उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको विरोधमा अहिले सडक तातेको छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?उपराष्ट्रपतिबाट हिन्दी भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको विरोधमा देशभर भएको पर््रदर्शन स्वाभाविक छ । संविधानसभा चुनावमा जनताबाट मत ल्याएको पार्टर्ीीे नेता देशको जिम्मेवारीपर्ूण्ा पदमा पुग्नुभएको छ । त्यो जिम्मेवारी अनुरुप उहाँ प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो ।

नेपालमा विविध भेष, भाषा र जातजाति छन् । यी सबैको साझा व्यक्तित्व भैसकेपछि सोही अनुरुप उहाँले जनताले भनेको 'हाम्रो राष्ट्रपति'को भावनालाई महसुस गर्नुपर्ने थियो । जनताको भावनालाई महसुस गर्न उहाँ अर्समर्थ भएकोमा हामी अत्यन्त दुःखित छौं ।

संक्रमणकालको फाइदा उठाएर यही मुद्दासंगै आन्दोलन पनि अगाडि बढाउन खोजिएको छ, यस्तो हुनु राम्रो होला र ?
जनता स्वतःस्फर्ूत रुपमा उठेको बेला त्यसको फाइदा कसैले उठाउन हुँदैन । गल्ती गर्नेले जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ । गल्ती महसुस गर्नु नै क्षमायाचना हो । उपराष्ट्रपति झाले पनि गल्ती सच्चाउनर्ुपर्छ । अरु राजनीतिक दलले दबाब दिएरभन्दा जनचाहना अनुसार नै उहाँले सच्चिनु उपयुक्त हुन्छ ।

राष्ट्रियताको यस्तो विषयलाई त तपाईंहरुले संविधानसभामा उठाउन पर्ने होइन ?
संविधानसभा, सबै सभासद्ले आफ्ना कुरा राख्ने किसिमले चलिसकेको अवस्था छैन । हालसम्म संविधानसभाको बैठकले विशिष्ट परिस्थितिलाई निकास दिने काम मात्र गरिरहेको छ । अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने समय सभासद्ले पाइरहेका छैनन् ।

राष्ट्रियता खतरा भएको विश्लेषण भैरहँदा पनि सभासद्हरु नबोलि बस्नुले सकारात्मक सन्देश त दिएको छैन नि ?
यस किसिमले अन्तिम बाक्य बोलिहाल्ने बेला भैसकेको छैन । यद्यपि त्यो किसिमको 'सिमटम' देखिन थालेको महसुस जनताले गरेका छन् ।

जनता तातेका बेला जनप्रतिनिधि किन नबोलेका त ?
सचेत नागरिकले यी विषय उठाउनुलाई कसैले पनि नकारात्मक रुपमा लिएको छैन । जिम्मेवारीका आधारमा अनुशासनमा रहेर हामीले पनि यस्ता विषयलाई उठाएका छौं र सबैले गम्भीर रुपमा लिएका छन्, लिनु पनि पर्छ ।

मूल रुपमा उपराष्ट्रपति स्वयंले आफैंले महसुस गरेर बेलैमा जनताको आवाज बुझिदिए उत्तम हुनेथियो । यस विषय अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले पनि यसबारे जनहित अनुरुप नै फैसला गर्ने छ भन्ने मलाई विश्वास छ र उपराष्ट्रपतिले पनि सोही बमोजिम गर्नुपर्छ । देशको नेतृत्वमा जहिले जो पनि पुग्न सक्छ । राष्ट्रिय भाषालाई सबैले प्राथमिकता दिनर्ुपर्छ । सदियौंदेखि राष्ट्रिय भाषाका रुपमा बोलिंदै आएको नेपालीलाई प्रथामिकता नदिने हो भने पहिचान रहँदैन भन्ने पनि सबैले बुझ्नर्ुपर्छ ।

नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति नेपाली कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्दै छ ?
संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले कुनै पनि पार्टर्ीीई बहुमत दिएको अवस्था छैन । सबै पार्टर्ीीलाई 'नयाँ नेपाल, राम्रो नेपाल र हाम्रो नेपाल'को मान्यता अनुरुप अगाडि बढ्न जनताले म्याण्डेट दिएका छन् । यही अनुरुप राजनीतिक दलहरु सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । एउटा पार्टर्ीी मात्र सरकार बनाउने जनमत नभएकाले राष्ट्रिय सहमति, समझदारी र सहकार्यबाट सरकार बनाएर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

नेपाली कांंग्रेसले पनि सहमतिकै आधारमा सरकार बनाउनुपर्ने धारणा र्सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट नै हाम्रो संविधान लेखिन्छ भन्ने जनताको भावना हो र संविधानसभा निर्वाचनले दिएको म्याण्डेट पनि यही हो ।

साउथ ब्लकले प्रतिक्रियावादीलाई अगाडि सारेर कम्युनिष्टलाई सत्तामा जान दिएका छैन भन्ने तर्क गरिएको छ, यसबारे के धारणा छ तपाईंको ?
नेपाली जनताले मुलुकलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन जति संर्घष्ा गरेका छन्, त्यसलाई बाह्य शक्तिको उक्साहटका रुपमा लिन सकिंदैन । नेपाली जनताकै आन्दोलन र चाहनाले परिवर्तन भैरहेको छ । जनताकै आवश्यकता अनुसार नै आन्दोलन भएको हो । यो अवस्थामा जनताबाट चुनिएका दलहरुले त्यो रुपमा कसैको प्रभावमा रहेर काम गर्छन् र गरेका छन् भन्ने कुरा मनगणन्ते तर्क मात्र हो ।

शक्तिकेन्द्रको खेलमा परेको त देखिएकै छ नि ?
विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको धमिलो पानीमा माछा मार्ने चाहना हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरु त्यसप्रति सचेत भई परास्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय संकटका बेला कूटनीतिक रुपमा छलफल र परामर्श लिनुलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन ।

सहकार्य र सहमतिको सरकार गठन गर्न विदेशीले दबाब दिइरहेको चर्चा छ नि त ?
मुलुकको जटिल परिस्थितिले यस्तो अवस्था सिर्जना गराएको हो । राष्ट्रिय सहमतिमा अगाडी बढ्नेतर्फलाग्ने हो भने यस्तो परिस्थिति आउने थिएन र आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

राष्ट्रभित्रै सहमति खोजिनुपर्नेमा किन त्यस्तो भैरहेछ ?
यी सबै विषय हाम्रै गतिविधिमा अन्तरनिर्भर हुन्छन् । विदेशी र्समर्थन जुटाउन कसैले प्रयास गर्छ भने त्यो पार्टर्ीीवशेषको कुरा हो । राष्ट्रले खोजेको कुरा त जनताले दिइसकेका छन् । कुनै पार्टर्ीीवशेषले सिद्धान्त, अनुशासन र जनादेश विपरीत गएर बाह्य मुलुकको आड र भरोसामा बलियो हुने कोशिश र सोचाई गर्नु कमजोरी हो । त्यस किसिमको गतिविधि गर्नेलाई जनताले पहिचान गर्छन् ।

अब सरकार कसरी बन्छ ?
अब राष्ट्रिय सहमतिमा सहकार्य र एकताको सरकार बन्नर्ुपर्छ ।

राष्ट्रपतिका लागि सहमति र एकताको प्रसंग नउठाउने अनि सरकारमा त्यस्तो कुरा किन गरिएको हो ?
पर्ूण्ा बहुमत नल्याएका दलबाट दुवै पद लिन सक्छौं भन्ने दम्भका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणामले पनि दम्भको यथार्थता त देखायो नि ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति नबनाइ किन दलहरु सत्ताका लागि लुछाचुँडी गरिरहेका छन् ?
विगतका राजनीतिक घटनाक्रममा सरकार बनाउने र ढलाउने खेलहरु भए । अबका दिनमा त्यस्तो सोचले मान्यता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन । राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकतालाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले पनि देखाइसकेको छ । गठबन्धन निर्माण हुनु नै एक किसिमको सहमति हो । त्यसैले अब पनि सहमतिमा अगाडि नबढ्ने हो भने राष्ट्रका लागि हितकर छैन ।

संसद्वादी दलहरुले यथास्थितिवादी भएर नयाँ शक्तिलाई अगाडि बढ्न किन रोक्दैछन् ?नयाँ शक्तिको रुपमा देखिएको माओवादीलाई सरकार बनाउन आग्रह भएकै छ नि । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठूलो पार्टर्ीीे हैसियतले सबै पार्टर्ीीग सहकार्य गरेर सहमतिको सरकार बनाउनुहोस् भनेर माओवादीलाई आह्वान गर्नुभएको नै हो । राष्ट्रपति चुनिएपछि पनि त्यस्तो आह्वान भैसकेको छ । यसअघि संविधानसभामा राजीनामा दिने बेलामा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ठूलो पार्टर्ीीे हैसियतले सरकार बनाउनुहोस् भनेर माओवादीलाई भन्नु भएको थियो नि ।

हलो अड्काएर गोरु चुट्न मिल्छ र ?
नेपाली कंांग्रेसको भूमिका कहिल्यै पनि द्वेध रुपमा छैन । हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्ति कोसंग रहेछ भन्ने त राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमै देखिइसकेको छ नि । मुलुकको जटिल परिस्थितिमा सबै हामी नै हौं भनेर अगाडि बढ्न खोज्नु उचित हुँदैन । बहुमतिय प्रणालीमा जानुपर्ने बाध्यता आएको पनि माओवादीकै दम्भका कारण हो । त्यर्सथ राष्ट्र र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्न हुँदैन । धोकावाजीका राजनीति अहिलेको अवस्थामा काम चल्दैन । सहमतिबाटै अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

मुलुकमा जुनसुकै अवस्था आउँदा पनि नेपाली कांग्रेसले निकासका लागि भूमिका खेल्दै आएको छ र राजनीतिक निकास निस्केको पनि छ । चाहे शान्ति प्रक्रियाका बारेमा होस् चाहे अन्य विषयमा । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितका निम्ति कांग्रेस सबै मिलेर अगाडि जानर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा छ र त्यही रुपमा अहिले पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

प्रसंग बदलौं, यहाँहरुले गरेको महिला आन्दोलन सफल भएको महसुस गर्नुभएको छ ?जनआन्दोलन अघि र पछि महिलाहरुले गरेको आन्दोलन सफल भएको छ । अहिले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिता गराइएको छ । महिला आन्दोलन सफलताको यो एउटा सुरुवात हो । यसले महिलाका आवाजको स्थान ग्रहण गरेको छ । अब यसलाई बढाउनर्ुपर्छ ।

नेपालमा ५२ प्रतिशत जनसंख्या महिलाको छ । उनीहरुलाई पाखा लगाएर अगाडि बढ्न सकिंदैन भन्ने नमूना ३३ प्रतिशत सहभागिताले पनि देखाएको छ । महिला आन्दोलन यत्तिमा मात्रै सीमित रहँदैन । यसबाहेक पनि अझ धेरै हुन बाँकी छ ।

सहभागिता बढाउँदैमा त महिलाको वास्तविक विकास त हुन्न होला नि, शहरी क्षेत्रका महिलाले मात्र अधिकार पाएर पुग्छ र ?
शहरका सुकिलामुकिला र पढेलेखेका महिलाले मात्र अधिकार पाए र हरेक क्षेत्रमा उनीहरुको मात्र सहभागिता छ भन्ने होइन । संविधानसभामै पनि समावेशी र निर्वाचनबाट आएका महिलाहरु ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व कसरी हुनर्ुपर्छ भन्ने कुरा संविधानसभाले पनि देखाएको छ । यो उदाहरणलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिनर्ुपर्छ ।

ताली पिट्नमात्र आरक्षण दिने हो कि, वैचारिक रुपमा पनि महिला सक्षम हुनर्ुपर्छ ?
आवश्यकता अनुसार ताली पनि पिट्नुपर्ने हुन्छ । तर, मूल रुपमा वैचारिक रुपमा नै सफलता हासिल गर्नुपर्छ । महिलाको अधिकार स्थापित गर्दै उनीहरुलाई वैचारिक रुपमा नै सक्षम गराउनर्ुपर्छ ।

सदियौंदेखि थिचिएका महिलाहरु एकैचोटी सक्षम हुन सक्दैनन् । संविधानसभामा अहिले राजनीतिक निकासका लागि मात्र काम भैरहेको छ । अधिकारका विषयमा छलफल सुरु भएपछि महिला सभासद्ले यस विषयमा कुरा उठाउनेछौं ।

महिला हक अधिकारका विषयमा यहाँहरुले के आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ त ?
अहिले नै त्यस विषयमा कार्यक्रम तय भैसकेका छैनन् । तर, समान नागरिकको हिसाबले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनर्ुपर्छ, महिलामाथि घरेलु तथा अन्य किसिमका हिंसाको अन्त्य हुनर्ुपर्छ । शिक्षामा समान हकका साथै छोरीहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुनर्ुपर्छ । पुरानो शिक्षा प्रणाली अन्त्य गरी आधुनिक, व्यावसायिक शिक्षा लिने अवसर छोरीहरुलाई हुनर्ुपर्छ । सम्पत्तिमा असमानता रहनुहुँदैन र सम्पत्तिमा महिला अधिकार बराबर हुनर्ुपर्छ भन्ने मुद्दाहरु छन् । यी मुद्दाहरुमध्ये केही कुराहरु भैरहेका छन् भने केही गर्न बाँकी छ । यिनलाई पूरा गर्ने दायित्व हामीमा भएकाले त्यसतर्फअगाडि बढ्न हामी सक्रिय हुनेछौं । राज्य र राजनीतिक दलले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनर्ुपर्छ ।

अधिकारका कुरा त गर्नुभयो, तर अधिकार थाम्न सक्ने गरी महिलाको चिन्तन विकास भएको छैन भन्ने तर्क पनि गरिन्छ नि ?
महिलाहरुलाई अवसरबाटै बन्चित गरिंदै आएको छ । महिलाले अवसर पाएमा जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्छन् । अहिलेसम्म महिलाप्रति हर्ेर्ने दृष्टिकोण र विकासका लागि बनाइएको सोच यथास्थितिवादी छ । यो सोचलाई चिरेर महिलाप्रति विश्वासको वातावरण र सोच हुनर्ुपर्छ । नेपाली महिलाहरु अहिले जुनसुकै जिम्मेवारी पाए पनि गर्नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

अहिले नयाँ र राम्रो नेपाल भनिंदैछ । यसलाई मर्ूत रुप दिन पुरानो सोच, संरचना र शैली परिवर्तन हुनर्ुपर्छ । त्यसका लागि हामी संविधानसभादेखि जनस्तरमा संर्घष्ा गर्न तयार छौं । महिलाहरुलाई निर्ण्ाायक तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । मूल रुपमा महिलालाई क्षमताशील बनाउने हरेक अवसर उपलब्ध गराएर जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा हामीले सधैं जोड दिएका छौं र दिनेछौं पनि ।

नयाँ संविधानमा महिला अधिकारका विषयमा के-कस्ता विषयहरु समेट्ने पहल रहनेछ तपाईंहरुको ?
मैले माथि उल्लेख गरिसकें र यसबाहेकका विषयलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर संविधानमा लेखिनर्ुपर्छ । न्यूनतम आधारभूत कुराहरुसंगै समाजमा महिलाहरुका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा देशभर अध्ययन गरेर थप गर्नुपर्ने विषयको उठान गरी छलफलमा ल्याई संविधानमा लेख्ने जिम्मेवारी देशभरका महिलाले हामीलाई दिएका छन् । यसका लागि हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । भौगोलिक स्थिति, वातावरण, आवश्यकता लगायतका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै महिलाको हक अधिकार, समान हैसियत र समान अस्तित्व निर्माणका जिम्मेवारीका साथ अनवरत सक्रिय हुनेछौं ।