मधेसी दलहरुको एक मधेस, एक प्रदेशको मागलाई शर्ीष्ा दलहरुले स्वीकारेका हुन् ?
राजनीतिक दलहरुले गत फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मुक्ति मोर्चासंग गरेको सम्झौताको सम्बन्धमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नेबारे सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसको अर्थ एउटै मधेस प्रदेशलाई स्वीकार गर्न खोजियो भन्ने होइन ।
राजनीतिक दलहरु खासगरी बहुप्रदेशको पक्षमा छन् । अहिलेको मुलुकको आवश्यकता, मधेसी आदीबासी जनताको चाहना र संघीयकरणको अवधारणाले मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलेको क्षेत्रलाई एउटै मधेसको अनुमति दिंदैन ।
सहमति खोज्न भैरहेको छलफलमा कुन विषयलाई जोड दिइएको हो त ?
संविधानको पूरक संशोधन मस्यौदाका विषयसंगै मधेसी दलहरुसंग हाम्रो कुराकानी मुख्य दर्ुइवटा कुरामा छ । एउटा प्रक्रिया र अर्को त्यसभित्रको अन्तरवस्तुका बारेमा । संविधानसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदा सरकार गठन लगायत धेरै विषयहरु ओझेलमा परेका छन् र संविधान निर्माणको काम पनि रोकिएको छ । त्यसकारण आफ्ना असहमति र भनाइहरुलाई लोकतान्त्रिक ढंगले राख्दै संविधानसभाको बैठक सूचारु गर्न हामीले उहाँहरुलाई आग्रह गरिरहेका छौं । यो प्रक्रियागत विषय भयो ।
अर्को अन्तरवस्तुको हिसाबले मधेसी दलहरु एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छन् भने बाँकी दलहरु त्यसको विपक्षमा छन् । यस विषयमा आगामी दिनमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
उनीहरु त माग पूरा नभएसम्म संविधानसभा चल्न दिंदैनौं भन्दैछन् नि ?
यस्तो तरिकाले कतै पनि पुग्न सकिंदैन र यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि होइन । संविधानसभा देशका सबै जाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र तथा भूगोलका जनताका प्रतिनिधिको मञ्च हो । त्यहाँ हरेकले आफ्ना मागहरु राख्न पाइन्छ । तर, आफ्ना माग राख्दा अरुका माग र आवाजलाई इन्कार गर्ने तथा अरुका अधिकारलाई प्रयोग गर्न नै नदिनु लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । यर्सथ उहाँहरुले आफ्ना भनाई लागू नभए अरुको अधिकार प्रस्तुत गर्न पाईंदैन भन्नु लोकतान्त्रिक आचरण अनुरुप हुँदैन ।
अहिले तपाईंहरुले मधेसीका मागका सम्बन्धमा विरोध गर्नुभएको छ, तर गत फागुन १६ गते सम्झौता गर्दा किन सहमत हुनुभयो ?
विगतको सहमतिले एक मधेस, एक प्रदेशलाई स्वीकार गरेको छैन । मधेसी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहना र अरु जनताको पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्त प्रदेशको चाहना भन्ने कुराहरु सहमतिमा उल्लेख छ । साथै, मधेसभित्र पनि अरुले स्वायत्तताको चाहना गर्न पाउँछन् र त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यसकारण फागुन १६ को सम्झौताले एक प्रदेश, एक मधेसको कुरालाई स्वीकार गरेको छ भन्नु गलत हेा ।
त्यसो भए, मधेसवादी दलहरु सम्झौताभन्दा पनि अझ माथि उठेर माग गर्दैछन् भन्ने तपाईंहरुको ठहर हो ?
उहाँहरुले सम्झौताको गलत व्याख्या गरिरहनुभएको छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । सम्झौताको अपव्याख्या उहाँहरुले गर्न मिल्दैन । जसरी उहाँहरु पहाडको वर्चश्व भएको राज्यसत्ताबाट मधेस उत्पीडनमा पर्यो भन्ने तर्क गरिरहनुभएको छ, त्यो भनाई आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविक होला । तर, मधेसको स्वायत्तताको नाममा मधेसभित्रका आदीबासी जनजातिहरुको चाहनालाई अस्वीकार गर्नु त्यो अर्को एकात्मक, केन्द्रकृत र अर्को सामन्ती सोच हुन्छ र त्यस कुरामा सहमत हुन सकिंदैन ।
निहीत स्वार्थका निमित्त केही तत्वले मधेसवादी दलहरुलाई उचालेका हुन् भन्ने चर्चा छ, यहाँहरुले कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
यदि त्यस्तो कसैले गरेको हो भने त्यो समयक्रममा उजागर हुनेछ । निहीत स्वार्थका लागि आगोसंग जिस्कने प्रवृत्ति कसैलाई पनि सैहृय हुन सक्दैन । त्यसो गर्नु आत्मघाती हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, विदेशी चलखेल र मधेसवादी दलको अडानका कारण सविधानसभा अवरुद्ध हुनुलाई नियोजित भनिन थालिएको छ नि त ?
यो एउटा संयोग मात्र हुनसक्छ । थप पुष्टि र प्रमाणित नभैकन कसैका बारेमा अनधिकृत ढंगले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । म दोहोर्याउँछु कि, यदि कसैले त्यस्तो गरेको हो भने त्यो आत्मघाती र त्रुटीपर्ूण्ा हुनेछ ।
पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादीबीच सहकार्य भएको हो ?
सहकार्यका हिसाबले हिजो सात दलमा हामीसंगै थियौं भने भोलि २५ दलमा पनि संगै हुनेछौं । कतिपय 'इश्यू'हरुमा कहिले कांग्रेससंग कुरा मिल्न सक्छन् र कहिले माओवादीसंग कुरा मिल्न सक्छन् । विषयगत आधारमा सहकार्य भएका कुरालाई म अस्वीकार गर्दिन । तर, अहिले चर्चामा आएजस्तो र स्थायी प्रकृतिको वाम सहकार्य र वाम मोर्चाको सम्भावना छैन ।
वामपन्थीको बहुमत भएको बेला मुलुकलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने होइन र ?
अहिलेको सर्न्दर्भमा वामपन्थी र गैरवामपन्थी भनेर धु्रवीकरण गर्नु अत्यन्तै प्रत्युत्पादक हुनेछ । हामी शान्ति प्रक्रियाको बीच बाटोमा र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा छौं । यी दुवै प्रक्रियालाई वामपन्थी र गैरवामपन्थी सबै मिलेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको अवस्था हो ।
यात्रा पूरा नहुँदै बीचबाटोमा कुनै पनि नाममा आन्दोलनको सहयात्रीलाई किनारा लगाउन खोज्नु भयंकर प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसबारे नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक एकताको नाममा माओवादीलाई अलग गर्ने वा वाम एकताको नाममा कांग्रेसलाई अलग गर्ने विभाजनकारी प्रवृत्तिको विरोधमा छ । नेकपा एमाले सबै राजनीतिक दललाई संगै लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ र त्यही ढंगले हामीले पनि भूमिका निर्वाहा गरिरहेका छौं ।
गणतन्त्र घोषणा भैसकेपछि पनि संक्रमणको अवस्था अझै लम्बिने गतिमा छ, यसबाट विभिन्न किसिमका सकस सहन बाध्य जनतामा अविश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ, यसबारे तपाईंहरु सचेत हुन पर्दैन ?
राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई सच्चाएर बढ्दै गएका जनगुनासाहरुलाई सम्बोधन गरी संक्रमणकाललाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउनका लागि जिम्मेवार भूमिका खेल्नर्ुपर्छ ।र
वर्तमान अन्योल कहिलेसम्म हट्छ त ?
राजनीतिक दलहरु अन्योलको अन्त्य गर्न प्रयासरत छन् । छिटोभन्दा छिटो निकास निस्कनेछ ।