१५ औं र्सार्क शिखर सम्मेलन सकिएको छ, यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
र्सार्क सम्मेलनको पर्ूवसन्ध्यामा अफगानिस्तान, भारतका विभिन्न ठाउँमा विस्फोटन भए । यो पृष्ठभूमिमा र्सार्कको १५ औं शिखर सम्मेलन भयो । आतंकवादका विरुद्धमा र्सार्कका सबै सरकार प्रमुखहरुले ठोस काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । अपराधका विरुद्ध कानुनी आधार तयार गर्ने महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरे । यसरी हर्ेदा आतंकवादको पृष्ठभूमि र त्यसका विरुद्ध साझा प्रतिवद्धता सबैभन्दा मूख्य रह्यो ।

विश्वमै खाद्य संकट भैरहेका बेला र्सार्क क्षेत्रलाई खाद्य भण्डार बनाउने समझदारी पनि अर्को उपलब्धि रहृयो । यद्यपि कतिपय राम्रा कुरा गरेर कार्यान्वयन नगर्ने कमजोरी र्सार्कमा छँदैछ । यस्तो कमजोरी हटाउन सकेमा यसपटकको सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक मान्नर्ुपर्छ ।

स्थापनाको २३ वर्षभत्रमा र्सार्कले के-कस्ता उपलब्धि हासिल गरेका छन् त ?
अरु क्षेत्रीय संगठनको तुलनामा र्सार्क पछि नै सुरु भएको हो । र्सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई वर्षवर्षा भेट गराउने तथा औपचारिक मात्र नभै अनौपचारिक रुपले द्विपक्षीय समस्या सुल्झाउनका लागि यसले समय प्रदान गरेको छ । त्यसैले क्षेत्रीय समस्या समाधान तथा द्विपक्षीय तनावलाई कम गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा र्सार्कबाट उपलब्धि मिलेको छ ।

र्सार्कका समस्या के के हुन् र यसअवधिमा निराकरण कस्तो रहृयो ?
यस क्षेत्रको मूल समस्या भनेको गरिबी नै हो, यो क्षेत्रको गरिबी निवारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य क्षेत्र पनि गरिबीका विरुद्ध गोलबन्ध भएका छन् । र्सार्कमा चीन, अमेरिका, जापान आएका छन् । यो गरिबी उन्मूलन गर्ने संगठन हो भन्ने हिसाबले आर्थिक समृद्धिका लागि साझा थलोको रुपमा उनीहरुले पनि लिएका छन् । सामुहिक आत्मनिर्भरतातर्फो पाइला, दक्षिण-दक्षिण सहयोगलाई अग्रगति दिनेतर्फर्सार्क अग्रसर भएको छ । र्सार्क पहिले सरकारी स्तरको औपचारिक थियो, अहिले यसले गति लिंदैछ । यसपटकको 'थिम' नै जनमुखी र्सार्क बनाउने भन्ने रहृयो ।

आजसम्मको अवस्थालाई हर्ेदा र्सार्क यस क्षेत्रका राष्ट्रप्रमुखबीच गफ गर्ने थलोमात्र भएको टिप्पणी गरिएका छन्, वास्तविकता यो भन्दा पृथक देख्नुभएको छ ?
र्सार्कमा कमजोरी पक्ष निकै नै देखिएको छ । १५ औं र्सार्क शिखर सम्मेलनमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिने क्रममा सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिले त्यसको महसुस गरेका छन् । त्यसैले अबको दशक कार्यान्वयन, जनमुखि उपलब्धि दिने रुपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता देखिएको छ ।

तपाईंले औंल्याउन खोज्नुभएको कमजोरीलाई र्सार्क राष्ट्रका नेताहरुले पनि मञ्जुर गर्दै र्सार्वजनिक रुपले आत्मालोचना गरेर कार्यान्वयन र उपलब्धितिर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले कमजोरी सच्चिने बेला आएको छ ।

र्सार्क राष्ट्रबीच द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्नसक्ने कुनै आधार र सम्भावना यहाँले देख्नुभएको छ ?
र्सार्क बडापत्रमा सहमतिमै निर्ण्र्ााहुनर्ुपर्छ भनिएको छ । कुनै एक राष्ट्रको विमति भएमा त्यस कुराले प्रवेश नपाउने, द्विपक्षीय विवादलाई ल्याउन नपाउने भन्ने छ । तर, अनौपचारिक भेट गर्नका लागि सम्मेलनले समय दिने गरेको छ । आपसमा कुराकानी हुने समय मिलाइएकाले द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको छ ।

अहिलेकै सम्मेलनमा पनि अफगानिस्तानस्थित भारतीय राजदूताबासमा बम विस्फोट गराउनेमा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थाको हात छ भनियो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक भेटका क्रममा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोग बनाउने कुरा गरे । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने एकअर्को राष्ट्रप्रतिको भ्रम हर्टाई विश्वास आर्जन गर्ने अवसरको रुपमा र्सार्कले अवसर प्रदान गरेको छ ।

आणविक अस्त्रसम्पन्न भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन तथा अन्य राष्ट्रको सम्बन्ध सुधार गर्न र्सार्कले भूमिका खेलेको त देखिएन नि?
असमझदारीका कारण विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुनबाट र्सार्कले रोकेको छ । साझा सम्मेलनमा भाग लिएर दिइएको समयमा कुरा गरी केही हदसम्म समस्या समाधानमा मद्दत पुगेको नै छ । पहिलेको भन्दा राम्रो रुपमा सम्बन्ध बनेको देखिएको छ । तर, यो भन्दा पनि तीब्रता दिएर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

नेपालकै सर्न्दर्भमा पनि भूटानी शरणार्थीको समस्या समाधानमा त खासै प्रगति भएन नि ?
शरणार्थी समस्यालाई समाधान गर्नमा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय तहको पहल हुन सकेको देखिएको छैन । दक्षिण एसियालाई शरणार्थी मुक्त तथा आणविक अस्त्र मुक्त क्षेत्र बनाउनपर्ने आवश्यकता छ ।

र्सार्क संगठनलाई जनर्सार्कको रुपमा विकास गर्न केही वर्षेखि प्रयास भैरहेको छ । र्सार्क संसद्को आवश्यकता, क्षेत्रीय मानवअधिकार आयोग लगायतको आवश्यकता बोध गरिएको छ । यसो हुने हो भने यसलाई जनउपयोगी बनाउन सकिन्छ ।

र्सार्कमा सदस्य राष्ट्रको संख्या पनि बढ्दै जाने देखिएको छ, यसलाई कुन रुपमा लिन सकिन्छ ?
सदस्य संख्या बढ्नु स्वागतयोग्य छ । यूरोपमा परस्पर आर्थिक सहयोग जसरी बढाइएको छ, हामीले पनि दक्षिण एसियामा जोडिएकाहरुलाई समावेश गर्दै लग्ने र अरु क्षेत्रीय संगठनसंग पनि समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ । र्सार्कमा छिमेकी मुलुकहरुसंग सहयोगी हुने र विश्वका आर्थिक सम्पन्न मुलुकलाई पनि पर्यवेक्षकको रुपमा लिएर अगाडि बढ्न खोजिएको देखिएको छ । अहिले भूमण्डलीकरणको अवस्थामा र्सार्कको बाहृय सम्बन्धको विस्तार आवश्यक छ ।

र्सार्क र चीन बीचको सम्बन्धका बारेमा विभिन्न जिज्ञासाहरु छन्, यसबारे यहाँले के अध्ययन गर्नुभएको छ ?
र्सार्कका पाँच राष्ट्रको सीमा चीनसंग जोडिएको छ । भौगोलिक रुपले सीमा गासिएको र्सार्क क्षेत्रको शान्तिका लागि चीनको सहयोग अनिवार्य छ । साझा सिमानाले पनि र्सार्क क्षेत्रबाट चीन अलग्गै छैन भन्ने देखाउँछ । प्राचीनकालमा दक्षिण एसियाबाट बौद्ध धर्म चीनमा गयो भने आधुनिककालमा आर्थिक विकासमा चीनबाट सहयोग भैरहेको छ ।

तिब्बतको ल्हासासम्म रेल आइसकेको छ । भारतको रक्सोलसम्म पनि रेल आइसकेको छ । अब दर्ुइ ठूला विकसित देशहरुबीचको बाटो नेपाल बनाउनर्ुपर्छ । नेपालबाट दर्ुइ देशको रेलमार्ग जोडिएमा नेपालको उन्नतीको साथै एसियाली राजमार्गको महत्वपर्ूण्ा कडी हुनसक्छ । यो पारवहन मार्ग नयाँ प्रयास हुनसक्छ । यसैले पनि चीनको र्सार्कमा संलग्नता सहयोग र अर्न्तर्सबन्धको महत्व छ ।

र्सार्क क्षेत्रभित्र चीन पर्दैन भन्ने तर्क पनि गरिए नि ?
पाँचवटा मुलुकसंग सीमा जोडिएको चीन र्सार्कसंग सरोकार रहँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र - यही कुरालाई महसुस गरेर चीनलाई र्सवसम्मतीले र्सार्कमा पर्यवेक्षकको रुपमा प्रवेश गराइएको छ । यसरी नै जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, म्यान्मार, इरान र मौरिससलाई पनि र्सार्कको पर्यवेक्षकमा ल्याइएको छ ।

र्सार्क सबैको सहयोगको थलो होस्, द्वन्द्वलाई कम गर्ने र सहयोगलाई बढाउने महत्वपर्ूण्ा फोरमको रुपमा विकास होस् भन्ने हो । एकपछि अर्को पर्यवेक्षक थपिंदै जानु भनेको यसको अन्तर्रर्ााट्रय महत्व बढ्दै जानु हो । जनसंख्या, बजारको दृष्टिकोणले र्सार्क क्षेत्रलाई विश्वले महत्वपर्ूण्ा भनी महसुस गरेको हुनाले उनीहरुबीच अभिरुची बढेको हो । र्

पर्यवेक्षक राष्ट्रहरु आउँदा कस्तो प्रभाव र परिणाम रहन्छ ?
र्सार्कमा अहिले विकास कोष निर्माण भएको छ । यसमा अरुको योगदान कत्तिको हुन्छ, त्यही नै अरु राष्ट्रलाई जाँच्ने आधार हुन्छ । जापानले केही वर्षता सहयोग गर्दैआएको छ । कहिलेकाहीं द्विपक्षीय योजनाले पनि क्षेत्रीय विकासमा ठूलो योगदान गर्छ ।

चीनले पाकिस्तानको गोद्दार बन्दरगाहको विकास गरिरहेको छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एसिया र चीनका लागि पनि त्यो बन्दरगाहको महत्व छ । यस्तै बंगलादेशमा जमुना 'ब्रिज' बनाएको छ । बंगलादेशको पोर्टबाट नेपालसम्म सामान ल्याउनका लागि त्यो ब्रिजको ठूलो महत्व छ । द्विपक्षीय विकास भए पनि क्षेत्रीय महत्वका विकास योजनाहरुलाई बढाइयोस् भन्ने दृष्टिकोणले पर्यवेक्षक थपिनुको महत्व छ ।

विकास कोषको प्रभावकारिता रहेन भनिंदै छ नि ?
यो कोषलाई प्रभावकारी बनाउन योजनाहरु बनाउनर्ुपर्छ भन्दै अहिले सहयोग उपलब्ध गराउन थालिएको छ । र्सार्कलाई जनमुखी बनाउन र्सार्क भिलेजको 'कन्सेप्ट' पनि आएको छ । काम ढिलो भएको छ, तर अगाडि बढिरहेको छ । खासगरी साफ्टालाई साकार बनाउनसकेमा र्सार्क साझा बजारको रुपमा विकसित हुनेछ । यसका लागि 'जिरो कस्टम' हुनुपर्ने हुन्छ । एक देशको उत्पादन अर्को देशको बजारमा निर्वाध पहुँच गराउन सक्ने अवस्थातर्फबढ्न सकेमा आर्थिक रुपमा उपलब्धि मूलक हुनसक्ने दिन आउँछ ।

र्सार्कको प्रभावकारिता र भविश्यबारे के आशा गर्न सकिन्छ त ?
काठमाडौं नेपालको मात्र नभएर र्सार्कको पनि राजधानी हो । र्सार्कको साझा विश्वासको स्थलको रुपमा नेपाल रहेको छ । र्सार्कको उन्नतीले नेपाललाई पनि गौरव हुनेछ । र्सार्कको जुन सुन्दर कल्पना छ, यसले समृद्धिको युग ल्याउन सकेमा विश्व शान्तिलाई पनि योगदान पुर्‍याउनेछ ।

र्सार्कलाई युरोपियन यूनियन जस्तो बनाउन सकिंदैन ?
यसका लागि एक अर्को देशबीच सहयोग, समझदारी अभिवृद्धि गरिनर्ुपर्छ । 'टार्गेट' त त्यतैतिर छ । त्यसका लागि हामीले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा भारतले र्सार्क युनिभर्सिटी बनाउन 'अफर' गरेको छ । अरुले पनि एक एकवटा ठोस् क्षेत्रीय महत्वको संस्था र योजना बनाउनर्ुपर्छ । यसका साथै प्राविधिक तयार गर्ने र रोजगार पर््रवर्द्धन गर्नेतर्फकाम भयो भने निश्चय पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ । नेपालको जलस्रोतको विकास गरी क्षेत्रीय रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालले विजुली दिने, भारतले कोइला दिने, बंगलादेशले ग्यास दिने लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सबै मुलुकबीच संयोजन हुनसकेमा वास्तवमा र्सार्क सहयोगको आर्थिक औचित्य प्रष्ट हुनेछ ।

र्सार्क देशलाई गरिबको बस्ती भनिन्छ, यस क्षेत्रमा आर्थिक विकास गरेका भारत, चीनको भूमिका कस्तो हुनर्ुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
यी दर्ुइ देशले गरिबीले घेरिएको टापुको रुपमा आफ्नो मात्र विकास गर्दा क्षेत्रीय शान्ति हुन सक्दैन भन्ने महसुस गरेर आफ्नो उन्नतिका साथसाथै छरछिमेकको उन्नतिका लागि पनि योगदान गर्दै अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

यस अवधिका र्सार्क सम्मेलनमा नयाँ कुरा ल्याइए, तर कार्यान्वयनमा पुग्न सकेको अवस्था रहेन, यो अवस्थाको अन्त्य कसरी होला ?
र्सार्क राष्ट्रका नेताहरु आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका कारण सबै कुरा राम्रोसंग लागू हुन सकेको छैन । विकासलाई द्वन्द्वभन्दा माथि साझा रुपमा राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक द्वन्द्वले र्सार्कलाई प्रभाव पार्न नदिने र विकासका कुरालाई प्राथमिकता र साझा विषय बनाउने गरिएमा सफलता मिल्छ । कसैले कसैको विरुद्ध आतंक, विखण्डन र उग्रवादी कामलाई प्रोत्साहन गर्न हुँदैन ।

दक्षिण कोरिया र जापान र्सार्कमा पर्यवेक्षक भएर आएदेखि रोजगारी तथा स्वउत्पादन गर्नसक्ने सीपमूलक तालिमका लागि सहयोग गरेका छन् । यसका लागि चीनले पनि सहयोग गर्न सक्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने हो भने विकासका कामलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

भारत र नेपालबीचको आर्थिक कारोबार र साफ्टा सम्झौताको अवस्था फरक रहेको औंल्याइएको छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म भारतसित नेपालको व्यापार घाटामा छ । नेपालको निर्यात भारतमा निर्वाध रुपले कसरी बढाउने र भारत भएर अरु र्सार्क देशहरुमा कसरी पठाउने तथा भारतको भन्दा सस्तो मूल्यमा र्सार्क देशबाट आउने सामान नेपालले पाउनका लागि र्सार्क 'हाइवे'को परिकल्पनालाई साकार बनाउनर्ुपर्छ । भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई हटाउनका लागि र्सार्क 'रेल्वे' र 'हाइवे'को ठूलो महत्व रहन्छ ।

त्यस्तै यस क्षेत्रका प्रत्येक देशमा र्सार्क औद्योगिक क्षेत्र बनाएर राम्रो उत्पादन गर्ने व्यवस्था पनि आकर्ष र फलदायी हुनसक्छ । एकाधिकार बजारको बदलामा र्सार्क क्षेत्रको फराकिलो बजार तथा भारत र चीनको बजारसंग बढी अन्तक्रिर्या हुनर्ुपर्छ । नेपाल भएर विश्वका दर्ुइ ठूला बजारहरु चीन र भारतलाई जोड्ने पारवाहन मार्गलाई साकार बनाउन सकियो भने संगसंगै विकासको नयाँ युगमा वृहत क्षेत्रीय सहयोगद्धारा अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसो भएमा २० औं शताब्दी यूरोप र पश्चिमी देशहरुकेा शताब्दी रह्यो भने २१ औं शताब्दी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको शताब्दी हुनसक्नेछ ।

प्रस्तुति ः हरिश्रवण