० अन्तरिम सरकारमा सहभागी आठ दलमध्येको एउटा प्रमुख साझेदार घटक नेकपा माओवादी सरकारबाट अलग भैइसक्यो । अब शान्तिप्रक्रियाको भविष्य के हुन्छ, अगाडि बढछ कि अवरुद्ध हुन्छ -

नेकपा माओवादी सरकारबाट बाहिरिनु राम्रो कदम होइन । अझै पनि परिस्थिति बिग्रिसकेको छैन । आठ राजनीतिक दलको बीचमा आपसी समझदारी कायम गरेर माओवादी पुनः सरकारमा सहभागी हुनआउनु पर्छ । माओवादी सरकारबाट बाहिर रहँदा शान्तिप्रक्रियामा खास असर नपरे पनि अहिलेको राजनीतिक प्रक्रिया र राजनीतिक सन्तुलनको अवस्थामा भने नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । विद्यमान राजनीतिक प्रक्रिया प्रभावित हुनर्सर्क्छ । त्यस्तो नकारात्मक अवस्था आउन दिनुहुदैन । देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत रुपमा स्थापना गर्न र मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिन्दुसम्म पुर्‍याउनका लागि आठ राजनीतिक दलहरुको बीचमा एकता र सहकार्य भएको हो । यो उद्देश्यमा नपुग्दासम्म आठ दलबीचको एकता टुटनु हुँदैन । आठ दलबीचको एकता अनिवार्य र अपरिहार्य छ । यो एकता अझ केही वर्षा लागि आवश्यक छ । तर्सथ यो तथ्यलाई सबै साझेदार घटकहरुले मनन गरी इमान्दारिताका साथ पालना गर्नु जरुरी छ ।

० माओवादी सरकार बाहिर रहँदा पनि शान्तिप्रक्रियामा चाँहि खास प्रभाव पर्दैन भन्नु भयो नि -

माओवादी सरकार बाहिर हुनै बित्तिकै शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोेण छ । यस्तो दृष्टिकोण आउनु स्वाभाविक पनि हो । तर, यथार्थमा त्यस्तो हुँदैन । सरकारबाट हटे पनि माओवादीले आठ दलको एकता भंग गरेको छैन । माओवादी संसदबाट पनि हटेका छैनन् । माओवादीले आठ दलबीचको एकता र शान्तिप्रक्रियामा गरेको प्रतिबद्धता त्यागेका पनि छैनन । यसकारण राजनीतिक प्रक्रियामा केही कठिनाइ र अप्ठयारो परिस्थिति सिर्जना गर्नेे संभावना रहे पनि शान्ति प्रक्रियामा यसले खास असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहाँनेर अर्को के कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ भने- युद्धले शान्ति जित्न सकिदैन, शान्तिका लागि लोकतन्त्र नै चाहिन्छ । लोकतन्त्र विना शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढनसक्दैन । ०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्यायो । केही अप्ठयारा र कठिनाइहरु पनि हाम्रा सामु आए, लोकतन्त्रको भविष्यमा समेट संकट उत्पन्न भयो । तर, माओवादी जीतको संभावना पनि देखिएन । १० वर्षो जनयुद्धले यो तथ्य सबैमा महशुस गराएको छ । माओवादीले पनि यो तथ्य महशुस गरेको छ । यही कारणले गर्दा १२ समझदारी, बृहत शान्ति सझौता, अन्तरिम संविधानको घोषणा हँुदै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । अहिले यो अवस्थामा परिवर्तन भएर नयां परिस्थिति उत्पन्न भएको छैन । सशस्त्र जनयुद्धको संभावना बढेर गएको पनि छैन । यर्सथ माओवादी सरकारबाट बाहिरिनुको अर्थ जनयुद्धमा र्फकन्छन भन्ने होइन । यस कारणले शान्तिप्रक्रिया अबरुद्ध पनि हुँदैन । शान्तिप्रक्रिया जारी नै रहन्छ ।

० संविधानसभाको निर्वाचनलाई यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन -

नेकपा माओवादीले पनि संविधानसभाको निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेको छैन । उनीहरुले संविधानसभाको औचित्यलाई पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । अहिलेकै अवस्थामा चुनाव हुनसक्दैन भन्ने उहाँहरुको भनाइ हो । यसको आशय मंसिर ६ गते चुनाव हुनसक्दैन, सार्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ । कहिले गरौं भन्ने सवालमा मतभिन्नता हुनसक्ला । तर, संविधानसभाको निर्वाचन नै हुनसक्दैन भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन । यसकारण माओवादी सरकारबाट बाहिरिएकै आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन भन्नु गलत तर्क हो ।

० तोकिएकै समयमा हुन त गाह्रो पर्ला नि -

- नेकपा एमाले तोकिएकै समयमा अर्थात मंसिर ६ गते नै संविधानसभाको निर्वाचन हुनर्ुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए देशमा संकट उत्पन्न हुनसक्छ । यसले वैधानिकता गुमाउनसक्छ । जनआन्दोलन भाग २ बाट प्राप्त उपलब्धी र अधिकारलाई संस्थागत गर्न पनि निर्वाचन अनिवार्य छ । हाम्रो यो जीकिर हो । उहाँहरुलाई यसबारेमा हामीले सम्झाउने, बुझाउने कोशिस गरेका छौं । उहाँहरु पनि संविधानसभाको विपक्षमा हुनुहुन्न । यसो भएको हुनाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ ।

० मंसिर ६ गते नै हुन्छ त- संविधानसभाको निर्वाचन -

संविधानसभाको निर्वाचन मंसिर ६ गते नै हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा प्रश्नचिन्ह खडा भएकोे छ । यस सवालमा आठ राजनीतिक दलहरुका बीचमा छलफल जारी छ । सकभर त्यही मितिमै निर्वाचन गराउनु पर्छ । सोही मितिमा निर्वाचन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने मै हाम्रो प्रयत्न जारी छ ।

० मसिर ६ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसके के हुन्छ त मुलुकमा -

हाम्रो पार्टर्ीीेकपा एमाले संविधानसभाको निर्वाचन मंसिर ६ गते नै हुनर्ुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ । व्यक्तिगत रुपमा म पनि त्यही मान्यतामा दृढ छु । किमार्थ त्यो मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने अर्को सहमति कायम गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पछि र्सन पनि सक्छ । तर, निर्वाचनबाट पछि हटने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

० तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने परिस्थिति सिर्जना नहुनाको कारण माओवादी हो भनिन्छ - के थयार्थ त्यतिमात्रै हो त -

- कारण त्यतिमात्र होइन त्यो बाहेक अर्को कारण नेपाली कांग्रेस पनि हो । अहिलेसम्मको घटनाक्रम र दलहरुको कार्यशैलीलाई हर्ेदा पर्दाबाहिर नेकपा माओवादीमात्रै देखिए पनि पर्दाभित्र नेपाली कांग्रेस पनि छ । तोकिएकै मितिमा निर्वाचनमा जाने रुचि नेपाली कांग्रेसले पनि राखेको देखिदैन ।

० नेपाली कांग्रेस पनि संविधानसभाप्रति नकारात्मक छ र -

संविधानसभाप्रति नेपाली कांग्रेस सकारात्मक छ । संविधानसभाबारे उसले कहिल्यै पनि नाइनास्ती गरेको छैन । तर, तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने सर्न्दर्भमा भने नेपाली कांग्रेस प्रयत्नशील देखिएको छैन । निर्वाचन तयारीको पाटोलाई हर्ेदा कांग्रेसप्रति शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । कांग्रेसका नेताहरु दर्ुइ कांग्रेसबीच एकता भएपछि संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने भनिरहेका छन तर एकताप्रक्रिया विलम्ब भैरहेको छ । उम्मेदवारी छनौटमा पनि कांगे्रस पछाडि नै छ । यो पक्षलाई हर्ेदा तोकिएको मितिमै संविधानसभाको निर्वाचन गराउन नेपाली कांगे्रसले पनि नचाहिरहेको प्रतीत हुन्छ । तर, बाहिरी रुपमा भने तोकिएको समयमै निर्वाचनमा जान नचाहने दल नेकपा माओवादी नै हो भन्ने सन्देश प्रवाह भैरहेको छ । यो पक्षलाई नेकपा माओवादीले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।

० नेकपा माओवादीको अहिलेको माग त चुनाव सार्नेभन्दा पनि अर्कै छ नि -

- तपाईंले भनेजस्तै माओवादीले अहिले पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेको छ । वास्तवमा माओवादीको यो माग संविधानसभाको विकल्प होइन ।

० संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न त्यो आवश्यक छ भनिदै छ नि -

- त्यस्तो होइन । माओवादीले अगाडि सारेको अहिलेको माग कुनै नौलो होइन, अन्तरिम संविधानभित्र समाष्टि भएकै विषय हो । गणतन्त्रको माग राजाको विषयसँग सम्बन्धित हो । यसबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्ण्र्ाागर्ने कुरा संविधानमा समावेश भएको छ । त्यो प्रस्ताव माओवादी र नेपाली कांगे्रसको सहमतिमा आएको हो । त्यतिबेला नेकपा एमालेले राजाको बारेमा निर्ण्र्ाागर्ने राम्रो बाटो जनमत संग्रह हो भनेर नोट अफ डिसन्ट नै गरेको थियो । पर्ुण्ा समानुपातिकको कुरा पनि हामीले त्यतिबेला उठाएका थियौं । त्यतिबेला हामीले उठाएका यी प्रस्तावहरुलाई स्वीकार गरेका भए सहज निकास संभव थियो । तर, नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुबै मिलेर ती प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । माओवादीले ८३ सिटका लागि गणतन्त्रलाई जुवामा राख्यो । अहिले आएर पुनः त्यही माग उठाएको छ । यो उनीहरुको नीतिगत अस्पष्टता हो । उनीहरुमा अझै पनि जनयुद्धको धङधङी र दम्भ छ । यस किसिमको दम्भ र जुवाडे तालले नेकपा माओवादीलाई सही बाटोमा लैजान सक्दैन । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा विचारको श्रेष्ठता र पहलकदमीको श्रेष्ठता चाहिन्छ । विचार र पहलकदमी दुबै पक्षमा माओवादीको कमजोरी देखिएकोे छ ।

० माओवादीले भनेजस्तै संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्दा के फरक पर्दछ -

हाम्रो सर्न्दर्भमा भन्नु हुन्छ भने नेकपा एमाले गणतन्त्रका लागि लडिरहेको पार्टर्ीीोे । हामीलाई राजा राख्नु छैन । तर, जुन कारणले हिजो जनमतसंग्रह र पर्ूण्ा समानुपातिक प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने काम भयो- ती राजनीतिक शक्तिहरु अहिले पनि छन् । ती शक्तिहरुले अहिले पनि संसदबाट गणतन्त्रको घोषणालाई स्वीकार गर्दैनन् । नेपाली कांगे्रस नै त्यो पक्षमा छैन । नेपाली कांगे्रस सहमत नहुने बित्तिकैे दर्ुइ तिहाइ पुग्दैन । तर्सथ यो मुद्दा उठाउनु बेकार छ । नहुनर्ेतर्क अगाडि सारेर हुनेकाम छोडनु अर्थात सहमति भएको कुरा नमान्नु राम्रो पक्ष होइन । संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजाको बारेमा निर्ण्र्ाागर्ने भन्ने सहमति भैसकेको पृष्ठभूमिमा त्यो हँुदैन भनेर अर्को तर्क अगाडि सार्नु प्रकारान्तरले राजा जोगाउने खेल खेल्नु नै हो । यस्तो बाटोबाट राजा फाल्न सकिदैन । अर्को कुरा अन्तर्रर्ााट्रय समूदायले पनि यस्तो विधिलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । त्यहाँनेर वैधानिकताकोे पनि प्रश्न आउछ ।

० कुन अर्थमा आउछ- वैधानिकताको प्रश्न -

अहिलेको संसद भनेको अन्तरिम संसद हो । यो संसदको काम भनेको संक्रमणकालीन समयको व्यवस्थापन गर्नु मात्रै हो । फेरि यो संसद जनआन्दोलनको बलमा स्थापना भएको संसद हो, जननिर्वाचित होइन । सांसदहरु मनोनित हुन जनअनुमोदित होइनन् । यसो भएको हुनाले यो ससंदले गणतन्त्रको घोषणा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ । गणतन्त्रको घोषणा गर्ने अधिकार जनतालाई नै दिनर्ुपर्छ । त्यो भनेको संविधानसभाको निर्वाचन नै हो । यसो भयो भने वैधानिकताको प्रश्नै उठदैन । यो नै हो उपयुक्त बाटो ।

० अहिलेको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदलाई नै संविधानसभा मानेर जानर्ुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको सुनिन्छ । यसबारे तपाईको भनाइ के छ -

नेकपा माओवादी यही कोणमा छ भन्ने सुनिदैछ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रम कोइरालासँग यही प्रस्ताव राखेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । तर, औपचारिक रुपमा सबै कुरा बाहिर आएको छैन । मलाई के लाग्छ भने यही अन्तरिम ससंदलाई संविधानसभा मान्नु न्यायसंगत हुँदैन । यसो भयो भने वैधानिकताको प्रश्न उठछ । यही अन्तरिम संसदलाई संविधानसभा मान्ने काम भयो भने त्यसले जनमतलाई इन्कार गरेको ठहर्ने छ । यसो गर्दा संविधान बनाउन पाउने जनताको अधिकार पनि कुण्ठित हुनपुग्ने छ । यो विधिबाट बन्ने संविधान २०४७ को भन्दा फरक हुने छैन । त्यसो भएकोले अन्तरिम ससंदलाई नै संविधानसभा घोषणा गर्नुहँुदैन ।