा । किनकि त्यतिबेला ऐन कानुन बनिसकेका थिएनन् । साउन भदौमा मात्र ऐन कानुन पास भएका हुन् । त्यतिबेला सबै थिए । एकपटक पारित गरेर सहमति गरेको दस्तावेजमा सबै प्रतिवद्ध हुुनर्ुपर्छ । त्यसो नहुने हो भने हरेक समय विमति हुन्छन् र त्यसलाई भत्काउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यो स्थिति पुनः दोहोरिन दिन हँुदैन । त्यसले मुलुकलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाउछ । नाफा नोक्सानीको कुरा भन्दा पनि साझा सहमतिलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन भनी हामीले भन्दैआएका छौं ।

कांग्रेसले गणतन्त्र र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरुद्धमा जानर्ैपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ नि ?
पर्ूण्ा समानुपातिक कुरा मात्र हैन जातियतामा जानर्ुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ भने पुरानो जनगणनाले हुँदैन र नयाँ जनगणनामा जानर्ुपर्छ भनिएको छ । अहिले नेपालमा एक सय एक जात छन् । यसरी हर्ेदा नेपाललाई कतिवटा टुक्रा बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । यसतर्फसचेत हुनर्ुपर्छ ।

जनजातिको हिसाबले तपाईंले किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ ?
मैले यसबारे पटकपटक आवाज उठाएको नै छु । तर, जातीय हिसाबले हरेकलाई राज्य दिन र सरकार बनाउनु हुँदैन भनेर पनि मैले नै बताउँदै आएको छु । किनकि नेपालको पर्रि्रेक्ष्यमा यो सम्भव देखिंदैन । नेपाल सानो मुलुक छ र धेरै जातीहरु यहाँ छन् ।

अब मुलुकले गणतन्त्र खोजेको होइन भन्ने कांग्रेसको निर्ण्र्ााहो ?
विल्कुल होइन ।

के हो त ?
नेपाली कांग्रेसले के चाहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । त्यो कुरा न गिरिजाप्रसाद न रामबहादुर, कसैले पनि संशोधन गर्नै सक्दैनन् । कांग्रेसको आधिकारिक संस्था भनेको महासमिति हो र त्यसैले पास गरेको विषयलाई अझै शंका उपशंका गर्नु बेकार हो ।

महासमिति एकातिर र र्सवसत्तावादी चरित्रको कांग्रेसको इतिहासले त्यसको पुष्टि गर्छ र ?
भन्न त धेरै कुरा भनिन्छ । तर, इतिहास, गौरव र राजनीतिक रुपमा राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााटय रुपमा कांग्रेसको छवि र गन्तव्यले विभिन्न तर्कहरु स्वाभाविक रुपमा आउँछन् । वास्तवमा मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि कांग्रेसले जहिले पनि महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेलेको छ र अहिले पनि त्यही रुपमा नयाँ नेपाल बनाउन अग्रसर भैरहेको छ । यसलाई गलत अर्थ लगाएर व्याख्या गर्नु धृष्टता मात्र हुनेछ ।

जुन किसिमले राजनीतिक सहमति भएको थियो, त्यो सहमति र जनआन्दोलनको म्यान्डेट एउटा गन्तव्यमा छ भने सात पार्टर्ीीे गन्तव्य अर्कैतर्फदेखिएको छ, यसले मुलुक कुन दिशामा जाने हो भन्ने त अनिश्चित भयो नि, हैन र ?
यो नै छलफल र बहसको विषय छ । एउटा सहमति गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन नगरी अर्को विषय उठाउने कार्यले अनिश्चितता थपिएको हो । अहिले माओवादीले अगाडि सारेका दर्ुइ वटा प्रस्ताव अरु सबै पार्टर्ीी मान्नेवित्तिकै अर्को व्यवधान खडा हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । पहिला सहमति गर्दा उनीहरुले के हेरेका थिए र अहिले फरक कुरा गर्दैछन् - यस किसिमका विषय फरक पार्टर्ीी फरक समयमा ल्याउन सक्दैनन् भन्ने विश्वास छैन । त्यसैले एउटा सहमतिमा पुगिसकेको र राज्यले निकास पाउने भनेको संविधानसभाको निर्वाचन नै हो ।

अन्ततोगत्वा जनमतका लागि निर्वाचनमा जानैपर्ने हुन्छ । जनमतमा जाने बाटो भनेको निर्वाचन नै हो । तर, त्यसमा जानका लागि अनेक किसिमको व्यवधान खडा गर्ने र सहमति विपरित जाने अनि थप सहमति गर्न खोजेर त समाधान निस्कँदैन । यसबारे जनताप्रति उत्तरदायी दलहरुले विचार पुर्‍याउनर्ुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा पनि भैरहेको त्यही हो, यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुहोस् ।

अहिलेको राजनीतिक गतिविधिले ००७ सालदेखि भनिंदै आएको र अहिले पनि भनिएको संविधानसभा निर्वाचन घटनाक्रमले नेपालको लागि अफाप भएको तर्क गरिन थालेको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
निर्वाचन नै हुँदैन भन्ने तर्क सान्दर्भिक होइन । संविधानसभाको निर्वाचन जसरी पनि गराउनर्ुपर्छ, त्यसैमा सबै केन्द्रित हुनर्ुपर्छ पनि । यस्तो बेला निर्वाचन हुँदैन भनी अनेक किसिमका तर्क गर्नुले कुनै तुक राख्दैन ।

निर्वाचन गर्ने कांग्रेसको बोली र आन्तरिक विचार फरक रहेको पनि कुरा गरिन्छ नि त ?
यसबारे हल्का टिप्पणी गर्न हुँदैन । व्यवहारिक रुपमा को कति सतहमा छ भन्नेतर्फसबैले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस कहिल्यै निर्वाचनको विपक्षमा छैन । बरु, निर्वाचनलाई अल्मल्याउन खोज्नेहरुलाई चुनावमा जान बाध्य गराउन नेपाली कांग्रेसले कसरत गरिरहेको छ । विद्यमान राजनीतिक घटनाक्रमहरुले पनि त्यही देखाइरहेको स्पष्ट छ नि । बरु निर्वाचन नगर्नका लागि कसले रोर्डर्ेइ झिकेको छ भन्ने र्छलङ्ग नै छ ।

तर, जेठ, असार हुँदै मंसिरसम्म त सहमतिमै सारिंदै आएको हो नि ?
ऐन नियमविना कुनै पनि मुलुकमा केही पनि हुन सक्दैन । निर्वाचन ऐनदेखि त्यससम्बन्धि थप ऐन त्यतिबेला आएको थिएन । भदौमा आएर त्यस्तो ऐन पास भएको थियो । अहिले सबै कुरा भैसकेको परिस्थितिमा किन निर्वाचनमा जान सकिएको छैन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् र बुझ्नर्ुपर्छ । फेरि पनि सहमति विपरीत थप सहमति गर्न खोजिएको छ ।

यहाँनिर नेपालका जुनकुनै राजनीतिक नेताहरु दूरदर्शी छैनन् र तीन महिनापछि हुने परिस्थितिलाई पनि आंकलन गर्न नसकि निर्ण्र्ाागरी अपरिपक्वता पर््रदर्शन गर्छन् भनी निष्कर्षनिकाल्न मिल्छ ?
निष्कर्षनिकाल्नेले कस्तो निर्ण्र्ाानिकाल्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरुकै कुरा हो । तर, राजनीतिक निर्ण्र्ााखुला किताब जस्तै छ । हिजो र आजको परिस्थितिका सम्बन्धमा जनताले स्पष्ट रुपमा बुझेका छन् । नेपाली कांग्रेसले छिनछिनमा अर्थात् विहान एउटा कुरा र बेलुका अर्को कुरा कहिल्यै गरेन जसका कारण नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जनमत छ । त्यसैले अहिले को अपिरिपक्व र अदूरदर्शी भन्नुभन्दा पनि कसले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नर्ुपर्छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा राजनीतिक दलका क्रियाकलाप किन त्यस्तो हुन सकेको छैन त ?
विभिन्न उद्देश्य र मान्यताका सिद्धान्त लिएर हिंडेका दलहरु नेपालमा छन् । ती सबै दलबीच सहमति हुनु सहज छैन । यद्यपि पनि साझा सहमतिमा अगाडि बढ्ने कसरत भैरहेको छ । त्यसैका आधारमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भनिएको हो । यो पर्रि्रेक्ष्यमा अदूरदर्शिता भनी रहनु सान्दर्भिक हुन्न र कम्बलमा सातु मुछेझैं सबैलाई एकै ठाउँमा मुछ्न पनि मिल्दैन । इतिहासले यसबारे व्याख्या गरेको छ र पछि पनि गर्ने नै छ ।

सबै कुरा इतिहासलाई छोडेर मुलुक संकटमा पुगिसकेपछि राष्ट्रियताको प्रश्न कहाँँनिर रहन्छ र ?
एउटै दलको विषयमा मात्र होइन कि सबै दल जिम्मेवार छन् र जनताप्रति सबै उत्तरीदायी हुनर्ुपर्छ । तर, जनताको दुहाई दिएर हलो अड्काउने काम गरिन हुँदैन ।

इतिहास र वर्तमानसम्म निर्ण्ाायक पार्टर्ीीे रुपमा कांग्रेस रहेको परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन किन सकिएको छैन त ?
अहिलेको संसद्, सरकारको संरचना तथा त्यसको संचालन विधिका बारेमा आमरुपमा सबै विज्ञ छन् । यो बहुमतको सरकार होइन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको एक्लो प्रयासले मात्र निकास निस्केन भन्नु अपूरो विश्लेषण हो । जनआन्दोलनदेखि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वसम्म पुग्दा र वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसले निकासको अहं भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

सहमति कायम गर्न किन सकिएको छैन त ?
यस सम्बन्धमा पहल भैरहेको छ । निदाएकोलाई विउँताउन सजिलो हुन्छ, तर आँखा चिम्लेर निदाएझैं गर्नेलाई विउँताउन कठिन हुन्छ । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । केही दलहरुको भूमिका यस्तै रुपमा प्रस्तुत भैरहेको छ । यद्यपि सहमतिका लागि पहल भैरहेको तपाईंहरुले देख्नुभएको नै छ ।

माओवादीले अहिले उठाएका कुरा यसअघिका सहमति भएको बेला उठाएको भए, एउटा निष्कर्षनिस्कन्थ्यो । तर, त्यतिबेला उनीहरुले के देखेर कुरा उठाइएनन् - त्यतिबेला पनि राजा थिए र अहिले पनि राजा रहेको परिस्थिति छ । पटक पटक फरक सहमति गर्न खोजिरहने हो भने त्यसले निकास दिंदैन र दोषी पनि माओवादी नै हुनेछ ।

सात दलको एकता टुट्न लागेको हो ?
होइन । एकता टुट्ने कुनै सम्भावना छैन ।

माओवादीले सरकार छोडे, अब संसद् पनि छोड्दैछौं भनेका छन् नि ?
हैन, हालै मात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् पनि हाम्रो मोर्चा हो, त्यसैले हामी सदन छोडेर बाहिर जाँदैनौं, त्यस्तो भ्रममा कोही नपर्नु भनी बोल्नुभएको छ । यर्सथ नेतृत्वको भनाइलाई त विश्वास गर्नुपर्‍यो नि, हैन र - उहाँको कुरा नै अविश्वसनीय हुन्छन् भने त कसले के भन्न सक्छ र ।

एकता पनि टुटेको छैन भन्ने र निकास पनि ननिकाल्ने कस्तो गाँठो कसिंएको हो ?
निस्कर्षनिस्केको छैन र निस्कंदैन भनेर निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । दलहरुबीच र संसद्मा पनि यसबारे छलफल भैरहेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सहमतिका लागि प्रयास भैरहेको छ । छलफल र निष्कर्षा लागि अगाडि बढिरहेको बेला थप कुरा गर्नु छिटो हुन्छ ।

कांग्रेस वामपन्थीसंग मिलेर पनि फेरि घोर दक्षिणपन्थीसंग हिंड्न खोजेको विश्लेषण गरिएका छन्, किन ?
विश्लेषण गर्नेहरुले कुन रुपमा विश्लेषण गरेका छन् भन्दा पनि कांग्रेस कुन रुपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा मुख्य हो । पार्टर्ीी औपचारिक रुपमा के भनिरहेको छ र निर्ण्र्ााके गरेको छ, त्यसलाई हर्ेर्नुपर्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा संविधानसभा निर्वाचन पर सारिंदा राजालाई फाइदा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । जबकि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन जसरी पनि गराउनर्ुपर्छ भनिरहेको छ । यसले नै नेपाली कांग्रेस कता हिंडिरहेको छ भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।

निर्वाचनपछिको संसद्को पहिलो बैठकले राजाको बारेमा निर्ण्र्ाागर्ने सहमति भएको हो । कांग्रेस, माओवादी, एमाले लगायतका दल सबै गणतन्त्रमा जाने भनेपछि ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले राजाको बारेमा वैधानिक निर्ण्र्ााहुन्छ । तर, वैधानिक निर्ण्र्ाााई रोक्ने कार्य भैरहेको छ । त्यसैले प्रतिगमनलाई कसले फाइदा पुर्‍याइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्नर्ुपर्छ र बुझेका पनि छन् ।

यसको अर्थ माओवादीले प्रतिगमनलाई सहयोग गरिदिएको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
माओवादीले गरेको हो कि होइन भन्ने त घटनाक्रमले नै पुष्टि गरेको छ । मुलुकको निकासका लागि सात दलले के गरिरहेका छन् र के हुँदैछ भन्ने बारे त नागरिक समाज, पत्रकारलगायत विश्वले हेरिरहेको छ नि । यस्तो परिस्थितिमा थप भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन ।

यथार्थमा निकास निस्कन किन नसकेको हो त ?
मैले अघि पनि भने कि छलफल र बहस सबै दलबीच भैरहेको छ । निकास नखोजिएको भए यसरी छलफलमा जुटिने नै थिएन । निराश हुने अवस्था भैसकेको छैन ।

संविधान अनुसार मंसिर र यो वर्षपनि निर्वाचन नभएमा अर्को व्यवस्था हुने सम्भावना नभएको बताइन्छ, त्यतिबेला संसद्को अस्तित्व पनि हराउने र संविधानसभाको निर्वाचन पनि नहुने परिस्थितिमा 'कू' हुने देख्नुभएको छैन ?
मुलुकमा तरल अवस्था रहेसम्म सबै सम्भावना रहेका नै हुन्छन् । यसो भन्दैमा नकारात्मक परिस्थिति नै सिर्जना हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न हुँदैन । र, सकारात्मक वातावरण बन्न सकेको छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति पनि छैन । यर्सथ सम्भावनाहरु सबै छन् । त्यसलाई सकारात्मक गतिमा लैजान सबै दल सचेत हुनर्ुपर्छ । एउटा दललाई मात्र दोष दिएर अरु दल उम्कन खोज्नु जनताप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हुँदैन ।

अब कसरी अगाडि बढ्नर्ुपर्छ भन्ने लाग्छ त तपाईंलाई ?
सहज निकास निकाल्न नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् । र, सहज निकास ननिस्कि धरै छैन । पात्रोमा लेखेको लगनजस्तो यहीबेला सहमति हुन सक्छ भन्न सकिंंदैन । राजनीतिक निर्ण्र्ााछिटो पनि हुन्छ र केही ढिलाई हुन पनि सक्छ ।

माओवादीले सदनमा दर्ता गराएको पर्ूण्ा समानुपातिकको प्रस्ताव असफल गराउने भनिरहनुभएको छ नि तपाईंहरुहरुले हैन ?
प्रस्ताव असफल र सफल गराउनेभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र विधिबाट टुंग्याइनेछ । तर, सो प्रक्रियामा भरसक नजाने भन्ने प्रयास नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।

अब कांग्रेसको बहुमतले नपुग्ने परिस्थितिमा सांसद् किनबेच गर्ने इतिहास त दोहोरिंदैन ?
पहिलो कुरा त र्सवसम्मत हुँदैन भनी पर्ूवानुमान गरी निष्कर्षननिकालौं । सहमतिको विन्दु खोज्न गृहकार्य भैरहेको बेला त्यसो भन्न मिल्दैन । प्रक्रियामा पुग्दा के हुन्छ भन्ने कुरा पछि नै थाहा हुनेछ । संविधानसभा निर्वाचनको कुरा मुलुकको एजेण्डा हो । त्यो एजेण्डामा सबै दल सहमत हुनर्ुपर्छ र जनताको म्याण्डेट पूरा गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिः ज्ञानहरि अधिकारी

- एकपटक पारित गरेर सहमति गरेको दस्तावेजमा सबै प्रतिवद्ध हुुनर्ुपर्छ । त्यसो नहुने हो भने हरेक समय विमति हुन्छन् र त्यसलाई भत्काउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

- कांग्रेसको आधिकारिक संस्था भनेको महासमिति हो र त्यसैले पास गरेको विषयलाई अझै शंका उपशंका गर्नु बेकार हो ।

- माओवादीले अगाडि सारेका दर्ुइ वटा प्रस्ताव अरु सबै पार्टर्ीी मान्नेवित्तिकै अर्को व्यवधान खडा हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । पहिला सहमति गर्दा उनीहरुले के हेरेका थिए र अहिले फरक कुरा गर्दैछन् - यस किसिमका विषय फरक पार्टर्ीी फरक समयमा ल्याउन सक्दैनन् भन्ने विश्वास छैन ।

- अहिले सबै कुरा भैसकेको परिस्थितिमा किन निर्वाचनमा जान सकिएको छैन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् र बुझ्नर्ुपर्छ ।

- त्यतिबेला पनि राजा थिए र अहिले पनि राजा रहेको परिस्थिति छ । पटक पटक फरक सहमति गर्न खोजिरहने हो भने त्यसले निकास दिंदैन र दोषी पनि माओवादी नै हुनेछ ।

- पात्रोमा लेखेको लगनजस्तो यहीबेला सहमति हुन सक्छ भन्न सकिंंदैन । राजनीतिक निर्ण्र्ााछिटो पनि हुन्छ र केही ढिलाई हुन पनि सक्छ ।