नेकपा एमालेका तर्फाट काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ५ र ७ बाट २०५२ र ०५६ सालमा निर्वाचित हुनुभएका नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपत्यकाको सह-इन्चार्जसमेत हुनुहुन्छ । नेकपा मालेको स्थापनाकालदेखि पार्टर्ीीे आरजीओबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका उहाँ पाँँचौं महाधिवेशनमा राष्ट्रिय परिषद्को सदस्य हुँदै छैटौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीमा पुग्नुभएको थियो । यसअघि उहाँ विद्यार्थी जीवनमा अनेरास्ववियुमा क्रियाशील हुँदै ०४७ सालमा अखिल नेपाल किसान संघको केन्द्रीय सचिव हुनुभएको थियो ।

पटक पटक गरी करिब दर्ुइ वर्षजेल बस्नुभएका श्रेष्ठ २०६२ सालमा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीकालमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । हाल चुनावी अभियानमा सक्रिय रहेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठसंग संविधानसभा चुनाव र विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानीको संक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

चुनावको निश्चितता नभैरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले प्रचारप्रसारमा जुटेको छ, यसरी निश्चितता नभैरहेको बेला प्रचारमा जुट्नु के अर्थ -

चुनाव निश्चित नभएको भन्ने कुरामा 'करेक्सन' गर्नर्ुपर्छ । चुनावको मिति मंसिर ६ गते तोकिइसकेको छ । आठ राजनीतिक दलको साझा सहमतिमा मिति घोषित भैसकेपछि चुनावमा भाग लिने मान्यताप्राप्त दलले प्रचारमा जुट्नुपर्ने र मतदातालाई निर्बिघ्न हुने वातावरण बनाउन पर्छ । चुनाव गराउन सरकार र निर्वाचन आयोग क्रियाशील पनि छ ।

पहिलो त सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुन्छ भनेपछि त्यसको विश्वास गर्नुपर्छ । दोस्रो, दल, नेता तथा कार्यकर्ता र जनताले चुनाव गर्नुपर्छ भनिरहेको बेला निर्धारित समयमा चुनाव हुनर्ैपर्छ । यदि त्यसो नभएमा मुलुकले दर्ुभाग्य भोग्नर्ुपर्छ ।

शान्ति सुरक्षा नभएको बेला चुनाव हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ । बम विष्फोट, हतियारसहित आन्दोलन उठिरहेको र माओवादीका वाइसीएल लगायतले मच्चाएको उद्दण्डताले चुनाव हुन नसक्ने आशंका भैरहेको छ । तर, यस्ता कुराबाट प्रभावित हुनुहुँदैन । यसलाई कमजोर बनाएर सरकार चुनाव सफल बनाउन अग्रसर हुनर्ुपर्छ । चुनाव भनेको जनताको बीचमा गएर अनुमोदित हुने तथा जनतामाझ उभिने हो । जनताका सामु हतियार लिएर होइन कि विचार र सिद्धान्तको आधारमा जाने हो । त्यसैले जनताको बीचमा जाने विषयमा एमाले जसरी गहिरिएका छ, त्यो रुपमा अरु गहिरिएका छैनन् । एमालेले चुनावको माहोल सिर्जना गर्न भदौ ८ गतेबाट व्यापक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । हाम्रा कार्यक्रमबाट जनता उत्साहित भएका छन् । चुनाव आउन कम समय बाँँकी छ । त्यसैले अब चुनावको अभियानमा लाग्नर्ुपर्छ । एमालेले चुनावी माहोल सिर्जना गर्न 'आइसब्रेक' गरेको छ ।

मिति निश्चित भैसक्यो त भन्नुभयो, तर जेठ र असारमा मिति तय भएर केही भएन र अहिले मंसिरमा तय भएको छ, यो पनि विगतजस्तै हुँदैन भन्ने कसरी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ -

गत जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने भन्ने अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । त्यहीबेला चुनाव गराउनपर्छ भनी नेकपा एमाले तयार थियो । तर, चुनावका लागि आवश्यक तयारी गर्न बाँकी छ भनियो । बेलैमा तयारीको काम हुन सकेन । सम्बन्धित निकायले तयारीका लागि ध्यान नपुर्‍याएको हो । तर, हामी जनताका बीचमा जानका लागि कहिल्यै असहज भएनौं र हुँदैनौ पनि । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने र संविधानसभाको माध्यमबाट नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेपछि त्यसको मुख्य बिन्दु नै चुनाव हो र आठ दलले सहमति पनि गरिसकेका छन् ।

संविधानसभाको पहिलो सभाले राजा र राजावादी शक्तिलाई समूल नष्ट गरेर सो स्थानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने नयाँ नेपालको परिकल्पना गरिरहँदा चुनाव नभै त्यो कुराको फैसला नै हुँदैन । यसअघि चुनाव भएको भए राजतन्त्रको इतिहास अन्त्य भैसक्थ्यो । मंसिर ६ गतेको मिति सहमतिमा कायम गरिएको हो । साँच्चै हामी देशप्रति वफादार छौं र देशभक्तिपर्ूण्ा भावनाबाट अगाडि बढको छौं तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छौं भने चुनावको माध्यमबाट अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । सिंगो मुलुक गणतन्त्रतर्फगैसकेकोले चुनावमा जान कोही पनि डराउन हुँदैन । मंसिर ६ गतेको तिथिलाई पछाडि धकेल्ने, चुनाव होला, हुन्छ र - वा के हुने हो भन्ने जस्ता आशंपकित प्रश्न कतैबाट उठाउन हुँदैन । तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ भन्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

भएन भने के गर्नुहुन्छ त -

यस्तो प्रश्न उठाउनै हुँदैन । गणतन्त्रका लागि लडेको साठी वर्षभैसकेको छ । विगतको दश-बाह्र वर्षो समयमा दश-पन्ध्र हजार मान्छे मरेर मात्र संविधानसभा चुनाव चाहियो र गणतन्त्र चाहियो भनिएको होइन । नेपालमा कम्युनिष्ट स्थापना भएदेखि कं पुष्पलाल तथा उहाँ भन्दा पनि अघिका शहीद गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज लगायतले गणतन्त्र स्थापना गर्न तानाशाहसंग लडेका थिए । साठी वर्षा धेरैले रगत बगाएर प्राप्त भएको अहिलेको उपलब्धिलाई साकार बनाउन हामी अहिले सरकारमा छौं ।

अब संविधानसभाको चुनाव गराउन सकेनौं भने त्यसबेला यो मुलुकका आठ दल लगायत अहिले लोकतन्त्रको पक्षमा लडेका राजनीतिक शक्तिलाई धिक्कार भन्नेछ, असक्षम पार्टर्ीी नालायक नेता भन्नेछन् । नेकपा एमाले यी आरोपबाट जोगिन चाहन्छ र एमाले सक्षम हो भन्ने प्रष्ट पार्न पनि तयार छ । निर्धारित समयमा चुनाव हुन्छ र गराउनै पर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । चुनाव नभएमा त्यो बेला जनताको नजरबाट कोही बच्दैनन् र एमाले पनि त्यही भुमरीमा पर्नेछ । त्यर्सथ कम्तिमा एकीकृत कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन पार्टर्ीीे बीचमा प्रतिवद्धता र इच्छाशक्ति भएमा चुनाव हुन्छ ।

तपाईंहरु घोषणा पत्र लिएर जनतासम्म पुग्नुभएको पनि छैन नि -

स्वाभाविक रुपमा संविधानसभा चुनाव भनेको एक जुगमा एकपटक आउने एउटा अवसर हो । साठी वर्षो आन्दोलनको परिणाम स्वरुप हामी चुनावको निकटतामा पुगेका छौं । यसका लागि दलहरुले धेरै क्षति भोग्नुपरेको छ । जनताले आफ्नो लागि संविधान आफैं निर्माण गर्छन् ।

तपाईंहरुका नीति तथा कार्यक्रम नभै कसरी मतदान गर्ने त -

अन्धकारमा हात्ती छामेजस्तो नगरी बुझेर चुनावमा भाग लिनु जरुरी छ । अझै जनतालाई संविधानसभाबारे थाहा छैन । त्यसैले हामीले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरी गाउँमा पठाएका छौं भने खुला सभामार्फ् पनि जनतालाई चेतना जगाउनतर्फलागिसकेका छौं । चुनाव कसरी गर्ने भन्नेतर्फराष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ र त्यो प्रक्रियाका बारेमा आठदलबीच सहमति भैसकेको छ ।

'कन्टेन्ट' अर्थात तपाईंले भनेको जस्तो घोषणापत्रमा सबैको एउटै सहमति हुन सक्दैन । एमाले हतारमा घोषणापत्र ल्याएर फर्ुसदमा सुधार गर्नभन्दा अगाडि नै राम्रो हुनर्ुपर्छ भन्नेतर्फलागेको छ । यसका लागि पार्टर्ीी क. झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेको छ र त्यो कमिटीले देशभरबाट रायसल्लाह लिएको छ । भदौ २० भित्रमा हामी सबै रायसल्लाहा संकलन गरिसकेपछि मसान्तसम्ममा घोषणापत्रको खाका तयार गरी असोजको पहिलो हप्ता उम्मेदवारसहित घोषणापत्र पनि र्सार्वजनिक गर्नेछौं । त्यसपछि उम्मेदवार निर्वाचनक्षेत्र र गाउँगाउँमा जानेछन् ।

मुलुकमा एक हिसाबले अशान्ति, भय, त्रास र अराजकताको स्थिति विद्यमान छ । भयरहित वातावरण नबनिन्जेलसम्म मतदान गर्ने अवस्था नहुँनेहुँदा चुनावमा जनताले कसरी मतको प्रयोग गर्ने -

यो अत्यन्तै महत्वपर्ूण्ा प्रश्न हो । जनआन्दोलन-२ बाट प्राप्त उपलब्धिसंगै जनयुद्धको नाममा मर्ने मार्ने किसिमको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट ल्याण्डिङ गरिएको छ । शान्ति सम्झौताबाट जनताले सहजताको सास फर्ेन नपाउँदै तर्राई व्रि्रोहको नाममा गोइत र ज्वाला समूहको नाममा हतियार उठिरहेका छन् । देश विखण्डन गर्ने खतरनाक विचार हाकाहाकी आएको छ । यसप्रति सरकार र दल गंभीर हुनर्ुपर्छ । देशको र्सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिने कार्य कसैलाई पनि मान्य हुँदैन । यद्यपि यसअघि तर्राईका जनतालाई जुन रुपमा पछाडि पार्ने काम भएको छ, त्यसलाई भने सबैले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ । उनीहरुप्रतिको उपेक्षा अबको परिस्थितिमा समाधान हुनर्ुपर्छ । राज्यको हरेक अंगमा तर्राईका जनताको पनि उपस्थिति हुनर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न गैरहेको परिस्थितिमा तर्राईबासी तथा मधिसेहरुमा 'हिमाल तर्राई सबै भाई भाइ' भन्ने दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । कुण्ठामा रहेकाले व्रि्रोह गर्नु स्वाभाविक हो । तर हतियारबन्द आन्दोलनप्रति सबैले गंभीर भएर सोच्नर्ुपर्छ ।

अहिले मधेसी जनाधिकार फोरमले र जनजाति महासंघले वार्ताका मँध्यामबाट सहमति कायम गरेका छन् र यो सकारात्मक पक्ष हो ।

संविधानसभा चुनावलाई मध्यनजर गरी उनीहरुले सहमति गरिरहेका छन् । सहमति नभएकासंग अर्थात् असहमत पक्षबीच वार्ता गरी बेलैमा समाधान गरिनु जरुरी छ । लामोसमयदेखि द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको देशमा सम्पर्ूण्ा रुपमा शान्ति कायम होला र चुनाव गरौंला भन्न मिल्दैन । वषौंसम्म शान्ति कायम होला भनेर चुनाव नगरी बस्न मिल्छ र - निर्धारित समयमा चुनाव गर्न संभव भए एकै दिन गर्ने नभए चरण चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ । निर्धारित समयमा जति ठाउँँमा हुन्छ ती ठाउँमा चुनाव भने गर्नैपर्छ ।

नेपालमा चुनाव हुने विषयलाई विश्वले नियालिरहेको छ । विश्वमानचित्रमा नेपालमा हुनगैरहेको चुनावको विषयमा संयुक्तराष्ट्रसंघले समेत पर्यवेक्षण गर्न लागिरहेको छ । यर्सथ जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ । नेपालभन्दा धेरैं हिंसा भड्किरहेको देशमा चुनाव हुन्छ भने हामीले गर्न सकिंदैन भन्ने हुँदैन । चुनाव हुँदैन भन्नेतर्फभन्दा पनि सुरक्षा निकाय परिचालन गरी अठोटका साथ चुनाव गर्नुपर्छ र भयरहित र आतंकरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनर्ुपर्छ ।

उपाय लागेन भने चरणबद्ध चुनाव हुनर्ुपर्छ त भन्नुभयो, तर आन्दोलनकारीलाई मिलाएर लैजानेतर्फभन्दा पेलेर लैजान्छौं भन्ने सोच बनाउँदा अर्को विष्फोटन हुने खतरा हुँदैन -

हामी धेरै हण्डर खाएर यहाँसम्म आएका छौं । २०५२ सालमा माओवादीले देशको विधिविधान मान्दैनौं भनी व्रि्रोहमा हिंड्दा पनि उनीहरुका माग र सवाललाई सम्बोधन गरेको भए त्यहीबेला समाधान हुनसक्थ्यो होला । उनीहरुका मागप्रति बेवास्ता गरी पेलेर लैजान्छौंभन्दा बाह्रबर्षो दौरानमा हजारौंको रगत बगिसकेर अहिले यो अवस्थामा आएका छौं । त्यो पाठ नसिकी पेलेर जानर्ुपर्छ भन्ने होइन । त्यसरी जान हुँदैन । अहिले अधिकारलाई जबर्जस्ती गरेको छैन ।

आफूलाई लागेका कुरालाई शान्तिपर्ूण्ा ढंगबाट विरोध गर्न पाइएको नै छ । तर, अहिलेको संविधानसभा चुनाव भनेको कुनै एक दलको सवाल मात्र होइन । दर्ुइ सय र केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई हटाएर संघीय संघात्मक राज्यप्रणालीमा जान लागेका बेला कसैले हतियार उठाउन जरुरी छैन । हतियार उठाएकाले देशलाई कमजोर बनाइ राज्य टुक्र्याउने चिन्तनबाट माथि उठ्नै पर्छ । एकीकृत नेपालको परिकल्पनामा सबैको पीडा उजागर हुनर्ुपर्छ ।

सरकारले फोरमसंग भएको वार्ता सफल भयो भनिए पनि माओवादीले षड्यन्त्र भनेको छ भने फोरमका कार्यकर्ताले धोका हो भनी आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् । यो परिस्थितिमा एकोहोरो चुनाव गर्नसक्छौं भन्दा दर्ुघटना निम्तियो भने को जिम्मेवार हुन्छ -

अबको कुनै पनि कार्यको जिम्मेवारी आठ दलले लिनर्ुपर्छ र त्यसबाट उम्कने कुनै आधार छैन । असफलता अरुको काँधमा थोपरेर हामी उम्कौंला भन्न हुँदैन ।

आन्दोलन वार्ता र संवादबाट समाधान हुन्छ । अहिले चलिरहेका आन्दोलन वार्ताबाट समाधान हुने किसिमका छन् । नेतृत्वले वार्ताबाट समाधान गर्दा एक पक्षले धोका हो भन्ने त हुन्छ नै । ०४६ सालको दरबारसँग भएको सम्झौतामा मैले पनि विरोध गरेको थिएँ र धोका हो भनिएको थियो । आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा व्रि्रोहको रुपमा बाहिर प्रकट हुनसक्छ । तर, छलफल र अन्तक्रियामार्फ् सहमति भएपछि मान्नैपर्ने हुन्छ । अहिले फोरम उपाध्यक्ष विश्वासले असहमति जाहेर गरेका छन् । तर, संस्थागत रुपमा फोरमले सम्झौता गरेको हो । आन्दोलनको अभियानमा सबैका सबै कुरा सहमत हुँदैनन् । संविधानसभाको चुनाव नविथोलियोस् भनी सबैले सहमति गरेका हुन् । चुनाव भैसकेपछि बसिने सभामा सबैको हक अधिकार त्यहींबाट सम्बोधन गर्ने हो भन्ने विश्वास सबैमा हुनर्ुपर्छ । अहिले जति प्रगति भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनर्ुपर्छ ।

फोरमका सम्झौताका सम्बन्धमा माओवादीले राखेको असहमतिलाई र्सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गर्नुभन्दा आठ दलभित्र छलफल गर्नुपथ्र्यो । कं प्रचण्डले जुन ढंगले बाहिर आउनुभयो, त्यसलाई सकारात्मक भन्न सकिंदैन । मुलुक नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रसब व्यथामा गुज्रिरहेको बेला सबै समस्या समाधान गर्दै अनेक असहमतिका बीचबाट सहमति खोजेर हिड्नर्ुपर्छ । दिगो शान्तिका लागि सबै सचेत हुनर्ुपर्छ ।

यो अवस्थामा तर्राईमा चुनावी कार्यक्रम कसरी लैजानुहुन्छ -

तर्राई मात्र होइन सबैतर्फएमालेका नेता तथा कार्यकर्ता स्थानीय तहमा पुगेका छन् । स्थानीयतहमा बसेर नै एमालेले चुनावी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

तपाईंहरुका कार्यक्रममा आठ दलीय घटकबाट नै आक्रमण गरिएको छ, यसलाई कसरी हर्ेर्नु भएको छ -

यो विषयमा हामी चिन्तित र दुःखी छौं । हामी लोकतन्त्रका पक्षमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । अहिलेको परिस्थितिमा दर्ुइ ध्रुव देखिने निश्चित छ । त्यो हो राजतन्त्र र गणतन्त्र । एमाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने पक्षमा अग्रसर छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हामी हिडेका बेला राजतन्त्रलाई पो मनपर्दैन । राजसंस्थालाई उखेलेर फाल्ने भनी हिंड्नेहरुमाथि राजा पक्षधरले हामीमाथि हमला गर्न सक्छन् । केन्द्रीय सदस्य घनेन्द्र बस्नेतलाई भोजपुरमा माओवादीका साथीहरुले अभद्र व्यवहार गरे भने पश्चिमका विभिन्न स्थानमा र रामेछापका एमालेका नेता तथा पर्ूव सांसद् देवशंकर पौडेललाई हसिया हथौडाको झण्डा लिएर हिड्दा वाइसीएलका साथीहरुले अभद्र व्यवहार र सांघातिक हमला गरेका छन् । गणतन्त्रको पक्षमा हामीमाथि हमला हुँदैमा उनीहरुमाथि राजावादीको आरोप त लगाउँदैनौं तर इन्चार्ज प्रचण्डले यसको उत्तर दिनर्ुपर्छ । वाइसीएलको नाममा भएका क्रियाकलापको प्रचण्डले जवाफ दिनर्ुपर्छ । यसबाट हामी 'इरिटेड' भएर प्रतिरोध गर्नुभन्दा पनि यसका पछाडि षड्यन्त्र रहेको हामीले ठानेका छौं । नेकपा एमाले रहोस् वा नरहोस् हामीलाई महत्व हैन कि मुलुक रहनर्ुपर्छ । एमालेले चुनाव जित्ने भन्दा पनि जनताले जित्नर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले मंसिरमा चुनाव हुनर्ैपर्छ । राजतन्त्र फाल्छौं भन्ने अठोट हामीले लिने, तर हामीमाथि हमला भैरहने कार्य उचित छैन । यर्सथ मैले भन्नै पर्छ कि संविधानसभा चुनाव नहोस् भन्ने कुरामा यहाँ ठूलो षड्यन्त्र भैरहेको छ । राजतन्त्रको आयु लम्ब्याउन प्रयास भैरहेको छ ।

चुनाव भैहाल्यो भने पनि हरेक राजनीतिक पार्टर्ीीत्रबाट गणतन्त्रको आवरणमा बसेर चर्का कुरा उठाएर 'पेनिटेसन' गर्ने खालको षड्यन्त्र तथा गद्दारी गर्ने कार्य हुनसक्छ । यसका बारेमा एमाले सचेत छ । अहिले गणतन्त्रको नारा बोकेर हिड्ने पार्टर्ीीमालेलाई त्यही नारा बोकेर हिड्ने पार्टर्ीी किन हमला गरिरहेको छ भन्ने गंभीर विषय छ र यहींनिर शंका छ । यर्सथ गद्दारी हुनसक्ने सम्भावना देखिएको हो । माओवादीको क्रियाकलापबाट हामी सशंकित भएका छौं ।

चुनावमा मोर्चाबन्दी गर्ने भन्नुभएको छ, त्यसका लागि के हुँदैछ -

मोर्चाबन्दी, कार्यगत एकता वा साझा मंच वा साझा सहमति कायम गर्ने सवाल भनेको कसैसंग गला जोर्दैमा एकता हुने कुरा होइन । यसका लागि विचार, सिद्धान्त र नीतिका आधारमा एकता खोज्नर्ुपर्छ । त्यसलाई व्यवहारले अगुवाइ गर्नुपर्छ । व्यवहारबाट चुकियो भने एकता सम्भव हुँदैन र अन्य पक्ष नमिलेमा स्थायी एकता पनि संभव छैन । अहिलेको सर्न्दर्भमा अर्थात् संविधानसभा चुनावको महत्वपर्ूण्ा अवसरमा व्यापक सहमति कायम गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षहरु एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

चुनावमा जानसक्ने अवस्था रहेन भने विद्यमान सदनलाई संविधानसभामा परिणत गर्ने भन्ने तर्क अहिले बजारमा चर्चित छ, वास्तविकता के हो -

जस्केलाबाट यो कुरा आएको सत्य हो । औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा यो कुरा उठेको हो । चुनावमा जाँदा आफ्नो विद्यमान स्थिति कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सबै दललाई ज्ञान छ । देशमा विभिन्न खालको समस्या भैरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा ४९७ संख्याको सिटका असहमत र आन्दोलन गरेकाबाट तानतुन गरेर यही सदनलाई संविधानसभामा रुपान्तर गर्ने र विद्यमान मन्त्रिमण्डललाई पर्ुनर्गठन गर्ने र आठ दल लगायत अरुलाई पनि मन्त्रीमा ल्याउने र यसैलाई अन्तरिम सरकार भन्ने भनाई आएको हो ।

अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनमा यही संसद्ले राजा हटाउनसक्ने प्रवाधान पनि राखिएको छ । राजाका बारेमा निर्ण्र्ाागर्ने कुरा थपेर यसैलाई संविधानसभा भन्न पाइयो भने राजतन्त्रलाई विधिवत ढंगले हटाउन पनि सकिन्छ र यसैबाट संविधान बनाउँ भनी जस्केलाबाट कुरा आएको छ । तर, र्सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न नेपाली जनता भनिरहेको बेलामा यसो गर्नु जनताप्रति सरासर गद्दारी र धोका हुने कुरा हो । जनताको अधिकारमाथि कुण्ठित विचार उत्पन्न हुनु हजम हुने खालको होइन । यस्ता तर्कले लाजले शीर झुकाउन बाध्य बनाएको छ । यस्तो कुरालाई एमालेले भर्त्सना पनि गरेको छ ।

आन्दोलनका बेला एमाले र कांग्रेस नरुचाउनेहरु, सेल्टर नदिनेहरु र आन्दोलनको विपक्षमा क्रियाशील हुनेहरु कांग्रेस एमाले भनेर हिंडिरहेको अवस्था छ । अहिले भागवण्डाको दौरानमा ८३ सिट पाएका माओवादी सांसद्ले आफ्नो जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा अनुहार देखाउन सक्ने स्थिति पनि छैनन् । भागवण्डाको दौरानमा सदन र क्याविनेटमा दह्रो स्थान जमाइसकेको माओवादीलाई पनि चुनावपछि यही स्थिति रहला नरहला भन्नेमा चिन्ता र शंका छ । यसबारे जनताले फैसला गर्ने हो । नेकपा माओवादीको पाँचौं विस्तारित बैठक र एमालेको पन्ध्रौं वैठकले छलफल गरेको विषय दुवै दलले जानेका छन् । तर, चुनाव सार्ने काम भनेको राष्ट्रघाती, प्रजातन्त्र विरोधी र संसारले नमान्ने कुरा हो ।

उतिबेला जनमतसंग्रहबाट राजा फालौं भन्दा कसैले मानेनन् । तर, आज मनोनित तथा राजनीतिक दलको छलफलबाट ल्याइएका सांसद्बाट अर्को कुरा गर्नुहुँदैन । अहिले 'हमारा भारतमा तो ऐसा नहीं होगा' भन्ने सांसद्ले क्याविनेट र संसद्मा हालीमुहाली गरेका छन् । यस्ता सांसद्ले बनाएको संविधान जनताको संविधान बन्न सक्दैन । यो अवस्थाले त कतै नेपालको संविधान भारतमा ड्राफ्ट त भैरहेको छैन भन्ने आशंका जन्मन थालेको छ । यर्सथ अहिलेको संसद्भित्रबाट संविधानसभा बनाउने तर्क चर्चामा ल्याउनु उचित हुन सक्दैन । अहिले कुटनीतिक रुपमा पनि नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप भैरहेको छ । देश अस्थिर र राजनीतिक रुपमा कमजोर भैरहेको बेला अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिले खेल्छन्, त्यर्सथ सबै दल सचेत हुनर्ुपर्छ । हामीले जित्छौं कि हार्र्छौं भन्ने नभै जनताले जित्छन् कि हार्छन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल सक्रिया हुनर्ुपर्छ ।