अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको गणतन्त्र कार्यान्वय कहिले हुन्छ ?

१५ जेठमा बस्ने संविधानसभाको पहिलो बैठकले यसको कार्यान्वयन गर्नेछ । यसबारे संविधानमा नै उल्लेख भैसकेको छ नि ।

कार्यान्वयनको विधि प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख नभएपछि संविधानमा घोषणा गरेर मात्र हुन्छ र ?

राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका छन् । बैठकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव ल्याएपछि संविधानसभाले पास गरी विधिवत रुपमा मुलुक गणतन्त्रात्मक हुनेछ ।

पहिलो बैठक के आधारमा बस्ने त ?

सातदलीय कार्यदलले पहिलो बैठकको चरण र प्रारम्भिक कामहरु, एजेण्डाका बारे र्'वर्कआउट' गरिरहेका छन् । कतिपय विषयहरुमा वर्कआउट भैसकेको पनि छ । बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने, शपथग्रहण कसरी गर्ने, कार्यविधि के हुने भन्ने प्रक्रियागत विषयहरुको प्रस्ताव गरिसकिएको बताइएको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्ण्र्ाागरेपछि सोही अनुरुप नै बैठक संचालन हुनेछ ।

संविधानसभा बैठकअघि नै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने माग र संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने दलबीच मतभेद छ, यसले कस्तो अवस्था सिर्जित हुन्छ ?

राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि यस्ता विषयहरु उठ्छन् । संविधानसभा हुनुअघि विचारधाराका हिसाबले एकप्रकारका राजनीतिक दलहरु मात्रै अस्तित्वमा थिए, उनीहरुबीच सहमतिमा पुग्न संवादको बाटो अपनाइएको थियो । अहिले नयाँ दलहरु आएका छन् । त्यसैले प्रक्रियाको टुंगोमा पुग्न समय लाग्छ । नयाँ परिवेश अनुसार संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा संविधानमा लेखिएका कुराहरुबाट चल्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ४० मा संविधानसभापछि मन्त्रिपरिषद्को गठन, कार्यकारिणी अधिकार, आदि विषयमा आवश्यक हेरफेर गरी यही भाग अनुसार हुने भनिएको छ । आवश्यक हेरफेर भन्नाले नियममा हेरफेर भनिएको होइन, संविधानमा हेरफेर हो । राष्ट्राध्यक्षको भूमिका, संविधानसभा चुनावपछिको आवश्यकता वा दर्ुइ तिहाइ बहुमतबाट सरकार बनाउने तथा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रावधान लगायतका कुराहरु संविधानमा छन् । यी कुारहरु राजनीतिक व्यवस्थापन र राजनीतिक सहमतिका कुराहरु हुन् । यसमा जुन किसिमको सहमति हुन्छ संविधानमा परिमार्जन पनि हुनसक्छ । मूल कुरा संवादबाट निस्कने सहमति नै हो ।

संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्द्वारा गर्ने भनिएका २६ जना सभासद्लाई कहिलेसम्म मनोनित गरिसक्नर्ुपर्छ ?

यो सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषले गर्ने निर्ण्र्ााहो । संविधानले पनि यही भनेको छ । सहमति अहिले जुटे अहिले र पछि जुटे पछि मानोनित गरिन सक्छ । तर, संविधानसभाको पहिलो बैठकअघि नै गर्नु राम्रो हुन्छ । किनभने, यसबाट संविधानसभा पर्ूण्ा हुन्छ । मनोनितले पनि परिवर्तनको मत जाहेर गर्नु पाउनर्ुपर्छ । सहमतिमा गरिने भएकाले अहिले गरे पनि वा पछि गरे पनि एउटै भएकाले बैठकअघि नै राम्रो हुन्छ ।

सात दलबाट २५ दल भैसकेको अवस्थामा अब सहमतिको राजनीति हुन्छ कि अर्कै अवस्था आउला ?

अहिले पाँचवटा सिट ल्याएका दललाई मुख्य रुपमा लिएर १३ दलको मात्र कुरा पनि भैरहेको छ । यी कुराहरु भन्दा पनि प्रश्न सहमतिको हो । त्यसैले हुने हदसम्म दलहरु सहमतिमै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेको कार्यभार भनेको सविधान निर्माणको हो । त्यसमा पनि र्सवसम्मतिमा संविधान बनाउने भनिएको छ । यो हुन नसके पुनः सहमति खोज्ने र हुँदै भएन भने सम्पर्ूण्ा सदस्यसंख्याको दर्ुइ तिहाईबाट निर्ण्र्ाागर्ने भनिएको छ । सामान्य अवस्थाको सरकार संचालनको अवस्था अहिले छैन । संक्रमणको पनि तेस्रो चरणमा यो मुलुक प्रवेश गरेको छ । संक्रमणकालको राजनीति व्यवस्थापनका लागि संविधानले सहमतिको व्यवस्था गरेको छ । धु्रवीकरण सामान्य राजनीतिको बेला हुने हो । धु्रवीकरणले सरकार संचालनका लागि केही होला तर संविधान निर्माण हुँदैन । संविधानको कुनै एउटा धारा लेख्न पनि कम्तिमा दर्ुइ तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । यर्सथ सहमतिले नै संविधान निर्माणको चरणमा पुर्‍याउँछ ।

दलहरु यस किसिमले सहमतिमा अगाडि बढेको जस्तो त देखिएन नि ?

मैले अघि नै भनिसकें कि, संविधानसभा चुनावमा एउटै विचार र राजनीतिक दर्शन अपनाएका दलहरु विजयी भएका छैनन् । यसकारण फ्याक्ट्रीबाट कपडा उत्पादन भएजस्तो रेडिमेड रुपमा एकैपटकमा हुँदैन, सहमति बन्नर्ुपर्छ । सहमति विमतिको बीचबाट खोज्ने हो । अलग सोच, अलग दृष्टिकोण, माग र चाहनाका बीचबाट साझा माग र साझा सहमति निकाल्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना धारणा कि त बैठकमा कि र्सार्वजनिक रुपमा दलहरुले बाहिर ल्याउनर्ुपर्छ । तबमात्र सहमति खोज्न सकिन्छ । विमतीकाबीच सहमति खोज्नु नै लोकतन्त्रको सौर्न्दर्य भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नु महत्वपर्ूण्ा हुन्छ ।

अहिले राजालाई राजनीतिको केन्द्रमा राखेर विभिन्न चर्चा-परिचर्चा गरिएका छन्, राजा हटाएर संकट गहिरिन्छ वा समाधान हुन्छ - यहाँको के धारणा छ ?

नेपाल अहिले सबैभन्दा बढी संभावनाको अवस्थामा छ । सम्भावनालाई यथार्थमा ल्याउन सकिएन भने मुलुक त्यति नै संकटको अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । मुलुक इतिहासमै सबैभन्दा सम्भावनाको मोडमा रहेकाले सही ढंगले यसलाई परिचालन गर्न सकिएन भने दर्ुघटना हुने त्यति नै ठूलो खतरा छ ।

आजसम्म इतिहास, राजनीतिशास्त्रमा नेपालको राष्ट्रिय एकताका प्रतीक राजा हुन्, राष्ट्र निर्माण राजा महाराजाले गर्छन् भनेर पढाइए । अहिले नेपाल राज्य त बनेको रहेछ तर राष्ट्र बनेको रहेनछ भन्ने देखियो । सबै जाति, भाषाभाषी, संसकृति, धर्म भएकाहरुको आधारमा राष्ट्र बन्ने भन्दा पनि 'एक भाषा, एक भेष, एक राजा एक देश'को मान्यताबाट फरक विचार तथा फरक संस्कृतिलाई दमन गरिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । जब मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, जनता भयमुक्त भए, उनीहरुले अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाउन थाले । अहिले झलक्क हर्ेदा अब मुलुकमा के हुने होला, विभाजन हुने हो कि भन्ने जस्ता संसय गरिएका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र निर्माणको चरणमा छ । राष्ट्र निर्माण माथिबाट होइन तल अर्थात जनस्तरबाट हुँदोरहेछ । जनस्तरबाट भएको राष्ट्र निर्माण नै दिगो हुँदो रहेछ । आपसी विश्वास, सहमतिमा समान रुपबाट राज्यका साधन स्रोत जिम्मेवारीमा समान रुपको हिस्सेदारीले राष्ट्र बन्दोरहेछ भन्ने नयाँ ढंगले अगाडि आएको छ । अहिलेको चुनौती भनेको यसलाई व्यवस्थापन गर्नु हो । नयाँ ढंगले राष्ट्रको आधार बन्छ । हिजो जसलाई हामीले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्यौं, त्यसलाई अहिले प्रतीक मान्न नेपालको कुनै जातजाति, भाषाभाषी, मधेसी वा कोही पनि तयार देखिंदैनन् । यसको अर्थ हिजोका मान्यता गलत रहेछन भन्ने नै हो । अब बन्ने आधार सही हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा हो ।

राजालाई सांस्कृतिक रुपमा राख्न सकिने माओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राईले बताएको भन्ने चर्चाले पनि राजनीति तातेको देखियो नि ?

हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा बाघ हुने तर घास खाने बाघ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ र - बाघ भनेपछि उसलाई रगत मासु नै चाहिन्छ । त्यस्तै हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजा भन्ने बित्तिकै त्यो सांस्कृतिक वा सामाजिक वा धार्मिक भन्ने हुँदैन । सांस्कृतिक राजाका बारेमा माओवादी नेता डा. बाबुरामजीले कुन रुपमा भन्नुभयो र अखबारले कुन प्रसंगमा व्याख्या गरे मैले यसै भन्न सक्दिन । पछिल्लो पटक उहाँको लेख पढ्दा चर्चा वास्तविक हो भन्ने देखिएको छैन । त्यसैले बुद्धिविलासका विषयमा मेरो टिप्पणी छैन ।

सरकार गठन तथा पदको बारेमा दलबीच सहमति जुटेको छैन, यसले राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

विभिन्न मोडमा संसय र दर्ुघटनाको संभावनाबाट मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको छ । १२ बुँदे सम्झौता तथा अप्रिल क्रान्तिदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाका मोडमा पनि अब के होला भन्ने संसय नै रहे, सहमतिमै मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको छ । अबका दिनमा विभिन्न चुनौती, गाह्रो साँघुराहरुलाई दलहरुले संवादकै मार्फ् हिजो जसरी नै गाँठाहरु फुकाउँदै बढ्नर्ुपर्छ ।

राजनीति राजमार्गमा हिंडेजस्तो हुँदैन । राजनीतिको बाटो बांगोटिंगो र उतारचढावको हुन्छ । सरलरेखाजस्तो राजनीति जाँदैन । झन् द्वन्द्वबाट गुज्रेको राजनीति त सरलरेखबाट जाने नै भएन । त्यसैले अझै पनि दर्ुघटना हुन्छ कि भन्ने सम्भावना देखिन्छन् । संभावनकाबीचबाटै सहमतिमा पुग्नर्ुपर्छ । अन्ततः जाने भनेको पावर शेयरिङमा नै हो । त्यसका लागि सबैलाई सम्मानजनक ठाउँ चाहिएको छ । साझा कार्यक्रममा आफूहरुको विचार वा शासन संचालनका लागि हिस्सेदारी चाहिएको छ । स्वभावैले नीतिगत र सरकार संचालन गर्ने शक्तिको रुपमा पनि सम्मानजनक अवस्था रहोस् भन्ने चाहना दलहरुमा हुन्छ । यसलाई सहमतिले नै टुंग्याउनर्ुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व छोड्दिन भन्नुभएको छ, होइन र ?

उहाँले नेतृत्व छोड्दिन नभनी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरा गर्नुभएको हो । यसो भन्नुको अर्थ सहमति र गठबन्धनको संस्कृति विकास गरेर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ, मिलेर जानर्ुपर्छ भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल संविधानसभाको बैठकसम्म मात्र छ । व्यवस्थापिका भंग भएपछि प्रधानमन्त्री पनि हट्ने व्यवस्था छ । संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठकपछि व्यवस्थापिका भंग हुन्छ भनिएको छ । त्यसैले संविधानसभाको बैठकपछि त व्यवस्थापिकाको सदस्यको हैसियतले उहाँ नेतृत्वमा स्वतः रहन मिल्दैन । मलाई लाग्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकअघि नै सहमति बन्छ ।

सरकार गठनको विषयमा धेरै सिट ल्याएको माओवादीले पूरा गर्नुपर्ने भनी दलहरुले विभिन्न शर्त अगाडि सारेका छन्, यसले के अर्थ राख्छ ?

चुनावअघि गरिएको आँकलन जुन थियो, त्यसको विपरीत परिणाम आएपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नयाँ परिस्थितिमा माओवादीलाई धेरै सिट आए पनि अन्य दलहरुले सरकार गठन गर्न दिंदैनन् कि वा भाँजो हाल्छन् कि भन्ने संसय छ । अन्य दलहरुमा पनि सरकारमा गैसकेपछि माओवादीले छाड्दैन कि भन्ने संसय छ । अर्कोतर्फ दर्ुइ तिहाई बहुमतले सरकार परिवर्तन गर्नसक्ने भनिएकाले माओवादीसंग खटपट भएमा उनीहरुको सरकारलाई अपदस्थ गर्न मत नपुग्ने संसय पनि अन्य दलमा छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले एकलौटी एजेण्डा लागु गर्ने हो कि भन्ने डर दलहरुमा छ । यही कारण हरेक दलले आफ्ना कुरा अगाडि सारेका छन् । मलाई लाग्छ, यसबाटै तार्किक सहमतिमा पुग्न मद्दत पुग्नेछ ।

नेपालको राजनीतिमा अब विदेशीको भूमिका कस्तो रहला ?

यदि मुलुकका राजनीतिक शक्तिले आफ्नो समस्या समाधानका लागि बुद्धि पुर्‍याए भने बाह्य हस्तक्षेप घट्छ । हामीले समस्या समाधान गर्न आपसमा सहमति बनाउन सकेनौं भने बाह्य चलखेल र हस्तक्षेप बढ्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न सबैलाई सजिलो हुन्छ । तर, भूमण्डलीकरणको बेलामा बाहिरी देशको सहयोग र संवेदनशीलतालाई पर्ूण्ारुपमा बेवास्ता गरेर म्यान्मारको जस्तो गरी कुनै मुलुक बाँच्न सक्दैन । शान्ति निर्माणको अवस्थामा बाह्य साथ र सहयोग आवश्यक छ । तर, बाहिरी मुलुकको अपेक्षालाई चोट पुर्‍याउने गरी हाम्रो नीति अवलम्बन गर्नु हुँदैन र उनीहरुको इच्छाको नाममा राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै तिलान्जली दिने बाटोमा पनि हिंड्न हुँदैन । राष्ट्रिय हित विपरीत नहुने र विदेशीको चाहनालाई चोट नपुग्ने गरी राष्ट्रिय स्वार्थको नीति अवलम्बन गरिनर्ुपर्छ ।

भारतको वर्चश्ववादी चरित्र अब कुन रुपमा प्रस्तुत होला ?

भारत, चीन, अमेरिकाको आ-आफ्नै स्वार्थ हुन सक्छन् । उनीहरुको स्वार्थलाई हाम्रो स्वार्थसंग सम्झौता नगरी सम्बन्ध व्यवस्थापन गरिनर्ुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतको चाहना उनीहरुले राख्छन् भने तिनलाई कुटनीतिक हिसाबले पन्छाएर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक चलखेललाई २००७ सालसंग जोडेर हेरिन थालिएको छ, के त्यस्तै परिस्थिति निम्तन लागेको हो ?

२००७ साल र २०६५ सालमा आकाश जमिनको फरक छ । नेपाली जनताको चेतना, राजनीतिक दलहरुको संगठनात्मक क्षमता, अन्तर्रर्ााट्रय राजनीति, अन्तनिर्भर विश्वका कारण कुनै मुलुकलाई आफ्नो इच्छाको प्रभाव क्षेत्रमा राख्ने, तिनलाई उपनिवेश बनाउने, अन्तर्रर्ााट्रय सीमानालाई उल्लंघन गर्ने कुराहरु आजको संसारमा कल्पना गर्न नसकिने विषयहरु हुन् । २००७ सालमा नेपालको भारतसंगमात्र सम्बन्ध भएको अवस्था थियो । चीनसंग पनि कुटनीतिक सम्बन्ध बनिसकेको थिएन । त्योबेला र अहिलेको अवस्था विल्कुलै फरक छ । अहिले नेपालको राजनीतिमा भारतले जे चाह्यो त्यही हुने सम्भावना छैन ।

यस सर्न्दर्भमा १२ बुँदे सम्झौता नेपालमा किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यसमा पहिलो त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवस्थाका कारण उहाँ लिवाङ जान सक्नुहुन्थेन । दोस्रो, निरंकुश सरकारका कारण विभिन्न अवरोध थिए । त्यसैले सो सम्झौता दिल्लीमा भयो । तर, त्यो हाम्रो आवश्यकता र हितविपरीतको सम्झौता होइन । त्यो सम्झौता नेपालको राजनीतिमा मोड ल्याउने राजनीतिक आविष्कार भयो ।

यसैगरी २००७ सालको प्रसंगमै भन्नुपर्दा त्यतिबेलाको जस्तो भारतका अफिसर नेपालमा बस्ने र उसैले डिटेक्ट गरेपछि मन्त्रिपरिषदले काम गर्ने अवस्था आउँछ भनेर कल्पना गर्नु नै बेकार हो । तर, अझै पनि एकथरी राजनीतिक नेता र मिडिया त्यो 'ह्याङओभर'बाट मुक्त भएका छैनन् ।

भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य हुन प्रयासरत छ । श्रीलंकामा भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आउन रोक्यो तर नेपालमा आउदा कुनै अवरोध गरेन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि अन्तर्रर्ााट्रय तथा क्षेत्रीय रुपमा देखिएको परिवर्तनमा भारतले केही गर्ने छैन । क्षेत्रीय रुपमा उसले कस्तो भूमिका खेल्छ राष्ट्रसंघमा पुग्ने भूमिका त्यति नै महत्वपर्ूण्ा हुन्छ । तर, यसबीचमा धमिलो पानी हुन दिन हुँदैन ।

धमिलै पानीको कुरा गर्दा अमेरिकी राजदूतले नेपाली सेनालाई नचलाउन भन्नु र भारतीय केही संगठनले सेनालाई सहयोग गर्नर्ुपर्छ भन्नुमा कस्तो संयोग देख्नुभएको छ ?

नेपाली सेना जहिले पनि शासकको मातहतमा बसेको छ । सेनामा राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिंदैन । स्वतन्त्र राजनीतिक महत्वाकांक्षा सेनाले आजसम्म देखाएको पनि छैन । यस हिसाबले सेनामा व्यवसायिक गुण छ । बदलिंदो परिस्थितिमा सेनाको भूमिका लोकतन्त्रको पक्षमा जान्छ । शासकहरुको वा राजनीतिक व्यवस्था जे अपनाइन्छ त्यसैको सेनाले सेवा गर्छ ।

अहिले एउटा भ्रम छ कि- राजाको पक्षमा मात्र सेना बस्छ । तर राणाकालको १०४ वर्षो अवधिमा राजालाई बन्दी बनाउँदा सेना किन उनको पक्षमा रहेन त - त्यसैले देशमा जस्तो सरकार छ, सेना उसैको निर्देशनमा चलेको छ । अहिले पनि त्यही हुन्छ ।

जहाँसम्म अमेरिकी राजदूतले सेनालाई नचलाउने भनेको प्रश्न छ, सेनालाई चलाउँदा ढंग पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ । सेनाको पुनःसंरचना गर्दा वा माओवादी सेनाको समायोजन गर्दा उसको व्यवसायिकतामा चोट नपुगोस्, संवेदनशीलतामा ध्यान पुगोस् र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरुप पनि होस् । यस्ता कुरालाई विशेष ध्यान पुर्‍याउनर्ुपर्छ भन्ने भनाई हुनसक्छ ।

विभिन्न क्षेत्रबाट अनेक कुरा आए भन्दैमा अतासिने नभै हामीले नै पनि सेनाका बारेमा विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले भनेकै कारण हामीले विचार पुर्‍याउने भन्ने होइन कि सेनाको विषयमा आफैं पनि ध्यान दिनु महत्वपर्ूण्ा हो ।

दलको मतभेद र गणतन्त्र तथा विदेशी चाहना र राष्ट्रियताको विषयमा कतै 'फ्यूजन' भएर देशमा कुनै दर्ुघटना हुने सम्भाना त देखिंदैन होला नि ?

चुनौतीहरु पटक्कै छैन भन्ने होइन । साथै, अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेताहरुले सही ढंगले काम गर्न सकेनन् भने समस्याहरु आउँदैनन् भन्न पनि सकिंदैन । राजमार्गमा राजनीति नहिंड्ने भएकाले आउने बाटाहरु निरापद छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । चुनौती र समस्याहरु रहे पनि अहिलेसम्म मुलुकका उपलब्धिहरु धरासायी हुनेगरी दर्ुघटना भैहाल्ला भन्ने सम्भावना मैले देखेको छैन ।