कांग्रेसले परम्परा तोडेर गणतन्त्रमा जाने नयाँ निर्ण्र्ाागरेको छ, इतिहास परिवर्तनलाई कुन रुपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ -
इतिहास परिवर्तनशील र गतिशील हुन्छ । वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको हालै बसेको बैठकले जुन निर्ण्र्ाागरेको छ, त्यो मस्यौदाको रुपमा मात्र छ । निकट भविश्यमा कांग्रेसको महासमितिको बैठक हुँदैछ र त्यो मस्यौदा महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । महासमितिले नै यसबारे अन्तिम निर्ण्र्ाालिनेछ ।
समयको सापेक्षता र जनताको चाहनाको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । जनचाहना र ऐतिहासिक क्रमको विवेचना गरेर नै कांग्रेसले यस्तो निर्ण्र्ाालिएको हो । यसलाई अन्तिम स्वरुप महासमितिले नै दिनेछ, त्यतिन्जेलसम्म सबैले पर्खनु नै पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले जुन विचार, सिद्धान्त तथा धार बोकेको थियो, त्यसलाई बिर्सर्ेेअहिले वामपन्थी धारमा बहनुलाई विश्लेषकले फरक ढंगले हेरिरहेका छन् नि -
वास्तवमा गणतान्त्रिक दृष्टिकोण वामपन्थी हो भन्नु नै भ्रमक र गलत बुझाइ हो । गणतान्त्रिक दृष्टिकोण भनेको लोकतान्त्रिक धार हो । लोकतान्त्रिक पर्रि्रेक्ष्यमा हामीले निरन्तर संवैधानिक राजतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दु र आस्थाका रुपमा लिंदैआएका थियौं । त्यस विचारलाई परिवर्तन गर्नु एक पक्ष हो, तर गणतान्त्रिक दृष्टिकोण भनेको वामपन्थी धार होइन । यसलाई गलत व्याख्या गरिन पनि हुँदैन ।
हालै नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता किसुनजीले कांग्रेस वीपी र गणेशमानको मेलमिलापको नीतिमा राजालाई पनि संगै लिएर जानर्ुपर्छ भन्नुभएको छ, यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ -
किसुनजी हाम्रा श्रद्धेय नेतामात्र नभै नेपाली कांग्रेसको संस्थापक नेता पनि हुनुहुन्छ । पार्टर्ीीकीकरणपछि उहाँ कांग्रेस नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा रहनुहुनेछ । उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको विचारमा महासमितिको बैठक लगायत पार्टर्ीी छलफल हुनेछ र हुनर्ुपर्छ पनि । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने जुन मस्यौदा प्रस्तुत गरेको छ, त्यसबारे व्यापक छलफल हुनेछ । मस्यौदा उपर नेता तथा कार्यकर्ताको छलफलबाट आएका विचारहरु भोली महासमितिमार्फ् नै अभिव्यक्त हुनेछन् । नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट छलफल र अन्तक्रिया गरी सबै निर्ण्र्ाालिंदै आइरहेको छ र महासमितिले पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउनेछ ।
अहिले र्सार्वजनिक धारणा शाब्दिक रुपमा प्रयोग गरी पछि अर्कै रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको हो -
होइन, केन्द्रीय कार्यसमितिले जे निर्ण्र्ाागरेको छ, त्यही जनतासामु र्सार्वजनिक भएको छ । त्यसलाई शाब्दिक रुपमा यताउता गर्ने अर्थात तोडमरोड गर्ने भन्ने नियत छैन । तर, हामीले निर्ण्र्ााा पनि भनेका छौं कि यसको अन्तिम निर्ण्र्ााभने महासमितिले नै गर्नेछ । कार्यसमितिले सो मस्यौदा खुला रुपमा महासमितिको बैठकमा कार्यकर्तामाझ लैजानेछ । हामीले भनिरहेका छौं कि अन्तिम निर्ण्र्ाामहासमितिको नै हो ।
प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले यसअघि गणतन्त्रमा जाने निर्ण्र्ाागरिसकेको थियो र एकीकरणको चरणमा त्यही दबाब मूलधारको कांग्रेसलाई पनि दिएकोले यस्तो विचार र्सार्वजनिक भएको हो भन्ने तर्क पनि एकथरिको छ नि -र्
तर्क फरक फरक हुन्छन् । तर, यी सबै गलत हुन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्ण्र्ाार्सार्वजनिक भएपछि यसकिसिमका फरक तर्कहरु आइरहेका छन् । कांग्रेसको निर्ण्र्ाा कसैले माओवादीको दबाबबाट गरिएको भनिरहेका छन् भने कसैले अन्य वामपन्थीको दबाबबाट भनिरहेका छन् । अहिले तपाईंले प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको दबाबबाट भन्ने नयाँ तर्क सुनाउनुभयो, तर यी सबै फजुल कुराहरु हुन् । नेपाली कांग्रेसले कहिं कतै कसैको दबाब, निर्देशनबाट आफ्नो निर्ण्र्ाागर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।
त्यसोभए, अब कांग्रेसले 'बेबी किङ'को अवलम्बन गर्ला कि नगर्ला त -
अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले जुन निर्ण्र्ाागरेको छ, त्यसले कुनै 'किङ'को पनि अवलम्बन गर्दैन । यसबारे मैले अघि पनि भनिसकें कि छलफल र अन्तक्रियाको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निस्कने निष्कर्षजुन महासमितिको बैठकले निकाल्छ, त्यही नै मुख्य हो । यर्सथ यसबारे थाहा पाउनका निमित्त तपाईंहरुले महासमितिको बैठकसम्म कर्ुर्नुभयो भने सबै कुरा स्पष्ट हुनेछ ।
क्षेत्रीय भेलादेखि केन्द्रीय रुपमा कांग्रेसको एक पक्ष भने गणतन्त्रमा अहिल्यै गएमा देश ठूलो दर्ुघटनामा फस्छ भन्ने तर्क गर्दै हिडेका छन् नि, किन -
यही भएर मैले सबै कुरा थाहा पाउनका निम्ति महासमितिको बैठकसम्म कर्ुर्नुहोस् भनेको हो । महासमितिको बैठक भनेको त्यही थलो हो, जहाँ सबैले आ-आफ्नो विचार राख्न पाउँछन् । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी आन्तरिक रुपमा छलफल हुनु र विचार र्सार्वजनिक गर्नु स्वाभाविक हो । जो-जसले अहिले फरक तर्क गर्नुभएको छ, त्यसबारे जनस्तरको नेता तथा कार्यकर्ता भेलाले नै निष्कर्षनिकाल्नेछ ।
अब कांग्रेस पनि गणतन्त्रमा जाने भयो र वामपन्थीहरु पनि गणतन्त्र अन्तिम बिन्दु भनिरहेका छन् भने संविधानसभा चुनावअघि संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गर्न नेपाली कांग्रेसलाई किन कठिन भैरहेको हो त -
संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गर्न कांग्रेसलाई कठिन भएको होइन । विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी भएका सहमति र विधि अनुसार चल्नर्ुपर्छ ।
अहिलेको संसद् भनेको नेपाली जनताको ताजा जनादेश लिएर निर्मित भएको संसद् होइन । यो संसद् राजनीतिक सहमतिले संविधानसभा चुनावका लागि निर्माण भएको हो । यसको कार्यक्षेत्र तथा सीमा भनेको चुनावका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने, विद्यमान संक्रमणकालीन सरकारलाई वैधता दिने, जनतालाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित चुनावमा सहभागी बनाउन कानुनी प्रावधान लगायत राजनीतिक वातावरण बनाउनु हो । यही संसद्ले सबै निर्ण्र्ाागर्ने हो भने संविधानसभा निर्रथक हुन्छ । सर्वोच्च र र्सार्वभौम जनतालाई पन्छाएर उनीहरुको ताजा जनादेश नलिइकन गरिने कार्यले जनतालाई धोका हुन्छ भन्ने नै नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो ।
तर चुनाव गर्ने अवस्था नरहेकोले यही संसद्लाई संविधानसभामा रुपान्तरण गर्ने भन्ने किसिमका तर्कहरु पनि आइरहेका छन् नि -
यसोभयो भने नेपालका निम्ति गंभीर धोका हुनेछ र त्यसबाट ठूलो दर्ुघटना पनि हुनसक्छ । यही संसद्लाई रुपान्तरण गर्नु नेपाली जनताको र्सार्वभौमिकता तथा सर्वोच्चताको निम्ति ठूलो धोका हो । त्यसले नेपालमा ठूलो व्रि्रोह जन्माउँछ । त्यर्सथ संविधानसभा चुनाव अनिवार्य छ, गलत सोचाइ हर्ुकाउन हुँदैन ।
मंसिर ६ गते संविधानसभा चुनाव हुने सम्भावना देख्नुभएको छ त -
संविधानसभा चुनाव हुनर्ैपर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन । चुनाव भएन भने राजनीतिक अन्योल सिर्जना हुन्छ, देशमा थप जटिलताहरु थपिन्छन् र त्यसले नै देशलाई गंभीरतातर्फपुर्याउँछ । यर्सथ चुनावका लागि देखिएका कमीकमजोरीहरु कहीं छन् भने त्यसलाई सबै पक्षले सहमतिद्धारा समाधान गरी तोकिएको मितिमा चुनाव हुनर्ैपर्छ ।
मुलुकमा दिनदहाडै बम विष्फोट भैरहेका छ, अराजकता र अस्थिरताका साथै भयमुक्त शान्तिपर्ूण्ा वातावरण बन्न सकेको छैन भने चुनाव कसरी सम्भव देख्नुभएको छ -
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी चुनावी सुरक्षाका लागि राज्य दृढतापर्ूवक लाग्नर्ुपर्छ । आठ पार्टर्ीी पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक रुपान्तरण गर्ने जुन प्रतिवद्धता गरेका छन्, त्यसलाई पालना गरी अहिले उठिरहेका मुद्दाहरुलाई किनारा लगाउन गंभीर हुनपर्छ । त्यसरी नै ती मुद्दालाई सरकारले वार्ता र संवादका माध्यमबाट तत्काल निर्ण्ाायक बिन्दुमा पुर्याउनर्ुपर्छ ।
राजधानीमा बम विस्फोट भयो र अहिलेसम्म सरकारले अपराधीको पहिचान गर्न सकेको छैन, तर्राईमा पनि त्यही रुपमा आन्दोलन भैरहेको छ र एक समूहसंग वार्ता भएको तर त्यसैको अर्को समूह आन्दोलनमा उत्रेको अवस्थामा सरकार पनि गंभीर नहुने र आठ पार्टर्ीीट पनि फरक स्वर आउने एवं सहमतिबाट निकास ननिस्केको परिस्थिति छ नि, हैन -
मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनका लागि सरकार र आठ दल गंभीर हुनर्ुपर्छ । विस्फोट र विभिन्न किसिमका आन्दोलनबाट आतंकित जनतालाई शान्तिपर्ूण्ा परिस्थितिको आभास दिलाउनु आठ दलको साझा दायित्व र प्रतिवद्धता हो । कसैलाई दोष लगाई जनतालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने विषयबाट पन्छिन खोजेर आठ दलले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।
आन्दोलनकारीहरु पनि वार्ता र संवादको माध्यमबाट मुलुकको अग्रगामी निकासका लागि सहमतिमा आउनपर्छ । जनतालाई त्रासदीमा राख्नेहरुलाई जनताले माफ गर्न सक्दैनन् ।
जेठ र असारमा चुनाव नभएजस्तै मंसिर ६ गते पनि चुनाव भएन भने जनतालाई यहाँहरुले के उत्तर दिनुहुनेछ -
विगतको सर्न्दर्भ इतिहासले सबै बताउने छ र सबैलाई ज्ञात पनि भैसकेको छ । जहाँसम्म चुनाव हुने नहुने प्रश्न छ- भविश्यका बारेमा अहिले यही हुनेछ भन्न सकिंदैन । यद्यपि चुनाव भएन भने परिस्थिति अत्यन्त जटिल हुनेछ र त्यो सबैका निम्ति साझा चिन्ताको विषय, असजिलो र असहज परिस्थिति बन्नेछ । परिवर्तनकारी जनताका सामु लज्जास्पद हुनेछ ।
माओवादीद्धारा २२ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन घोषणा भएको छ भने बैशाखमा चुनाव सार्ने कुरा पनि गरिएको छ नि, हैन -
माओवादीले के भन्छ र अरुले के भन्छन् भन्नुभन्दा पनि अन्तरिम संविधान र वृहत शान्ति सम्झौता सबैको साझा हो र यिनै दस्ताबेजलाई केन्द्रबिन्दु मानेर निर्ण्ाायक टुंगोको सहमतिमा पुग्नर्ुपर्छ ।
जहाँसम्म माओवादीले अगाडि सारेका २२ बुँदे मागहरु छन्, तिनको बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानबाट नै निकास खोजिनर्ुपर्छ । त्यसो नगरी चुनावलाई भाँड्ने तथा पर सार्ने प्रयास नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने तथा युगान्तकारी परिवर्तनको नेपाली जनताको चाहना विपरीत हुन्छ ।
हालै नेपाली सेनाको उच्चस्तरीय भेलाले यथास्थितिमा चुनाव भयो भने दलहरुबीच नै हिंसात्मक द्वन्द्व हुनसक्छ भनी टिप्पणी गरेको चर्चा बाहिर आएको छ, यसलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ -
राज्य संयन्त्रका रिपोर्ट कुन रुपमा भएको छ र अहिले देखिएका विघ्न बाधाहरुलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलन एवं समायोजन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारे सरकारलाई थाहा होला । राज्यका संयन्त्रबाट प्रस्तुत भएका 'रिपोर्ट'हरुमा व्यक्तिगत रुपमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । सरकारमा रहेकाहरुले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई मूल्यांकन गरी नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबारे बाहिरबाट भन्दा पनि सरकारले नै गंभीर रुपमा अध्ययन गर्ने हो ।
यसको अर्थ विद्यमान संयुक्त अन्तरिम सरकार सही रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन भन्ने हो -
राज्यका कुन निकायले सरकारलाई के प्रतिवेदन दिएका छन् भन्ने बारे विवेचना गर्ने सरकारले हो । राजनीतिक नेताहरुसंग त्यस्ता सूचना पनि हुँदैनन् र त्यसको विवेचना गर्ने काम राजनीतिक तहबाट हुँदैन पनि ।
तर, कांग्रेसको पार्टर्ीींक्तिबाट सरकारलाई शान्ति सुरक्षा तथा अराजकता एवं देखिएका समस्या समाधानको हकमा दबाब दिएको अनुभूति नभैरहेको बताइन्छ नि -
यो गलत कुरा हो । पार्टर्ीींक्तिबाट सरकारलाई निरन्तर रुपमा वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गरिनर्ुपर्छ र शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ हुनर्ुपर्छ भनी निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं । हालै बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकभन्दा अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा तपाईंले उठाएका समस्याका विषय तत्काल समाधान हुनर्ुपर्छ र शान्तिपर्ूण्ा वातावरण बनाउनर्ुपर्छ भनिएको थियो ।
प्रसंग बदलौं, कांग्रेस एकीकरणको मिति कहिलेलाई तय भयो -
एकीकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसबारे केही दिनभित्रै टुंगो लाग्नेछ ।
विवाद के के विषयमा बाँकी छन् -
म एकीकरण कार्यदलमा नभएकोले विवाद यी-यी विषयमा छन् त नभनौं । तर, पनि जिल्ला तथा भातृसंस्थाका बारेमा टुंगोमा पुग्न बाँकी छ । त्यसको टुंगो केही दिनमै नै लाग्नेछ ।
गणतान्त्रिक दृष्टिकोण भनेको वामपन्थी धार होइन र्
अर्जननरसिंह केसी- केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले परम्परा तोडेर गणतन्त्रमा जाने नयाँ निर्ण्र्ाागरेको छ, इतिहास परिवर्तनलाई कुन रुपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ -
इतिहास परिवर्तनशील र गतिशील हुन्छ । वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको हालै बसेको बैठकले जुन निर्ण्र्ाागरेको छ, त्यो मस्यौदाको रुपमा मात्र छ । निकट भविश्यमा कांग्रेसको महासमितिको बैठक हुँदैछ र त्यो मस्यौदा महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । महासमितिले नै यसबारे अन्तिम निर्ण्र्ाालिनेछ ।
समयको सापेक्षता र जनताको चाहनाको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । जनचाहना र ऐतिहासिक क्रमको विवेचना गरेर नै कांग्रेसले यस्तो निर्ण्र्ाालिएको हो । यसलाई अन्तिम स्वरुप महासमितिले नै दिनेछ, त्यतिन्जेलसम्म सबैले पर्खनु नै पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले जुन विचार, सिद्धान्त तथा धार बोकेको थियो, त्यसलाई बिर्सर्ेेअहिले वामपन्थी धारमा बहनुलाई विश्लेषकले फरक ढंगले हेरिरहेका छन् नि -
वास्तवमा गणतान्त्रिक दृष्टिकोण वामपन्थी हो भन्नु नै भ्रमक र गलत बुझाइ हो । गणतान्त्रिक दृष्टिकोण भनेको लोकतान्त्रिक धार हो । लोकतान्त्रिक पर्रि्रेक्ष्यमा हामीले निरन्तर संवैधानिक राजतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दु र आस्थाका रुपमा लिंदैआएका थियौं । त्यस विचारलाई परिवर्तन गर्नु एक पक्ष हो, तर गणतान्त्रिक दृष्टिकोण भनेको वामपन्थी धार होइन । यसलाई गलत व्याख्या गरिन पनि हुँदैन ।
हालै नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता किसुनजीले कांग्रेस वीपी र गणेशमानको मेलमिलापको नीतिमा राजालाई पनि संगै लिएर जानर्ुपर्छ भन्नुभएको छ, यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ -
किसुनजी हाम्रा श्रद्धेय नेतामात्र नभै नेपाली कांग्रेसको संस्थापक नेता पनि हुनुहुन्छ । पार्टर्ीीकीकरणपछि उहाँ कांग्रेस नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा रहनुहुनेछ । उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको विचारमा महासमितिको बैठक लगायत पार्टर्ीी छलफल हुनेछ र हुनर्ुपर्छ पनि । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने जुन मस्यौदा प्रस्तुत गरेको छ, त्यसबारे व्यापक छलफल हुनेछ । मस्यौदा उपर नेता तथा कार्यकर्ताको छलफलबाट आएका विचारहरु भोली महासमितिमार्फ् नै अभिव्यक्त हुनेछन् । नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट छलफल र अन्तक्रिया गरी सबै निर्ण्र्ाालिंदै आइरहेको छ र महासमितिले पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउनेछ ।
अहिले र्सार्वजनिक धारणा शाब्दिक रुपमा प्रयोग गरी पछि अर्कै रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको हो -
होइन, केन्द्रीय कार्यसमितिले जे निर्ण्र्ाागरेको छ, त्यही जनतासामु र्सार्वजनिक भएको छ । त्यसलाई शाब्दिक रुपमा यताउता गर्ने अर्थात तोडमरोड गर्ने भन्ने नियत छैन । तर, हामीले निर्ण्र्ााा पनि भनेका छौं कि यसको अन्तिम निर्ण्र्ााभने महासमितिले नै गर्नेछ । कार्यसमितिले सो मस्यौदा खुला रुपमा महासमितिको बैठकमा कार्यकर्तामाझ लैजानेछ । हामीले भनिरहेका छौं कि अन्तिम निर्ण्र्ाामहासमितिको नै हो ।
प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले यसअघि गणतन्त्रमा जाने निर्ण्र्ाागरिसकेको थियो र एकीकरणको चरणमा त्यही दबाब मूलधारको कांग्रेसलाई पनि दिएकोले यस्तो विचार र्सार्वजनिक भएको हो भन्ने तर्क पनि एकथरिको छ नि -र्
तर्क फरक फरक हुन्छन् । तर, यी सबै गलत हुन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्ण्र्ाार्सार्वजनिक भएपछि यसकिसिमका फरक तर्कहरु आइरहेका छन् । कांग्रेसको निर्ण्र्ाा कसैले माओवादीको दबाबबाट गरिएको भनिरहेका छन् भने कसैले अन्य वामपन्थीको दबाबबाट भनिरहेका छन् । अहिले तपाईंले प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको दबाबबाट भन्ने नयाँ तर्क सुनाउनुभयो, तर यी सबै फजुल कुराहरु हुन् । नेपाली कांग्रेसले कहिं कतै कसैको दबाब, निर्देशनबाट आफ्नो निर्ण्र्ाागर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।
त्यसोभए, अब कांग्रेसले 'बेबी किङ'को अवलम्बन गर्ला कि नगर्ला त -
अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले जुन निर्ण्र्ाागरेको छ, त्यसले कुनै 'किङ'को पनि अवलम्बन गर्दैन । यसबारे मैले अघि पनि भनिसकें कि छलफल र अन्तक्रियाको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निस्कने निष्कर्षजुन महासमितिको बैठकले निकाल्छ, त्यही नै मुख्य हो । यर्सथ यसबारे थाहा पाउनका निमित्त तपाईंहरुले महासमितिको बैठकसम्म कर्ुर्नुभयो भने सबै कुरा स्पष्ट हुनेछ ।
क्षेत्रीय भेलादेखि केन्द्रीय रुपमा कांग्रेसको एक पक्ष भने गणतन्त्रमा अहिल्यै गएमा देश ठूलो दर्ुघटनामा फस्छ भन्ने तर्क गर्दै हिडेका छन् नि, किन -
यही भएर मैले सबै कुरा थाहा पाउनका निम्ति महासमितिको बैठकसम्म कर्ुर्नुहोस् भनेको हो । महासमितिको बैठक भनेको त्यही थलो हो, जहाँ सबैले आ-आफ्नो विचार राख्न पाउँछन् । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी आन्तरिक रुपमा छलफल हुनु र विचार र्सार्वजनिक गर्नु स्वाभाविक हो । जो-जसले अहिले फरक तर्क गर्नुभएको छ, त्यसबारे जनस्तरको नेता तथा कार्यकर्ता भेलाले नै निष्कर्षनिकाल्नेछ ।
अब कांग्रेस पनि गणतन्त्रमा जाने भयो र वामपन्थीहरु पनि गणतन्त्र अन्तिम बिन्दु भनिरहेका छन् भने संविधानसभा चुनावअघि संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गर्न नेपाली कांग्रेसलाई किन कठिन भैरहेको हो त -
संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गर्न कांग्रेसलाई कठिन भएको होइन । विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी भएका सहमति र विधि अनुसार चल्नर्ुपर्छ ।
अहिलेको संसद् भनेको नेपाली जनताको ताजा जनादेश लिएर निर्मित भएको संसद् होइन । यो संसद् राजनीतिक सहमतिले संविधानसभा चुनावका लागि निर्माण भएको हो । यसको कार्यक्षेत्र तथा सीमा भनेको चुनावका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने, विद्यमान संक्रमणकालीन सरकारलाई वैधता दिने, जनतालाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित चुनावमा सहभागी बनाउन कानुनी प्रावधान लगायत राजनीतिक वातावरण बनाउनु हो । यही संसद्ले सबै निर्ण्र्ाागर्ने हो भने संविधानसभा निर्रथक हुन्छ । सर्वोच्च र र्सार्वभौम जनतालाई पन्छाएर उनीहरुको ताजा जनादेश नलिइकन गरिने कार्यले जनतालाई धोका हुन्छ भन्ने नै नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो ।
तर चुनाव गर्ने अवस्था नरहेकोले यही संसद्लाई संविधानसभामा रुपान्तरण गर्ने भन्ने किसिमका तर्कहरु पनि आइरहेका छन् नि -
यसोभयो भने नेपालका निम्ति गंभीर धोका हुनेछ र त्यसबाट ठूलो दर्ुघटना पनि हुनसक्छ । यही संसद्लाई रुपान्तरण गर्नु नेपाली जनताको र्सार्वभौमिकता तथा सर्वोच्चताको निम्ति ठूलो धोका हो । त्यसले नेपालमा ठूलो व्रि्रोह जन्माउँछ । त्यर्सथ संविधानसभा चुनाव अनिवार्य छ, गलत सोचाइ हर्ुकाउन हुँदैन ।
मंसिर ६ गते संविधानसभा चुनाव हुने सम्भावना देख्नुभएको छ त -
संविधानसभा चुनाव हुनर्ैपर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन । चुनाव भएन भने राजनीतिक अन्योल सिर्जना हुन्छ, देशमा थप जटिलताहरु थपिन्छन् र त्यसले नै देशलाई गंभीरतातर्फपुर्याउँछ । यर्सथ चुनावका लागि देखिएका कमीकमजोरीहरु कहीं छन् भने त्यसलाई सबै पक्षले सहमतिद्धारा समाधान गरी तोकिएको मितिमा चुनाव हुनर्ैपर्छ ।
मुलुकमा दिनदहाडै बम विष्फोट भैरहेका छ, अराजकता र अस्थिरताका साथै भयमुक्त शान्तिपर्ूण्ा वातावरण बन्न सकेको छैन भने चुनाव कसरी सम्भव देख्नुभएको छ -
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी चुनावी सुरक्षाका लागि राज्य दृढतापर्ूवक लाग्नर्ुपर्छ । आठ पार्टर्ीी पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक रुपान्तरण गर्ने जुन प्रतिवद्धता गरेका छन्, त्यसलाई पालना गरी अहिले उठिरहेका मुद्दाहरुलाई किनारा लगाउन गंभीर हुनपर्छ । त्यसरी नै ती मुद्दालाई सरकारले वार्ता र संवादका माध्यमबाट तत्काल निर्ण्ाायक बिन्दुमा पुर्याउनर्ुपर्छ ।
राजधानीमा बम विस्फोट भयो र अहिलेसम्म सरकारले अपराधीको पहिचान गर्न सकेको छैन, तर्राईमा पनि त्यही रुपमा आन्दोलन भैरहेको छ र एक समूहसंग वार्ता भएको तर त्यसैको अर्को समूह आन्दोलनमा उत्रेको अवस्थामा सरकार पनि गंभीर नहुने र आठ पार्टर्ीीट पनि फरक स्वर आउने एवं सहमतिबाट निकास ननिस्केको परिस्थिति छ नि, हैन -
मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनका लागि सरकार र आठ दल गंभीर हुनर्ुपर्छ । विस्फोट र विभिन्न किसिमका आन्दोलनबाट आतंकित जनतालाई शान्तिपर्ूण्ा परिस्थितिको आभास दिलाउनु आठ दलको साझा दायित्व र प्रतिवद्धता हो । कसैलाई दोष लगाई जनतालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने विषयबाट पन्छिन खोजेर आठ दलले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।
आन्दोलनकारीहरु पनि वार्ता र संवादको माध्यमबाट मुलुकको अग्रगामी निकासका लागि सहमतिमा आउनपर्छ । जनतालाई त्रासदीमा राख्नेहरुलाई जनताले माफ गर्न सक्दैनन् ।
जेठ र असारमा चुनाव नभएजस्तै मंसिर ६ गते पनि चुनाव भएन भने जनतालाई यहाँहरुले के उत्तर दिनुहुनेछ -
विगतको सर्न्दर्भ इतिहासले सबै बताउने छ र सबैलाई ज्ञात पनि भैसकेको छ । जहाँसम्म चुनाव हुने नहुने प्रश्न छ- भविश्यका बारेमा अहिले यही हुनेछ भन्न सकिंदैन । यद्यपि चुनाव भएन भने परिस्थिति अत्यन्त जटिल हुनेछ र त्यो सबैका निम्ति साझा चिन्ताको विषय, असजिलो र असहज परिस्थिति बन्नेछ । परिवर्तनकारी जनताका सामु लज्जास्पद हुनेछ ।
माओवादीद्धारा २२ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन घोषणा भएको छ भने बैशाखमा चुनाव सार्ने कुरा पनि गरिएको छ नि, हैन -
माओवादीले के भन्छ र अरुले के भन्छन् भन्नुभन्दा पनि अन्तरिम संविधान र वृहत शान्ति सम्झौता सबैको साझा हो र यिनै दस्ताबेजलाई केन्द्रबिन्दु मानेर निर्ण्ाायक टुंगोको सहमतिमा पुग्नर्ुपर्छ ।
जहाँसम्म माओवादीले अगाडि सारेका २२ बुँदे मागहरु छन्, तिनको बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानबाट नै निकास खोजिनर्ुपर्छ । त्यसो नगरी चुनावलाई भाँड्ने तथा पर सार्ने प्रयास नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने तथा युगान्तकारी परिवर्तनको नेपाली जनताको चाहना विपरीत हुन्छ ।
हालै नेपाली सेनाको उच्चस्तरीय भेलाले यथास्थितिमा चुनाव भयो भने दलहरुबीच नै हिंसात्मक द्वन्द्व हुनसक्छ भनी टिप्पणी गरेको चर्चा बाहिर आएको छ, यसलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ -
राज्य संयन्त्रका रिपोर्ट कुन रुपमा भएको छ र अहिले देखिएका विघ्न बाधाहरुलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलन एवं समायोजन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारे सरकारलाई थाहा होला । राज्यका संयन्त्रबाट प्रस्तुत भएका 'रिपोर्ट'हरुमा व्यक्तिगत रुपमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । सरकारमा रहेकाहरुले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई मूल्यांकन गरी नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबारे बाहिरबाट भन्दा पनि सरकारले नै गंभीर रुपमा अध्ययन गर्ने हो ।
यसको अर्थ विद्यमान संयुक्त अन्तरिम सरकार सही रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन भन्ने हो -
राज्यका कुन निकायले सरकारलाई के प्रतिवेदन दिएका छन् भन्ने बारे विवेचना गर्ने सरकारले हो । राजनीतिक नेताहरुसंग त्यस्ता सूचना पनि हुँदैनन् र त्यसको विवेचना गर्ने काम राजनीतिक तहबाट हुँदैन पनि ।
तर, कांग्रेसको पार्टर्ीींक्तिबाट सरकारलाई शान्ति सुरक्षा तथा अराजकता एवं देखिएका समस्या समाधानको हकमा दबाब दिएको अनुभूति नभैरहेको बताइन्छ नि -
यो गलत कुरा हो । पार्टर्ीींक्तिबाट सरकारलाई निरन्तर रुपमा वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गरिनर्ुपर्छ र शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ हुनर्ुपर्छ भनी निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं । हालै बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकभन्दा अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा तपाईंले उठाएका समस्याका विषय तत्काल समाधान हुनर्ुपर्छ र शान्तिपर्ूण्ा वातावरण बनाउनर्ुपर्छ भनिएको थियो ।
प्रसंग बदलौं, कांग्रेस एकीकरणको मिति कहिलेलाई तय भयो -
एकीकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसबारे केही दिनभित्रै टुंगो लाग्नेछ ।
विवाद के के विषयमा बाँकी छन् -
म एकीकरण कार्यदलमा नभएकोले विवाद यी-यी विषयमा छन् त नभनौं । तर, पनि जिल्ला तथा भातृसंस्थाका बारेमा टुंगोमा पुग्न बाँकी छ । त्यसको टुंगो केही दिनमै नै लाग्नेछ ।
Comments (0)
Print
Tell friend
Top
