० नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अब छिट्टै नै संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्न गैरहेको छ । यसको विधि र प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

संविधानसभाको बहुप्रतिक्षित पहिलो बैठक नेपालको लागि ऐतिहासिक दिन सावित हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । बैठक विधिसम्मत एवं प्रक्रियासम्मत ढंगले बस्नेछ । तर त्यसका लागि पहिलो बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक दलहरुले खास खास विषयहरुमा गृहकार्य गरी सहमति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

० पहिलो बैठक बस्नुभन्दा अगाडिको गृहकार्य भन्नाले ?

नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नेछ भनिएको छ । सवैभन्दा पहिले यसलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै राजनीतिक दलहरुले गम्भीर ढंगले गृहकार्य गरी सहमति निर्माण गर्नुपर्दछ । बैठकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव कसले प्रस्तुत गर्ने हो - त्यो पहिले नै टुंगो लाग्नर्ुपर्छ । सकेसम्म यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुन्छ । अर्को कुरा बैठक बस्नुभन्दा पहिले नियमावलीको ड्राफ्ट तयार भैसकेको हुनर्ुपर्दछ । संविधानसभा भनेको प्रतिनिधिसभाजस्तो होइन । संविधानसभा एउटा विशिष्ट र विशेष प्रकारको सभा हो । यसका लागि एउटा अलग्गै र विशिष्ट प्रकारको नियमावली बनाउनु पर्दछ । यसभित्र निर्ण्र्ााप्रक्रिया, जनचाहनाको संकलन प्रक्रिया, र्सार्वजनिक सुनुवाई, विशेषज्ञ समिति गठन प्रक्रिया, बैठक संचालन विधि लगायतका विषयहरुलाई विशिष्ट पारिनर्ुपर्दछ । यसभित्र शपथका विषयहरु पर्दछन् । यी सव विषयहरुलाई पहिलो बैठक बस्नुभन्दा अगावै टुंगो लगाउनु पर्दछ । जव यी सवै विषयहरुमा सहमति निर्माण गरी वियमावली तयार हुन्छ तवमात्र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न सहज र सजिलो हुन्छ । यहा"नेर हामी सवै प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने पहिले गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसपछि मात्रै संविधान निर्माणका अरु प्रक्रियाहरु सुरु हुन्छन् । यसो भएको हुनाले पहिलो बैठक बस्नुभन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरुले बैठक प्रक्रियालाई सहज बनाउन खास खास विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्दछ ।

० अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने छ भनिएको छ । व्यवहारिक हिसावले यो कत्तिको सम्भव छ - पहिलो बैठक त सभासद्हरुलाई शपथ खुवाउन र अध्यक्ष-उपाध्यक्ष छान्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र ?बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सवै गृहकार्य सकियो भने पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न कुनै कठिनाई पर्दैन । त्यो व्यवहारिक हिसावले असम्भव पनि छैन । किनभने पहिलो बैठकमा एउटा मात्र विजिनेस गर्नर्ुपर्दछ भन्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छैन । एकै दिनमा धेरै विजिनेसहरु गर्न सकिन्छ । पहिलो बैठकमा शपथग्रहण, अध्यक्ष-उपाध्यक्षको चयनदेखि गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो काम एकैदिनमा एकपछि अर्को गर्दै लगातार हुन्छ ।

० त्यसो भए संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै देशमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ- पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । अन्तरिम संविधानमै त्यो व्यवस्था भएको हुनाले राजनीतिक दलहरुका लागि अर्को विकल्प नै छैन । गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएन भने मुलुककै लागि दर्ुभाग्य हुनसक्छ । अन्तरिम संविधानको उद्देश्य यही नै हो । अर्को कुरा अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरुले संविधानसभामा जुन हैसियत प्राप्त गरेका छन्, त्यो सब गणतान्त्रिक एजेण्डाकै परिणति हो । अहिलेको निर्वाचनमा जनताले गणतन्त्रवादीहरुलाई मात्र सम्मानजनक मत दिएका छन् । सा"चो अर्थमा भन्ने हो भने गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नु राजनीतिक दलहरुको संवैधानिक र नैतिक दुवै दायित्व हो ।

० गणतन्त्र कार्यान्वयनको अर्थ राजतन्त्र पूरै मिल्काउने हो ?

गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएपछि राजतन्त्र समाप्त हुन्छ । मुलुकमा एउटा नया" युगको सुरुवात हुन्छ ।

० यो काम गर्न नि निकै जटिलता छ होइन र ?

मलाई लाग्दछ अहिलेको सर्न्दर्भमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नु त्यति धेरै जटिलताहरु छैनन् । यो प्रक्रिया सहज ढंगले अगाडि बढ्छ । किनभने मुलुकको राष्ट्रिय अठोट र प्रतिवद्धता गणतन्त्रको पक्षमा कायम भैसकेको छ । अब कोही पनि यो प्रक्रियाबाट पछाडि र्फकन र भाग्न मिल्दैन । अर्को कुरा नेपालको इतिहासले पनि राजतन्त्र र जनताको अधिकार संगसंगै जान सक्दोरहेनछ भन्ने कुरा देखाएको छ । योभन्दा अगाडि संवैधानिक राजतन्त्र लगायतका तमाम परीक्षणहरु नेपालमा गर्न खोजिएकै हो । राजा र जनताको अधिकारलाई संगसंगै लैजान खोजियो तर राजाबाट पटकपटक जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार र आकांक्षाहरुको हत्या गर्ने काम भयो । जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात भयो । सा"च्चै भन्ने हो भने हाम्रो देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको प्रयोग असफल भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको कार्यान्वयन जटिल र चुनौतीपर्ूण्ा छ भन्ने मलाई लाग्दैछ । यो पक्षलाई सवैले राम्रोसंग बुझिसकेका छन् ।

० संविधानसभा निर्वाचन अर्न्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फो नतिजा आइसक्यो । सरकारले मनोनित गर्ने २६ जनाको मनोनयन हुन बा"की छ । पहिलो बैठकका लागि २६ जनाको मनोनयन हुनु जरुरी छ कि छैन ?

यस विषयमा फरक फरक धारणाहरु आएका छन् । नेपालमा आ-आफ्नो इच्छा र सुविधा अनुसार संविधानको व्याख्या गर्ने परम्परा हावी छ । यो परम्परा ठीक होइन । अन्तरिम संविधानको भावना अनुरुप भन्नुपर्दा २६ जना सभासद्हरुको मनोनयन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ भनिएको छ । यसको आशय वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भन्ने हो । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भनिएको २६ जनाको मनोनयन वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । सरकारले २६ जनाको मनोनयन गरेपछि मात्रै संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । २६ जना सभासद्को मनोनयन भविष्यमा बन्ने सरकारले गर्न मिल्दैन । २६ जना सभासद्को मनोनयन गर्ने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले नै हो । तर मनोनयन गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले सवै दलहरुको सहमति र समझदारी अनुसार गर्नुपर्दछ । सहमति र समझदारी अनुरुप अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता र वाध्यता दुवै हो । सहमति अनुसार अगाडि नबढे शान्ति प्रक्रिया संकटमा पर्दछ ।

० २६ जना सभासद्को मनोनयन वर्तमान सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंले विशेष जोड दिनुभयो । यसमा कुनै कानुनी आधार पनि छ कि ?

२६ जना सभासद्को मनोनयन कुन मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएका कारण अहिले फरक फरक धारणा बाहिर आएको हो । तर यसमा अल्मलिनुपर्ने कुनै कारण छैन । संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था भविष्यमा हुने सम्भावनालाई आधार मानेर होइन वर्तमानमा रहेर यथार्थलाई हेरेर निर्माण गरिएको हुन्छ । ६०१ सदस्यीय रहने संविधानसभाको संरचनालाई पर्ूण्ा बनाउन पनि २६ जना सभासद्को मनोनयन वर्तमान सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको पर्ूण्ाता नहु"दासम्म यसको बैठक बस्न पनि कानुनी हिसावले मिल्दैन । यो तर्कलाई कसैले गलत भन्दछ भने संविधानसभाको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नया" सरकार गठन हुनुपर्‍यो । के त्यो सम्भव छ त - कदापि छैन । त्यसकारण सवैभन्दा पहिले संविधानसभाले पर्ूण्ाता पाउनर्ुपर्दछ । त्यसपछि मात्रै बैठक बस्ने र नया" सरकार गठन हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ ।

० सरकारले मनोनयन गर्ने २६ जना सभासद्मा कस्ता प्रकारका व्यक्तिहरुलाई मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ त ?

अहिलेको समयमा एउटा न एउटा राजनीतिक आस्थाबाट कोही पनि अलग छैन । यो एउटा पक्ष हो । यसलाई अस्वाभाविक रुपमा लिनु पनि हु"दैन । यस्ता व्यक्तिहरुलाई व्यावसायिक हिसावसमा स्वतन्त्र व्यक्ति भन्दा पनि हुन्छ । सम्बन्धित विषयमा हा"सिल गरेको ज्ञान र विशेषज्ञताका हिसावले पनि त्यस्ता व्यक्ति पार्टर्ीीे होलटाइमर भएर हिंड्न सक्दैन । मलाई के लाग्छ भने संविधान बनाउने काम भनेको एक हिसावले प्राविधिक काम नै हो । यसो भएको हुनाले सम्बन्धित विषयमा ज्ञान र विशेष दक्षता भएकाहरुलाई सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ सभासद्मा मनोनयन गर्नु औचित्यपर्ूण्ा हुनेछ । २६ जनाको कोटा भनेको होलटाइमर राजनीतिक कार्यकर्तालाई मनोनयन गर्ने कोटा होइन । अन्तरिम संविधानमा पनि भनिएको छ कि- "राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपर्ूण्ा योगदान दिने व्यक्तित्व र निर्वाचनको माध्यमबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गमध्येबाट सरकारले २६ जना सभासद् मनोनयन गर्नेछ ।" अझ म त स्पष्टताका साथ के भन्छु भने संविधान र कानुन एवं राजनीतिशास्त्रको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ मनोनयन गर्नुपर्दछ । यसो भएमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया सहज ढंगले अगाडि बढाउन बल पुग्दछ ।

० यसमा होलटाइमर राजनीतिक कार्यकर्ता पर्नै हु"दैन र ?

मेरो भनाइको आशय त्यस्तो होइन । विशेषज्ञलाई प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ । संविधान, कानुन र राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिलाई मनोनयनको प्रक्रियामा छुटाउनु हु"दैन । संविधान बनाउने कार्यलाई हल्कारुपमा लिनु हु"दैन । यसलाई फराकिलो दायराबाट हर्ेर्नुपर्दछ । संविधान बनाउ"दा हामीले जनताको अभिमतलाई प्राथमिकता दिनर्ैपर्दछ । संविधानमा जनताको स्वामित्व स्थापित हुनर्ुपर्दछ । संविधानमा जनताको स्वामित्व स्थापित गराउन जनप्रतिनिधिको महत्वपर्ूण्ा भूमिका हुन्छ । यसका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि चयन भैसकेको छ । उहा"हरुले जनताको भावनालाई वास्तविक अर्थमा मुखरित गर्नुहुन्छ । यसरी मुखरित गरेको जनताको भावनालाई सही ढंगले संविधानमा प्रतिविम्बित गर्न विशेषज्ञको खा"चो पर्दछ । किनकि संविधान निर्माण गर्ने काम आफैंमा प्राविधिक काम हो । प्राविधिक कार्यलाई सहज ढंगले सम्पादन गर्न विषयगत विशेषज्ञ चाहिन्छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी २६ जना सभासद् मनोनयन गर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको हो । संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा विशेषज्ञ व्यक्तित्व, दिमाग र सोच भएन भने प्रक्रिया अगाडि बढ्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यति मात्र होइन राम्रो संविधान नै नबन्न सक्छ । कुरो के हो भने संविधानसभामा जनताका प्रतिनिधित्वका रुपमा राजनीतिक व्यक्तित्व र विशेषज्ञ प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा हुनर्ुपर्दछ । दुवैको फ्यूजन अर्थात् समायोजनबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

० प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सभासद्हरुको अनुहारलाई हर्ेदा त संविधानसभामा विशेषज्ञको उपस्थिति पर्याप्त नहुने देखिन्छ नि ?

सही कुरा हो । त्यही भएर त सरकारले सवै दलहरुसंग सहमति कायम गरेर विषयगत विशेषज्ञलाई मनोनयन गर्नुपर्दछ । अहिलेको सभा भनेको संविधान निर्माण गर्ने सभा हो । यसले दर्ीघकालीन महत्व बोकेको छ । राम्रो संविधान निर्माण हुन नसके भविष्यमा दर्ुघटना पनि हुनसक्छ । देशको भाग्य र भविष्य जोडिएको संविधानसभाको प्रक्रियालाई कसैले हल्का रुपमा लिनु हु"दैन ।

० संविधानसभाको वर्तमान संरचनालाई हर्ेदा वामपन्थीहरुको बाहुल्यता स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । वामपन्थीहरुको बाहुल्यताका कारण संविधान निर्माणमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ला ?

संविधानसभामा वामपन्थीहरुको बाहुल्यता भएको कारणले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ भन्नेमा म अलिकति पनि सहमत छैन । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको अवधारणालाई कसैले कुल्चन सक्दैन । संविधान निर्माणको प्रक्रिया भनेको १२ बु"दे समझदारीदेखि सुरु भएको वृहत शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अंग हो । संविधानसभा निर्वाचनबाट व्यक्त अहिलेको जनादेश पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि हो । कुनै दल विशेषको अधिनायकत्व स्थापित गर्न जनताले म्याण्डेट दिएका होइनन् । संविधानसभाको वर्तमान संरचनाअनुसार त्यो सम्भव पनि छैन । अर्को कुरा के पनि हो भने सवै राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति र समझदारीबाट अगाडि बढ्नु अहिलेको बाध्यता हो । यतिमात्र होइन विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानिसको सोचाई र ज्ञानको भण्डारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । अहिले हरेक मनमस्तिष्कमा स्वतन्त्रताको अवधारणा पसिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई कैद गर्नखोज्नु आफैंमा मर्ूख बन्नु हो । लोकतन्त्र विश्वव्यापीकरण बनिसकेको पृष्ठभूमिमा नेपाल एक्लै फरक बन्छु भनेर सम्भव पनि छैन । यस्तो अवस्थामा वामपन्थीको कारण लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ला भनेर शंका गर्नु तर्कपर्ूण्ा छैन । अर्को कुरा यस कार्यलाई अहिले विश्वले निगरानीका साथ हेरिरहेको छ । तर्सथ पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

० संविधानमा आधारभूत रुपमा हुनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?

अब बन्ने संविधानले जनताको लोकतान्त्रिक भावनालाई पर्ूण्ारुपमा आत्मसात गर्नुपर्दछ । जनताको भावनाको सम्बोधन हुनर्ुपर्दछ । त्यसअर्न्तर्गत जनताको सर्वोच्चता, कानुनको सर्वोच्चता, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, बोल्ने-लेख्ने स्वतन्त्रता, कानुनको दृष्टिमा सवै समान, संगठित हुने र सहभागी हुने स्वतन्त्रता, संघीय अधिकार लगायतका अधिकारहरुको सुनिश्चितता संविधानमा हुनर्ुपर्दछ । मूलभूत विषयमा अहिलेदेखि नै समझदारी बनाउ"दै जानर्ुपर्दछ । यहा"नेर आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न दलहरुलाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ । यसलाई पनि राख्नु पर्दछ ।

० संविधान निर्माण प्रक्रियामा तपाईंहरुजस्ता विशेषज्ञहरुको भूमिकालाई कसरी प्रकट गराउन सकिएला ?

मेरो सर्न्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने म संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी हु" । यसकारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा मैले पनि केही योगदान गर्नु सकु" भन्ने मेरो चाहना छ । यस्तो चाहना राख्ने अरु पनि तमाम विज्ञ साथीहरु हुनुहुन्छ । कानुन, संविधान, यसको विधि, प्रक्रिया र निर्माणबारे हामी लगायत उहा"हरुसंग जानकारी एवं अनुभव छ । सरकारले संविधान निर्माण प्रक्रियामा यस तहका व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराउन सके राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।

० विशेषज्ञहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउन कसरी सकिन्छ त -

प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न गराउनु राम्रो हुन्छ । यसका लागि सरकारले २६ सिटमा बढीभन्दा बढी विषयगत विशेषज्ञहरुलाई मनोनित गर्नुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई सभासद्कै रुपमा मनोनयन गरेर संलग्न गराइयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । यसो भएमा उनीहरुले विचार राख्ने मानत्र होइन मताधिकार पनि पाउ"छन् ।

० नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीय अवधारणा ठीक छ कि छैन ?

संघीय अवधारणा ठीक हो कि होइन भनेर बहस गर्ने चरण अब पार भैसकेको छ । संघीयताको ग्यारेन्टी गर्ने सवालमा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता भैसकेको छ । देशका मूलभूत राजनीतिक शक्तिहरुले संघीयताको नारा दिएर चुनावमा गए । अब यसबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । बरु यसलाई कसरी राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गरी लागू गर्न सकिन्छ - त्यसतर्फविचार गर्नुपर्दछ । विश्वमा संघीयताका धेरै मोडेलहरु छन् । कुनै पनि मोडल हुबहु नेपालमा नक्कल गरेर लागू गर्न खोज्यौ भने त्यसले सही परिणाम दिंदैन । त्यसलाई हाम्रो भूराजनीतिका आधारमा विश्लेषण गरी मौलिक ढंगले संघीय संरचनामा जानु पर्दछ ।

० संघीयताको प्रयोग धेरै देशमा असफल भएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै हुने हो कि ?

तपाईंले भनेको कुरा सही हो । नेपालमा हामी असफल नहुने गरी संघीयताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरणभन्दा फरक र जटिल अवधारणा हो । यसमा प्रान्तीय सरकार हुन्छ । केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकार हुने भएकाले बिबिध विषयमा मतमतान्तर र झगडा हुनसक्छ । अधिकारहरुको प्रयोग, बा"डफा"ड किटान गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा संघीयतालाई सफल बनाउन प्रजातान्त्रिक संस्कार, अभ्यास र प्रयोगलाई सवै तहमा सुनिश्चित गर्न सक्नर्ुपर्दछ । दलहरुभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई पनि बलियो बनाउनर्ुपर्दछ । अहिले दलहरुभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन । यस्तो पाराले संघीयता संचालन हुन सक्दैन ।

० संघीयताको सवाललाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र ?

संघीयतालाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

० संघीयतामा जान आधारभूत रुपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के के हुन् त ?

तपाईंले एकदमै महत्वपर्ूण्ा प्रश्न गर्नुभयो । संघीयतामा जा"दा तीनवटा कुराहरुलाई विशेष रुपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । ती हुन्- अधिकारको बा"डफा"ड, कानुनको सर्वोच्चता र पर्ूण्ा प्रजातन्त्र । अधिकारको बा"डफा"ड संविधानमा नै स्पष्ट ढंगले किटान गर्नुपर्दछ । केन्द्रको अधिकार के के हुने, प्रान्तको अधिकार के के हुने । जस्तो मुद्रा, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिलाको अधिकार केन्द्रमा हुनर्ुपर्छ भने विकास र आर्थिक एवं प्रशासन सम्बन्धी अधिकार प्रान्तलाई दिन सकिन्छ । यो कुरा स्पष्टताकासाथ किटानी हुनर्ुपर्दछ । अर्को शर्त भनेको प्रजातन्त्र हो । संघीयता लागू भएपछि प्रजातान्त्रिक अधिकारको पर्ूण्ारुपमा प्रत्याभूति हुनर्ुपर्दछ । प्रजातन्त्र सवै तहमा जरुरी छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास, संस्कृति, प्रयोगको दायरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । त्यसपछि अर्को शर्त हो- कानुनको सर्वोच्चता । कानुनको सर्वोच्चता अर्न्तर्गत न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र शक्तिशाली हुनर्ुपर्दछ । न्यायालय शक्तिशाली भएन भने दर्ुइ सरकारकाबीच उत्पन्न विवादहरु बढ्दै जान्छ । दर्ुइ सरकारबीच उत्पन्न विवादको फैसला गर्न निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायलयले मात्र सक्छ । न्यायालय निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएमा त्यसको फैसला स्वीकार्न सवैलाई कर लाग्छ । यस निम्ति न्यायालयलाई सक्षम र शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ । उल्लेखित पक्षहरुमा गहन ढंगले विचार नगरिकन संघीयतामा गइयो भने देश विखण्डन पनि हुनसक्छ ।