आठ दलले जनताप्रति उत्तरदायित्व महसुस गरेका छैनन्
दिलबहादुर र्घर्ती- केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

मुलुक अहिले गतिहीन अवस्थामा छ, यही अवस्थामा संविधानसभा चुनाव हुनसक्छ -

अहिले मुलुकको समग्र निकास भनेको नै संविधानसभाको चुनाव हो । यसबाट नै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र निकास मिल्छ भन्ने सबै दलको विश्वास छ । त्यही विश्वास र समझदारीबाट वर्तमान अवस्थासम्म सबै आइपुगेका छन् ।

अहिले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा हुने नहुने भन्ने चिन्ताले संविधानसभालाई नै शंकाको रुपमा हेरिएको छ । तर, यसरी हेरिनु हुँदैन । देशको भविष्य, अखण्डता र भावी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयमा विभिन्न दृष्टिकोण रहे पनि जनताले संविधान लेख्ने र सोही अनुरुप अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सबैको सहमति र प्रतिवद्धता रहेको हो । त्यसलाई सफल बनाउन आठ दल अग्रसर हुनर्ुपर्छ र मुलुकले निकास पनि त्यही बाटोबाट पाउँछ ।

राजनीतिक दलले जनतालाई गुमराहमा राख्ने र झूठो बोल्ने संस्कार विद्यमान छ, जेठ, असारमा हुन्छ भनिएको चुनाव मंसिरमा सारिएको छ र अझै अनिश्चितता छ । यसले जनतालाई दुहाइ दिएर भ्रम सिर्जना गरेको देखिँदैन -

यी सबै कुरा हर्ेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ । विद्यमान राजनीतिक चरित्र हर्ेदा दलमा उत्तरदायित्वबोधको कमी छ । चर्चित हुने नाममा जनतालाई अनावश्यक आश्वासन दिने प्रवृत्ति छ । यसले नै कतिपय हदमा भ्रम सिर्जना गरेको छ ।

जेठमा चुनाव किन हुन सकेन भन्ने सर्न्दर्भमा अहिले चर्चा गर्नु उचित छैन । त्यतिबेला चुनाव नभएकोमा दोषारोपण गर्ने काम मात्र भैरहेको छ । वास्तवमा यही नै उत्तरदायित्वबोधको कमी हो । जनतालाई प्रिय हुने कुरा बोल्ने र आफैंलाई पोल्ने काम गरिएको छ । यथार्थमा प्रिय होस् वा नहोस् जनतालाई वास्ताविक तथ्य बताइदिनर्ुपर्छ । आन्दोलनपछि गर्ने भनेको संविधानसभा चुनाव हो । माओवादीसँग पनि यही कुरामा सहमति भएको थियो भने सात पार्टर्ीी पनि यसैमा प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । यसअघि किन चुनाव भएन भन्ने कुरा इतिहासले लेख्ने छ, तर अब हामी मंसिर ६ गतेतर्फउन्मूख हुनर्ुपर्छ र त्यसका लागि हामी क्रियाशील छौं ।

माओवादीले मंसिरमा चुनाव हुँदैन भनेका छन्, यसमा तपाईंको के प्रतिक्रिया छ -

उनीहरु संविधानसभा चुनाव हुँदै अग्रगामी दिशातिर बढ्नका लागि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार गरेर शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा आएका हुन् । हिजो उनीहरुले जे भनेर लडे र असहमतलाई सफाया गरे अहिले त्यो कार्य उनीहरुले छोडेका छन् । उनीहरु जनताको विश्वास हाँसिल गर्नेतर्फउन्मुख छन् । यद्यपि अझै विश्वासिलो वातवरण बनाउने कार्यतर्फसमाहित भैसकेको पाइएको छैन । जनतामा जाने र विश्वास दिलाउने प्रयासमा रहेका उनीहरुले जनविश्वास कति प्राप्त गरेका छन् भन्ने बारेमा सबैले देखेको कुरा हो । त्यसैले उनीहरुलाई चुनावको बारेमा बोल्नपर्ने परिस्थिति आाएको हुनसक्छ ।

माओवादीले आफ्नो शाख घट्नसक्छ र विद्यमान स्थितिमा पनि रहन सक्दैनन् भनी डराएका हुन् भन्ने यहाँको टिप्पणी हो -

बन्दुककै भरमा देश कब्जा गरी शासन गर्र्छौं भन्ने सुरुमा उनीहरुलाई लागेको हुँदो हो । तर, त्यस्तो सोचलाई कसैले मान्यता दिएका छैनन् र जनतालाई त्यस्तो स्वीकार्य पनि छैन । हामी त बन्दुकको भरमा गरिने शासनलाई निरंकुशता भन्छौं । चाहे राजाको होस् वा अरुको बन्दुक त्यसको हामीले सधैं विरोध गर्दैआएका छौं । यर्सथ उनीहरु त्यसलाई छोडेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आएका छन् र सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रममा जनतालाई विश्वस्त बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरु जनतामा जान कति विश्वस्त छन् भन्ने नै मूल कुरा हो । जनतासम्म पुग्नका लागि आधारभूत विश्वास हुनर्ुपर्छ । माओवादीले हिजो जनताको निम्ति जे गर्छर्ुुने त्यही विश्वासका आधारमा उनीहरुलाई जनतामा जान कठिन भएको हुनसक्छ । तर, फेरि चुनावलाई केही समय पर सारियो भने जनतामा जाने आधारभूत विश्वासिला आधार बनाउँला भन्ने रणनीतिक विचार माओवादीले र्सार्वजनिक गरेका हुनसक्छन् । यद्यपि विस्तारित बैठक र त्यसपछिका निर्ण्र्ाााई हर्ेदा माओवादी निर्वाचनमा जान्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । विश्वका अगाडि र प्रजातन्त्रका पक्षमा उनीहरुले जे बोलेका छन् त्यसलाई विश्वासिला आधार दिन पनि चुनावमा जानु अनिवार्य छ ।

चुनावअघि गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने अडान छ नि -

यही नै शर्त हो भन्ने कुरा त भएको छैन । हिजो जे कारण उहाँहरुले हतियार उठाउनुभयो र त्यति धेरै मान्छे मरे । हतियार उठाएको कुरा र मान्छे मरेका विषयमा के भनी जनताकोमा जाने भन्ने अहिले उहाँहरुमा अहं प्रश्न छ । गणतन्त्रका विषयमा भने कहिल्यै सहमति भएको छैन ।

माओवादीले आफूहरुका कुरा नभए सत्ता छोड्ने चेतावनी पनि दिएको छ नि त -

यसअघि जुन सहमति भएको छ, त्यसलाई सबैले हर्ेर्नुपर्छ । निर्वाचन पद्धतिलाई मानेर जनताले दिएको म्याण्डेट मान्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरुप्रति सात दलको विश्वास छ । त्यसैले निर्वाचनमा जान केही असजिलो भयो भन्दैमा यस किसिमले प्रस्तुत हुन मिल्दैन र त्यस्तो नहोला पनि ।

मुलुक आठ दलको सहमतिमा चलेको बेला माओवादी मागलाई सहमतिद्धारा स्वीकार्न मिल्दैन र -

द्वन्द्वबाट शान्तिको दिशामा मुलुकलाई लैजान ऐन, कानुन र विधिमा चल्ने सहमति भएको हो । त्यसलाई विस्मृतिमा राखेर उहाँहरुले पुनः हामी अराजकतामा थियौं र त्यही बाटोमा जाने हो भन्न मिल्दैन । आठ दलको सहमतिले निर्वाचनमा गई जनताको म्याण्डेटबाट संविधान बनाइ अगाडि बढ्ने भनिएको हो । त्यसैले निर्वाचनपछि नै सबै कुरा गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँहरुले अघिल्ला दिनमा जुन किसिमका कार्य गर्नुभयो र पछिल्लो अवस्थामा प्रदर्शित राजनीतिक कार्य छ, त्यसले उहाँहरुलाई केही असजिलो भएको हुनसक्छ । उहाँहरुले पहिले जनतामा सिर्जना गर्नुभएको भय र त्रास अहिले समस्याका रुपमा देखिएको छ । विगत जस्तो रहे पनि अब मुलुकलाई अशान्ति र अराजकताबाट शान्ति र विधिको शासनतर्फजनताको आदेशबमोजिम लैजाने भन्नेतर्फसबै क्रियाशील हुनर्ुपर्छ । त्यसो नगरी मैले चिताएको अनुसार हुनर्ुपर्छ भन्नेतर्फलाग्न हुँदैन ।

सुरुमा गरिएको १२ बुँदेदेखि पछिल्लो सहमतिसम्म आइपुग्दा कतिपय विषय अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तर, पनि मुलकमा रहेको सामन्ती व्यवस्थालाई सखाप गरेर शासनको स्रोत जनता हुन् भन्ने मान्यतामा अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । हामी कसैले पनि अहंकार बोल्नु हुँदैन । जनताले दिने परिणामप्रति विश्वास गर्नुपर्छ, नभए समस्या सधैं आइरहन्छन् ।

अहिले विभिन्न समूहद्धारा तर्राईमा भएको आन्दोलन समस्याका रुपमा रहेको छ, वार्ता पनि सफल भैरहेको छैन भने चुनाव गर्न सहज हुने देख्नुभएकेा छ -

प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता कहिले अवसर र कहिले समस्या हुन्छ । अहिले भएको पनि त्यही हो । आफ्ना कुरा पूरा गराउन विभिन्न किसिमका माग राखिएका छन् । त्यसैमा गाँसिएर परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न नसक्नेहरुले प्रजातन्त्रिक परिपाटी र चुनावलाई विथोल्ने धृष्टता पनि राखेका हुनसक्छन् । तर, अहिले आठ पार्टर्ीी सरकारले प्रजातन्त्रप्रति विश्वास दिलाएर समस्या समाधानतर्फलाग्नर्ुपर्छ । उनीहरुका मागप्रति वार्ताद्धारा समाधान गरिनर्ुपर्छ ।

विद्यमान त्रासदीसंगै चुनाव हुन नदिने र बहिस्कार गर्ने चर्चा आइरहेको छ, यो अवस्थामा केन्द्रीय तहमा निर्ण्र्ाागरेर मात्र हुन्छ र -

अराजकता फैलाइ समस्या उत्पन्न गर्ने तथा र अवरोध सिर्जना गर्न कुनै ठूलो शक्ति चाहिंदैन । तर, अहिलेको परिस्थितिमा संवेदनशील भएर आठ दलले जनताप्रति उत्तरदायित्व महसुस गरेका छैनन् । अहिलेको मूल कुरा भनेको चुनाव हो । त्यसलाई सफल बनाउन सबै त्यही रुपमा प्रस्तुत हुनर्ुपर्छ ।

यसअघि राजा नभए जाति, भाषा लगायतको संरक्षण हुँदैन भन्ने जस्ता भ्रम रहेको थियो । तर, अहिले र्सवसत्तावादविरुद्ध विभिन्न जातजातिको राज्यमा पहुँच भएन भने त्यसका केही अर्थ हुँदैन भनिएको छ । यी विषयलाई राजनीतिक दलले होसियारीपर्ूवक निकाल्नर्ुपर्छ । समाजले परिवर्तन र स्वाभाविक स्वभिमानी अभिव्यक्ति चाहेको छ । त्यही ढंगले विभिन्न माग पनि उठेका छन् । ती सबैलाई समेटेर समाजलाई एकतावद्ध बनाएर राख्न पर्छ । हिजोका दिनमा सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा केही वर्गको मात्र वर्चश्व थियो । अहिले यो वा त्यो रुपमा त्यो वर्चश्व राख्न वर्गले निरन्तरता खोजिरहेको छ । यसतर्फसचेत हुनर्ुपर्छ । हिजो सबैको कल्याण गर्ने र सबैले विश्वास गर्ने राजा हुन् भनिएको थियो । त्यतिबेला हामी कहाँ थियौं र अहिले कस्तो स्थितिमा आइसकेका छौं भन्ने सोच्नर्ुपर्छ । सोही अनुरुप सचेत भएर प्रजातान्त्रिक गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । विश्व अहिले कहाँ पुग्यो र हामी कुन अवस्थामा छौं भनी विवादबाट नभै सामन्ती संस्कारलाई समाप्त गरेर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा केही समस्याहरु आउन सक्छन् । यर्सथ सामाजिक सौहार्दता र सभ्य नागरिकको पहिचानबाट मुलुकलाई अग्रगति प्रदान गर्नुपर्छ ।

विद्यमान आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा मात्र ब्याख्या गर्न खोज्नुभयो, ठोस रुपमा संकट समाधान गर्नुपर्दैन -

राजनीतिक रुपमा बाह्र बुँदे सहमतिमा राज्यको पुनःसंरचना र संघीय संरचनामा जाने भनिएको थियो । तर्राईमा आन्दोलन भएपछि संघीय संरचनामा गएको भन्ने होइन । कतै पनि विभेद रहन हुँदैन भनी त्यतिबेला नै गरिएको निर्ण्र्ाार विभेद अन्त्य गर्नका लागि प्रजातन्त्र आवश्यक छ भनिसकेपछि थप समस्या उत्पन्न गराउन खोज्नु हुँदैन । आन्दोलित पक्षले यसलाई बुझ्न सक्नर्ुपर्छ गलत व्याख्यामा हिंड्नु हुँदैन । त्यसले समस्यामात्र निम्त्याउँछ, समाधान होइन ।

यता शहरी व्रि्रोहका कुरा पनि आइरहेका छन् नि त -

माओवादीद्वारा विभिन्न किसिमका व्रि्रोहको कुरा गरिएको छ । वास्तवमा शास्त्रीय र अहिलेको स्थिति फरक छ । अहिले कम्युनिष्टहरु प्रजातान्त्रिक मान्यतामा विश्वास गरेर आएका छन् । यद्यपि विश्वका कतिपय देश र प्रजातन्त्रका पण्डितले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टर्ीीई अझै शंकाको घेरामा हेरेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा उहाँहरुलाई स्वकारेको छ ।

राजाहरु देवता पनि हौं, जनताका लागि हामीले गरेको राम्रो हुन्छ भन्छन् भने कम्युनिष्टले मजदुर र शोषित वर्गलाई हामीले जे गरे पनि हुन्छ र हामीले जे गछौं त्यही ठीक हुन्छ भन्ने गर्छन् । यी दुवै उस्तै हुन् । जनताका नाममा आफैं गर्ने प्रवृत्ति कायम गर्न खोज्नुले सकारात्मक सन्देश दिंदैन ।

यसको अर्थ कांग्रेसका लागि कम्युनिष्ट भन्दा राजा नै ठीक भन्ने तर्क हो -

जनताले नचाहेपछि राजा रहँदैनन् । जनताको हित नगर्ने राजा पनि हुँदैनन् । हिजोका दिनमा राजाप्रति अन्धविश्वास थियो । रुसको अक्टोबर क्रान्तिपछि कम्युनिष्टले गरेको कार्यप्रति विरोध गर्न नपाइने भनियो । जसरी राजाले गरेको कुरा विरोध गर्न पाईंदैन भनियो, त्यसरी नै पूरातनवादी कम्युनिष्ट छन्, जो अहिलेको परिवर्तन चाहँदैनन र जनताकै नाममा शासन गर्न चाहन्छन् । यस्तो चिन्तन भएको चाहे त्यो राजा होस् चाहे कम्युनिष्ट दुवै एक प्रवृत्तिका हुन् । जनताको नाममा आफ्नो हुकुम, निरंकुशताको शासन लाद्न चाहन्छन् । ती दुवै प्रति कांग्रेसका विश्वास रहँदैन ।

दर्ुइटै धारलाई तपाईंले गलत ठहर गर्नुभयो, तर अहिले त कांग्रेस र्सवसत्तावादी तथा अधिनायकवादी भयो भनिन्छ त -

कांग्रेसले सामन्ती र अधिनायकी शासकका रुपमा नभै प्रजातान्त्रिक भएर राजा र कम्युनिष्ट दुवै प्रजातन्त्रमा अटाउन सक्छन् भन्दैआएको छ । जनताको नाममा निरंकुश हुन खोज्नेहरु कहिल्यै प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैनन् । त्यसैले यी दुवैमा संस्कारको परिवर्तन जरुरी छ ।

जहाँसम्म कांग्रेस अधिनायकवादी भयो भन्ने चर्चा छ, त्यो कांग्रेसको गन्तब्य होइन । अधिनायकवादी गन्तव्य भनेको कम्युनिष्टको हो । यसका लागि १९६० को फ्युडल क्लाष्ट्रोको इतिहास हर्ेन सकिन्छ । उहाँहरुले हाम्रो अन्तिम यात्रा अर्कै हुन्छ भनिरहनुभएको पनि छ । प्रजातन्त्रमा कुनै पनि पार्टर्ीीधिनायकवादी बन्न सक्दैन । त्यसैले कांग्रेसलाई जसले आरोप लगाएका छन्, उनीहरु नै अधिनायकवादतर्फजान्छन् भन्ने शंका कांग्रेसलाई मात्र होइन विश्व समुदायलाई नै भैरहहेको छ । कम्युनिष्टहरु प्रजातान्त्रिक हुँदैनन् तर पनि उनीहरुलाई कांग्रेसले लिएर हिडेको छ भनेर विदेशीले भनिरहेका छन् ।

कांग्रेसका लागि जनता नै आदर्श हो । आन्दोलनको बेला अरु दरबार छिर्दा हामी विरोधमा सडकमा बस्यौं । पछि बाह्र बुँदेदेखि अन्य सहमति भयो । कांग्रेसले सबैलाई लिएर जानर्ुपर्छ भनी माओवादीलाई पनि आन्दोलनमा समाहित गरेको हो । त्यतिबेला राज्यको पुनःसंरचना लगायतका विषयमा सहमति भयो र आन्दोलन अगाडि बढ्यो । नेपालमा माओवादी र सरकारी सेनासंग नेपाली कांग्रेस लडेको छ र जनताको शासन स्थापित गर्न क्रियाशील छ । यो अवस्थामा अधिनायकवादी भन्ने कुनै आधार छैन ।

अस्थिरता कहिलेसम्म समाप्त होला - कसले समाधान गर्ने हो -

वास्तवमा माओवादी साथीहरु परिवर्तनका लागि हिजो जुन निर्ण्र्ााा हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई अहिले व्यवहारमा उतार्नतर्फलाग्नुभएको छैन । उहाँहरुका कारण पनि धेरै असजिलो भैरहेको छ । नियम र कानुनको दायराभित्र रहिसकेपछि सोही अनुरुप चल्नर्ुपर्छ । र, अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न आठ दल गंभीर हुनर्ुपर्छ ।

नियम कानुनको दुहाइ दिएर अपराधी पनि बचेको अवस्थामा माओवादीले गरेका कतिपय कार्यलाई नकारात्मक मात्र भन्न मिल्छ र -

अहिले विभिन्न किसिमका शंका भैरहेका छन् । यद्यपि पुराना संरचना भत्कँदै गएको छ । प्रशासन, सेना तथा न्यायालयको अवस्था जनताप्रति उत्तरदायित्वका रुपमा परिवर्तित भैरहेको छ । संक्रमणकालमा उनीहरु हच्केका हुन् । एउटा स्थितिबाट अर्को अवस्थामा जानलागेको संक्रान्तिको बेला विभिन्न किसिमका प्रश्न उठाइनु स्वाभाविक पनि हुन्छ । तर, पुनःसंरचनाको पर्ूण्ा स्थितिमा नपुगिसकेको बेला थप अराजकता निम्त्याउने काम गरिनु हुँदैन । त्यसले विधिको शासनलाई उपहास मात्र गर्दैन आफूले गरेका गतिविधिले पछि आफ्नै बाटोमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । यसतर्फसंक्रमण अवस्थामा विवेकशील र सचेत हुनर्ुपर्छ ।

संक्रमणको अवस्था भनी 'कम्प्रमाइज' गर्दै जाने हो भने त आठ दलप्रति अविश्वासको वातावरण बढ्दै जाने भयो नि, हैन र -

यसका लागि आठ दल जिम्मेवार हुनर्ुपर्छ । यो दलले यसो गर्‍यो भनी दोष दिएर संक्रमणको अवस्था लम्बियो भने अर्को परिस्थिति सिर्जना हुन पनि सक्छ । त्यर्सथ हामीले मूलभूत रुपमा चाहेको कुरा के हो र त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने तर्फलाग्नु पर्छ । र, कानुनी आधारमा शासन चलाउनर्ुपर्छ । यर्सथ माओवादी, वाइसिएल, कम्युनिष्ट, कांग्रेस वा कसैले पनि कानुनी राजलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

हिजोको अवस्थामा न्यायाधीशले आफूलाई असाध्यै गरिमा र स्वतन्त्र ठाने र कतिपय विषयमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बिर्सर्ेेनि । तर, अहिले क्रमिकरुपमा परिवर्तन भएको छ । संसद्मा गएर शपथ खानुपर्ने भएको छ । हुकुमी शासनमा विश्वास गरी स्वतन्त्र भएका उनीहरु त्यहीरुपमा रहन चाहने भएकोले जनताप्रति उत्तरदायित्व बनाएर लैजान अझै समय लाग्नसक्छ । संक्रमणको विद्यमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता, स्वतन्त्रतामा अझै पनि शंका पैदा भैरहेको छ । त्यसलाई पर्ूण्ारुपमा हटाउनर्ुपर्छ र यसका लागि सबै सजग र सहनशील हुन जरुरी पनि छ । अदालतले निर्ण्र्ााठीक गरेन भनेर वाइसीएल लगाउने होइन, संसद्मा कुरा उठाइनर्ुपर्छ । सदनमा नबोल्ने र अदालतले गरेका निर्ण्र्ाा्रति सडकमा उत्रेर मान्छे पक्रदै हिंड्नु राम्रो होइन । यसले यसअघि गरिएको प्रतिवद्धतामा शंका बढाउँछ । त्यसैले आठ दल प्रजातन्त्र, राष्ट्र र समाजप्रति उत्तरदायी हुनर्ुपर्छ । यतिखेर केही विषयमा असहमति र कठिनाई आए पनि परिवर्तनका लागि सहेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

यसको अर्थ विद्यमान अस्थिरता आठ दलमध्ये कुनै एकको गल्तीले भैरहेको हो, सरकारी कार्यशैली ठीक छ भन्ने हो -

यहाँ पूरातन संस्कारमा अझै पनि परिवर्तन आएको छैन । हिजो आफ्नै मन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिंदैन भनी एकै रातमा विरामी पारेर विदेश भगाएजस्तो संवैधानिक निकायमा अनुपस्थित रहने संस्कार विद्यमान छ । वास्तवमा शासनमा रहेका दलले जे गरे पनि हुन्छ भनी कहिल्यै सोच्नु हुँदैन । कमिकमजोरीलाई सच्चाउँदै जनअधिकार स्थापित गर्न अगाडि बढ्नर्ुपर्छ र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । आपसमा दोषारोपण गरेर मात्र परिवर्तन हुन सक्दैन । र्

वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापिकालाई रद्द गर्ने भन्ने कांग्रेसको चाहना हो -

सदनमा पनि रहने र निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले सदन बन्द गरेर निर्वाचनमा जाउँ भनी हामीले भनेको हो । रद्द गर्ने भनेको होइन ।

तर, यसबीचमा कुनै दर्ुघटना भैहाल्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ छ त -

यसरी अल्झन हुँदैन र हामीले आफूलाई सधैं कमजोर ठान्नु पनि हुँदैन । अहिलेको प्रमुख शक्ति भनेका आठ दल हुन्, तिनैको वरिपरि देश चलेको छ र यिनै दलको आशामा जनता छन् । हामी आफैंले प्रतिगामीका कुरा गर्नु हुँदैन र त्यो आशंका पालेर बस्न पनि हुँदैन । सदन चाहिन्छ भनेर कांग्रेसले हिजो पनि भनेकै थियो र अहिले पनि भनिरहेको छ । त्यसैले संसद् रहनर्ुपर्छ र चाहिएको बेलामा यसले नै निर्ण्र्ाागर्नसक्छ । खासगरी संविधानसभा चुनावका लागि आवश्यक ऐन कानुन, बजेट पास भैसकेपछि सदनबाट अब गाउँमा जानर्ुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइ हो ।

यस किसिमले विभिन्न विषयमा दोहोरी चलिरहने र प्रचारमा कम जाने हुँदा जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको ठहर्दैन -

जनतालाई भ्रममा पार्नेतर्फकोही लाग्दैन र जनता सधैं भ्रममा रहन पनि सक्दैनन् । जनताको सद्भावयुक्त विश्वासलाई 'मिसलिड' गर्न पनि कसैले सक्दैन । विश्वासको आधारलाई लिएर जे पनि गर्छर्ुुनियो भने जनताले माफ गर्ने छैनन् । यही नै शास्वत सत्य हो । सरकारमा गएपछि अहंकारी हुन हुँदैन । चुनावमा जानर्ुपर्छ र एकपटकको चुनाव पनि सधैंको लागि हुन हुँदैन ।

विदेशका 'कू'का कुरा आए, नेपालमा पनि त्यस्तो सम्भावना छ -

ब्यक्तिगत रुपमा मलाई के लाग्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा नपाएको समय पाएका थिए । उनलाई प्रजातन्त्रको पक्ष र 'कू'का पक्षमा पनि समय थियो । तर, अहिले सेना पनि परिवर्तनको पक्षमा आधुनिक भएर हिंड्न प्रतिवद्ध छ ।

सेना अझै प्रजातान्त्रिक भैसकेको छैन भनिन्छ नि -

यो विस्तारै हुँदै जाने हो । सेनापतिले पनि प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनर्ुपर्छ । अहिले एउटा सेनालाई हटाएर अर्को सेना चाहने पनि छन् । मुलुक सबैका लागि हो र त्यतातिर लाग्नर्ुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।

प्रजातन्त्रको खिलापमा लाग्नेहरुदेखि सबै सचेत छन् । जनतादेखि प्रशासन, सेना लगायत सबैले लोकतन्त्र भन्दा पृथक मार्ग देखेका छैनन् । एक दर्ुइ हुकुमी शासनको संस्कार बोकेकाले सोच राख्दैमा अनेक आशंका गर्नु हुँदैन र व्रि्रोह वा 'कू'को संभावना पनि छैन ।

प्रसंग बदलौं, कांग्रेस एकीकरणको चर्चा करिब डेढ वर्षघि आजै भोलि नै भनिएको छ तर, अझै केही हुन सकेको छैनन नि किन हो -

इतिहास हर्ेर्ने हो भने कांग्रेस जन्मैदेखि फुटेको पाइन्छ । २००७ सालअघि नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष डिल्लीरमण निधि हुनुहुन्थ्यो । विलय हुनेबेलामा उहाँ मान्नुभएन र मर्दासम्म त्यसैमा रहनुभयो । त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको परिस्थिति हर्ेर्ने हो भने एक किसिमले विभिन्न प्रकारका घटनाक्रम हुँदै आएका छन् । तर, अहिलेको परिस्थितिमा एकीकरणका लागि केही रिजर्भेशन छन् र समाधान पनि हुँदैछन् ।

हिजोको परिस्थितिमा आन्तरिक रुपमा राजालाई सघाउन कतिपय साथीहरु लागे । उनीहरुले पार्टर्ीी गर्न सक्दैन भन्दै दरबार छिर्ने काम भयो । त्यस्ताले पार्टर्ीीे छविलाई धमिल्याउने काम गरेका थिए । तर, पनि कांग्रेसले प्रजातन्त्रको लागि संर्घष्ा गर्न छोडेन । यतिखेर प्रजातन्त्रको स्थायित्व भएको छैन । अहिले जनताले सोचेको जस्तो संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्नेतर्फसबै पार्टर्ीीचेत भएर एक भैरहेको बेला नेपाली कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तबाट प्रेरित भएका मानिसहरु एकीकृत हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि पार्टर्ीीे केन्द्रीय समितिले सभापतिलाई एकताको जिम्मेवारी दिएको छ । आशा गरौं छिटै नै एकीकरणको खबर तपाईंहरुले पाउनुहुनेछ ।

यहाँनिर चुनावका लागि एकता हुन लागेको चर्चा पनि चल्यो । तर, त्यस्तो संकेत छैन र यसअघि कांग्रेस एकता नभएर चुनाव नभएको भन्ने चर्चा पनि बेकार मात्र हो । त्यतिबेला के कारण चुनाव सर्‍यो भन्नेबारे इतिहासले बताउनेछ । राष्ट्रलाई अखण्ड बनाइ प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिन र प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत गरी परिवर्तनलाई अग्रगामी बनाउन कांग्रेस एकता आवश्यक छ ।