सरकारले विद्यालयमा पाँच प्रतिशत कर लगाउने निर्ण्र्ाा्रति नेविसंघले किन विरोध गरेको हो ?
शिक्षालाई व्यापारको रुपमा हर्ेन मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषय निकै अघिदेखि बहसमा थियो । नेपाल विद्यार्थी संघले ६८ सूत्रीय माग अगाडि सार्दा नै कम्पनी ऐनमा विद्यालयलाई दर्ता गर्ने कुराको विरोध गरेका थियो । शिक्षा, उद्योग, व्यापार व्यवसाय होइन, यो क्षेत्र सेवाको हो र सरकारले निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने नेविसंघको मान्यता हो ।

जनवादी, प्रगतिशील तथा समानताको कुरा वर्तमान सरकारले शिक्षालाई व्यापार हो भनेर पुष्टि गरेको छ । यसले शिक्षालाई निजीकरण गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । उद्योग खोलेपछि सरकारले तोकेको कर तिर्‍यो भने उसले आफ्नो उत्पादनलाई जतिमा पनि बिक्री गर्न सक्छ । त्यस्तै विद्यालय खोलेर पाँच प्रतिशत कर तिरेमा विद्यार्थीसंग जति पनि शुल्क लिन पाउँछ भन्ने प्रावधान सरकारले बनाएको छ । यो प्रावधानले सरकार धर्ुत र जनताप्रति अनुत्तरदायी रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

दश जोड दर्ुइ अर्थात् १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै घोषणापत्र र्सार्वजनिक गरेर चुनावमा पुगेको माओवादीले लिखित रुपमा आश्वासन बाँडेर चुनाव जितेको पनि छ । तर, अहिले त्यसको विपरीत काम गरेको छ । १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेको पार्टर्ीीे बजेट आठ कक्षासम्म निःशुल्क भनेर आयो । त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयले ६ कक्षासम्म मात्र निःशुल्क कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गरेको दलले बजेटबाट फरक नीति ल्याउनु जनताप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहार हो । पाँच प्रतिशत कर लगाएर शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश तथा व्यापारीकरण गर्ने भनेर वैधता प्रदान गर्ने काम यो सरकारले गरेको छ । जनउत्तरदायीको भाषण दिने सरकारले पढ्नका निम्ति विद्यार्थीलाई कर तिर्न बाध्य पारेको छ । यो विल्कुलै बेठीक र मौलिक हकका रुपमा राखिएको शिक्षा सेवाको खिलापमा छ

शिक्षा क्षेत्र व्यापारिक केन्द्र बनेकै अवस्थामा तपाईंको माउ पार्टर्ीीरकारमा थियो, त्यतिबेला बेवास्ता गर्ने अनि अहिले व्यापारीकरण भयो भन्नु त तर्कसंगत देखिएन नि ?
कमाउनेसंग लिएर नहुनेलाई दिने कुरा सिद्धान्ततः बेठिक हो भनेर हामी समाजवादीले भन्न सक्दैैनौं । तर, वर्तमान सरकारले लगाएको पाँच प्रतिशत कर कमाउनेसंग मात्र लिने भनिएको होइन । विद्यार्थी वा अभिभावकसंग कर लिने अवस्था सरकारले निर्माण गरेको छ । कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका विद्यालयले कुल नाफाको २५ प्रतिशत कर अहिले पनि तिर्नुपर्छ । सरकारले अब २५ प्रतिशत होइन, पाँच प्रतिशत मात्र हुने हो अथवा पाँच प्रतिशत थपेर ३० प्रतिशत हो भने पनि हामी त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिंदैनौं । हिजो कम्पनी ऐन अर्न्तर्गत दर्ता गरेर २५ प्रतिशत कर विद्यालयसंग लिने भन्ने कुराको पनि हामीले विरोध गरिरहेका नै हौं । २५ प्रतिशत विद्यालयले तिरिरहेको अवस्थामा पाँच प्रतिशत कर विद्यार्थीले तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको हो भने हामी कार्यान्वयन हुन दिदैंनौ ।

विगतमा किन शैक्षिक व्यापारीकरणको कुरा उठाइएन भन्ने प्रश्न तपाईंको छ । विगतप्रति सन्तुष्टि नभएको र सुधार हुन नसकेकाले नै परिवर्तन चाहिएको हो र आएको पनि छ । हामीले गणतन्त्र ल्याएको पनि विगतको अवस्था नहोस् भनेर नै हो । विगतसंग सन्तुष्टि होइन्थ्यो भने त परिवर्तन वा गणतन्त्र आउने थिएन । हिजो अरु कसैले गल्ती गर्‍यो, हामीले पनि त्यसै गर्न पाउनर्ुपर्छ भन्ने सरकारमा रहेको माओवादीको बाध्यता हो भने हाम्रो भन्नु केही रहेन । तर, जनताप्रति उत्तरदायी राज्य निर्माणका लागि हामीले संर्घष्ा गरेका हौं ।

हिजो कांग्रेसको सरकार हुँदा तपाईंले भनेका कुराहरु सबै प्रयोगमा सीमित रहे । शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने कोशिस गरियो, तर त्यसबाट आमजनताले लाभ पाउन सकेनन् । र हिजोको प्रयोग विफल भयो । अब कांग्रेसले शिक्षा नीति बनाउँदा त्यस्तो प्रयोगमा विफल भैसकेको नीत्रि्रति अख्तियार गर्न खोजेमा हाम्रो आपत्ति रहन्छ । कांग्रेसले पनि विफल नीतिको पुनरविचार गरी नयाँ ढंगले जानर्ुपर्छ भनिरहेको स्थिति छ । हामीले पनि व्यापक सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।

वर्तमान अवस्थामा माओवादी जो जनवादी, समानताको कुरा गर्ने र शिक्षाजस्तो सेवामुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको काम गरिरहेको छ, त्यो सामन्तहरुलाई प्रोत्साहित गरेर मुलुकमा न्यून र गरिब जनतालाई शिक्षाबाट टाढा राख्न उत्प्रेरित भएको काम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

तपाईंले विद्यालयको वर्गीकरण गरेर कर लगाउनर्ुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो, कि लगाउनै हुँदैन भन्ने मान्यता हो ?
शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता व्यापारिक हिसाबले गराइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । पसल र विद्यालय खोल्ने कुरा एउटै होइन । निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर शिक्षाको दायित्व पूरा गर्ने सरकारको योजना हो भने सबैभन्दा पहिले र्सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा विकास गर्नुपर्छ ।

र्सार्वजनिक विद्यालयमा पढेर पनि सबैतिर प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने दक्ष क्षमता हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बनेपछि कोही पनि निजी विद्यालयमा पढ्न जाँदैनन् । यो अवस्थामा र्सार्वजनिक विद्यालयले थेग्न सकेन भने निजी क्षेत्रको सहभागितामा जानु उपयुक्त हुन्छ । तर, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकार भन्दा एउटा व्यक्ति योग्य भएको अवस्था विद्यमान छ । यो अवस्था मात्र नभै र्सार्वजनिक विद्यालयमा मन्त्रीदेखि स्वयं र्सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकसमेतले निजी विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पढाएको अवस्था छैन । यसबाट मन्त्रीदेखि शिक्षकसमेतको योग्यतामाथि उनीहरु आफैंले प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन् ।

आफ्नै प्रशासनमा रहेको र आफैंले शिक्षा दिनेहरुले आफ्नै योग्यता र क्षमता छैन भन्ने लागेर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाएको अवस्था छ । यस्तो तन्नम प्रशासन र शिक्षक राखेर, सुधारको निम्ति सामान्य पहल पनि नगरिकन सरकारले पढ्नका निम्ति जनताका छोराछोरीलाई कर लगाउनु दर्ुभाग्य हो । त्यसकारण र्सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयता र क्षमताप्रति व्यापक सुधार गरी लगानी वृद्धि र थप योजना लागू गरेमा स्वतः निजी क्षेत्र कमजोर हुन्छ । अहिले निजी विद्यालयमा पढ्नु भनेको रहर नभएर बाध्यता बनेको छ, गिट्टी कुट्ने मजदुरका छोराछोरी पनि निजी विद्यालयमा पढ्न बाध्य भएका छन् । यो बाध्यतालाई अन्त्य गरेर मात्र निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, कर लिने लगायतका कुराहरु गर्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने हो भने शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता अन्त्य भएर जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

सरकारले लगाएको कर नतिर्न तपाईहरुले विद्यालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ, यसले शैक्षिक अराजकता निम्त्याउँदैन ?
यस सम्बन्धमा तपाईंहरुको बुझाइ फरक रहृयो । हामीले विद्यालयलाई कर नतिर्न भनेको होइन । विद्यालयले बिलमा शिक्षा सेवा कर भनी नयाँ शर्ीष्ाक थपेर लिएको शुल्क नतिर्न नेविसंघले सबै विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ । र, नयाँ शिर्ष थपेर शुल्क नलिन विद्यालयलाई पनि आग्रह गरिएको छ ।

हाम्रो आव्हान विपरीत विद्यालयले बीलमा नयाँ शिर्ष राखेर पाँच प्रतिशत करको रकम विद्यार्थीबाट लियो भने हामी त्यसको सशक्त ढंगबाट प्रतिकार गछौं । यसबारे विद्यालयलाई पनि समयमा नै भनेका छौं र राज्यलाई पनि भनेका छौं । विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि हामीले आग्रह गरिसकेका छौं । पढ्न पाउनु विद्यार्थीको नैर्सर्गिक अधिकार हो र पढ्नकै लागि दुनियाँमा कहीं पनि कर तिर्न पर्दैन । सरकारले विद्यालयलाई कर कलेक्सन केन्द्र बनाउन खोजेको छ । त्यस्तो केन्द्र नबन्न हामीले विद्यालयलाई आग्रह गरेका हौं ।

जहाँसम्म यसबाट अराजकता हुने कुरा तपाईंले गर्नुभएको छ, त्यस्तो हामीबाट नभै सरकारले नै निम्त्याउन खोजेको छ । अराजकता मच्चाउने प्रयास सरकारले नै गरेको हो । त्यही अराजकता अन्त्य गर्नका निम्ति नेविसंघले पहल गर्दैछ ।

करले शैक्षिक व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने होइन र ?
तिर्न सक्नेहरुलाई मात्र कर लगाउने हो । कसैले उद्योग चलाएको छ, नाफा प्रशस्त छ र त्यसको केही हिस्सा लिंदा कम्पनी डुब्दैन भने कर लगाउने एउटा पक्ष छ । जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सर्ुर्तीजन्य, मदिराजन्य लगायतका पदार्थमा कर लगाउनु अर्को पक्ष छ । यी दुवै प्रकृति भन्दा फरक र सेवा क्षेत्रमा करको अर्को किसिम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मुनाफामा रहेकाहरुसंग सरकारले कर लिनु स्वाभाविक कुरा हो ।

अहिले विद्यालयमा लगाउने करका बारेमा सरकारले स्पष्टसमेत पारेको छैन । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयले यसअघि पनि नाफाको २५ प्रतिशत कर तिरेका छन् । त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको हो वा घटाएर पाँच प्रतिशतमा झारिएको भन्ने बारेमा स्वयं सरकारले स्पष्टता दिन सकेको छैन । यसलाई स्पष्ट नपारिकन शिक्षा सेवा कर भनेर पाँच प्रतिशत कर लगाउनु भनेको विद्यार्थीबाटै रकम असुल्न खोजिएको हो, यसबारे मैले अघि पनि प्रष्ट पारिसकेको छु । अघिल्लो करका बारेमा केही नबोलिएकाले अहिलेको कर विद्यार्थीबाट उठाइएको हो । दुनियाँमा यो भन्दा गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी सरकार संसारमा कहीं पनि पाईंदैन । लोकतन्त्र र जनवादी गणतन्त्र, मार्क्सवादको कुरा गर्ने र विद्यार्थीसंग पढ्नका लागि कर लिने कुरा अत्यन्तै लज्जास्पद छ । वर्गीय सवालका लागि सशक्त संर्घष्ा गर्दैआएको नेविसंघले यस्तो पुँजीवादी सोचलाई स्वीकार गर्न सक्दैन ।

सरकारले कर लगाउनुमा बलियो अर्को कारण पनि देखिएको छ । ठूला विद्यालय जसले हिजो माओवादीलाई करोडौं सहयोग गरे, त्यो चन्दाबाट उनीहरु आजित थिए । फेरि पनि माओवादीलाई पैसा दिनर्ुपर्छ, पाँच प्रतिशत कर दिन्छु भनेपछि पछि केही नदिए पनि हुनसक्छ । माग्न आएमा कर तिरेका छौं भन्न पाइन्छ र झन्झट्नबाट मुक्त होइन्छ भनेर उनीहरुकै मिलोमतोमा सरकारले यस्तो कर निर्धारण गरेको हुनसक्छ । सम्पर्ूण्ा रुपमा यसलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । कमाउनेहरुको चाललाई सरकारले सहयोग गरेको छ । त्यसकारण हामी यसलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छैनौं ।

अब नेविसंघको भूमिका कस्तो रहन्छ त ?
कुनै विद्यार्थीसंग हिजो तोकिएको अर्थात् मौज्दातभन्दा बढी शुल्क कसैले लियो वा वृद्धि गर्‍यो भने हामी प्रतिवाद गछौं । कुनै विद्यालयले शुल्क बढाएमा जानकारी आउने बित्तिकै त्यसको विरोध गर्दै शुल्क बढाउन दिने छैनौं । करका रुपमा थपिएको शुल्क नतिर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई हामीले आह्वानसमेत गरेका छौं र त्यस्तो कर संकलन केन्द्र नबन्न विद्यालयलाई आग्रहसमेत गरेका छौं । हाम्रो आमजनतासंग आग्रह के छ भने- हामीले गणतन्त्र यस्तो अनुत्तरदायी राज्यका निम्ति ल्याएका होइनौं । हिजोको भन्दा बढी जनतालाई ढाड सेक्ने राज्य र हिजोभन्दा बढी पूजीवादीकरणको नयाँ नेपालको चाहना जनताले गरेका पनि होइननन् । नयाँ नेपालमा जनउत्तरदायी र जनताप्रति संवेदनशील बनेको राज्य र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयलाई मौलिक हक हुन् भन्ने व्यवहारमा परिणत गर्ने राज्य जनताले चाहेका हुन् । त्यसैका लागि संर्घष्ा गरेका पनि हुन् । तर, अहिलेको सरकारले त्यसो नगरेकाले खबरदारी गर्दै यही कुरालाई लिएर हामी विद्यार्थी, अभिभावक तथा जनतामा जान्छौं ।

यस अघि व्यवहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा लागू गर्न आठ विद्यार्थी संगठन संगठित भएका थिए, तपाईंले भनेजस्तै राज्यले विद्यार्थीलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्राईरहेको बेलामा त्यो संगठित स्वरुप खै त?
विगतको आठ विद्यार्थी संगठनको एकताले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा निकै ठूलो योगदान गर्‍यो । गणतन्त्रको जग निर्माण गर्ने काम त्यही विद्यार्थी संगठनको एकताले नै भएको हो भनेर म दाबी गर्न सक्छु ।

मलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ कि- अहिलेको अवस्थामा प्रगतिशील विचारहरु राख्ने विद्यार्थी संगठनहरुले विद्यार्थीमाथि भएको यो प्रहारलाई कसरी स्वीकारिरहनुभएको छ - सरकारको यो नीतिले हिजोको विद्यार्थीको आन्दोलनलाई सम्पर्ूण्ा रुपले उपेक्षा गरेको अवस्था छ । तैपनि हामीले सामुहिक ढंगबाट यसलाई उठाउन सकिरहेका छैनौं । यसले सत्ताको प्रभाव, मातृ पार्टर्ीीको दबाब तथा लाचार बन्नुपर्ने अवस्था विद्यार्थी संगठनहरुमा फेरि आएको त होइन भन्ने प्रश्न जन्माइरहेको छ । यद्यपि अन्य विद्यार्थी संगठनका साथीहरुले यो कुरालाई स्वीकारिरहनुभएको छ भन्ने मैले ठानेको छैन । अझै पनि सरकारले लगाएको करको सम्बन्धमा संयुक्त ढंगबाट एउटै धारणा आउँछ होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हिजो पनि हामीले कम्पनी ऐनमा लैजाने विषयमा यो गलत हो र शिक्षालाई व्यवसायका रुपमा स्वीकारियो र निजी क्षेत्रलाई कार्पेट ओच्छ्याएर स्वागत गरेको अवस्था हो भन्दै विरोध गर्‍यौं । शिक्षाको व्यापारीकरणको अन्त्यका लागि कम्पनी ऐनमा जान हुँदैन भनेर हामीले सामुहिक रुपमा कुरा उठाएका हौं । आज पुनः त्यही कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने रणनीतिलाई साथीहरु -अन्य विद्यार्थी संगठन) ले स्वीकार्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपि समयसंगै यो कुरा प्रमाणित होला । तर, एउटा कित्ता रोज्न जरुरी छ र विद्यार्थीको पक्षमा नै अन्य संगठनहरु आउनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

निजी विद्यालयलाई सामुदायिकरण गर्नका लागि अब तपाईंहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ त ?
यो सरकारले निजी विद्यालयलाई सामुदायिकरण गरेर जनताप्रतिको शिक्षा सेवाको पर्ूण्ा जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिंदैन । किनकि निजी विद्यालयमा कर लगाएपछि उद्योगको रुपमा लिएको प्रमाणित हुन्छ ।

अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र त्यो व्यवसायमा भएकालाई अरु व्यवसायमा जानका निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ । र, उहाँले नै विद्यालयमा कर लगाउनुभएको छ । यसको अर्थ के हो भने अर्थमन्त्री भट्टर्राई जहाँ जस्ता मान्छे छन्, त्यहाँ त्यही अनुसारको भाषण गरेर तालि पाउन माहिर हुनुहुन्छ । उहाँबाट जिम्मेवारीपनको अपेक्षा गर्नु बेकार सरह भएको व्यवहारले नै देखाएको छ । माओवादीको अस्पष्टता र अनुत्तरदायिको साक्षी बसेको एमाले, जनअधिकार फोरम तथा सरकारका अन्य घटकको माओवादीको जस्तो विचार हो कि होइन त्यो बुझ्न बाँकी छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी विद्यालयमा हुनर्ुपर्छ वा हुनुहुँदैन, कुन मान्यता हो तपाईंहरुको?
शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी हुनै हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । हामीले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर कहिल्यै पनि भनेका छैनांै । तर, निजी क्षेत्रको लगानी हावी हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । निजी क्षेत्रको लगानीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने र सरकारी लगानी वालुवामा पानी हाले सरह हुनुहुँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी अन्त्य गर्नका निम्ति निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गरेर होइन सरकारी लगानीका विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ । योग्य र दक्ष जनशक्ति र्सार्वजनिक विद्यालयबाट उत्पादन हुनसक्छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिनसक्नर्ुपर्छ । त्यसो भएमा कसैले पनि निजी क्षेत्रमा आफ्ना बालबच्चा पठाउँदैनन् ।

निजी विद्यालयले राष्ट्रियतामै आँच आउने पाठ्यक्रम पढाइरहेको र्सार्वजनिक भएको छ, यसबारे तपाईंहरु के गर्दैहुनुहुन्छ ?
निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र उनीहरुले मुलुकका निम्ति फाइदा गरेका छन् भन्ने हाम्रो भनाई होइन । किराना पसले र एउटा निजी विद्यालय संचालकबीच कुनै भिन्नता देखिएको छैन । तपाईंले भनेजस्तै अहिले पाठ्यक्रममा एकता छैन भने अधिकांशले पाठ्क्रममा नेपाली राष्ट्रियता समेटेको र राष्ट्रियताको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने खालको पाठ्यक्रम राखेको पाइएको छैन । उनीहरु खाली व्यापारमुखी मात्रै देखिएका छन् । यो अवस्था अन्त्य हुनर्ुपर्छ ।

सरकारी र निजी विद्यालयको विषयमा हाम्रो मान्यता कस्तो छ भनेः- एउटा मान्छे पुड्को र एउटा अल्को छ भने समानताको नाममा अग्लोलाई खुट्टा काटेर पुड्को बनाउने होइन । हामी त पुड्कोलाई पौष्टिक आहार खुवाएर अग्लोको बराबर बनाउने मान्यता राख्छौं । साम्यवादीहरु अग्लोको खुट्टा काटेर पुड्कोको बरबार बनाउने भन्छन् । जुन राम्रो होइन भनेर हामीले भन्दै आएका हौं । त्यसैले र्सार्वजनिक विद्यालयलाई सक्षम र गुणस्तरीय शिक्षा दिने थलो बनाउने हो भने निजी क्षेत्रलाई सत प्रतिशत कर लगाउन सकिन्छ ।