काठमाडौं । नेपालको सीमा खुम्चिने क्रम रोकिएको छैन । सरकार, राजनीतिक दल तथा जिम्मेवार निकायहरु सीमा सुरक्षाका सवालमा स्पष्ट हुन नसक्दा नेपाल साँघुरिदै जान थालेको हो । जनताले यतिखेर एकातिर भूमि अतिक्रमणको मार खप्नु परेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक हस्तक्षेप र जलस्रोतमाथिको गिद्दे दृष्टिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प देखेका छैनन् । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियतालाई राजनीतिक नाराको रुपमा मात्र उपयोग गर्दा नेपाली जनता हातमा लालपर्ूजा बोकेर आफ्नो भूमिको खोजीका लागि हारगुहार गरिहेका छन् । कालापानीको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूमि भारतले हडपेको छ । यो आँकडा ३७ हजार हेक्टर हुन आउँछ । उता सुस्ताको सिंगो गाउँ खुम्चिएर २ वटा वडामा सीमित हुन पुगेको छ । भारतसंग सीमा जोडिएका २६ जिल्लाका ५४ स्थानमा सीमा मिचिएको छ । हालसम्म भारतले ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको बताइन्छ ।

सीमा अतिक्रमण र हस्तक्षेपका यी विवरणहरुले भारतसंगको ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भैसक्यो भन्नेहरुमाथि गतिलो प्रश्न तर्ेर्सिएको छ । भारत यतिबेला नदीलाई सीमाना मानिएका क्षेत्रहरुमा अतिक्रमण बढाइरहेको छ । उसको योजना ती नदीहरुलाई आफ्नै भूमिमा पार्नु रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

अस्थिरता उत्पन्न गराउने र त्यसैको आडमा सत्ता र शक्तिको प्रलोभन दिएर राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने भारतले यसैको फाइदा उठाएर सीमा अतिक्रमण जारी गरेको छ । नेपालको जलस्रोतमा हैकम जमाउन चाहेको भारतले मुख्य-मुख्य नदीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने अनेक दाउ गरिरहेको छ । त्यसका लागि बहुपक्षीय रणनीति बुन्ने गरेको विज्ञहरुको दावी छ । सुस्तामाथि भारतीय अतिक्रमण यसै रणनीति रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । सुस्ता अक्रिमणको उद्देश्य नारायणी नदीलाई नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय सीमाभित्र पार्ने षड्यन्त्र भएको सीमाविद्हरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नारायणी नदीलाई सीमा मानेकै आधारमा भारतले नदीको वहाव बदलिएपिच्छे सीमा अतिक्रण्मा गर्ने गरेको छ । विगतमा नारायणी नदी दक्षिणपट्टकिो भूभाग भारतले कब्जा जमाइसकेको छ भने हाल आएर नारायणी नदी उत्तरतिर पनि अतिक्रमण बढाइरहेको छ । नारायणी नदी नेपालको मुख्य नदीहरुमध्ये एक हो । भारतले सुस्तामा गरेको अतिक्रमणका विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् ।

जतिबेला नदीलाई सीमा मानियो त्यतिबेलाको नक्सा तथा दस्तावेजहरु नेपालले र्सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । भारतसंग दह्रो हिसाबले नेपालको हितका पक्षमा कुरा राख्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन मात्र होइन राष्ट्रिय अखण्डता नै जोखिममा पर्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् । पर्ूवदेखि पश्चिमसम्मै भारतले नदीहरुमाथि आफ्नो हैकम कायम गर्ने अनेक षड्यन्त्र गरिरहेको छ । गत वर्षो भदौमा कोशी नदीको तटबन्ध भत्किएपछि भएको विनाशको घाउ अझै पुरिएको छैन । उता कोशीको बाढीबाट बच्ने एउटै मात्र उपाय उच्च बाँध मात्र रहको भन्ने गलत धारणाहरु र्सार्वजनिक हुन थालेका छन् । भारतको जूठो पूरो खाएर हर्ुर्केका विज्ञ भनिने राष्ट्रघातीहरु एकपछि अर्को गर्दै नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पने र नेपाललाई भारतको जलभण्डारको रुपमा प्रयोग गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्रमा छन् ।

नेपालका नदीहरुमाथि भारतले जसरी हैकम कायम गर्दैआएको छ पछिल्लो समय यसलाई अझ तेजगति दिएको छ । भारतको विद्युत र पानीको अभावलाई पर्ूर्ति गर्ने एकमात्र उपाय नेपालका नदीहरुमाथिको पकड नै हो भन्ने बुझेको भारतले फकाएर हुन्छ कि गलाएर हुन्छ त्यसमा सफलता पाइरहेको देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षता मात्र भारतले माथिल्लो कर्ण्ााली, बुढी गण्डकी र अरुण-३ हात पारिसकेको छ । यसअघि महाकाली नदीमाथि उसको हैकम स्थापित भएको थियो । अहिले आएर पश्चिम सेती पनि भारतकै हितका लागि उपयोगमा आउने निश्चित छ । पश्चिम सेतीमा राष्ट्रघात भयो भनेर कराउनेहरु कराइरहे पनि यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन । भारतले सरकारीस्तरबाटै नदीनालामाथि पकड जमाउदा नेपालमा विरोधका स्वरहरु उठेका कारण चोर बाटोबाट विभिन्न कम्पनी तथा विदेशी कम्पनीहरुलाई पठाउने गरेको छ । माथिल्लो कर्ण्ााली र अरुण-३ मा यस्तै भएको छ । त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत नेपालका लागि नभएर सिधै भारत निर्यात गर्नेगरी योजना बनेको छ । अर्कोतिर पश्चिम सेतीको पानी पनि भारतलाई नै विजुली पनि भारतलाई नै दिने गरी सम्झौता भएको छ । यसबाट नेपालले प्राप्त गर्ने भनेको ११ अर्बको लगानीमा ७५ मेगावाट विद्युत मात्र हुनेछ । अर्कोतिर हजारौं नागरिकको विस्थान, हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमीनको डुबान, जैविक विविधतामा पर्ने प्रभावको कुनै मूल्य तोकिएको छैन ।

अनेक र बहुपक्षीय रणनीति बुनेर नेपाल प्रवेश गरिरहेको भारतको षड्यन्त्र र चालवाजी बुझ्ने प्रयास यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताहरुले गर्न चाहेका छैनन् । कतै सीमा अतिक्रमण गरेर नदी नै आफ्नो भूमिमा पार्ने त कतै लगानी गर्ने वहानामा भारतकै हितका लागि आयोजना सम्पन्न गर्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ