नेपालमा महिलाहरुको वर्तमान स्थिति कस्तो पाउनु भएको छ ?

नेपालमा महिलाहरुलाई अझै पनि दोश्रो दर्जाको नागरिको रुपमा राख्ने गरेको पाइन्छ । महिलाहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक, सामाजिक रुपबाट पर्ूण्ा रुपमा पछाडि पारिएको अवस्था छ । यी तमाम वास्तविकतासामु महिलाहरुको हक अधिकारको जुन सुनिश्तिता हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । महिला हक अधिकारका पक्षमा लाग्नेहरुको पहँुच त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । एक हिसावले भन्नुपर्दा महिलाहरु अझै पनि सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक उपार्जन लगायतका क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको पहँुच पुग्न सकिरहेको छैन । अन्य क्षेत्रको तुलनामा शिक्षामा केही मात्रामा महिलाको पहँुच बढे पनि गाउँघरको अवस्था नाजुक छ । छोरालाई विद्यालय र छोरीलाई घाँस दाउरामा पठाउने प्रचलनमा कमी आएको छैन । एक किसिमले भन्नुपर्दा महिला अधिकारका बारेमा महिलामात्र होइन समग्र पक्षमा चेतनाको अभाव छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले के गर्दै छ त ?
राष्ट्रिय महिला आयोगको काम महिलाहरुका निम्ति राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउन, महिला सरोकार र महिला हक हितका पक्षमा कानुनहरु बनाउनको लागि सिफारिस गर्नु हो । यो आफैं सरोकार क्षेत्रमा गएर काम गर्ने होइन । यसले विषेश गरेर पछाडि परेका महिलाहरुको सवालमा वकालत गर्ने, महिलाहरुको हक हितका लागि लड्ने र अर्को नीति निर्माणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम गर्छ । महिला आयोगले बनेका कानुन तथा नीतिहरुलाई लागू गराउन सरकारलाई दबाव दिने, बनेको नीति नियमहरुको पालना भएको छैन, महिलाहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छन् छैनन् भन्ने कुरामा भने हामीहरुले अनुगमन पनि गरिरहेका छौ । कहाँ कहाँ महिलाहरु भेदभाव उत्पीडनमा परिरहेका छन् त्यो सम्बन्धमा आएका उजुरीहरुमा सम्बन्धित निकायहरुमा जानकारी दिने कामहरु गरिरहेका छौ । महिला आयोगले अनुसन्धानमुलक कामहरु गर्छ । महिलाका के कस्ता समस्याहरु छन् -  महिला हक हितलाई सशक्तिकरण गराउन के के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुको पनि यसले अध्ययन अनुसन्धानहरु गर्ने काम गर्छ ।

महिला हक अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा के कस्ता मुद्दाहरु परेका छन् र कतिको छिनोफानो भयो ?
राष्ट्रिय महिला आयोगमा म आएपछि अहिलेसम्म लगभग ६० देखि २०० जति मुद्दाहरु परेका छन् । यसमा धेरजसो घरेलु हिंसाबाट प्रताडित महिलाहरुको उजुरी छ । घरभित्र हुने हिंसा, श्रीमान वा सासुससुराबाट होस् या घरका अन्य सदस्यबाट महिलाहरु बढी प्रताडित भएको हामीले पाएका छौं । अर्को भनेको दाइजोप्रथासंग सम्बन्धित छ । जुन प्रथाले महिलाहरुलाई क्रय-विक्रयको साधन जस्तो बनाइरहेको छ । यसले गर्दा दाइजो नल्याएको कारण महिलाहरुलाई यातना दिने खालका मुद्दाहरु पनि आएका छन् । चेलिबेटी बेचविखन गरेको घटनाहरुको पनि मुद्दा आउनुका साथै नेपालमा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिनपाउने संविधानमै लेखिएर आइसकेको छ । तैपनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाएको, ढिलासुस्ती गरेर नचाहिँदा कागजपत्र खोजेर बाधा अड्चन पुर्‍याएको जस्ता उजुरीहरु पर्ने गरेका छन् । यसका अतिरिक्त आर्थिक लेनदेनका कारोबारहरु जुन अंश भागबण्डाका मुद्दाहरु थुप्रै आइरहेका छन् ।
यी तमाम मुद्दाहरु विशेष गरेर धेरैभन्दा धेरै पिछडिएको समाजका महिलाहरुका आउने गरेका छन् । महिला अशिक्षित भएको हुनाले उनीहरुले आफूले पाएको हक अधिकारको पनि उपभोग गर्नसक्ने अवस्था छैन । कानुनले तोकेका अधिकार उपभोगमा समेत उनीहरु बञ्चित देखिएका छन् ।

ती समस्याहरुको छिनोफानो गर्न कत्तिको सफल हुनुभएको छ - अनि कठिनाई कत्तिको भोग्नु पर्दोरहेछ त ?
हामीका आएका उजुरीहरुको हकमा हामी कानुनी परामर्शहरु दिने काम गर्र्छौ । सो परामर्शबाट उहाँहरु सन्तोष हुनुभयो भने फर्केर जानुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा एक पक्षलाई मात्र परामर्श दिएर नहुने अवस्थामा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर मेलमिलाप गराउने काम समेत हामीले गरेका छौं । त्यस्ता कामहरु कानुनी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने हाम्रो तर्फाट कानुनी सुविधा पनि दिइने छ । त्यसैले जति पनि मुद्दाहरु आएका छन्् तिनीहरुलाई सल्लाह सुझाव दिदै कतिपय अवस्थामा जिल्ला प्रशासनसंग घटनाक्रमका बारेमा बुझेर तत्काल कार्यान्वयन पनि गराएका छांै । महिला हत्याका मुद्दाहरु पनि आएका छन् । जस्तो भोलाकुमारी भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, जसको अंशवण्डाको हिसाव नमिलेको कारणले परिवारका सदस्यले हत्या गरिदिए । त्यस्ता मुद्दाहरु पनि हामीले हेर्‍यौ । जिल्ला प्रशासनसंग र्सर्म्पकमा रहेर त्यस्ता हत्याराहरुलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही गर्नका पर्याप्त प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुनाले पोष्टमार्टमको रिपोर्ट लिने कामसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगले गर्‍यो । कतिपय अवस्थामा हामीले सम्बन्धित पक्षहरुसँग प्रत्यक्ष र टेलिफोनबाट पनि र्सर्म्पक राखेर उनीहरुको जानकारी लिने र त्यस्ता मुद्दा सल्टाउने प्रयास गरिरहेका छौ ।

यस्ता मुद्दाहरुको लागि राज्य र राजनीतिक दलहरुबाट के कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ ?
सम्पर्ूण्ा रुपमा हरेक पक्षमा राजनीतिक दलहरुको सर्न्दर्भ जोड्नुभन्दा पनि जहाँ जहाँ त्यस्ता घटना घटेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा हामीले सहयोगहरु पाइरहेका छौ । जस्तो जिल्ला प्रशासनबाट पनि रेसपोन्स राम्रै पाइरहेका छौ । तर कतिपय अवस्थामा चाहिए जति सहयोग पाउन नसकिएका घटनाहरु पनि छन् । जस्तो कि सीता मण्डललाई देश निकाला गरिएको घटना । त्यसमा माथिल्लो तहको सहयोगमा अपराधि छोडियो भन्ने चर्चा व्यापक थियो । वास्तविकता के हो - त्यसको जानकारीका लागि अझै अनुगमन भैरहेको छ । त्यसको 'फलो अप' गर्ने काम राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्यज्यूहरुबाट भैरहेको छ । मण्डललाई देश निकाला गर्ने अपराधीहरु निर्दोष ठहर गर्दै छोडियो भन्ने कुरा पनि आएको छ । यस्ता कुराहरुको लागि त हाम्रो राज्यसंयन्त्र नै मजबुत नभएको हो भन्ने लाग्छ । किनभने अपराधीलाई कानुनी दण्ड दिनुको साटोेेेेेे उसलाई छोडाउने, छोड्नको लागि दबाब दिने जस्ता काम गरेर अपराधीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने काम हुँदा हामी कहिलेकाहीं असफल हुन्छौ । यसरी राज्यपक्षले अपराधीलाई होइन पीडित पक्षलाई सहयोग गरे काम गर्न पनि सहज हुन्थ्यो र जनताले राज्यका तर्फाट न्याय पाएको अनुभूति पनि गर्ने थिए । यी प्रमुख मुद्दाहरुबाहेक हाम्रो जानकारीमा अरु घटना आएका छैनन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका बारेमा त्यति चर्चा भएको सुनिंदैन । कतिपय मानिसहरु यसको उपादेयतामाथि नै प्रश्न गर्दछन् । के भन्नुहुन्छ ?
निश्चित रुपमा महिला आयोगले काम नगरेको भन्ने जुन भनाइ छ, त्यो मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिका कारणले गर्दा हो । अहिले देशको राजनीतिक निकासको मुख्य एजेण्डा भनेको संविधानसभाको निर्वाचन हो र त्योे नै देशको भविष्य निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय विषय बनेको छ । त्यसले गर्दा महिलाका कतिपय समस्याहरु कुराहरु ओेझेलमा परेका हुनसक्छन् । तर पनि हामीले काम नै नगरेको भन्ने होइन । हामीले काम गरिरहेका छौ । हाम्रा गतिविधिहरुका बारेमा मिडियाहरुमा थुप्रै जानकारीहरु दिएका हुन्छौ । तर मिडियाले त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको कारणले यस्तो अनुभूति पर्न गएको हो ।

अर्को कुरा हामी भर्खर आएका छौ । यो आयोग लामो समयसम्म पदाधिकारीविहिन भएर पनि रहृयो । यसका कामहरु के के हुन् - समस्याहरु के के छन् र पदाधिकारी नहँुदाको समयमा परेका उजुरीहरु पनि थुप्रै थिए । ती उजुरीहरुको छिनोफानो लगाउनै समय लाग्यो । त्यसमाथि नयाँ नयाँ उजुरीहरु थपिइरहेका छन् । सवैलाई एकैपटक खुसी तुल्याउन सकिंदैन । क्रमैसंग प्राथमिकताका साथ काम गर्दा पनि सवै काम एकैपटक सिध्याउन सकिदैन त्यसले गर्दा काम नगरेको जस्तो बाहिर देखिएको हो । तर हामी अत्यन्त सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छौ, आएका मुद्दाहरुउपर परामर्श दिइरहेका छौ । मुख्य कुरा के हो भने हामीले गरेका र गरिरहेका कामहरुको बारेमा चर्चा नभएको हुनाले पनि त्यस्तो आरोप लगाइएको हो । त्यसैले यी सबै नदेखिने कामहरु हुन चर्चामा आएको छैन भनेर हामी कामै नगरी भत्ता मात्र खाएर बसेका छैनौं, हामी आफ्नो कामप्रति कटिवद्ध र प्रतिवद्ध छौं ।

महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको जुन प्रावधान छ त्यो पर्ूण्ारुपमा लागु भएको देखिंदैन । त्यसलाई पर्ूण्ारुपमा लागु गराउन के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?
राज्य महिलाप्रति संवेदनशील हुन नसकिरहेको अवस्थामा देश राजनीतिक परिर्वतनतिर उन्मुख भएकोेे छ । त्यसमा महिला मात्र हौइन सबै जाति, वगर्, लिङ्ग, क्षेत्रले आफ्नो हक अधिकारका लागि माग राखिरहेका छन् । राज्य संयन्त्रमा आफ्नो पहुँच बढाउनको निम्ति संर्घष्ा गरिरहेका छन् । निश्चित रुपमा महिलाले पनि ३३ प्रतिशत सहभागिताको माग राखिरहेका छन् । त्यसको सुनुवाइमा अहिलेको अन्तरिम संविधानले पनि एउटा प्रस्ताव पारित गरेर पहिलेको ५ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशतमा त पुगेको छ तर त्यो व्यहारमा कत्तिको जानसक्छ - महिलाको नेतृत्व विकास गर्नमा राजनीतिक पार्टर्ीी लागेका छन् कि छैनन् - महिलाहरुलाई आन्दोलनको बेलामा उपयोग गर्ने साधनको रुपमा मात्र प्रयोग गरेका छन् कि या त उनीहरुलाई साँच्चिकै उनीहरुको हक अधिकार र समग्र विकासका निम्ति लागिपरेका छन् - भन्ने र्सर्न्दभमा राष्ट्रिय महिला आयोगले भर्खरै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अन्तरिम संविधानमा ३३ प्रतिशतको प्रावधान बनिसकेपछि हाम्रो पितृसत्तात्मक सामन्ति समाजले महिलाहरुको आवाजलाई हक अधिकारलाई स्वीकार्छन् वा स्विकार्दैनन् - भन्ने कुरामा महिलाहरुमा अविश्वास र आशंका कायम रहेको छ- अझै पनि महिलाहरुलाई कतै र्'कर्नर'मा पार्ने पो हो कि भन्ने शंका कायमै छ । राज्यको पर्ुनर्संरचनाको स्थितिमा आइसक्दा पनि पिछडिएका वर्ग, जाति लागयत महिलाहरुलाई उनीहरुका हक अधिकार दिन कन्जुस्याई गर्ने हो कि भन्ने भय पनि कायमै छ । विशेष गरी राज्यले संवेदनशील भएर ३३ प्रतिशतको प्रावधान लागू गर्न राजनीतिक पार्टर्ीीलाई दवाव देओस् भन्ने हेतुले सो ज्ञापनपत्र हामीले बुझाएका हौं । त्यसै विषयमा गत २९ गते एउटा कार्यक्रम पनि राखेका थियांै, जसमा राजनीतिक पार्टर्ीीले संविधानसभामा उल्लेख भैसकेको कुराहरुलाई पालना गरी व्यवहारमा देखाउनुपर्‍यो, महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रावधान लागू गराइ हरेक निकायमा उनीहरुको पहुँच पुर्‍याउनुपर्‍यो भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने काम भयो । अहिलेसम्म नगरेको काम गर्नुपर्दा, महिलाहरुको हक अधिकार दिनुपर्दा कन्जुस्याई त होला तर महिला आयोगका पक्षबाट बारम्बार घच्घचाउने र दवाव दिने काम भैरहेको छ । गत पुसमा भएको २३ बुँदे सहमति अर्न्तर्गत रहेर बनेका ६ वटा आयोगहरुमा पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्‍यो भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं ।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा तपाई अध्यक्ष नियुक्त भएपछि के कस्तो परिवर्तन आयो त ?हामी आउनुभन्दा अगाडि महिला आयोग पदाधिकारीविहिन नै थियो । हामीभन्दा अगाडि बन्दना राणाजी छोटो अवधिका लागि अध्यक्ष हुनुभएको थियो । त्योभन्दा अगाडि दर्ुगा पोखरेलज्यू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको पदावधिमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संस्थागत बनाउने क्रममा आयोगको विधान मस्यौदा तयार गर्ने काम भएको रहेछ । यसका अतिरिक्त उहाँहरुले महिलाहरुको हक अधिकारको लागि वकालत गर्ने, चेतना अभिवृद्धि गर्ने नियमित कामहरु गर्नु भएको देखिन्छ । हामी आइसकेपछि अहिले बनेको नयाँ प्रस्तावना संसद्को पुनःस्थापना भइसकेपछि जुन ऐन पारित भयो त्यसै अर्न्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएको हो । हामी नयाँ परिवेशमा आएका हुनाले यसलाई बुझन केही समय लाग्यो । यसै सर्न्दर्भमा छलफल कार्यक्रम, परिचयात्मक कार्यक्रम र विभिन्न संघसंस्था तथा महिला सरोकारसँग सम्बन्धि महिलाहरुसँग हामीले अर्न्तक्रिया राख्यौ । त्यसमा पर्ूव महिला मन्त्रिहरु लगायत महिला नेतृत्वहरुलाई नै राखेर छलफल गर्‍यौं । यस्तै विभिन्न विषयगत क्षेत्रका संघ संगठनहरु, मानवअधिकार आयोग, दलित आयोग, सञ्चारकर्मी, जिल्ला प्रशासनहरु लगायत नेपाल सरकारसम्बद्ध मन्त्रालयहरुसँग कोर्डिनेशन, छलफल र कार्यक्रम गर्दै सल्लाह सुझाव संकलन गदै अगाडि बढिरहेका छौ । सोही सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गर्दै महिलाको विकास के गर्दा हुन्छ भन्नेतर्फध्यान केन्द्रित गराएर अघि बढ्नेछौं । नेपालमा छौपडीप्रथा, बोक्सी, जारी प्रथाबाट अझै पनि महिलाहरु प्रताडित छन्, त्यसविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले रेडियो मार्फ् प्रचार प्रसार गरिसकेका छौ । त्यस्ता कुरीति र कुसस्कारलाई निर्मुल गर्न संचारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेको छ । तत्काललाई यसले पश्चिमतिर भेरी, कर्ण्र्ााी लागायतका केही क्षेत्रलाई समेट्छ । देशभरि राष्ट्रिय महिला आयोगका शाखाहरु खुल्न नसकेकाले हाम्रो पहँुच तल्लो निकायसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । त्यसैले अहिले हामी संविधानसभाको चुनावलाई नै केन्द्रित गरेर महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि र बढीभन्दा बढी महिलाको सहभागिता गराएर आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सूसुचित गर्ने उद्देश्यले रेडियो नेपालमार्फ् एउटा 'जिङ्गल' तयार गर्दैछौं, जुन छिट्टै प्रशारण हुन्छ ।

तपाई आयोगमा भन्दा पार्टर्ीी काममा बढी क्रियाशिल हुनुहुन्छ, जसले गर्दा आयोग अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने आरोप पनि छ नि ! के भन्नु हुन्छ ?
होइन, होइन । हामी निश्चित रुपमा ऐन अर्न्तर्गत रहि पर्ूण्ाकालीन कार्यकर्ताको रुपमा आयोगको पदाधिकारी रहेका छौ । त्यसैले हामी आयोगमा नै आएर यसकै काम गरेर दिन विताइरहेका छौ । कार्यलयको भौतिक अवस्था अझै व्यवस्थित भैसकेको छैन । अझै पनि यहाँ कर्मचारीको अपुग रहेको छ । हामीलाई थप कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कार्यालयलाई नै सुचारु गर्न सकिरहेका छैनौ । तर अव वातावरण अलि सहज हुँदै गएकाले विस्तारै व्यवस्थित हुने विश्वास छ । केही समय विभिन्न संघसंस्थाले राखेका गोष्ठीहरुमा बाहिर जानुपर्दा कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकिएको होला नभए त पार्टर्ीीे कामभन्दा आयोगकै कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

सर्न्दर्भ बदलौं, अहिलेकै अवस्थामा संविधानसभाको चुनाव हुन्छ त ?
निश्चित रुपमा संविधानसभाको चुनाव हुनका लागि देशमा शान्ति हुनुपर्ने हो । अझै पनि मधेश शान्ति प्रक्रियामा आउन सकिरहेको छैन । उसले अझै पनि आफ्ना मागहरु राखेर अगाडि बढिरहेको छ र बन्द, हड्ताल, असहयोगका आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन् । तर्राईका केही भाग बाहेक देशको अन्य क्षेत्रमा शान्ति नै आएको छ । देश एउटा नयाँ दिशातर्फअगाडि बढिरहेको सर्न्दर्भमा संविधानसभाप्रति सवै राजनीतिक दलले प्रतिवद्धा जनाइसकेका छन् । केही मधेशी दल वा नेताबाहेक सवैबाट प्रतिबद्धता पनि आइसकेको अवस्थामा संविधानसभाको चुनाव हुन्छ नै भन्ने लाग्छ । यद्यपि मधेशको जुन आन्दोलन छ त्यसलाई वेवास्ता गर्नुहुन्न, समेटेर लैजानु पर्छ । उनीहरुका आवाजको समयमा नै सुनुवाइ गर्न सकियो भने देशले छिटोभन्दा छिटो गति लिनेछ र हामीले नयाँ नेपालको जुन कल्पना गरेका छौं, त्यो सरकार हुनेछ ।

संविधानसभाको चुनावपछि देशका हरेक क्षेत्रका अवरुद्ध भएका कामहरु पूरा हुन्छ भन्छन् के महिलाहरुको पनि सम्पर्ुण्ा समस्या समाधान हुन्छन् त ?
महिलाहरुको समस्याहरु छुमन्तरको तरिकाले हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दैनौ । किनभने यसको पनि सामाजिक प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलाको प्रमुख समस्या के हो त्यसलाई फुकाउदै लैजाने क्रममा नै ती हक-अधिकारहरु सुनिश्चित हँुदै जानेछन् । सवै समस्याहरु एकैपटक समाधान हुदैनन् । किनभने समाज विकासको नियम अनुसार पनि यो एकैपटक सम्भव हुँदैन । जबसम्म समाजमा वर्गीय शोषण रहन्छ तवसम्म कुनै पनि जाति, वर्ग, लिङ्गहरुले एकैपटक मुक्ति पाउन सक्दैनन् । केही सुधारात्मक प्रक्रियामा जाला तर सवै समस्याहरुको हल एकैपटक कसै गरी सम्भव हुँदैन । यो विकास प्रक्रियामा नै हुन्छ ।