एक मधेस एक प्रदेशको माग लिएर किन आन्दोलित भैरहेको?
हामीले अहिले आन्दोलन गरेका छैनौं । आन्दोलन त गत फागुन १६ गते भन्दा पहिलेको हो । मधेस आन्दोलनपछि फागुन १६ गते सरकारसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मात्र अहिले हामीले दबाब दिएका हौं । यसलाई आन्दोलन भन्न मिल्दैन ।

मूलरुपमा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न अर्थात् संविधान संशोधन गरेर संझौताका विषय उख्लेख गर्न हामीले अनुरोध गरेका हौं । जुनरुपमा सम्झौता भएको हो, त्यो अनुरुप नजाँदा मधेसी जनतालाई धोका हुन्छ । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रिय सहभागितामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सोही सम्झौताको बूँदा नम्बर दर्ुइ र पाँचलाई उल्लेख गरेर संविधान संशोधन नभएकाले हामीले संविधानसभा मार्फ् दबाब दिएका हौं ।

संविधानको पूरक संशोधन मस्यौदालाई तपाईंहरु मान्न तयार हुनुहुन्छ त ?
हामीले संविधानको पाँचौं संशोधन आउनुअघि नै भनेका थियौं कि सम्झौता अनुरुप नै संशोधनका बूँदाहरु उल्लेख गर्नुपर्छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले पनि सम्झौताको भावना अनुसार नै संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछौं भने तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन । पटकपटकको छलफलमा पनि सहमति हुन सकेन । छलफलमा हामीले मधेसको ठाउँमा तर्राई राखे पनि हुन्छ भन्दा समेत उनीहरुले मानेनन् । धारा १३८ र १४४ मा सम्झौताको विषय राखेर संविधान संशोधन नगरिएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिने अवस्थामा छैन ।

तपाईंहरुको मागप्रति राजनीतिक दल तथा विभिन्न संगठनले विरोध गरेका छन् नि त ?
जुन रुपमा अहिले आन्दोलन भैरहेको छ, त्यो सबै षड्यन्त्र हो । सरकारले सम्झौता गरिसकेपछि विभिन्न बहनामा कार्यान्वयन नगर्नु बेइमानी हुन्छ । अधिकारको लर्डाईं भएपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न हिसाबले अवरोध गरिन्छ । विरोधभन्दा पनि सरकारले गरेको सम्झौता लागू गर्नुपर्छ, विरोधको पछि लाग्न हुँदैन ।

राज्यको सीमा, संख्या र नाम संविधानसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेर संशोधनमा लेखिएको छ । यति भनिसकेपछि बाँकी कुरामा वितण्डा मच्चाउनपर्ने अवस्था रहँदैन । सम्झौतालाई यो रुपमा प्रस्तुत गरिसकेपछि आन्दोलन गर्नु भनेको षड्यन्त्र नै हो ।

मधेशवादी दलहरु मुलुक विखण्डन गर्नतर्फलागिरहेको आरोप छ नि ?
यसो भन्नु मुलुकको दर्ुभाग्य हो । विगतमा संघीयताका कुरा आउँदा मुलुक विखण्डन गर्न खोजिएको भनियो । तर, अहिले मुलुक संघीयतामा गैसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भैसकेको छ । मधेसवादी दलसंग सरकारले गरिसकेको सम्झौतालाई गलत व्याख्या गर्नु र मुलुक विखण्डन गर्न खोजे भनेर आरोप लगाउनु मधेस र मधेसी जनताको अपमान हो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनु, मधेसवादी दलहरुले संविधानसभामा चल्न नदिनु र कांग्रेस र विदेशी निर्देशनमा एक मधेस, एक प्रदेशको माग आएको चर्चा हुनु संयोग हो वा यिनै विषयमा सत्यता लुकेको छ ?
अधिकार माग गर्दा विभिन्न आरोप लगाउन मिल्दैन । कांग्रेस र विदेशीको निर्देशनमा हामीले माग अगाडि सारेका हौं भन्ने चर्चा नै षड्यन्त्र हो । हाम्रा माग सही वा गलत के हुन् भन्ने विवाद आउनुपर्नेमा अनेक किसिमका चर्चा गरिनु राम्रो होइन । त्यसैले यस्ता आरोपका पछाडि हामी छैनौं र मधेसीको अधिकार स्थापनाका लागि हामी क्रियाशील छौं । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि संविधानसभा चल्न नदिइएको भन्ने छ, त्यो एउटा संयोग हो ।

कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउनकै लागि तपाईंहरुको दबाब हो भनिन्छ नि त ?
हामीले मधेसीलाई राष्ट्रपति बनाउनर्ुपर्छ भनिरहेका छौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा हाम्रो कुनै चासो छैन ।

तपाईंहरुको माग पूरा भएमा अर्को आन्दोलन हुने सम्भावना छ, तपाईंहरु किन मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रा माग पूरा हुन नदिन नै विभिन्न बहाना निकालेर आन्दोलन गरिएको छ । हाम्रो माग जायज वा नजायज के भन्ने राजनीतिक दलले विश्लेषण गर्नुपर्छ । मधेसी जनताले अधिकार नपाएमा हुने आन्दोलनप्रति जवाफदेही कोही नबन्ने र अरुको आन्दोलनलाई लिएर व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

जिम्मेवार दलहरुले अरुको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर तपाईंहरुका माग मात्र पूरा गर्न मिल्छ र ?
राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार छन् भने आफूहरुले गरेको संझौता लागू गर्नुपर्छ । सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरु बसेर सम्झौता गर्ने अनि अहिले अर्को कुरा उठाएर गैरजिम्मेवारी देखाउन मिल्दैन ।

तपाईंहरु एकोहोरो रटान गरेर किन गैरजिम्मेवार हुनुभएको छ नि ?
हामीले आन्दोलन गरेर राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकारसंग संझौता गरेका हौं । जहाँसम्म तर्राईका अन्य समुदायका बारेमा कुरा उठिरहेको छ, हामी उनीहरुलाई पनि समेट्छौं । तर, अहिले थारु समुदायबाट जुन विरोध भैरहेको छ, त्यो अरु पार्टर्ीीको विचार हो ।

राजनीतिक निकासहीनको परिस्थितिले जनविश्वासमा ठेस पुगेको महसुस तपाईंहरु किन गर्नुहुन्न ?
ठूला राजनीतिक दलहरुकै कारण मुलुक निकासहीन परिस्थितिमा पुगेको हो । यदि अहिलेको निकासहीन परिस्थिति मधेसी आन्दोलनपछि भएको फागुन १६ को सम्झौता हो भने त्यसको जिम्मेवारी ठूला दल र सरकारले लिनर्ुपर्छ । किनकि उनीहरुले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।