काठमाडौँ । गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गत बुधबार संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । विगतका भन्दा लामो र थुप्रै विषयवस्तु समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम ९० बुँदामा रहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानसभाको माध्यमबाट सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई विकास गर्दै जनादेशबमोजिम संविधान निर्माणका साथ मुलुकमा विद्यमान सबैखाले विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडन, दमन तथा गरिबीको अन्त्य गरी समुन्नत, समृद्ध, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक, न्यायपर्ूण्ा, लोकतान्त्रिक नयाँ नेपाल निर्माण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यसैगरी जनताका शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, द्वन्द्वपीडित तथा आन्दोलनका घाइतेलाई राहत उपलब्ध गराउन, बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरुप छुट्टै एक उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनुका साथै निजी तथा र्सार्वजनिक साझेदारी अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख अंश ः-

हिमाल, पहाड, तर्राई-मधेसलगायतका सबै क्षेत्रका जाति र समुदायबीच पर्ूण्ा समानताको आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरी मुलुकको र्सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डताको रक्षा गर्ने र शान्ति सुरक्षासहित आर्थिक समृद्धिको पक्षमा सरकारको कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीतिको आधारमा तयार पारिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित भई मुलुकलाई गरिबी, बेरोजगार, भोक, अशिक्षा, परनिर्भरता, असमानताबाट मुक्त गरी समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको प्रयास केन्द्रित रहेको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आयोजनाहरू र आन्तरिक पुँजी परिचालनबाट नपुग्ने धेरै ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा विदेशी पुँजीलाई परिचालन गरी प्रतिस्पर्धी एवम् बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गरिने, राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई दिशानिर्देश गर्न, ठूला पर्ूवाधार संरचनाहरूको विकास गर्न सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने तथा न्यून आय भएका वर्गलाई मूल्य वृद्धिको मारमा नपार्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको आधार तयार गर्न सरकारले समग्र आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई तल्लोस्तरसम्म गरिबी निवारण, रोजगारका अवसरको वृद्धि, असमानता न्यूनीकरणजस्ता कार्यक्रमहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढाइनेछ भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको विद्यमान संगठनात्मक नीति तथा कार्यप्रणालीको पुनरावलोकनसहित सरकारी क्षेत्रको समन्वायत्मक पर््रवर्द्धन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सहकारी बोर्ड स्थापना गरिने छ ।

उद्योग धन्दाको विकासको लागि लगानी मैत्री वातावरणका साथ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी उद्योगहरूलाई दिइने सुविधा समन्वायत्मक रूपमा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना गरिने र निजी क्षेत्रको पर््रवर्द्धन, नियमन, अनुगमन एवम् ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बजार प्रक्रियाको निर्माण, पर्ूवाधार सेवाहरूको विकास एवम् विस्तार तथा साधन र स्रोतले विपन्न क्षेत्र, वर्ग एवम् जनसमुदायको आर्थिक-सामाजिक स्थितिको आमूल परिवर्तन ल्याउन विशेष ध्यान केन्द्रित गरिने छ । श्रमिकहरूको हकहित, दक्षता वृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई उचित ध्यान दिँदै उद्यमी तथा श्रमिक वर्गबीच सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने वातावरण मिलाइने, श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न एक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरिने, निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक टेवा दिइने तथा मुलुकको निर्यातलाई पर््रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यताको आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्दै लगिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

प्राकृतिक एवं स्ााँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने, थप पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी विकास गरिने, पर्यटन पर््रवर्द्धनमा नेपाल पर्यटन बोर्डको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाइने, विभिन्न प्रकारका पर्यटन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने, हवाई सेवालाई पर्यटन क्षेत्रको विकासको प्रवेश विन्दु मानी नयाँ अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु गरिने, सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको विस्तार र सुधार गरिने, विभिन्न मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरी नेपालको हवाई सेवालाई विस्तार गरिने, दर्ुगम क्षेत्रमा हवाई सेवालाई नियमित बनाइने तथा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गरी र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने छ ।

दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपर्ूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन र्सार्वजनिक आपर्ूर्ति तथा वितरण नीति तर्जुमा गरी बजार अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने, खाद्यान्न सङ्कट भएका दर्ुगम क्षेत्र, खासगरी कर्ण्ााली अञ्चलका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न, नुन, चिनी, मट्टतिेलजस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तहरू एकीकृत तथा निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक संयन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्था गरिने, पेट्रोलियम पदार्थको आपर्ूर्ति र वितरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न र्सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको सहभागिताको लागि संयन्त्र बनाइने र यसको ढुवानी कार्यलाई सुगम र सरलीकृत गर्न अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका एवम् न्यून आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने र आवश्यकताअनुसार सहुलियत मूल्यमा अन्य उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाउने छ ।

र्सार्वजनिक स्ांस्थानहरुको व्यवस्थापनमा सुुधार तथा सञ्चालनका लागि स्ाम्भाब्य देखिएका रुग्ण उद्योगहरुको पुनःस्ाञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरी र्सार्वजनिक क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका तथा वित्तीय सङ्कटमा परेका प्रतिष्ठानहरुलाई सार्व्र्ाानक-निजी साझेदारीको नीतिअनुरुप सञ्चालन गरिने तथा निजी क्षेत्रमा क्रियाशील व्यापार तथा व्यवसायको प्रतिस्पर्धालाई दुरुत्साहन वा नियन्त्रण गर्न सिन्डिकेट, कार्टेलिङजस्ता सबै प्रकारका एकाधिकारको अन्त्य गरी उपभोक्ता वर्गको हित संरक्षण गरिने छ ।

संघात्मक ढाँचाअनुरुप राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनामा पुनरावलोकन गरिने, स्रोतसाधन परिचालन गर्दा ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय स्तरको विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन दिइँदैआएको अनुदानमा वृद्धि गरिने भएको छ ।

किसानहरुको टे्रड युनियन अधिकार स्थापना गरिने, जनताको खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने, वैज्ञानिक भूमिसुधार र समग्र भू-उपयोग नीति लागु गर्दै जमिनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानहरुको पहुँच र हक कायम गरिने, बृहत् शान्ति सम्झौैताको प्रावधानअनुरुप सरकारले छिट्टै एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग गठन गर्ने, भूमिहीन सुकुम्वासी, मुक्त हलिया-कमैयालाई सरकारी स्वमित्वमा रहेको बाँझो जमिन उपलब्ध गराइने तथा र्सार्वजनिक एवम् ऐलानी प्रतिजमिनको अतिक्रमण रोक्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागु गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषि उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि गर्न मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूको छनोट र निर्माण कार्यलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाइने र कार्यान्यवनमा रहेका गरिबी तथा बेरोजगारी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी सामुदायिक, सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाहरूको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेमा जोड दिइएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्वको मारमा परेका र विपन्न साना किसान तथा उद्यमीहरूलाई राहतस्वरूप उनीहरूले बैङ्कबाट लिएको निश्चित सीमासम्मको ऋण र त्यसको ब्याज मिनाहा गरिने र ग्रामीण रोजगारीका लागि लघु कर्जाको व्यवस्था गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

समाज कल्याण परिषद् ऐनलाई समसामयिक सुधार गरी गैरसरकारी निकायहरूको क्रियाकलापलाई एकद्वार प्रणालीमार्फ व्यवस्थित गरिने, देशभित्र रोजगारी प्रदान, विकास नीतिअनुरूप युवाशक्तिलाई देशभित्र नै सामुदायिक विकास र आय आर्जनका कार्यक्रममार्फ स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, कम खर्चिलो, दक्ष र सुरक्षित पार्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीलाई राष्ट्रिय उद्योग धन्दा तथा पर्ूवाधार विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाइने तथा गैर आवासीय नेपालीलाई उद्योग, व्यवसाय र पर्ूवाधार संरचनाको विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै त्यस्ता नेपालीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वन क्षेत्रको बढ्दो अतिक्रमणलाई कडाइपर्ूवक नियन्त्रण गरिने, जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई गरिब, महिला, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिने र मौलिक जैविक विविधताको रजिस्ट्रेसन गरी संरक्षण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने, दिगोे वन व्यवस्थापनको लागि वनस्रोतको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने तथा वन भू-उपग्रह आकृति प्रविधिको प्रयोग गरी वन क्षेत्रको नक्साङ्कन गरिने, कोसी बाढीपीडित प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत दिन, पुनःस्थापन गर्न, क्षत्रि्रस्त भौतिक पर्ूवाधार निर्माण गर्न र भविष्यमा यस्ता दुःखदायी घटना दोहोरिन नदिन विशेष र्सतर्कता अपनाइने छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपश्चिम तथा सुदूर पश्चिम क्षेत्रलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रकोपपीडितका लागि विशेष कार्यक्रम, कमला तथा तिनाउलगायतका नदीबाट भएको जनधनको क्षतिलाई लेखाजोखा गरी पुनःस्थापन तथा राहत र बचाउ कार्यलाई अघि बढाइने, तथा बाढीग्रस्त क्षेत्रका बालबालिकाको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था मिलाइने छ ।

स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय जनसमुदायसँग आबद्ध गरी भूगोल जनसङ्ख्याको मागको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको निर्माण, उपस्वास्थ्य चौकी एवम् स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अस्पतालमा रूपान्तरण गरी मुलुकभरि सुरक्षित प्रसूति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ ।

आगामी दर्ुइ वर्षभत्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाई सबैलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिने, शिक्षालाई र्सवसुलभ बनाउन माध्यमिक तहसम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न चरणबद्ध कार्यक्रम ल्याइने, विपन्न, दलित, महिला, तर्राई, मधेस, हिमाल र पहाडी क्षेत्रका पिछडिएका जनताको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन विशेष व्यवस्था गरिने, द्वन्द्वको क्रममा शिक्षाबाट वञ्चित भएका युवाहरूलाई श्रम र शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्राविधिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरिने, विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा अभिभावकहरूको संलग्नता अभिवृद्धि गरिने, खुला विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट शिक्षा प्रदान गरिने नीति कायम गरिने तथा बालबालिका तथा युवाको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य पर््रवर्द्धनका लागि विद्यालयस्तर देखिनै शारीरिक शिक्षा दिई खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विषेश प्राथमिकताको आयोजनाको रूपमा राखी निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिइने, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत सबै निकाय एवम् सङ्घसंस्थाहरूको कामकारबाहीमा एकरूपता ल्याउन र सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदान गर्न एकीकृत कानुनको तर्जुमा लागु गरिने, निर्माणाधीन ग्रामीण खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य पूरा गरी आगामी पाँच वर्षभत्र सबैलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको बन्दोबस्त मिलाइने तथा राजधानीको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकालाई सफा- सुग्घर, सुन्दर र स्वच्छ बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

जलस्रोत क्षेत्रलाई आर्थिक समुन्नतिको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गरी नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतबाट आगामी दसवर्षभत्रमा दस हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आउँदो दसकलाई 'आर्थिक क्रान्तिको दसक' को रूपमा घोषणा गरी विद्युत विकासको अभियान सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा आगामी चालिस वर्षो लागि एक राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागु गरिने, सम्भाव्य ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूमा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गरिने तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा स्थानीय जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी आगामी दस वर्षभत्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत आपर्ूर्ति गर्न ऊर्जा क्षेत्रको एक बृहत् मार्गचित्र तयार गरी लागु गरिने, लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई राहत दिन विशेष कार्यक्रम ल्याइने, जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र लिई लामोसमयसम्म आयोजना ओगटीराख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने, जैविक इन्धनलगायत घरेलुस्रोतमा आधारित वैकल्पिक ऊर्जाको पर््रवर्द्धन एवम् विस्तारमा तीव्रता ल्याइने पनि कार्यक्रमा जोड दिइने छ ।

कर्ण्ााली क्षेत्र लगायत मोटरबाटोले नजोडिएका पहाडी दर्ुगम जिल्लाका सदरमुकामहरूमा आगामी दर्ुइ वर्षभत्र मोटरबाटो पुर्‍याउन लक्ष निर्धारण गरिने, मध्य पहाडी राजमार्ग एवम् तर्राईको हुलाकी राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण राजमार्गहरूको निर्माण र अन्य सडकहरूको स्तरोन्नति गरिने, निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा काठमाडैँ-तर्राई फास्ट ट्रयाक सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने, तर्राई क्षेत्रमा पर्ूव-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग तथा ल्हासा-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी-चितवन-काठमाडौँ चल्ने विद्युतीय रेलमार्गको र्सर्वेक्षण कार्यअगाडि बढाइने, विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने रोपवे, केबुलकार एवम् सवारी साधनहरूको विकासलाई प्रश्रय दिइने तथा जयनगर-जनकपुर रेलवेेको सुधार गरी बर्र्दियासम्म विस्तार गरिने छ ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका बसोवासहरूलाई व्यवस्थित बस्तीको रूपमा विकास गरिने, त्यसका लागि उपयुक्त स्थानको छनोट गरी खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन जस्ता आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराइने तथा तर्राईका पिछडिएका समुदायका लागि विभिन्न भागमा व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध मिलाइने छ ।

देशमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सर्न्दर्भमा आन्तरिक तथा वाहृय सुरक्षा स्थितिको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने, विधिको शासनमा दृढ रही शान्ति सुव्यवस्था गरिने, दण्डहीनताको अन्त्य गरिने, सबै सञ्चारमाध्यमलाई नयाँ नेपाल निर्माण तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने कार्यमा सक्रिय तुल्याउने नीति अवलम्बन गरिने र सूचना तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई प्रभावकारी गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने, प्राथमिकताका साथ दूरसञ्चार सेवालाई सबै गाउँमा विस्तार गरिने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रोजगारीको आकर्ष क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

विद्यामान एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी मुलुकमा सङघीय राज्यप्रणाली स्थापना गर्नाका लागि सम्बन्धित विशेषज्ञहरूसम्मिलित एक राज्य पुनः संरचना आयोग गठन गरिने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधनसम्पन्न बनाइने, नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न जिल्ला सदरमुकामहरूमा आवास सुविधाको व्यवस्था मिलाउँदै जाने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजामती प्रशासनलाई समावेशी, जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा सङघीय प्रणालीअनुरूप बनाउन प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन गरिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि तलब भत्ता वृद्धि गर्दै लगिने उल्लेख छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्मका लागि राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गरिने, स्थानीय निकायमा स्थानीयस्तरको मातृभाषामा समेत कामकाज गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

र्सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारी अवसरहरू तथा विविध सामाजिक सेवाको पहुँचमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनमा साहदत प्राप्त गर्ने र अपाङ्ग व्यक्तिका आश्रति परिवारजनलाई प्राथमिकता दिइने, नेपाललाई छुवाछुतमुक्त मुलुकका रूपमा घोषणा गरिनेे, राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याइने र राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई संवैधानिक आयोगका रूपमा विकास गर्न पहल गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

राष्ट्रिय कला तथा संस्कृतिमा बाहृयक्षेत्रबाट हुँदै आएको अतिक्रमणलाई रोक्न आवश्यक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिने, दलित, जनजाति र लोपोन्मुख जनजातिका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने, मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकास गर्न राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिने, न्याय प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कानुनी र संस्थागत संरचनालाई सुदृढ गरिनेछ ।

जनताले आ-आफ्नै घरदैलोमा कमभन्दा कम खर्चमा छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि विकेन्द्रित न्यायप्रणालीको विकास गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिनेछ ।

विश्वका सबै मुलुक खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको मित्रतालाई उच्च महत्व दिने नीति लिइने, आर्थिक कूटनीतिको पर््रवर्द्धनमा जोड दिई नेपाली दूतावासहरूलाई स्रोत र साधनसम्पन्न बनाइने, दूतावासहरूलाई निश्चित कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरी कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिने तथा मुलुकको आर्थिक स्थितिले भ्याएसम्म नेपाली दूतावास नभएका मुलुकहरूमा आवश्यकताअनुसार दूतावासहरू खोल्दै जाने नीति अवलम्बन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विभिन्न मित्रराष्ट्रसँग विगतमा सम्पन्न राष्ट्रिय हित अनुकूल नदेखिएका सन्धि, सम्झौताहरूको पारस्परिक हित र समानताका आधारमा समयानुकूल पुनरवलोकन गरिने, भुटानी शरणार्थीहरू निर्ःशर्त आफ्नो मुलुकमा र्फकन पाउनुपर्ने न्यायोचित मागलाई र्समर्थन गर्दै निजहरूलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन आवश्यक पहल गरिने प्रस्तुत कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा संविधानसभाको निर्वाचनअगाडि र पछाडि सतहमा रहेका र प्रकट भएका सबै किसिमका कटुतापर्ूण्ा मानसिकता र क्रियाकलापबाट माथि उठी आपसी सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु हामी सबैको कर्तव्य हो भनिएको छ । यसका लागि मुलुकभर विशेष शान्ति अभियान सञ्चालन गरिनेछ । महत्वपर्ूण्ा राष्ट्रिय सवालहरूमा सबै राजनीतिक दलबीच समान धारणा विकास गर्दै मुलुकका यावत समस्याहरू समाधान गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।