सभासद् चिनक कर्ुर्मी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ४ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका तर्फाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ सुस्ता तथा गण्डक पीडितहरुको आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । सुस्ता र गण्डकका कारण नवलपरासीको सीमावर्ती बासिन्दा पीडित भएको र अहिले गण्डक नहरमा पीडितहरुले आन्दोलन गरिरहेको सर्न्दर्भसहित राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर सभासद् कर्ुर्मीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा" प्रस्तुत गरिएको छ ः-

राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्रर्ााट्रय हस्तक्षेपको चर्चा चलिरहेको बेला सुस्ता र गण्डक समस्याका बारेमा तपाईंको जिल्लाका जनता आन्दोलित छन्, यसलाई तपाईंले कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
भारतसंग यसअघि भएको सम्झौता अनुसारका प्रावधान यी दर्ुइ स्थानको हकमा लागू भएको छैन । यसैकारण नवलपरासीका पीडित जनता आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् र उनीहरु अहिले धर्नामा बसेका छन् ।

भारतले पथलैयादेखि सिर्सियासम्म तटबन्ध बनाएको छ । ३६ हजार घनमिटरको तटबन्ध निर्माण गर्ने सम्झौता कागजमा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यहा" चार हजार घनमिटरको तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । यसबाट सरासर घोटाला भैरहेको देखिन्छ । यसरी सम्झौतामा उल्लेख गरिएकोभन्दा फरक ढंगले बनाइएको तटबन्धका कारण नेपालको भूमि जोखिममा छ । यस्तो अवस्था रहन हुँदैन, सम्झौता अनुरुप गरिनर्ुपर्छ भन्ने जनताले भनेका छन् र हामीले पनि त्यसको र्समर्थन गरेका छौं । यस सम्बन्धमा कुटनीतिक पहल हुनर्ुपर्छ र समस्या समाधान गरिनर्ुपर्छ भनेर हामीले सरकारसंग मागसमेत राखेका छौं । सरकारले अहिलेसम्म यस विषयलाई बेवास्ता गरेको छ ।

गण्डकका कारण डुबान भोग्नुपरेको तथा सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै आन्दोलित जनतालाई यहा"हरुले के भनिरहनुभएको छ त ?
गण्डक पीडितले धर्ना गरेको स्थानमा पुगेर हामीले ऐक्यवद्धता जनाएको छौं । संविधानसभामा पनि यसबारे कुरा उठाएका छौं । तर समस्या समाधानको प्रयास भैरहेको छैन । स्थानीय जनतालाई गण्डकको समस्याका साथै भारतीयले अन्य समस्या पनि सिर्जना गरेका छन् । नेपाली जनता भारतमा जान समेत सकेका छैनन्, नाकाबन्दीको अवस्था छ । यी समस्या समाधान संविधानसभापछि आएको जनमतका आधारमा स्थायी सरकार नबनेकाले ढिलाई भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसैगरी भारतले सुस्तामा पनि अतिक्रमण गरिरहेको छ । षड्यन्त्रमूलक ढंगमा भारतीयबाट यस्ता गतिविधि भैरहेका छन् । त्यसैले यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनर्ुपर्छ । हामीले यही विषयमा हामीले पार्टर्ीीई आन्तरिक रुपमा अनुरोधसमेत गरेका छौं । जनता धर्ना बसिरहेका छन्, तर सरकारले बेवास्ता गरेको छ, यस्तो अवस्था रहन हुँदैन, समाधान गरिनर्ुपर्छ ।

तर, पीडित जनताका पक्षमा पार्टर्ीीले कुनै र्सार्वजनिक भनाई त बाहिर ल्याएका छैनन् नि ?
त्यस्तो भनाई त कसैबाट आएको छैन । तर, हामीले ऐक्यवद्धता जनाएका छौं र समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेका पनि छौं । यस विषयमा ठूला पार्टर्ीी गम्भीर हुनर्ुपर्छ ।

भारतीयले नेपालको ५२ ठाउँमा अतिक्रमण गरेका छ भने विभिन्न बाँधका कारण डुबान समस्या निम्तिएको छ, ठोस समाधानको प्रयास भने कुरामा मात्रै सीमित छ नि, किन ?
अतिक्रमण तथा डुबान समस्याका बारेमा विगतमा जुन किसिमकले क्रान्तिकारी नाराहरु अगाडि आए, त्यसै अनुरुप काम हुनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

माओवादीले भारतसंग नयाँ ढंगले सहमति गर्नुपर्छ भन्ने धारणा र्सार्वजनिक गरेको पनि छ । हामीले जनताको हितमा सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका हौं । भारतविरुद्ध चर्का नारा दिंदैमा सबै कुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन, मूल कुरा कामको हो । यर्सथ, अतिक्रमण, भूमि डुबान लगायतका समस्याका बारेमा आन्दोलित जनताको पक्षमा रहेर नै भारतसंग छलफल गर्नुपर्छ । जनचाहना अनुरुप नै नेपालले आफ्नो अडान लिनर्ुपर्छ । यसअनुरुप कुटनीतिक पहलमा माओवादी नेताहरु लागिरहेका पनि छन् ।

समाधान किन भैरहेको छैन त ?
संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै समस्याको समाधान तत्काल हुन्छन् भन्ने छैन । समाधानका लागि भारतसंग माओवादीले आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । नेपाली जनता लडिरहेका बेला दलहरु झुक्न भन्ने हुँदैन, राजनीतिक सहयोग पनि उनीहरुलाई हुनर्ुपर्छ ।

डुबान पीडित जनता आन्दोलित भैरहेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले खासै काम गरेको छैन । यो पक्ष राम्रो होइन । मूलतः पीडित जनताका समस्याका बारेमा कुटनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले भारतसंग कुरा गर्नुपर्छ, जनअपेक्षा पनि यही हो ।

संविधानसभामा हामीले यस विषयमा कुरा उठाउँदा सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन । मलाई के लाग्छ भने- नोकरशाही र दाललसंग सत्ता रहेसम्म जनताको हितमा काम हुँदैन भन्ने तथ्य यही समस्याले पनि उजागर गरेको छ ।

मधेसी र पहाडीयाबीच राष्ट्रियताका विषयमा अनेक तर्क गरिएका छन्, यहाँको के धारणा छ ?
मधेसीहरुमा मात्रै राष्ट्रियता हुन्छ वा पहाडीया मात्र हुन्छ भन्ने धारणा तर्कसंकत छैन । जनताले देखिसकेका छन् कि को कति राष्ट्रवादी छ भन्ने । जनताले धेरै पटक धोका पाइसकेका छन् । मधेसी नेतृत्वबाट पनि धोका पाएका छन् भने पहाडीयाबाट पनि । यसले र्सवहारावर्गको नेतृत्वले नै राष्ट्रियताका विषयमा गम्भीर भएर सोच्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

भारतले अहिले मधेसमा धेरै लगानी गरेको छ । यसको एउटै कारण छ कि मधेसलाई आफ्नो हातमा लिने । सामन्ती, दलाल र नोकरशाह प्रवृत्ति बोकेका नेतृत्वबाट नै भारतसंग राष्ट्रघाती सम्झौता भएको हो । इतिहासले यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । जनताले भने त्यस्तो सम्झौताको जहिले पनि विरोध गर्दैआएका छन् । एक वित्ता नेपाली भू-भाग भारतीयले कब्जा गरे भने पनि जनता आन्दोलनमा उत्रेका छन्, यो यथार्थ हो ।

खासमा सन्धि-सम्झौता गर्नेहरुले नदीको आधारमा सीमा तोकेकाले समस्या उब्जेको हो । नदीको बहाव सधैं एकैनासको नहुने भएकाले सीमांकनको सम्झौता स्थायी हुन सक्दैन । सन्धि-सम्झौता स्थायी गर्नका लागि जमिनमा सीमाना देखिनुपर्ने थियो । सीमाना नदेखिएको सन्धि-सम्झौता गलत हो भन्ने हाम्रो ठहर हो । सुस्तामा नेपाली भूमि मिचिनुको कारण पनि यही हो । नदीले सीमाको रेखांकन गरेकाले कटान नेपालतर्फभैरहेकाको छ । यसैका आधारमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको छ । यर्सथ नयाँ ढंगले सीमाको रेखांकन गर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग छ र हामीले जनताका भनाइलाई पार्टर्ीी पनि राखेका छौं ।

सीमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
खुल्ला सीमानाका कारण नेपाललाई घाटा भैरहेको छ । खुला सीमाना हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टर्ीीे धारणा छ । आपराधिक गिरोह, तस्करी लगायतका विभिन्न समस्या खुला सीमानाकै कारण भएको हो । यसको नियन्त्रण हुनर्ुपर्छ । यस विषयमा हाम्रो पार्टर्ीी लडाइ गर्नेछ ।

एक मधेस एक प्रदेश मागलाई कुन रुपमा लिनुहुन्छ त -?
एक मधेस हुनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, त्यसभित्र आन्तनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको अनेक प्रदेश पनि हुनर्ुपर्छ । संघीय राज्यअनुसार अनेक प्रदेशको खाका ल्याइएमा ठीक हुनसक्छ । एक मधेस एक प्रदेश मात्र भन्दा गलत ठहरिन्छ । हामी त्यसमा सहमत पनि हुन सक्दैनौं ।

यसरी आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार दिंदा विखण्डनको खतरा रहँदैन ?
तपाईंले भनेजस्तो खतरा हुँदैन । हरेक जातजाति, वर्ग लिंग क्षेत्रको यो राज्यमा सहभागिता छ र उनीहरुको स्वतन्त्रता र विशेष अधिकार हुनर्ुपर्छ । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार पाएमा कुनै विवाद हुनेछैन ।

प्रसंग बदलौं, माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिले कस्तो सन्देश दिन खोजिएको हो ?
राष्ट्रियताका लागि वामपन्थी दलबीच एकता हुनर्ुपर्छ भन्ने माओवादीको मान्यता हो । राष्ट्र चलाउनका लागि कांग्रेसभन्दा एमालेसंगै मिलेर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।

राष्ट्रपतिका रुपमा किन तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ ?
राष्ट्रपतिका लागि माओवादीले साहना प्रधान, सुभास नेम्वाङ, र रामराजाप्रसाद सिंहको नाम अगाडि सारेका छ । तर, यसबारे एमालेभित्रै पनि सहमति बनेको छैन । माओवादीले महिला, जनजाति तथा मधेसका प्रतिनिधिलाई अगाडि सारेको हो । यसमा पनि मधेसबाट राष्ट्रपतिमा प्रतिनिधित्व भयो भने तर्राईमा पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ, शान्ति हुन्छ । यसैकारण रामराजाप्रसाद सिंहलाई अगाडि सारिएको हो । सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्नका लागि माओवादी पार्टर्ीी एमालेकातर्फाट राष्ट्रपति बनाउने सहमति जनाएको हो ।

अहिले वामपन्थीकै बहुमत रहेको छ । तर पनि सहमतिबाट निकास दिन किन ढिलाई भैरहेको छ त ?
अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको खेलेका कारण सहमतिमा कठिनाई भएको छ । नेपाली जनताले सामान्तवादको अन्त्य गरे । तर नोकरशाह र दलालीहरुको पुरानो प्रवृत्तिले निकास दिन जटिलता सिर्जना भैरहेको छ ।

संविधानसभा चुनावपछि जनताले सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी जनहितमा संविधान लेखियोस् भन्ने आशा गरेका छन् । तर, भागवण्डामा नै सबै कुरा अल्भिmएकाले जनतामा केही हदसम्म निराशा छाएको छ । जनताले ठूलो पार्टर्ीीनाएको हिसाबले सहमतिबाट अगाडि बढ्न माओवादीले पहल गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने हलो अड्काउने काम मात्र गरिरहेको छ । यही कारण माओवादी मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

सहमति नगरी अप्ठेराहरु सिर्जना गरेर त हुँदैन होला नि ?
देशमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि जनताले माओवादीलाई जिताएर ठूलो दल बनाएका हुन् । यस तथ्यलाई नेपाली कांग्रेसको पुरानो चिन्तनले स्वीकारेको छैन । जनचाहना विपरीत काम गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टर्ीीे मान्यता हो । तर, अन्य दलमा माओवादी सरकार तानाशाहा हुन्छ कि भन्ने डर रहेछ । यसको कुनै तात्विकै अर्थ छैन । जनताले शान्ति र अग्रगमनका लागि माओवादीलाई विश्वास दिएर संविधानसभामा पठाएका हुन् ।

दलीय नेतृत्वबीच सहमति नभएपछि तपाईंहरुले संविधानसभामा यस विषयलाई प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभएको छैन ?
दलबीच शक्ति बाँडफाँडका लागि सहमति गर्न प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना नभएपछि हामी पनि गम्भीर भएका छौं । यस विषयलाई अब संविधानसभाबाटै टुंगो लगाउनर्ुपर्छ भनिरहेका छौं । यद्यपि ११ गतेसम्ममा निकास निस्कनेछ भन्ने बुझिएको छ ।

राजनीतिको निकासहीन यो परिस्थितिलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ला ?
जनताले दबाबमूलक ढंगबाट खबरदारी गरेपछि निकास निस्कनेछ । नेपाली जनता नै अगाडि बढेपछि नेताहरुको दिमाग खुल्नेछ । नयाँ नेपाल बनाउन जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसार चल्नुपर्नेमा पुरानै प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई जनदबाबले नै सुधार्नेछ र सहमति हुनेछ ।
प्रस्तुति ः यादब देवकोटा