० मुलुकमा यत्रो परिवर्तन भयो तैपनि राजनीतिक गतिरोध किन कायम छ ?
अहिलेको अवस्थामा जुनरुपमा राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको छैन । विगतमा जस्तै अहिले पनि असजिला र अप्ठेरामा सहमतिका प्रक्रिया ढिलो गरिने प्रचलन देखिएको छ, तर सहमतिको गन्तव्यमा जानेछ र जानर्ैपर्छ ।

० पदीय भागवण्डाको लुछाचुँडीले राम्रो संकेत त गरेन नि ?
राजनीतिक दलहरुले राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरी राखेर काम गरेको भए यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने थिएन । तैपनि सत्ताका लागि छिनाझपटी हुँदैन भन्न पनि सकिएको छैन । नचाहँदा नचाहँदै यस्तो अवस्था देखिएकाले सकारात्मक परिस्थितितिरै डोरिइनेछ भन्ने लाग्छ ।

० यत्रो संर्घष्ा गरेर ल्याइएको परिवर्तनपछि पनि जनतालाई गुमराहमा राख्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ र ?
सत्ताको लुछाचुँडी गरेर ठूला दलहरुले गतिरोध सिर्जना गर्नु राम्रो होइन । सहकार्य र समझदारीको प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हो । जनताका असंख्य समस्याहरुलाई अगाडि राख्नुपर्ने हो । तर जनचाहनाअनुसार यिनीहरुले गरिरहेका छैनन्, यो नराम्रो प्रवृत्ति राष्ट्र र जनताका लागि प्रत्युत्पादक हो ।

० सामन्तवादलाई ढलाएपछि पनि दलहरुको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउने हो भने जनता ढुक्क हुने आधार के रहन्छ त ?
समान्तवादलाई ढलाएर गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि पनि नयाँ आएका नाइकेहरु जनचाहनाअनुसार अगाडि नबढेको सत्य हो । जनताले राम्रो काम गरे र्समर्थन तथा सहयोग र नराम्रो काम गरे विरोध गर्दै जानर्ुपर्छ । जनचाहना विपरीत र स्वार्थमा अल्भिmनेहरुलाई जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

० राष्ट्रपति नागरिक समाजबाट हुनर्ुपर्छ भन्ने माओवादीको प्रस्ताव छ, यसमा तपाईंहरुको के धारणा छ ?
कुनै दलले आफ्नो प्रस्ताव राख्न सक्छ । यो दलीय स्वतन्त्रता पनि हो । तर, जनताको बीचमा काम गरेको राजनीतिक पार्टर्ीीबाटै राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख बनाउनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

० त्यसो भए, तपाईंहरु प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टर्ीी कुन दलको कुन नेतालाई राष्ट्रपति बनाउनर्ुपर्छ भनी ठेगान गरेको छैन । जनताले कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएको अवस्थामा सहमतिको आधारमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बनाएर नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रियामा जानर्ुपर्छ, देशमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ ।

अहिले जनताका दैनिक समस्या बढेका छन्, यतातिर ध्यान नदिइ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुराको लुछाचुँडीले राम्रो सन्देश दिएको छैन । यसकारण यी समस्यालाई आपसी छलफलले छिटो टुंग्याउनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

० कहिलेसम्म सरकार बन्ला ?
अहिलेसम्म सरकार बनिसक्नुपर्ने थियो । अन्तरिम संविधानमा बहुमतिय प्रणाली अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख भएअनुसार माओवादी सहमतिमा आइसकेको छ । माओवादीले राष्ट्रपतिको विषयमा पनि लचकता देखाएको छ । केही समय लिए पनि अब छिटै सरकार बन्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

० ठूला दलबीच मात्र सहमति कायम गरेर लाद्ने प्रवृत्तिलाई साना दलले कुन रुपमा लिएका छन् ?
साना दलले मात्र नभै सारा जनताले यस्तो प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्छन् । केही पार्टर्ीी एकाधिकारमा सबै प्रकारको निर्ण्र्ाागर्ने र अरु दललाई स्वीकार्न बाध्य पारेर जनतामा लाद्नु प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन ।

० यसका विरुद्ध तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ त ?
हामीले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सबै किसिमका निर्ण्र्ााहुनर्ुपर्छ भनिरहेका छौं । ठूला दलले सबै विषयको छिनोफानो गर्ने र आफ्नो निर्ण्र्ाालाद्ने अधिनायकवादी प्रवृत्तिको हामीले जहिले पनि विरोध गरेका छौं र गरिरहने छौं । महत्वपर्ूण्ा विषयमा संविधानसभामा व्यापक छलफल र बहस गरेर जनताको भावना मुखरित गराउनर्ुपर्छ ।

० साना दलको मोर्चाबन्दीले त्यस्तो अधिनायकवादी प्रवृत्ति हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ?
यस्तो मोर्चाबन्दीले एउटा दबाब सिर्जना हुन्छ । यसअघि दर्ुइ वर्षम्म सात दलको जुन किसिमको अधिनायकवादी प्रवृत्ति थियो, त्यसमा अरु दलहरुले आलोचना र विरोध गरे । अहिले पनि साना दलहरुको विरोधले ठूला दलहरुलाई र्सतर्क बनाउँछ । सहभागितामूलक कार्यक्रम बनाउन यस्तो मोर्चाबन्दीले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० यहाँहरुले संघीयताको विरोध गर्नुभएको छ, संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भैसकेपछि विरोधको अर्थ रहन्छ ?
घोषणा त २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको पनि भएको थियो । 'सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च' पनि भनिएको थियो । तर, जनताले त्यसलाई तहसनहस बनाए । यर्सथ देशको वस्तुस्थितिले कुनै प्रणाली मेल खान्छ कि खाँँदैन भन्ने कुरा ठूलो हो ।

संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पारित भएको छ । यसबाट नै मुलुकमा सबै किसिमको विकास हुन्छ भनेर दलहरुको धारणा आइरहेको छ । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय गणतन्त्र आवश्यकता होइन, गलत हो भनेको छ । संघीयताले देशको राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता र अखण्डताको संरक्षण गर्दैन ।

जातीय आधारमा बेग्लाबेग्लै संघीय राज्य बनाउने तथा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारका कुराहरु पनि गरिएका छन्, यसले अखण्ड नेपालमा विखण्डन ल्याउँछ भन्ने हाम्रो पार्टर्ीीे धारणा छ । यस सत्यताबारे जनता र बुद्धिजीवीहरुलाई महसुस हुन थालेको पनि छ । संघीय राज्य प्रणाली नेपालमा पार लाग्दैन भन्ने कुरा सबैले महसुस हुनर्ुपर्छ ।

० विरोध हुँदाहुँदै पनि मुलुक बाहिरको साँचोले संघीयताको ढोका उघारिएको हो भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँ के भन्नुहुन्छ त ?
यस्तो टिप्पणीमा असत्यता होला भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण नेपाल संसारमा सबैभन्दा नांगो, भोको, बेरोजगारको देश भयो भन्ने प्रचार गरिएको छ । यदि यसै हुँदो हो त, संसारका ९० प्रतिशत मुलुक- जहाँ एकात्मक राज्य प्रणाली छ, ती देशमा विकास हुने थिएन । यर्सथ एकात्मक राज्य प्रणालीकै कारण मुलुक गरिब भएको होइन ।

नेपाल गरिब हुनुमा अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेषिक अवस्था एउटा कारण हो । अर्को, समान्ती, नोकरशाही केन्द्रीकृत शासन हो । यी दुवै कुरालाई हामीले अन्त्य गर्ने हो । एकात्मक राज्यप्रणाली नै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको आवश्यकता होइन ।

० यसको अर्थ नेपाल सिक्किमीकरणतर्फडोरियो भन्ने हो ?
यस तर्कलाई पनि इन्कार गर्न सकिन्न । सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्दा त्यहाँ कुनै सैनिक हस्तक्षेप भएको थिएन । जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुलाई हात ठाडो पार्न लगाएरै सिक्कीमलाई भारतमा विलय गराइएको थियो ।

नेपालमा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने जस्ता अत्यन्त राष्ट्रघाती विधेयक जनताबाट चुनिएकै प्रतिनिधिहरुलाई हात ठाडो बनाउन लगाएर पारित गरिएको छ । संसारमा धेरै ठाउँमा जनताको फैसलाको नाम दिएर राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता र देशको अखण्डता खत्तम पार्ने खेल भएका छन् । जनता सचेत नभए नेपालमा पनि सिक्किम वा भूटानको स्थिति दोहोरिने छैन भन्न सकिंदैन ।

भारतीय विस्तारवादले नेपालमा सबै प्रकारको हस्तक्षेप गरिराखेको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण भैरहेको छ । यसकारण नेपालमा समान्तवाद अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएपछि र्सार्वभौमता र राष्ट्रिय अखण्डता सुरक्षित भैसक्यो भनेर ढुक्क हुन सकिंदैन । जनता सधैं सचेत हुनर्ुपर्छ ।

अहिले आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टर्ीीन्नेहरुले वर्गसंर्घष्ालाई गौण र जातीय आधारमा राज्य बनाउने, आत्मनिर्ण्र्ााो आधिकार दिने जस्ता कुराहरु गरेका छन् । यसले देश विखण्डन र अस्थिरता उत्पन्न हुनसक्ने संकेत गरेको छ भने अप्ठेरा परिस्थितिहरु पनि देखिएका छन् ।

० राष्ट्रियता खतरामा पर्‍यो भनेर जनतालाई सचेत गराउन अब यहाँहरु सडकमा जानुहुन्छ ?
जनतामा अहिले एउटा भ्रम परेको छ कि- देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ, अब संघीय राज्य प्रणाली स्थापित भयो भने सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक समस्याको 'छु मन्तर' हुन्छ । कतिपयमा संघीयताले इमान्दारितापर्ूवक काम गर्छ भन्ने धारणा पनि होला । तर, संघीयताले नराम्रो परिणतमा पुर्‍याउँछ भनेर हामीले जनताका बीचमा कुरा राखेका छौं, सचेत पार्ने प्रयास गरिरहेका छौं । केही समयअघि हामीले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम पनि गर्‍यौं ।

संविधानसभा चुनाव सकेर भर्खरै आएकाले हामीले आन्दोलनका थप कार्यक्रम बनाएका छैनौं । आन्तरिक रुपमा सांगठनिक तयारी गरिरहेका छौं । हामी चुप लागेर बस्दैनौं । संघीयताले मुलुकमा राम्रो गर्दैन भन्ने सन्देश लिएर हामी जनताको बीचमा जानेनै छौं ।

० अहिले २६ जनालाई मनोनयन नगरी घोषित गणतन्त्र अपूरो भएको भन्दै अदालतसम्म पुगेर प्रश्न उठाइएको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
विधानसभामा मनोनित हुनुपर्ने २६ जनालाई सामेल नगराइ संविधानसभाको बैठक बोलाइनु अदूरदर्शी र अपूरो भएकोमा सत्यता छ । राजनीतिक दललाई जनताले जुन विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिएका थिए, त्यसलाई पूरा नगर्नु दलहरुको अक्षमता र गलत प्रवृत्ति पनि हो । कमीकमजोरीलाई दलहरुहरुले जनताको अगाडि स्वीकार्नुपर्छ । स्वार्थका कारण दलहरुले २६ जनालाई अधिकारबाट बञ्चित गर्नु गलत भएको छ । तर, २६ जना सहभागी नभै गणतन्त्र आएको मानिंदैन भन्न त मिल्दैन ।

० नयाँ संविधानको खाका भारतमा कोरिंदैछ भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ, यो यथार्थ हो भने तपाईं सभासद्हरुको के अर्थ छ ?
भारतमा नेपालको संविधानको खाका कोरिंदैछ भन्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । बाहिरियाहरुले नै प्रयोग गर्न खोजेकाले नै नेपालको हविगत यस्तो भएको हो । राजनीतिक दलहरु यस्ता कुरामा र्सतर्क हुनर्ुपर्छ ।

संविधान निर्माणमा विदेशीहरुको सल्लाह, सुझाव लिन सकिन्छ । तर सबै कुरामा दिल्ली नै ताक्ने प्रवृत्ति हावी हुनु हुँदैन । यदि त्यस्तो भयो भने यो देशलाई र्सार्वभौम राष्ट्र भन्नुको अर्थ रहन्न । यस्तो नकारात्मक क्रियाकलापको नेपाली जनताले विरोध गर्नुपर्छ ।

नेपालमा भारतीयहरुको जुन किसिमको हस्तक्षेपपर्ूण्ा गतिविधि छ, यसले मुलुकलाई थप संकटमा पार्दैछ । त्यस्तै स्वतन्त्र तिब्बतको विषयमा नेपालमा अमेरिकनको चलखेल पनि तीब्र भैरहेको छ । दर्ुइ ठूला राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाल ठूला राष्ट्रको खेल्ने मैदान बन्यो भने मुलुकको अस्मिता खत्तम हुन्छ । यसप्रति सम्पर्ूण्ा देशभक्त नेपालीहरु सचेत हुनर्ुपर्छ ।

० गणतन्त्र घोषणापछि सरकारले पर्ूव राजालाई बासस्थानदेखि अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ, नागरिक भैसकेका उनलाई सरकारले यति धेरै सुविधा दिनु आवश्यक हुन्छ ?
अकुत सम्पत्ति भएका पर्ूव राजाले खाद-बास पाइन भन्नु राम्रो होइन । उनी नागरिक भएर बस्नका लागि शान्ति सुरक्षा चाहिएला तर, सम्पत्ति त अकुत छ नि । जनताले पर्ूव राजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको माग गरेका छन् । सरकारले जनताको माग अनुरुप गर्नुपर्छ । ००७ सालमा राणाहरुले जम्मा गरेको सम्पत्ति राष्ट्रिय करण गरिएन । राष्ट्रिय सम्पत्ति उनीहरुले लुकाए । अहिले पनि त्यस्तो परिस्थिति रहनु हुँदैन ।

० सरकारले पर्ूव राजालाई उपलब्ध गरेको निवास तथा अन्य सुविधाले सांस्कृतिक राजाको छनक देखिएको त होइन ?
सांस्कृतिक राजा राख्ने प्रयत्न कसैले गर्न सक्छन् । कसैले यस्तो प्रयत्न गरे पनि एक्काइसौं शताब्दीमा नेपाली जनतालाई त्यो मान्य हुनेछैन ।

० दरबारबाट श्रीपेच र राजदण्ड हराएको चर्चा छ, यसरी राष्ट्रिय सम्पत्ति गायब गर्न मिल्छ ?
राजा हटाइसकेपछि पनि सरकारले सम्पत्ति खोजी गर्न ढिलाई गरेका कारण गायब गरिएको हुनसक्छ । श्रीपेच वा राजदण्ड राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, संसारको जुनसुकै कुनामा लगिएको भए पनि त्यो खोजिनर्ुपर्छ । यदि श्रीपेच र राजदण्ड देशबाट बाहिरिएको वा हराएको हो भने यसले पर्ूव राजा र उनका परिवारका निम्ति पनि हित गर्दैन ।

० अहिले जनताको दैनिकीमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको अभावले असर गरेको छ, यस्तो समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राजनीतिक दलहरु किन विमुख भैरहेका छन् ?
अहिलेको सरकारले संविधानसभाको चुनाव गराउने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका कारण जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ । अब पनि यस्तै अवस्था रहेमा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुबीच आपसी सहमति बनाएर छिटो सरकार बन्नर्ुपर्छ र जनताको समस्या समाधानका लागि युद्धस्तरमा लाग्नर्ुपर्छ । समस्या समाधानसंगै सरकारले नयाँ संविधान बनाउन जनताको ध्यान केन्द्रित गराउनर्ुपर्छ ।

० माओवादीको सेना समायोजन, वाइसीएलको विघटनका विषयमा विभिन्न तर्कहरु गरिएका छन्, यसबारे तपाईंको के धारणा छ ?
माओवादी सेना समायोजन गर्नुपर्छ । वाइसीएलका गतिविधि सच्चाइनर्ुपर्छ । एकातिर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा आएर हिजोका उग्रवादी गतिविधि गर्दैनौं भन्ने र पुरानो प्रवृत्ति नछोड्ने गर्न हुँदैन । त्यस्तै माओवादी लडाकाहरुको पनि समायोजना गर्नुपर्छ । यी विषयहरुमा आपसी छलफलबाट सहमति खोजेर काम गरिनर्ुपर्छ ।