सेना समायोजनको विषयमा अहिले निकै किचलो उत्पन्न भएको छ, किन यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो ?
अहिले नेपाली कांग्रेसले सेना समायोजनको विषयमा किचलो झिकिरहेको छ । सेना समायोजनका बारेमा विगतमा शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा लेखिएको छ । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजन गर्ने भनिएको छ । तर, अहिले आएर नेपाली सेनामा जनमुक्ति सेनालाई राख्नु हुँदैन भनिएको छ । यसले नेपाली सेनाको 'क्वालिटी' ब्रि्रन्छ र सेनालाई राजनीतिकरण गरिंदैछ भनिंदैछ । नेपाली कांग्रेसले लगाएका यस्ता आरोप निराधार छन् ।

संयु्क्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान-कि मुनले पनि यसबारे स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । महासचिव मुनको भनाइलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले आत्मसात् गर्नुपर्छ । अहिले दर्ुइ करोड साठी लाख नेपाली जनताको शान्तिको प्रश्न छ । नेपालीहरुले ठूलो समस्यालाई निराकरण गर्न खोजिरहेको बेलामा यसलाई राजनीतिकरण गर्नु राम्रो होइन । त्यसैले सबै राजनीतिक दलले पार्टर्ीीहत नसोची राष्ट्रिय हितलाई सम्झेर शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउनर्ुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षा नपुगेसम्म नयाँ संविधान लेखेको पनि काम लाग्दैन ।

राजनीतिक दलहरुमा सेना समायोजनको विषयमा विभिन्न मतभिन्नता छन् । राष्ट्रसंघका महासचिव आएको बेलामा पनि केही राजनीतिक दलले असन्तुष्टि देखाए । यो अत्यन्तैदर्ुभाग्यको कुरा हो । पर्ूव प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र महासचिव मुनको भेटमा कोइरालाले अनमिनको कार्यालयप्रति आक्षेप लगाउनुभयो । यसले शान्ति प्रक्रियाले पर्ूण्ाता पाउला भन्ने आशंकाहरु जन्मेका छन् । तर, यी विषयलाई सबैले ध्यान दिएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउनर्ुपर्छ ।

हिजो सम्झौताका बेलामा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले किन यस्तो गरिरहेको भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
सेना समायोजनकै विषयलाई उछालेर नेपाली सेनालाई आगामी दिनमा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोजिएको हुनसक्छ । सेना समायोजन नभएपछि जनमुक्ति सेना र मओवादी नेताहरुबीच दूरी सिर्जना हुन्छ । क्यान्टोन्मेन्टमा बसेका सेनामा नेताहरुप्रति वितृष्णा जाग्छ र उनीहरु क्यान्टोन्मेन्ट छोड्न सक्छन् । भोली सेनामा छिर्न पाइन्छ भन्ने माओवादी सेना र नेताबीच दूरी उत्पन्न गर्ने भन्ने उनीहरुको सोचाइ पनि हुनसक्छ । अर्को कुरा समायोजनको विषयलाई लिएर नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना गरिएको छ । नेपाली सेनाको क्वालिटी घट्छ भनिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली सेनाको 'क्वालिटी' कति छ र -

यसरी राष्ट्रिय सेनालाई क्वालिटी छैन भनेर कमजोर देखाउन मिल्छ र ?
अहिलेको विश्व परिवेशमा 'इलेक्ट्रोनिक' जमाना छ । लर्डाईंमा मिसाइलहरु, एयरक्राफ्टहरु प्रयोग हुन्छन् । हाम्रो नेपालले एउटा एयरक्राफ्ट किनेमा नेपालीले खाने दर्ुइ वर्षो रासन जान्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले न त चाइनाको आर्मीसंग लड्न सक्छन् न भारतकोसंग नै । नेपाली सेनासंग न त एयरक्राफ्ट छ, न त अन्य कुनै साधन वा न एउटा मिसायल छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेनालाई आधुनिक आर्मी बनाउन सक्दैनौं । यो त एउटा 'इन्फेन्ट्री' हो जो कि पुलिसले नसकेको खण्डमा ल एण्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने या प्राकृतिक प्रकोप हुँदा पुलिस र जनतालाई सहयोग गर्ने । कुनै मिसाइल वा इलेक्ट्रोनिक लर्डाईं लड्नसक्ने अवस्थामा नेपाली सेना छैन ।

नेपाली सेनाको आकार घटाउने चर्चा पनि भैरहेको छ, त्यस्तो अवस्यकता देख्नुहुन्छ, तपाईं ?
आगामी दिनमा सेनाको साइजलाई घटाउनर्ुपर्छ । सेनामा प्रयोग हुने रकम शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपाली सेनाले बन्दुक चलाएर खर्च गरेको रकमले कुनै काम गर्दैन । आगामी दिनमा सुरक्षा नीतिमा पुनरावलोकन गरी लोकतान्त्रिक संघीय शासन अर्न्तर्गत परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिककरण र जनमुक्ति सेनाको व्यवसायिकरण गरिनेछ भनेर लिखित स्वीकृति र शान्ति दस्तावेज छ, त्यसबाट कुनै पनि राजनीतिक दल हट्न मिल्दैन ।

तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सेना समायोजनको कुरो भएकै होइन भन्नु भएको छ नि त ?
समायोजनको कुरा गर्दा माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा हालिने भन्ने त उल्लेख छैन । तर, नेपाली सेनामा माओवादी सेनालाई स्थान दिइने छैन भनेर लेखिएको पनि त छैन । यदि उनीहरुलाई नेपाली सेनामा हालिने छैन भनिएको भए दर्ुइवटा सेनाको कुरा किन स्वीकृत भयो त - विगत दश वर्षा बन्दुक बोकेको सेना भोलि भाँडा माझ्न, कपडा बुन्न त जाँदैन । सेना नभए पुलिसमा, त्यो पनि नभए एपिएफमा कहिं पनि उनीहरुलाई समायोजन गर्न सकिन्छ ।

माओवादीले पनि सबै जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा हाल्ने भनेको छैन । त्यसैले भोलि अन्य सुरक्षा निकायमा पनि जनमुक्ति सेनालाई राख्न सकिनेछ । उनीहरुलाई अलग्गै राख्ने हो भने त नेपाली जनताका निम्ति भोलि झन् खतरा हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष क.प्रचण्डको एउटै आवाजमा उनीहरु जंगल पस्न सक्छन् । त्यसैले बरु, उनीहरुलाई नेपाली सेनामा राखेर हरेक दिनको कार्बाहीलाई नोट गर्न सकिन्छ । निर्देशनमा राख्न सकिन्छ । आर्मीको कोर्टमार्सलको नियममा राख्न सकिन्छ ।

राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षित सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न हुन्न भन्ने तर्क पनि त गरिएका छन् नि ?
कुन मान्छे राजनीतिक हुँदैन - २४ वर्षो व्यक्तिलाई नेपाली सेनाको लेप्टनमा प्रवेश गराइन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले त्यसअघि चुनावमा भोट हालिसकेको हुन्छ । यस्तै, आठ कक्षाको व्यक्तिले अहिले झण्डा बोकेको हुन्छ । तर, सेनामा भर्ती गरेपछि उसलाई तालिम दिएर पक्का फौजी बनाएर राष्ट्रिय झण्डा मुनि रहेर कसम लिन लगाएपछि उ सेना हुन्छ । त्यसैले त्यहाँभित्र छिरेपछि जनमुक्ति सेनाले पनि राजनीतिक विचार त्याग्छ । यदि त्यहाँ उसले राजनीति गर्छ भने सजाय हुन्छ । उसलाई सेनाबाट हटाइन्छ वा प्रोमोसन दिइने छैन ।

जनमुक्ति सेनामा रहेका व्यक्तिहरु पनि नेपाली नागरिक हुन् । राजालाई हटाउन, जनजाति, महिला वा संघीय शासनका लागि जुन योजना कं. प्रचण्डको थियो, त्यही योजना जनमुक्ति सेनाको पनि थियो । यता क. प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने उता जनमुक्ति सेना सिपाही बन्न नमिल्ने - मुख्य कुरा यही हो । त्यसैले सेनामा प्रवेश गरेपछि जनमुक्ति सेनाले पार्टर्ीीहत छोडेर राष्ट्रियताका लागि लड्न पर्छ नभए उसलाई कार्बाही हुन्छ ।

राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षित सेनाको विषय आउँदा नेपाली सेनाको कुरा पनि अगाडि आउँछ । जनमुक्ति सेनाले राजनीतिक विचार बोकेको सत्य हो । तर, नेपाली सेनाले पनि त राजाको भारदारी सेवा गरेको हो नि । होलेरी काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अह्राउँदा नेपाली सेनाले मानेको थिएन नि । नगरकोट काण्ड, बेलबारी काण्ड, १९ दिनको जनआन्दोलनमा सात पार्टर्ीीई थुन्ने नेपाली सेना नै थियो । शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा एकै चोटी सातै पार्टर्ीी शर्ीष्ास्थ नेतालाई जेलमा थुनेको हाम्रा नेताहरुले बिर्से - त्यतिबेला नेपाली सेना कहाँ थियो - नेपाली सेनाले त त्यही राजाको हुकुमलाई मानेको थियो नि । नेपाली सेनाले त त्यही राजशाहीको कुरा मान्थ्यो, उनीहरुले चाहेको मान्छे मात्र सेनाको प्रमुख हुन्थ्यो । यी सबै यथास्थितिवादी कुरालाई छोडेर अहिले सबै जातिको मान्छे सेनाको प्रमुख हुनसक्छ । तैपनि नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण भैसकेको छैन र जनमुक्ति सेनाको पनि व्यवसायिकरण भैसकेको छैन । दुवैलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय सेना बनाउने हो ।

जनसेनालाई स्वतन्त्र नागरिकका रुपमा सेनामा प्रवेश गराउनपर्ने हो ?
जनमुक्ति सेनाले माओवादीको मेम्बरसीप छोड्न पर्छ । राष्ट्रिय झण्डामुनि बसेर राष्ट्रिय हित अनुसार काम गर्नुपर्छ उनीहरुले । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा समायोजनपछि उनीहरुमाथि कार्बाही हुन्छ । तर, मौकै नदिनु न्यायसंगत हुँदैन । समायोजन नगरी बाहिरै राखियो भने हिजो क. प्रचण्डले लीड गरे त भोलि अर्कोले लीड गरेपछि उनीहरु जंगल पस्न सक्छन् । यस कुरालाई विश्वका ११ देशमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको व्रि्रोहीहरु पुनः जंगल पसेको तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ । छिमेकी देश श्रीलंकाकै उदाहरण लिंदा पनि हुन्छ । चार वर्षो शान्तिपछि त्यहाँ बीसौं लाख मान्छे मरिसके र अहिले फेरी तमिल टाइगर र सरकारी फौजका बीचमा लर्डाई चलिरहेको छ । हामीले छिमेकी राष्ट्रहरुबाट पनि सबक लिनुपर्ने देखिन्छ ।

समायोजनमा कति जनमुक्ति सेनालाई प्रवेश गराउनर्ुपर्छ त ?
राष्ट्रसंघले प्रमाणित गरेका जति पनि सेना छन्, तिनीहरुमध्ये लगभग साढे तीन हजार उमेर नपुगेको वा पछि भर्ति गरिएका छन् । यसबारे लाइबेरियाको उदाहरण हेरौं । त्यहाँ २० हजार चाइल्ड सोल्जरहरु थिए । उनीहरु सिबिलियनमा थिए । त्यसका लागि जापान, विश्व बैंक, युनिसेफले पाँचदेखि १५ लाखसम्म दिएर राष्ट्रसंघले व्यवस्थापित गरेको छ । यो माग हामीले गर्‍यौं भने हामीले पनि सहयोग पाउन सक्छौं र उनीहरुलाई स्थापित गर्न सकिन्छ ।

यस्ता विषयमा त गृहकार्य भएको छैन नि, होइन ?
जनयुद्ध लडेकाहरु जनसेना नै हुन् । ज्यानको बाजी लगाएर युद्ध लडेकाहरुलाई राष्ट्रसंघले पो 'रिजेक्ट' गर्‍यो त । माओवादीले त 'रिजेक्ट' गर्न त सक्दैन नि । भोलि उनीहरु पढ्छन् वा बाख्रा पालन, दोकान वा अरु केही व्यवसाय गर्न पनि सक्छन् भन्ने विषयमा माओवादी नेतृत्व गम्भीर हुनर्ुपर्छ । उनीहरुलाई पैसा दिएर घर पठाउनर्ुपर्छ । यदि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त उनीहरु नै भोलि व्रि्रोहीको रुपमा जन्मन सक्छन् ।

जहाँसम्म गृहकार्यको कुरा छ, त्यो विशेष समितिले गर्ने हो । राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा समिति गठन भैसकेको छ । त्यसको मातहतमा विभिन्न संयन्त्रहरु बन्छन् । विशेषज्ञहरुलाई त्यहाँ राखिन्छ र उनीहरुले आवश्यक गृहकार्य गर्छन् । विभिन्न देशहरुको अध्ययनको आधारमा हामीजस्ता विशेषज्ञले समायोजनको रिपोर्ट तयार पारेपछि त्यसलाई सरकारले लागू गर्ने हो । यसबारे छलफल भैरहेको छ ।

सेना समायोजनका लागि सरकारले निर्माण गरेको विशिष्ट समितिमा नेपाली कांग्रेस बसेको छैन, यसबाट समायोजन प्रक्रिया अलमलिने सम्भावना रहँदैन ?
नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको चुनावपछि चार महिना त सरकार बनाउन पनि दिएन । त्यसपछि मन्त्रीमण्डलमा पसेन । रक्षामन्त्रीको पद मागियो । अन्ततः प्रतिपक्षमा बसेको छ । अहिले आएर सेना समायोजनको समितिमा पनि नेपाली कांग्रेस बसेको छैन । कुनै पनि रुपमा माओवादीलाई सहयोग नगर्ने, संविधान बन्न नदिने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुग्न नदिने र आर्मीलाई आफ्नो अधिनमा राख्ने उनीहरुको विचार छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत अहिले सेना समायोजन तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । सेना समायोजनकै विषयमा पनि राष्ट्रसंघका महासचिव मुनले जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनाको 'बेल्ट' लगाएर राष्ट्रिय झण्डामुनि बसेर काम गर्छन् भने उनीहरुलाई पनि हामी शान्ति सेनामा लैजान सक्छौं भनेका छन् । यसबाहेक दिगो शान्ति स्थापनाको कुरा पनि छ । त्यसैले सेना समायोजनको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन । अहिले क्यान्टोन्मेन्टमा शान्ति लुकेको छ । त्यहाँबाट माओवादी सेना निस्केर पहिले जस्तै गतिविधि गरे भने त नेपाली जनतालाई पुरानै अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । डर, त्रास लगायतको अनेक किसिमका आशान्तिपय स्थिति उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले विगतको युद्धबाट हामीले सिक्नर्ुपर्छ ।

सेनालाई माओवादीकरण गर्न खोजिएको भन्ने आरोप लगाइदै छ नि ?
कुनै पनि देशमा सेनाले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन । सेनाले मात्र देशको रक्षा गर्ने भए, रसिया किन टुक्रिन्थ्यो र ! सबैभन्दा ठूलो कुरा जनता हो । सेनालाई मात्र दह्रो पारेर देश जोगिन्छ भन्ने होइन । नेपाललाई सेनाले मात्र जोगाएको होइन, नेपाल राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिले जोगाएको हो । सौहार्दपर्ूण्ा विदेश नीति, मित्रताले देश जोगाइरहेको छ । देश जोगाउने एउटा तत्व सेना हो । अन्य थुप्रै तत्व बाँकी छन् । विज्ञान, यातायात, संचार, कृषि, उद्योगको क्षमता, आर्थिक स्थिति देशको विदेश नीति लगायतले देश जोगाउँछ ।

यता जनमुक्ति सेनालाई बचाएर मात्र देशमा राज गर्न सकिन्छ भनेर त भन्न मिल्दैन र माओवादीको त्यो चाहना होला भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपाली जनतालाई जसले समेट्न सक्छ त्यही पार्टर्ीी आगामी दिनमा राज्य संचालन गर्छ ।

अहिले माओवादी नेता पासाङ समायोजनपछिको सेनापति बन्ने र त्यसका लागि चीनमा तालिम लिन जान लागेको चर्चा छ, यस्तो अवस्था आउन लागेको हो ?
यी सबै हल्लै हल्लामा आएका कुराहरु हुन् । पासाङ आफैं सैनिक चीफ हुन चाहँदैनन् । चीफको र्'र्टम' दर्ुइ वा तीन साल हुन्छ । उनका सबै साथीहरु सबै मन्त्री भएका छन् र उनीहरु सधैं राजनीति गर्छन् । पासाङले मात्र दर्ुइ वर्षनेपाली सेनाको लुगा लगाएर त्यसपछि घर बस्ने सम्भावना देखिंदैन । यो अहिले कांग्रेसले उछालेको हौवा मात्र हो । न त उनी कुनै कमिशन फोर्स वा न कुनै ट्रेनिङमा जाँदैछन् ।

यस विषयमा त सी.पी. गजुरेलले पनि मुख खोलेका छन् त ?
माओवादी सेनाका डिपुटी कमाण्डरहरुले दश वर्षा धेरै भूमिका निभाएका छन् । यदि उनीहरुसंग क्षमता नभएको भए उनीहरुले सेनासंग बराबरी युद्ध लड्न सक्थे त - र, नेपाली सेनाले किन उनीहरुलाई हराउन सकेन - पक्का पनि उनीहरुसंग क्षमता थियो र नै होला । त्यो योग्यतालाई प्रमाणित गरेर पासाङ मेजर वा ब्रि्रेडियर जनरल पनि हुनसक्छन् । तर, त्यसको लागि उनले नेपाली सेनाको कोर्षाट गुज्रिन पर्छ । त्यसबाटै गुज्रि्रदै जादा उनी चीफ हुन पनि सक्छन् । तर, अहिले नै चीफ बनाउँदा न नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्छन् न त अरुले नै ।