नयाँ सरकार बनाउनका लागि सहमतिको हलो कहाँनिर अड्केको हो ?
रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा नै हलो अड्केको हो ।

यसरी मन्त्रालयमा लुछाचुँडी गरेर निकास निस्कन्छ र ?
झट्ट बाहिर हर्ेदा पदको कुरा मात्र देखिएको हो । तर, नीतिगत विषयमा पनि कुरा मिलिरहेको छैन ।

अब बहुमतिय प्रणाली अनुसार नै प्रधानमन्त्री चुनिने हो त ?
हो । संविधानसभाबाट नै प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ ।

यसका लागि कुनै समीकरण निर्माण हुँदैछ ?
अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो कुनै समीकरण बनाएका छैनांै । राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बनाउने कुरामा नै हामीले जोड दिएका छौं । त्यस्तो सहमति अन्तिम प्रयास गर्दा पनि हुन सकेन भने संविधानको धारा ३८ -२) बमोजिम निर्ण्र्ाागर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंहरु पुरानै समीकरण कायम गर्दै हुनुहुन्छ, हो ?
अहिले हामीले समीकरणका विषयमा सोचेका पनि छैनौं । हामी प्रमुख राजनीतिक दलहरुसंग सहमतिकै खोजीमा छौं । सहमति हुँदै नहुने स्थिति आयो भने त्यतिबेला कस्तो अवस्था आउँछ, सोही अनुरुप नेकपा एमालेले समीकरण वा अन्य विषयमा निर्ण्र्ाागर्नेछ ।

पदको अडान लिएर माओवादीलाई सरकारमा जान नदिने रणनीति अख्तियार गरेको आरोप तपाईंहरुमाथि छ नि ?
नेकपा एमालेले त्यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको छैन । अहिलेको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माणको जिम्मेवारी र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षा पुर्‍याउनुपर्ने अभिभाराकै आधारमा हामीले सबै मिलेर जाउँ भनेका हौं ।

किन मिल्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन त ?
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलले आ-आफ्नो भूमिका खोजेको हुनर्ुपर्छ । त्यसैले नै आ-आफ्नो भूमिकासहित मिलेर जाने प्रयास भएको हो र त्यो जारी छ ।

निकासहीन परिस्थितिले मुलुकमा गम्भीर अवस्था आउनसक्ने सम्भावना देख्नुभएको छैन ?
गम्भीर अवस्था आउनसक्छ भनेर नै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको हो ।

राजनीतिक रुपमा देखिने गरी नै अन्तर्रर्ााट्रय हस्तक्षेप छ, यसप्रति तपाईंहरुले किन बेवास्ता गर्दैहुनुहन्छ ?
हाम्रो मुलुकमा बढिरहेको बाहृय हस्तक्षेप अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । प्रत्येक देशभक्त नेपालीले यसको विरोध गर्नुपर्छ । त्यस्तै हस्तक्षेप रोक्नका निम्ति पनि राष्ट्रिय सहमति र स्वनिर्ण्र्ााो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौं ।

भनिने र गरिने तथ्य फरक भयो नि ?
नेपालमा लामो समयसम्म देखिएको राजनीतिक संस्कृति र बाहृय हस्तक्षेपको पृष्ठभूमिले गर्दा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलहरुका कतिपय व्यक्तिहरुले चाहेर तथा अन्य कतिपय भूमिकाले गर्दा गरिने र भनिने कुरामा फरक भएजस्तो देखिएको हो । तर, देशको हितको कुरामा काम गर्नका लागि भन्न त छोड्नु भएन नि । भनेर भए पनि जनमत सिर्जना गरिरहनर्ुपर्छ ।

उसोभए, तपाईंहरु देशको हित चाहने अनि माओवादीहरु हित नचाहने भएका हुन् ?माओवादीहरुलाई त्यो रुपमा कसैले पनि व्याख्या गरेको छैन । हामीले त माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नर्ुपर्छ नै भनिरहेका छौं नि ।

तपाईंहरु विभिन्न र्सत र अडान राख्ने अनि उनीहरुको सरकार बन्नर्ुपर्छ पनि भन्नु मिल्ने कुरा हो र ?
र्सत राखेको भन्ने होइन । समझदारी गरेर सबैको भुमिकालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने सम्बन्धित विषयहरुमा सहमति खोजिएको हो । त्यसलाई गलत व्याख्या गरिनुहुँदैन ।

सहमतिका लागि अब के विषयमा केन्द्रित हुँदैहुनुहुन्छ त ?
हामी सहमतिकै खोजीमा छौं । मन्त्रालयको जिम्मेवारीको बाँडफाँडका साथै साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम, सरकार संचालनको आचार तथा विधि संगै निर्माण गरेर जाऔं र राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा साझा दृष्टिकोण कायम गरौं भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित र्र्छौं ।

वाम सहकार्यको सम्भावना छ त ?
त्यसका लागि हामीले ४९ दिनसम्म ठोस पहल गर्‍यौं । तर, हामी सफल हुन सकेनौं । त्यसैले नयाँ परिस्थितिमा हामीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा अगाडी सारेका हौं ।

संविधानसभामा वामपन्थीहरुको ६० प्रतिशत स्थान भएको अवस्थामा यसलाई पनि राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग गरौं भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

अन्तर्रर्ााट्रय चाहना अनुसार बाम दल चलेको आरोप लागेको छ नि ?
हामी कुनै बाहृय चाहनाको विषयमा नभै मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना कुराहरु अगाडि सारिरहेका छौं ।

कहिलेसम्म निकास निस्कन्छ त अब ?
संविधानसभा कार्यव्यवस्थाको बैठकले प्रधानमन्त्री चयनको कार्यतालिका निर्धारण गरेपछि राजनीतिक दलहरुले चाहेर पनि र नचाहेर पनि पाँच-छ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको अनिवार्यरुपमा चयन गरिसक्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

संविधानसभा समयमा बस्न र सूचारु हुन तथा गरिनुपर्ने कामतर्फअगाडि बढेको अवस्था छैन, अशान्ति, अभाव, खाद्यसंकट भैरहेको बेला त्यसको अन्त्यका लागि यहाँहरुले किन चासो नदिनुभएको ?
तपाईंले भन्नुभएका सबै विषयमा हामीले चासो दिएका छौं । कतिपय अवस्थामा यी विषयहरुमा सरकारलाई जनहितमा निर्ण्र्ाागराउने कुरामा हामी अग्रसर भैरहेका पनि छौं । तर, संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्नु हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो ।

मुलुकको लागि यस्तो अवस्था राम्रो होइन । यद्यपि द्वन्द्वपछिको अवस्थामा यस्ता आरोह-अवरोहहरु आउँछन् । यति कुराले नै सबै कुरा समाप्त भयो र अगाडि केही पनि बाटो छैन भनेर पर्ूण्ा रुपमा निराश हुनुपर्ने अवस्था भने होइन । हामीले यस्ता कुराहरुलाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

द्वन्द्व उत्तरकालमा रहेका कुनै पनि मुलुकमा यस्ता खालका समस्या र जटिलता तथा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छन् । यसो भन्दैमा मुलुकमा अहिले जे भैरहेको छ, त्यसलाई ठीक हो भन्न खोजेको होइन कि यस्तो अवस्थालाई सामाना गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सुझबुझ र विवेकपर्ूण्ा ढंगले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर, जनताको अधिकारलाई सर्वोच्च स्थानमा राखेर स्वनिर्ण्र्ाााट अगाडि बढ्ने आँट देखाउनर्ुपर्छ ।

तपाईंहरुले माग गरेको पद पाउनुभएन भने सरकारका लागि सहमति हुन्छ ?
जुनसुकै राजनीतिक दलले जे अडान लिए पनि नयाँ सरकार त बन्नु नै पर्छ । संविधानसभाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि राजनीतिक दलहरु को सहमत र को असहमत हुन्छ भनेर प्रक्रिया रोकिन सक्दैन । त्यस्तो स्थितिमा बहुमतबाट कुनै न कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ ।

राजनीतिका कारण जनता अन्योलमा परिरहेका छन् नि ?
अहिलेको गम्भीर अवस्थामा सम्पर्ूण्ा नेपालीहरुले राष्ट्रको भविष्य र आउने पुस्ताको अधिकारको लागि मुलुकको स्वाधिनता, र्सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउनका लगि चनाखो भएर रहनर्ुपर्छ । देशका प्रत्येक सम्वेदनशील विषयहरुमा र बाहृय हस्तक्षेप तथा स्वाधिनताको लागि निरन्तर आवाज उठाउनर्ुपर्छ । राजनीतिक दलहरुलाई जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ । यसबाट अन्योल हट्नमा मद्दत पुग्नेछ ।