काठमाडौं । हिजो काठमाडौं उपत्यका पूरै बन्द रहृयो । एनेकपा माओवादी निकट 'नेवाः स्वायत्त राज्य संर्घष्ा समिति' लगायतका नौवटा संस्थाहरुको आव्हानमा भएको यो बन्द कार्यक्रमबाट उपत्यकाको जनजीवन पूरै प्रभावित भएको थियो । बन्दकर्ताहरुले केही ठाउँमा टायर समेत बालेर आवागमन अवरुद्ध पारेका थिए । सडकमा यातायातका साधनहरु पटक्कै देखिएका थिएनन् । प्रेस टाँसिएका एकाध गाडी र मोटरसाइकल झल्याक झुलुक देखिए पनि साधनहरु नचलेकाले खुला सडक केटाकेटीहरुको खेलमैदान बनेको थियो । बन्दकर्ताहरुले तत्काल नेवाः स्वायत्त राज्यको घोषणा र शहरी विकास विधेयक वापसीको माग राखेका थिए । संविधानसभाका २२ दलको सामूहिक नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सरकारले पर्ूण्ा आकार नलिंदै उपत्यका बन्दबाट सुरु भएको आन्दोलनले क्रमिक रुपमा देशव्यापी गतिलिने संकेत यसबाट देखिएको छ । सत्ता वहिर्गमनसंगै आन्दोलनमा होमिएको माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता र जनसंविधान निर्माणका लागि देशव्यापी आन्दोलनको लहर उठाउने घोषणा गरिसकेको छ । माओवादीले भोलि २० गते देशका ७५ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय घेराउ गर्ने भएको छ भने २१ गतेदेखि विरोध र धर्नाको कार्यक्रम विस्तार गर्दै देशभरका गाविसहरुमा घेराउ गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

माओवादीको सरकारले गत वैशाख २० गते प्रधान सेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई अवकाश दिन गरेको निर्ण्र्ााकार्यान्वयन हुन नदिई राष्ट्रपतिबाट यवावत् रुपमा काम गर्ने गरी थमौतीपत्र दिइएको विरोधमा माओवादी खरो रुपमा उत्रिएको र राष्ट्रपतिको निर्ण्र्ाानसच्चिएसम्म सहमतिको कुनै पनि विन्दुमा नआउने अडानमा माओवादी रहेकाले नवगठित सरकारका सामु थातिरहेका समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने चुनौतिभन्दा पनि ठूलो चुनौति माओवादीलाई न्यूनतम सहमतिमा ल्याएर राजनीतिक निकासको बाटो खोल्नु रहेको छ । राजनीतिक समायोजन र द्वन्द्व व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको छ । सहमतिपर्ूण्ा निकासको कुनै उपाय तत्कालका लागि देखिएको छैन । माओवादीले सत्ता वहिर्गमनको पीडालाई आन्दोलनको मलमपट्टी लगाएर बिर्सर्ााे रणनीति अपनाएको छ । जेठ २८ गते पोलिटब्यूरोको बैठक गरी थप आन्दोलनका निम्ति रणनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारीमा माओवादी नेताहरु लागेका छन् ।

राजनीतिक सूत्रहरु भन्दछन्- माओवादीको विकल्पमा नयाँ सत्ता समीकरणको आधार खडा गरेका दलहरु अहिले आन्तरिक खिचातानीमा नराम्रोसंग अल्भिmएका छन् । अघिल्लो सरकार रहँदासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको संविधानसभाभित्रको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले रणनीतिक उदारता देखाएर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्ण्ाायक भूमिका खेलेको भए पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुको छनोटमा विलम्ब गर्दै आन्तरिक विवादलाई छताछुल्ल पारिरहेको छ । कांग्रेसभित्र सरकारमा जान नहुने र बाहिरैबाट र्समर्थन दिनुपर्नेदेखि लिएर कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्नेबारे गम्भीर मतमतान्तर उब्जेको छ । पार्टर्ीीभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल अधिनायकत्वमा चलेको नेपाली कांग्रेभित्र उहाँको इच्छा, आकांक्षा र निर्ण्र्ाााई ठाडै चुनौति दिने हैसियत कसैले पनि नबनाएको कटुयथार्थ भए पनि कोइरालाको पुत्रीमोहप्रेरित निर्ण्र्ााहुन नदिन केही नेताहरु कस्सिएर लागिरहेका छन् । पार्टर्ीीत्र लोकतान्त्रिक र संस्थागत निर्ण्र्ााो चाहना तीब्रतर रुपमा मुखरित भैरहेको छ । कांग्रेसभित्र पनि वैदेशिक शक्तिका विविध केन्द्रका स्वार्थप्रेरित खेलहरु उत्कर्षा रहेको प्रचूर आभास छ । माओवादीको सत्तालाई सुरुदेखि नै असहज रुपमा लिएका कांग्रेस सभापति कोइरालाले माओवादीका विरुद्ध एमाले उपयोगको प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गरेको भए पनि सत्ता लिप्साबाट पूरै मुक्त रहेर यस्तो कदम चालेको मान्न कोही तयार छैनन् । हिजो माओवादीका प्रियपात्र बनेर संविधानसभामा प्रवेश पाएका माधव कुमार नेपाल आज क. प्रचण्डको लागि जसरी 'विषवृक्ष' बनेका छन्, भोलि सुजाताको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउन माधव नेपाल उपयोगी सिद्ध नहुँदा कम्पन त्यहीबाट सुरु हुनसक्छ । संसद्भित्रको चौथो ठूलो दल मधेसी जनअधिकार फोरमभित्र बवण्डर मच्चिएकै छ । पार्टर्ीीध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संसदीय दलका नेता विजय गच्छेदारबीच चर्केको द्वन्द्व र व्यक्तित्वको टकरावले पार्टर्ीीई विभाजनको संघारमा पुर्‍याएको र दुवैलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाएर भूइँचालो साम्य पार्ने उपाय खोजिएको भए पनि समस्याको पूरै निदान भएको छैन । अरु साना दलहरुले ठूलो मुख बाउन हैसियतले नै नदिने भए पनि प्रतिनिधित्व व्यवस्थापन त्यति सहज छैन । राजनीतिक समायोजनको चर्को समस्या सत्ता साझेदारिताका निम्ति सक्रिय दलहरुकै बीचमा छ । उत्तरदायित्वको निर्वाहबारे जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि भ्रुणदेखि नै भागवण्डा, खिचातानी र पदीय आकांक्षाको महत्वकांक्षी रोग लिएर जन्मिएको नयाँ सरकारले यथासमयमा नै पर्ूण्ा आकार लिएर निर्दिष्ट गति लिनसक्ने सम्भाना नितान्त क्षीण देखिएको छ । नेपालको समसामयिक राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ र जनआकांक्षाको सम्मान उपेक्षित हुँदैगएको र संकर्ीण्ा स्वार्थको प्रभाव मजबुत रहने गरेको पृष्टभूमिमा सहज राजनीतिक निकास असम्भव प्रायः प्रतीत हुनथालेको छ । जनमानसमा आशा र उत्साह शून्यप्रायः र निराशाको विस्तार व्यापक छ । राजनीतिक द्वन्द्वको अवशान मनोगत शुभचितनामा मात्र केन्द्रित हुन पुगेको छ । पुनः सुरु भएको राजनीतिक डँढेलोले क-कसलाई र कुन कुन क्षेत्रलाई कति दहन गर्ने हो - कसैले पर्ूवानुमान गर्नसक्ने सम्भावना नै छैन । त्यसमा पनि बाहृय स्वार्थका रणनीतिक खेलहरुले राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अप्रत्याशित रुपमा पार्नसक्ने प्रभाव समेत अकल्पनीय नै छ । मुलुकको भावी दिशा अप्रष्ट र अन्योलग्रस्त बन्दैगएको छ ।

एनेकपा माओवादीले सरकारी आयोजनाको पहिलो गणतन्त्र दिवस वहिष्कार गर्‍यो र अलग अलग ठाउँमा एकालाप गर्दै एक्लै मनायो । व्यवस्थापिका संसद्को बैठक भत्ता वितरणको अभिलेखका लागि बाहेक राजनीतिक निकास र रचनात्मक कामका लागि उपयोग हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको संकल्प प्रस्ताव सभामुखको आदेशले तुहिएपछि माओवादीले आइतबार पनि सदन वहिष्कार गरेर चल्न दिएन । आज बस्ने संसद्को बैठक पनि स्वाभाविक गतिमा चल्ने कुनै संकेत छैन । माओवादीले 'माकुने'को सरकारलाई टिक्नै नदिने मात्र होइन मान्यता समेत नदिने हुँकार गरिरहेको छ । समानान्तर सरकारका अभ्यासहरु गाउँ ठाउँमा सुरु भैसकेका छन् । नागरिक हकको रक्षा र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति शाब्दिक प्रतिवद्धतामा मात्रै सीमित हुने पर्याप्त संकेतहरु छन् । यस्तो पृष्टभूमिमा शान्ति प्रक्रिया कसरी निष्कर्षा पुग्ला, यथासमयमा संविधानको निर्माण कसरी होला र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति कसरी पाउलान् - भन्ने सवालहरु चारैतिरबाट जर्ुर्मुराउँदै उठिरहेका छन् । वर्तमानको यथार्थ चित्र नै यही हो ।