Yugasambad.Com.Np
National Weekly
 
Saturday, 01.10.2009, 03:11am (GMT+5.5)
 
  Home
 
  Links
 
  Contact
 
 
राजनीतिक ; राष्ट्र चौतर्फी संकटको फन्दामा ; राजनीतिक व्रि्रहको सुनामी आउने भय ; राजनीतिक सन्तुलनको अभावले दर्ुघटना ; मुलुक विदेशी चलखेलको घनचक्करमाराजनीतिक वितण्डा मच्चाउन अनेक खेल
::| Keyword:       [Advance Search]
 
All News  
  मुख्य समाचार
  दृष्टिकोण
  सम्पादकीय
  अन्तरवार्ता
  आर्थिक
  विचार विवेचना
  अन्य समाचार
  ::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
 
अन्तरवार्ता
 
पश्चिम सेती हाम्रा लागि युगीन अभिशाप बन्न खोजिरहेको छ
खगराज भट्ट, नेता नेकपा माओ

Tuesday, 08.19.2008, 09:32am (GMT+5.5)

राज्य स्थापनाकालदेखि नै उत्पीडन तथा आन्तरिक उपनिवेशषको स्थितिमा रहेको सुदूरपश्चिममा देशकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आउँदो हिउँदयामसँगै सुरु हुने हल्ला छ । पश्चिम सेती आयोजनालाई यहाँको पार्टर्ीी कसरी हेरेको छ ?
निश्चिय पनि उपेक्षित र उत्पीडित सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा एउटा ठूलो आयोजनाको रुपमा पश्चिम सेतीको निर्माणमा हामी गौरवान्वित हुनुपथ्र्यो । तर, हाम्रो भूमिमा बन्न लागेको उक्त आयोजनाको अराष्ट्रिय चरित्र, कमिशनखोरहरुको सहभागिता र स्थानीय अग्राधिकारको उपेक्षा, अपहेलना र भारतीय विस्तारवाद एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनी -स्मेक) र वित्तीय संस्थाहरुको स्वार्थसिद्धि नै उक्त आयोजनाको आधारस्तम्भ भएकोले पश्चिम सेती हाम्रा लागि युगीन अभिसाप बन्न खोजिरहेको छ ।

उत्पीडित-उपेक्षित सुदूरपश्चिममा त्यति ठूलो आयोजना बन्दैछ । पश्चिम सेतीपछि सुदूरपश्चिमको कायापलट हुने पनि भनिदैछ । तर यहाँले चाहिँ पश्चिम सेतीलाई युगीन अभिसापको संज्ञा दिँदै विरोध गरिरहनुको कारण के हो ?
कमिशनका निमित्त भारतीय विस्तारवादको दलालीमा जिवीकोपार्जन गर्दैआएका दलाल र राष्टघाती तत्वहरुबाट यस प्रकारका दुरासययुक्त प्रचारबाजीहरुले सत्यको ढाकछोपबाहेक अर्थोक केही पनि गर्न सक्दैन । नेपालको इतिहास साक्षी छ, कोशी गण्डकदेखि हाम्रै क्षेत्रको महाकाली सन्धिसम्ममा आइपुग्दा यी तत्वहरुले यसप्रकारका भ्रामक प्रचारबाजीहरु गर्दै आएका हुन । परिणामतः उनीहरुको दाबी र यथार्थबीचको अन्तर्विरोध नेपाली जनताका अगाडि स्पष्ट छ । यर्सथ स्पष्ट छ पश्चिम सेती परियोजनाको अर्न्तर्य नबुझेर भ्रमित भएका केही बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारको प्रलोभन दिँदै, स्थानीय पीडित प्रभावित जनतालाई तर्राईमा पुनर्वास दिने सपना बाडेर कमिसनको खेलमा नेपाललाई भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणसम्म पुर्‍याउन खोज्ने लेण्डुपपथका अनुयायी केही कमिशनखोरहरु बाहेक अरु कोही पनि विवेकशील र राष्ट्रवादी नागरिक यस्को अर्न्तर्यबाट दिग्भर्मित छैनन् । हो, कायापलट हुनेछ भने भारत र तिनका नेपाली दलालहरुको हुनेछ । सेतीमहाकाली लागि त विचल्ली र बिडम्वनामात्र हुनेछ ।

पश्चिम सेती आयोजना त अष्टेलियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्मेकले निर्माण गर्दैछ, त्यो पनि एसियाली विकास बैंक र केही चिनीया वित्तीय कम्पनीहरुको लगानीमा, भनेपछि भारतलाई यस आयोजनाबाट कसरी लाभ पुग्ने देख्नुहुन्छ ?
पश्चिम सेतीको अगाडि स्मेक र एडीबीलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वित्तीय संस्थादेखिए पनि पर्दा पछाडिको भूमिका भारतले निर्वाह गरिरहेको छ । पश्चिम सेती आयोजनाको सम्झौताअनुसार उक्त आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली भारत निर्यात गर्ने कुरा प्रष्ट छ र यो भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने आयोजनाका रुपमा निर्माण गरिदैछ । अर्को सबैभन्दा गम्भीर कुरा भनेको पश्चिम सेतीको पानीमाथिको अग्राधिकारको कुरा हो । पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजना भएकोले यसले वषर्ायाममा जलासयमा पानी जम्मा गरी हिउँद पनि एकनासले पानी दिन्छ । तर उक्त पानीको मूल्य अहिलेसम्म पनि कायम गरिएको छैन । सो पानी कर्ण्ााली नदी हुँदै भारतले उपभोग गर्न गिरिजापुरीमा पर्ूवपश्चिम गरी दर्ुइटा नहर निर्माण गरी बसेको छ । यदि भारतले उक्त पानी पहिल्यै बिनामूल्य उपभोग गरे पश्चिम सेतीको उक्त अतिरिक्त पानीमाथिको नेपालको हक सदाकालागि गुम्नेछ । त्यसैले पश्चिम सेतीबाट भारतले हिउँदमा सिँचाइ, वषर्ायाममा बाढी नियन्त्रण र सस्तोमा बिजुली पाउने आयोजना भएकोले यस आयोजनामा भारतीय अभिष्ट प्रष्ट छ । भारतको बढ्दो ऊर्जा तथा खाद्य संकटमा कमि ल्याउन पश्चिम सेतीले अहम भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन मुख्यतया जलस्रोतमाथि वर्षौँ अघिदेखि गिद्देदृष्टि लगाउँदै आएको छ । आजसम्मका जुनसुकै शासकहरुको उत्थान र पतनमा भारतीय शासक वर्गको भूमिका ती शासकवर्गहरुद्वारा आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थमा जलस्रोतलाई उपभोग गर्ने स्वतन्त्रतामा सहयोगी बन्ने अथवा नबन्ने कुरालाई मुख्य आधार बनाउँदै आएको छ । माथि उल्लेखित उदाहरणबाट पनि प्रष्ट छ, नेपालको जलस्रोत भारतबाहेक अरु कुनै पनि राष्ट्रका लागि अपरिहार्य छैन । यर्सथ पश्चिम सेती सम्झौताभित्र पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मुनाफाको स्वार्थ र भारतीय विस्तारवादको ऊर्जा र पानीको संकट निवारणको मतियारको रुपमा नेपाल सरकारले भूमिका खेलिरहेको छ ।

आयोजनाको मुख्य निर्माण कम्पनी स्मेकले चाहिँ आयोजनाबाट कसरी लाभ हासिल गर्दैछ ?
यतिबेला नेपालको जलस्रोतमा देशी विदेशी जलमाफियाहरुको हालीमुहाली छ । खोलो ओगटेर राख्ने प्रवृतिबाट नेपालका कुनै पनि खोलानाला अछुतो छैनन् । सबै खोलानालाहरु कि बहुराष्ट्रिय कम्पनी, कि भारतीय कम्पनीहरु र त्यसपछि नेपालका जलमाफिया, राजनीतिक दलका नेताहरु र पर्ूव कर्मचारीहरुले दर्ता गरिसकेका छन् । तपाई विद्युत विकास विभागमा गएर कसले कति खोला दर्ता गरेको छ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ । यतिबेला देशभरि ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माणका लागि आवेदन परेको छ । तर आयोजना निर्माण गर्ने हैषियत भएकाहरुको संख्यामा औलामा गन्न सकिन्छ तर हैसियतै नभएकाहरु खोला दर्ता प्रक्रियामा अगाडि छन् । कारण भोलि अरु कसैलाई उक्त लाइसेन्स बेचेर कमिसन खाने अथवा अरुको लागतमा साझेदारी गरी हिस्सा खोज्ने । यहाँ किन यो प्रसंग जोडिएको भने स्मेकको हैसियत पनि यस्तै हो । यदि स्मेकसंग पश्चिम सेृती बनाउने पैसा हुन्थ्यो भने उहिल्यै बनाइ सक्थ्यो । त्यसैले १३ वर्षअघि पश्चिम सेतीको लाइसेन्स ओगटेर बसेको स्मेक यतिबेला लगानीका लागि एडीबी, चिनीयाँ तथा भारतीय बैंकहरुसँग अनुरोध गरिरहेको कारण यही हो ।

आयोजनाको लागत १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात -८८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) रहने भनिएको पश्चिम सेतीको बिजुली ४.९५ सेन्टमा बेचेर वाषिर्क १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कमाउने भएको छ । यसबाट स्मेकले १० वर्षा आफ्नो लगानी तथा नाफा उठाउने देखिन्छ । यस अवस्थामा ३० वर्षा लागि पश्चिम सेती स्मेकलाई दिनुभनेको २० वर्षो पानी र बिजुलीको अतिरिक्त मुनाफा स्मेकले कमाउने स्पष्ट छ ।

आयोजनाबाट स्थानीय जनतालाई पुग्न सक्ने लाभ तथा त्यहाँका जनताको आर्थिक-सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ने देख्नु हुन्छ ?
यस आयोजनाबाट हाम्रो ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको भूमि भारतीय स्वार्थका निमित्त सधैका निमित्त डुबानमा परिणत हुनेछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको आजसम्मको कार्यसम्पादन अनुभवका आधारमा डुबान क्षेत्र र तल्लोमाथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुको वैज्ञानिक पुनर्वासको व्यवस्था, वर्षौसम्मको राष्ट्रिय समस्याका रुपमा रहनेछ । कमैया र सुकुम्वासी तथा शुक्लाफाँटाका आरक्ष पीडितहरुका लागि समेत जग्गा उपलब्ध हुन नसकिरहेको अवस्थामा पुनर्वास र विद्युत प्रशारण लाइनका निमित्त ठूलो मात्रामा जंगलको विनास भै पर्यावरणमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । आर्थिक रुपमा लगानी, श्रम र मुनाफामा प्रभावित क्षेत्रको अग्राधिकारको सुनिश्चितता नहुँदा आयोजना निर्माणका लागि चाहिने सबैखाले कामदारहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले बाहिरबाटै ल्याउने सम्भावना त्यत्तिकै छ । किनकि आयोजना समयमै सिध्याउने नाममा मजदूरहरुको चरम श्रमशोषण स्थानीय मजदूरहरुमाथि सम्भव हुँदैन ।

पश्चिम सेती आयोजनाबाट त्यहाँका बासिन्दाले हात पार्ने केही छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मुनाफा प्रयोजन र भारतीय शासकवर्गका जलस्रोत र ऊर्जा संकट निवारणको पृष्ठभूमिमा नेपालका दलाल भारतपरस्त जलमाफियाहरुबाट कमिसनका निमित्त गर्न थालिएको पश्चिम सेतीको अर्न्तर्य रहेकाले पर्यावरण, राष्टियता, राष्ट्रिय सहमति र स्रोतमाथिको स्थानीय अग्राधिकारजस्ता सामरिक महत्वका प्रश्नहरुलाई यो योजनामा कुनै पनि महत्व दिइएको देखिँदैन । झन राज्य पर्ुनर्संरचना र संक्रमणकालीन परिवेशमा षडयन्त्रमूलक ढंगबाट अपारदर्शी विधिमार्फ, स्थानीय जनतालाई थाहा नदिई, उनीहरुको सहमतिविपरीत, सवोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटनिवदेनसमेतलाई बेवास्ता गरेर जनताको सर्वोच्चता र कानुनी राजको उपहास गर्ने गरी अघि बढाइन लागेको पश्चिम सेतीबाट त्यस क्षेत्रका जनताले हात पार्ने केही देखिँदैन ।

तर आयोजना पक्षले स्थानीय जनताको सहमति, स्वीकृति तथा व्यापक छलफल पछि आयोजना अघि बढाउन लागेको र ८० प्रतिशत जनता आयोजनासँग खुसी रहेको भनेको छ नि ?
त्यो दिउसै रात पार्ने कुरा हो । वर्षौ अघि त्यस क्षेत्रबाट कैलाली-कंचनपर बसाइँ सरेकाहरु, जागिर पाउने प्रलोभनमा केही बेरोजगार युवाहरु र विगतमा सेती नदीमा आएको बाढीबाट जग्गा गुमाएका केही सीमित व्यक्तिहरु तर्राईमा जग्गा पाइने प्रलोभनमा आयोजना आउनर्ुपर्छ भनिरहेका छन् । जस्को संख्या भनेको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यस क्षेत्रका ९० प्रतिशतभन्दा बढी वास्तविक पीडित तथा प्रभावित जनता आयोजनासँग खुसी छैनन् । यो कुरा हामी चुनौतिका साथ भन्न सक्छौँ । यसको ज्वलन्त उदाहरण त अघिल्लो महिना आयोजना पक्षले स्थानीयस्तरमा सूचना केन्द्र राख्न खोज्दा समेत त्यहाँ चर्को विरोध भएको छ र कंचनपुर तथा बझाङका जनताले ती ठाउँमा सूचना केन्द्र नै राख्न दिएनन् भने डोटी र बैतडीमा षडयन्त्रमूलक ढंगले सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने काम भएको छ ।

अर्को कुरा नेकपा -माओवादी) ले ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा बिजय हासिल गर्नुको पछाडिको कारण हामीले पश्चिम सेती, महाकाली तथा कालापानीजस्ता राष्ट्र्रघाती मुद्दाहरुलाई प्रमुखताका साथ उठाउनु पनि हो । संविधानसभाको निर्वाचनमा हामीले जनतासामु राखेको राष्ट्र्रघाती पश्चिम सेतीको मुद्दालाई सुदूरपश्चिमेली जनताले संविधानसभामार्फ अनुमोदन गरेका छन् ।

यहाँको पार्टर्ीी आगामी १० वर्षभत्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी देशभरीका सबै गाविसहरुमा विद्युतीकरण गर्ने भनी यस अघि नै घोषणा गरेको छ तर यहाँहरुले पश्चिम सेतीको विरोध गर्दा त त्यसको ठीक उल्टो भएन र ?
कुरो त्यसो होइन । पश्चिम सेती र त्यस प्रकृतिका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विजुली नेपाली जनताका लागि होइन । यो भारतलाई बिजुली बेच्ने र सित्तैमा ९० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी सदाका लागि भारतलाई दिने आयोजना हो । यसको बिजुली पनि नेपाल सरकारले नभई स्मेकले बेच्ने हो । त्यसैले पश्चिम सेती प्रकृतिका ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने आयोजना निर्माण गर्दा पनि हामीलाई कुनै लाभ छैन । किन भने यस प्रकृतिका आयोजना लगानी, उपभोग तथा नाफाका दृष्टिले विदेशमुखी छन् । राष्ट्रिय आवश्यकता र चाहनाविपरीत छन् । त्यसैले विदेशी प्रयोजनका निमिति निर्माण हुन लागेको पश्चिम सेतीको बिजुलीले हाम्रो विद्युतमाग पुरा हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो र यस आयोजनाको सबै बिजुली भारत निर्यात हुने भनिएको छ । आयोजनामा लगानी समेत बाहिरकै छ । अर्को कुरा हामी विकास विरोधी होइन तर राष्ट्रिय तथा जनहितविपरीत कुनै पनि आयोजना अगाडि बढाइन्छ भने त्यस्ता आयोजनाको विरुद्ध जानुको विकल्प नै हुन्न । त्यसैले कुनै पनि आयोजना राष्ट्रियतामा आँच आउन नदिइ वातावरणीय, पर्यावरणीय मुद्दालाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय प्रभावितलगायत समग्र नेपाली जनताको हित हुने स्थानीय राष्ट्रिय सहमतिको आधारभूत मान्यताबाट अघि बढाइनर्ुपर्दछ ।

पश्चिम सेती आयोजनाले स्थानीय जनतालाई आयोजनाबारे सुसूचित गर्न सूचना केन्द्र खोल्दै र्सवसाधारणलाई आयोजनाबारे सबै सूचना पुर्याएको भन्ने बारे के भन्नु हुन्छ ?
पश्चिम सेतीको नाममा अहिलेसम्म जति पनि काम भएका छन् ती अपारदर्शी, षडयन्त्रमूलक र एवं राष्ट्र्रघाती छन् । सुदूरपश्चिमका जनताको त के कुरा राजधानीमा बस्ने जलस्रोतविद, अभियानकारी, राष्ट्रिय मुद्दामा निरन्तर चासो र सरोकार राख्दै आएकाहरु, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञहरुलाई पश्चिम सेतीको यथार्थबारे थाहा दिइएको छैन । अझ भनौँ राष्ट्र्रको कुनै पनि तप्का पश्चिम सेती आयोजनाबारे सुसूचित छैन ।

यहाँका अनुसार त पश्चिम सेती नेपालको हितमा देखिन्न, भनेपछि यस आयोजनासम्बन्धी भएको सम्झौता तथा आयोजनाका विरुद्ध कसरी अभियान चलाइरहनु भएको छ ?
हामी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका धारालाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय धाराको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ । लोकतन्त्रको नाममा राष्ट्रियता र राष्ट्रियताको नाममा लोकतन्त्र बिर्सने आजसम्मको शासकवर्गको चरित्रभन्दा भिन्न, लोकतन्त्रबिनाका राष्ट्रियता र राष्ट्रियता बिनाको लोकतन्त्र होइन राष्ट्रियता लोकतन्त्रको अभिभाज्य सम्बन्धमा आधारित नयाँ मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई नेपाली जनताको चाहना राष्ट्रिय अग्रगमनको आधारस्तम्भ हो । यर्सथ हामी यतिबेला प्रचारात्मक ढंगबाट यस प्रकृतिका आयोनजाहरुको विरोध गरिरहेका छौँ । राष्ट्रिय र जनविरोधी योजनालाई यही अवस्थामा निरन्तरता दिने दुस्प्रयास भयो भने हामी सशक्त प्रतिकार गर्ने अवस्थामा समेत जान बाध्य हुनेछौँ । महाकाली, कालापानी, प्यारातालसम्मको राष्ट्र्रघातबाट थिलोथिलो सुदूरपश्चिम यो भन्दा बढी राष्ट्र्रघात सहनै सक्दैन । अब हामीले पश्चिम सेतीसँगै यी सबै राष्ट्रिय ऐजेण्डाको विषयलाई गम्भीरतापर्ूवक उठाउने छौँ ।

त्यसो भए पश्चिम सेती कसरी लागु हुनर्ुपर्छ ?
अघि पनि भनिसकियो, पश्चिम सेतीमा राष्ट्रियहितमा हुनुपर्‍यो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली सुदूरपश्चिम तथा देशभरिका जनताले उपभोग गर्न पाउनर्ुपर्छ । आफूले उपभोगै नगरी बिजुली बेच्ने कुरै उठ्दैन । तल्लोतटीय लाभका रुपमा भारतले सित्तैमा हडप्न खोजेको पानीको र त्यो आयोजनाले भारतमा हुने बाढी नियन्त्रणको मूल्य कायम गरिनर्ुपर्छ । आयोजनामा नेपाली पुँजी, स्रोत र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन हुनुपर्‍यो । नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासँग स्थानीय जनताको सहभागिता, उनीहरुको अग्राधिकार तथा राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गरी पारदर्शी र संवैधानिक प्रक्रियाबाट आयोजना अघि बढाइनर्ुपर्छ ।


Comments (0)        Print        Tell friend        Top


Other Articles:
कांग्रेसको मानसिकता विपक्षमा बस्ने थियो प्रकाशशरण महत- नेता, नेपाली कांग्रेस (08.11.2008)
हामी अग्रगामी प्रक्रियातिर जान चाहन्छौं देवेन्द्र पौडेल 'सुनील'- नेता, नेकपा माओ (08.11.2008)
हामी सहमतिकै खोजीमा छौं भीम रावल- केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले < (08.11.2008)
र्सार्क क्षेत्रको शान्तिका लागि चीनको सहयोग अनिवार्य छहिरण्यलाल श्रेष्ठ- परराष्ट्र म (08.04.2008)
राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैनकमला थापा- सभासद्, नेपाली कांग्रेस (07.29.2008)
विश्वविद्यालयको नेतृत्वले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्न सक्नर्ुपर्दछ - प्रा. च (07.21.2008)
नयाँ नेपाल मुख्य कुरा हो (07.21.2008)
संघीयताको अवधारणाले एउटै मधेसको अनुमति दिंदैन प्रदीप ज्ञवाली- केन्द्रीय सदस्य, (07.07.2008)
अधिकार माग गर्दा विभिन्न आरोप लगाउन मिल्दैनराजेन्द्र महतो- अध्यक्ष, सद्भावना प (07.07.2008)
विखण्डनकारी अवधारणा ल्याउनेहरुको हामी सबैले प्रतिरोध गर्नुपर्छ (06.30.2008)



 
  ::| Events
January 2009  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

© Neeraz.Com 2007
[Top Page]