० संविधानसभाको बैठक संविधान संशोधन नगरी हुने भयो, अब के हुन्छ ?
संविधानसभाको बैठककै लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने होइन । पहिलो बैठकपछि गर्नुपर्ने कामका लागि संशोधनको कुरा उठेको हो । त्यसैले आवश्यक हुँदा संशोधन हुन पनि सक्छ ।

जहाँसम्म गणतन्त्र कार्यान्वयनकै लागि संशोधन गर्नुपर्ने विषय छन्, तिनलाई पहिलो बैठकमा नै संविधानसभाले सरकारलाई निर्देशन गर्नेछ ।

० माओवादीले संविधान संशोधन गर्नै हुन्न भनेको बेला कांग्रेसले कस्तो धारणा बनाएको छ त?
सरकार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा माओवादीले संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भनेको हुनसक्छ । गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा, गणतन्त्रलाई संविधानको प्रस्तावनामा लेख्ने, राज्यको स्वरुपमा गणतन्त्र लेख्ने लगायतका विषयमा पनि संशोधन गर्नै हुन्न भनेको छ भने कुरा बुझ्न सकिंदैन । यसबारे माओवादीले नै बुझाउनेछ । साथै, सरकार निर्माणका विषयमा छलफल होला । सरकार निर्माण गर्न अहिलेको व्यवस्थाले अवरोध गर्‍यो माओवादीलाई सरकारमा लैजानका लागि पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

० मधेसी नेताले गठबन्धनको सरकार बनाउने भनेका छन्, यसलाई कांग्रेसले कुन रुपमा लिएको छ ?यस विषयलाई कांग्रेसले कुनै रुपमा पनि लिएको छैन । केही नेताहरुले बोलेको भए पनि ती निजी विचार हुन् । कांग्रेसको औपचारिक धारणा बनेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्नेबारे र सहकार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही विचारहरु अगाडि सारिएका छन् । यसबाहेकका विषयमा पार्टर्ीी अहिले कुनै छलफल भएको छैन ।

० सात शर्त राखिनुको के अर्थ छ त ?
शर्त होइनन् । चुनावी प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वीताले जुन ढंगको परिस्थिति निर्माण भएको छ, अर्थात् सहकार्यका लागि परिस्थिति विथोलिएको छ, त्यसलाई सहज बनाउनका लागि आवश्यक कुराहरु प्रस्तुत गरिएको हो । चुनावपछि जुन ढंगको परिस्थिति माओवादीले सिर्जना गरेको छ, त्यसबाट मुक्त रहेर सहज र सहकार्यको परिस्थिति बनाउन आधारहरु निर्माण गरिनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । ती सरकारमा जाने वा नजाने शर्त होइनन् र त्यो ढंगले प्रस्तुत गरिएको पनि होइन ।

० शर्त पूरा भएनन् भने अगाडिको कदम के हुन्छ ?
हामी यिनै कुराहरुका लागि सहज परिस्थिति बनाउन जनताका बीचमा हुन्छौं, छलफल गर्र्छौं । संविधानसभामा यी विषय पनि उठ्नेछन्, जुनबेला व्यवस्थापिका संसद्को जस्तो भूमिका संविधानसभाको रहन्छ । अरु संवादमा पनि यी कुरा उठ्ने छन् । हाम्रो तहबाट हुने कुरा भैरहनेछन् । पूरा हुनु र नहुनुले कांग्रेसको काम रोकिने र पूरा हुने भन्ने होइन ।

० पार्टर्ीीे बैठकमा त शर्त पूरा नभएसम्म अन्य केही नगर्ने भनिएको होइन र ?
स्तो होइन, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गरिनुपर्ने काम कांग्रेसले गरिरहेको छ । र, तिनै कुरालाई पूरा गर्न पनि अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । अगाडि बढ्न रोकिन्छौं भनेर कतै लेखिएको पनि छैन । तपाईंहरुले दस्तावेज नै हर्ेन सक्नुहुन्छ । कांग्रेसले प्रस्तुत गरेका आधारहरुले सहकार्यलाई अघि बढाउन सहज बनाउँछ र सजिलोसंग काम हुन्छ भन्ने नै हो । संविधान निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यक छ र त्यसलाई ती आधारले सहयोग गर्छ, पारस्परिक विश्वास दिलाउँछ । यसलाई पारित गराउन हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौं ।

० अनपेक्षित हारलाई सुधार्न जनताका सामु जान यी विषय उठाइएको हो भनिन्छ नि ?
यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन । हारलाई सुधार गरी कांग्रेसले जनसर्म्पर्क बढाउन चाहेको भए पनि नराम्रो त भएन नि ।

० त्यसोभए अब सहकार्य छोडेर आन्दोलन गर्नुहुने हो ?
अहिले आन्दोलनका बारेमा नयाँ निर्ण्र्ाागरिएको छैन । हामी अब संविधान बनाउनतिर लाग्छौं । संविधान बनाउनु नै अहिलेको ठूलो आन्दोलन हो । यसबाहेकको अन्य राजनीतिक आन्दोलनका बारेमा कांग्रेसले कुनै निर्ण्र्ाागरेको छैन ।

० संविधानमा सात दल भनिएको छ, केही दलले संविधान नै संशोधन नगरी अरु काम गर्न मिल्दैन भनेका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यसका लागि सात दलमध्येको कांग्रेस संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेकै छ नि । यो प्रश्न त संशोधन गर्न हुन्न भन्नेहरुका लागि हो । सात दलको मात्रै निर्ण्र्ााे केही हुनेवाला छैन ।

कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने भनेर चुनावी परिणाम आएपछि मात्र भनेको होइन । हाम्रो घोषणपत्रमा नै प्रष्ट रुपले संविधानसभामा निर्वाचित दलहरुको सहमतिमा सरकार र संविधान बनाउने उल्लेख गरिएको छ । संविधानसभा चुनाव संगसंगै अन्तरिम संविधानले बनाएको सात दलको वैधानिक हैसियत समाप्त भयो ।

० संवैधानिक संकट नहटाइ एकैचोटी संविधानसभा बैठकमा जाँदा अप्ठेरो पर्दैन ?
संविधानसभाले नै यसलाई हटाउने हो । संशोधन गर्ने पनि संविधानसभाले नै हो । संविधानसभाको प्रारम्भ र गठन नै नभैकन संशोधनको कुरा हुँदैन । त्यसको प्रारम्भ नहुन्जेल अहिलेकै अवस्थामा काम हुन्छ ।

० सरकार कहिलेसम्म बनाउने सहमति भएको छ - गठबन्धन सरकार बन्छ ?
सरकार बनाउने संविधानसभाले हो । बैठक अघि ती कुरा हुँदैनन् । बाँकी रहृयो गठबन्धनको कुरा, त्यो राजनीतिक कुरा हो । बन्ने, भत्कने, अगाडि बढ्ने कुरा हुन सक्छन् । तर पनि सरकार बन्न संविधानसभाले औपचारिक रुप लिनर्ुपर्छ । अहिलेसम्म हामी संविधानसभा सदस्य बनिसकेका छैनौं ।

० यहाँहरुले भोलि राजाको नाम जोडिएको सम्मेलन केन्द्रबाट गणतन्त्र घोषणा गर्दै हुनुहन्छ, राजा हटेपछि संकट गहिरिन्छ वा समाधान हुन्छ भन्ने ठान्नुभएको छ ?
पहिलो त, राजाको नाम जोडिएको सम्मेलन केन्द्र भनी गरिएको तपाईंको प्रश्न सान्दर्भिक र अर्थपर्ूण्ा छैन । अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलन केन्द्रसंग जोडिएको नामले कुनै ठूलो महत्व राख्दैन । नाम कुनै दिन परिवर्तन होला र परिवर्तन नभएमा काम रोकिने भन्ने पनि हुँदैन ।

दोस्रो, राजाको कुरा महत्वपर्ूण्ा हो । राजा हटाउँदा के हुन्छ भन्ने पार्टर्ीीले घोषणापत्र बनाउँदैमा निधो गरिसकेका छन् । त्यसको विकल्प पार्टर्ीी सोचेका छन् । यसमा कोही आत्तिनुपर्ने र अन्योलग्रस्त हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

० मुलुक नै विघटनको दिशातिर जानेछ भन्ने तर्कलाई निराधार ठान्नुहुन्छ त ?
म यस्ता तर्कलाई हास्यास्पद र काल्पनिक ठान्छु । त्यस्तो अवस्था कुनै पनि हालतमा हुँदैन । विभिन्न मुलुकमा राजालाई निकालिएको छ, पदच्यूत भएको छ, तर मुलुक विघटन भएको छैन । त्यसैले यस्ता तर्क हास्यास्पद र काल्पनिक हुन् ।

० पछिल्लो समयमा वैदेशिक हस्तक्षेपकारी गतिविधि भैरहेका छन्, यस हिसाबले विघटनकारी तत्वलाई सहयोग पुगेको टिप्पणी गरिएको छ नि ?
यो मनोगत टिप्पणी हो । यसका लागि केही चलखेल नेतृत्वमा बसेकाहरुको अकुशलताका कारण भएको होला । त्यसले आफ्नो सीमाभन्दा अगाडि जाने परिस्थिति बन्नै सक्दैन, बरु नेतृत्वलाई असफल बनाउँछ । मुलुकलाई नै खतरा पुर्‍याउँछ भन्ने हुँदैन ।

० तपाईं गणतन्त्रवादी नेता, आन्तरिक रुपमा नेतृत्वलाई कुशल बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले पार्टर्ीीैठक, आन्तरिक क्रियाकलापमा सम्भव भएका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं र त्यसले केही प्रभाव पार्दैआएको पनि छ, अझै प्रभाव पार्न बाँकी छ । हाम्रो एजेण्डा अनुसार काम भैरहेको छ ।

० राजा नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिएनन् भने त्यसबेला के हुन्छ?
मुलुकको कानुन पालना नगर्ने नागरिकलाई कानुन अतिक्रमण गर्दा जे हुन्छ, त्यही हुन्छ । त्यसबाहेक अरु के हुन्छ र - सरकारी भवनमा जबर्जस्ती गएर बसेमा राज्यले कानुनबमोजिम यथोचित कार्बाही गर्छ । त्यसैले सरकारी भवनमा जबर्जस्ती बस्न कसैले पाउँदैन । अख्तियार सिद्धिएका दिन निस्कनर्ुपर्छ ।

पदमुक्त भएपछि मन्त्रिहरुलाई क्वाटरमा १५ दिनसम्म बस्न पाइने व्यवस्था छ । राजा समाप्त भएपछि उनलाई कति दिनसम्म बस्न दिने व्यवस्था संविधानसभाले गर्छ, त्यति दिन उनी बस्लान् । त्यसभन्दा बढी बसेछन् भने राज्यले कानुन बमोजिम कार्बाही गर्छ । यस विषयमा ठूलो टाउको दुखाउनुपर्ने मैले त देखेको छैन ।

० त्यसपछि कुनै दर्ुघटना हुने संभावना छ कि छैन ?

यी सबै काल्पनिक कुराहरु हुन्, कुनै दर्ुघटना हुनेछैन । म त्यस्तो सम्भावना पनि देख्दिन ।

० पछिल्लो समयमा अमेरिकी राजदूतले सेनालाई नचालाउन भन्नु र भारतीय केही संगठनले सेनालाई असजिलो परेका बेला सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुलाई यहाँले कुन अर्थमा लिनुभएको छ ?
यो राजनीतिक रुपले उनीहरुले टिप्पणी गर्ने विषय होइन । वास्तवमा यस्तो विषयमा राज्यको जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरुले ध्यान दिनुपर्ने हो । अहिले संयुक्त सरकार छ र सबैले यस्ता कुराको जिम्मेवारी बोक्नर्ुपर्छ । यस्ता कुराहरु किन आए भनेर सम्बन्धित महामहिमहरुलाई ध्यानाकर्षा गराउनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा राज्य नै जिम्मेवार हो ।

० कुटनीतिक क्षेत्रबाट जुन किसिमले राजनीतिक चलखेल भैरहेको छ, त्यो त हटेको अवस्था छैन नि ?
राजनीतिक दलहरुको अर्समर्थता तथा निर्ण्र्ााक्षमताको कमजोरीका कारणले यस्ता कुराहरु बढी चर्चामा आउने गर्छन् । किनभने अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको एउटा सीमा हुन्छ र त्यो सीमाभन्दा बाहिर कुरा गर्दैमा यहाँ केही हुँदैन । जेजति भैरहेका छन्, ती सुन्दैमा पनि नराम्रा छैनन् र तिनलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । राज्य संचालनमा सहभागिता जनाइरहेका पार्टर्ीी एवं संचारमाध्यम सबैले त्यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने भूमिका रहन्छ ।

अबका चुनौती के छन् ?
चुनौतीहरु भरिपर्ूण्ा छन् । चुनौती नभएको जीवन कुनै समाजमा हुँदैन । रुपान्तरित हुन खोजेको, परिवर्तन खोजिरहेको मुलुकमा चुनौतीहरु प्रशस्त छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती लोकतान्त्रिक मूल्य सहितको संविधान निर्माण गर्नु नै हो । संविधान निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक व्यवस्थापकीय पर््रवर्द्धन अन्तरिम अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कामहरु हाम्रा लागि महत्वपर्ूण्ा प्रथमिकका विषय हुन् र यी चुनौतीलाई पार गर्दै जानर्ुपर्छ ।

० पछिल्लो पटक रामहरि हत्याकाण्डलाई लिएर कांग्रेस एमालेले राजनीतिकरण गर्न खोजे भन्ने छ, यसको प्रतिवाद कसरी गर्नुहुन्छ ?
यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने केही छैन । यस घटनामा त माओवादीभित्रै आन्दोलन हुनुपर्ने थियो । माओवादीले माओवादी कार्याकर्तालाई नै त्यस ढंगको पाशविक कर्मद्वार समाप्त गरेपछि त त्यहीभित्र आन्दोलन हुनुपर्नेमा अरु आन्दोलित हुनुलाई अश्वाभाविक मान्ने कुरा भयो र ?

० माओवादीलाई पतन गर्न अरु पार्टर्ीीागेका होइनन् त ?
त्यसो होइन । प्रवृत्तिगत विरोध हो । अरुले नभै आफ्नै कर्मद्वारा पतन होइन्छ । आफ्ना कर्मलाई नसच्चाउनेहरु आफैं पतन पनि हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुले आफ्ना कर्मलाई सच्चाउनर्ुपर्छ, कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अनमिन, सरकारले पनि यस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यद्यपि यो सबैको जिम्मेवारीको विषय हो । त्यसैले आन्दोलन कसैलाई पतन गराउनका निम्ति भएको होइन ।

० अनमिनको समयावधि सकियो, अब फिर्ता पठाउनर्ुपर्छ भनिएको छ, अब अनमिनको काम सकिएकै हो - अब शान्ति प्रक्रिया टुंगियो ?
अनमिनको कामका केही प्रक्रियाहरु भने बाँकी नै छन् । अनमिनलाई ल्याइएको खासगरी सेना र हतियार सम्बन्धी विषयका लागि हो । यदि त्यो कुरा टुंगिएको निष्कर्षा हामी पुग्यौं भने उसको भूमिका सकियो । ती विषयको टुंगो नलगाई उसको भूमिका सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अनमिनको प्रभावकारिता बेलाबखत कमजोर बन्यो भन्ने पनि छ । अधिकार पनि थोरै दिएकाले यस्तो भएको हो भन्ने उनीहरुको भनाई छ । यी सबै कुराहरुमा गम्भीर समीक्षा गरी साँच्चै नै अनमिनको भूमिका सकिएको हो कि बढाउनर्ुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नर्ुपर्छ । संविधानसभा बैठक प्रारम्भ भएपछि र नयाँ सरकार बनेपछि यसबारे निर्ण्र्ााहोला भन्ने मलाई लाग्छ ।

० राष्ट्रप्रमुखको विषयमा निकै बहस भैरहेको छ नि ?
यो ठूलो विवादको विषय होइन । यद्यपि केही मतमतान्तर त हुने नै भए । सबैका आ-आफ्नै किसिमका दृष्टिकोणहरु छन् । तर पनि संविधान बनाउने अवधि दर्ुइ वर्षो अवधि छ । यस अवधिका लागि राष्ट्रपति अलग्गै रहनर्ुपर्छ भन्ने मूल विषय हो । संक्रमणकाल अवधिका लागि केही नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न राष्ट्रपति अलग हुनु राम्रो हुन्छ । विगतमा थोरै समयका लागि राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्बाहा गर्दा थुप्रै आलोचना र टिकाटिप्पणी भएको छ । त्यसैले दुइटा हुँँदा उपयुक्त र व्यवहारिक हुन्छ भन्ने म देख्छु ।

० प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व छोड्दिन भनेको अवस्थामा उहाँ नै प्रथम राष्ट्रपति हुने भन्ने हो ?
पहिलो त गिरिजाबाबुले त्यस्तो भन्नु भएकै होइन । उहाँले संविधान नबनेसम्मका लागि मेरो भूमिका कायम छ मात्र भन्नुभएको हो । उहाँ संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ, संविधान नबनिन्जेलसम्म हरेक सदस्यको भूमिका कायम रहन्छ ।